बस, सत्ता हवीय.

बस, सत्ता हवीय.

 सत्तेची इतकी हाव?

भाजप आणि शिवसेनेनं २०१९ च्या निवडणुका युती करून लढवल्या. भाजपला १०५ जागा आणि सेनेला ५६ जागा मिळाल्या. २८८ जागांच्या विधानसभेत १४५ जागा मिळाल्या की सरकार तयार करता येतं, भाजप-सेना युतीला १६१ जागा मिळाल्या. २४ ऑक्टोबर रोजी निकाल लागले तरीही ८ नोव्हेंबरपर्यंत भाजप-सेनेला सरकार स्थापन करता आलं नाही.

भाजप आणि सेनेत धोरण आणि कार्यक्रमाबाबत मतभेद नाहीत. दोन्ही पक्षांची युती २५ वर्षापेक्षा अधिक काळ आहे, दोन वेळा त्यांनी एकत्रितपणे सरकार चालवलं आहे. तरीही सरकार होत नाहीये.

कारण काय? मतभेद कोणते?

गाडं अडलंय ते मुख्यमंत्री कोणाचा  आणि सत्तेचं अर्ध अर्ध वाटप या मुद्द्यावर. सेनेचं म्हणणं आहे की लोकसभा निवडणुक झाली तेव्हांच अर्थ अर्ध वाटप हा फॉर्म्युला ठरला होता, उद्धव ठाकरे आणि अमीत शहा यांच्यात तसं बोलणं झालं होतं. तसं काही ठरलेलंच नव्हतं असं म्हणणारा भाजप तरीही वाटाघाटी करायला तयार आहे, पण मुख्यमंत्रीपद न सोडता. मुख्यमंत्रीपद आणि अर्धी मंत्रीपदं यावर सेना ठाम आहे.

भाजपनं निकाल लागल्यापासून ठासून सांगितलं की देवेंद्र फडणवीसच पाच वर्षं मुख्यमंत्री असतील. ते आपलं म्हणणं सोडायला तयार नाहीत आणि सेना म्हणते आमचाच मुख्यमंत्री अडीच वर्षं हवा.

या कोंडीतली एक उपकोंडी म्हणजे मंत्रीपदाचं वाटप. समजा चाळीस मंत्रीपदं आहेत तर त्यातली वीस तुम्हाला वीस आम्हाला असं पन्नास टक्के वाटप सेनेला अभिप्रेत नाही. गृहखात्याच्या हातात पोलीस असतात. लोकांच्या गठड्या वळणं गृहमंत्र्याला जमतं. आज तोच उद्योग करून अमीत शहा विरोधकांना छळत आहेत. ते खातं कोणाला? काही खात्यांमधे पैशाचे जाम व्यवहार होतात, प्रत्येक व्यवहारामधे लाचबाजी होते. अशा खात्यांमार्फतच राजकीय पक्ष पैसा गोळा करतात आणि त्याचा वापर करून निवडणुका जिंकतात. लोकवर्गणीतून आणि गुरुपौर्णिमेला मिळणाऱ्या दक्षिणेतून पक्ष चालत नसतात. निवडणुकीच्या वेळी कार्यक्रम, नीतीमत्ता वगैरे गोष्टी म्हणजे जुमलेबाजी असते. आमिषं,लाच,मुंड्या पिरगळणं मतं मिळवण्याचा आणि निवडणुक जिंकण्याचा मार्ग झाला आहे. म्हणूनच लोणीखाती दोन्ही पक्षांना हवीत.  फडतूस वीस खाती तुमच्याकडं आणि वीस लोणीखाती आपल्याकडं असं वाटप व्हावं असं दोन्ही पक्षांना वाटतंय. वाटाघाटी करून जास्तीत जास्ती लोणीखाती आपल्याकडं ठेवता येतील याच प्रयत्नात दोन्ही पक्ष आहेत. 

सेनेनं गेल्या पाच वर्षात पाहिलं की भाजपनं महत्वाची खाती ठेवून देशभर सत्ता गिळंकृत केली. अवजड उद्योग नावाचं एक अत्यंत बंडल खातं नरेंद्र मोदीनी सेनेला दिलं आणि गृहखातं वापरून अमीत शहा आपला पक्ष वाढवत गेले. तेच महाराष्ट्रातही झालं. १९९५ मधे महाराष्ट्रात सेनेचे ७३ आमदार होते आणि भाजपचे ६५ आमदार होते. आज सेनेचे झाले ५६ आणि भाजपचे १०६. भाजपनं डावपेच करून सेनेला संपवत आणलं आणि आज सेनेच्या दुप्पट आमदार भाजपजवळ आहेत. पुढली पाच वर्षं भाजपजवळ सत्ता राहिली तर सेनेची आमदार संख्या वीसवर जाईल, सेनेचा अस्त होईल. याची जाणीव झाल्यानंच सेना घायकुतीला आलीय.

या निमित्तानं भारतीय राजकारणात निर्माण झालेली स्थिती पुरेशी स्पष्ट होतेय. 

सेना-भाजप हे पक्ष एकत्र येताना लोकाना सांगतात की त्याना हिंदुत्वाचं राजकारण करायचंय.  हिंदुत्वं हे मंगळसूत्र दाखवण्यासाठी,   खरी असते ती शय्या सोबत, खरी असते ती सत्ता. म्हणूनच तर आंबेडकरांचे अनुयायीही सेना आणि भाजप बरोबर जातात. आंबेडकर म्हणाले होते की मी हिंदू म्हणून जन्मलो पण हिंदू म्हणून मरणार नाही. हिंदु हा धर्म नसून ती ब्राह्मणशाही आहे असं आंबेडकरांचं विश्लेषण होतं. आंबेडकरांनी बुद्ध धर्म स्वीकारला होता. त्यांचे अनुयायी आता ब्राह्रणशाही आणि हिंदुशाहीवाल्या पक्षाबरोबर खुश्शाल निवडणुक लढवतात,मंत्रीपदं मिळवतात. ब्राह्मणशाही संपवणारे आंबेडकर आणि ब्राह्णशाही हाच पाया असलेले हिंदुत्ववादी एकत्र, याचं कारण सत्ता. 

सेना-भाजपचे सत्ता सोडता इतर कोणत्याही गोष्टीवर मतभेद असायचं कारण नाही. कारण दोघांकडंही आर्थिक-राजकीय विचारांची बोंब आहे. दोघांचीही सत्ता राज्यात किंवा केंद्रात होती आणि आहे, पण त्यांची धोरणं आजवरच्या आधीच्या सरकारांचीच आहेत.ज्यांच्या नावानं ठणाणा करतात त्या काँग्रेसचीच धोरणं दोन्ही पक्ष चालवतात. कार्यक्रमाचं नाव नेहरू कार्यक्रम असेल तर ते बदलून दीनदयाल कार्यक्रम अस नाव ठेवायचं. या कार्यक्रमावरचे पैसे कमी करायचे,  त्या कार्यक्रमावर वाढवायचे. दहा कार्यक्रमांचा एक गुच्छ तयार करायचा आणि त्याला एक संस्कृत नाव द्यायचं असेच उद्योग भाजपसेनेची सरकारं करत असतात.

तीन गोष्टींचा बोलबाला भाजप करत असते. नोटबंदी, जीएसटी आणि बालाकोट-पुलवामा. तीनही गोष्टीमधे धोरणाच्या दृष्टीनं विशेष असं काहीही नाही.

 नोटबंदी हे प्रशासनात्मक पाऊल होतं. काळाबाजार इत्यादी गोष्टीवरचा तो एक उपाय होता. (तोही चुकीच्या पद्धतीनं स्वतःची तुंबडी भरण्यासाठीच राबवला ही वेगळी गोष्ट.) काळाबाजार ज्या कारणांसाठी होतो ती कारणं अर्थव्यवस्थेतून काढून टाकणारी मूलगामी योजना त्यात नव्हती. जीएसटी हे पाऊल आधी किती तरी वर्ष चर्चेत होतं, त्यावर पूर्वतयारी झाली होती. बालाकोट इत्यादीबाबत म्हणायचं झालं तर आधीची सरकारंही वेळोवेळी पाकिस्तान, दहशतवादी यांच्याशी लढतच होती. देश स्वतंत्र होताना पाकिस्तानच्या घुसखोरीला उत्तर दिलं काँग्रेसच्याच पटेलांनी. तेव्हां संघाची माणसं गांधीजींच्या खुनाची आखणी करण्यात गुंतले होते. ६५ आणि ७१ साली पाकिस्तानला प्रचंड मार दिला तो काँग्रेसच्याच लोकांनी, इंदिरा गांधीनी. भारत आणि पाकिस्तान या दोन सार्वभौम देशातलं भांडण एक जबाबदार देश म्हणून सोडवायचा प्रयत्न काँग्रेस करत होतं. वाटाघाटी, मुत्सद्देगिरी आणि वेळ पडली तेव्हा युद्ध या वाटेनं काँग्रेस गेलं.  काँग्रेस मुसलमानांचा द्वेष म्हणून पाकिस्तानकडं पहात नव्हतं. भाजपला पाकिस्तान हा सार्वभौम देश दिसत नाही, त्याना मुसलमानांना धडा शिकवून भारतातलं हिंदू मत मिळवायचं आहे.

थोडक्यात असं की धोरणांच्या बाबतीत, कार्यक्रमांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर भाजप-सेनेजवळ विशेष असं काहीच नाही, दोघांनी मुंबईची कशी, महाराष्ट्राची कशी  वाट लावलीय ते जग पहातय. ढोल बडवून लोकांना गुंगवत राज्य स्थापन करणं हाच दोघांना एकत्र आणणारा मुख्य मुद्दा आहे.  आपल्याला खरी सत्ता मिळत नाही, भाजप सारा मलिदा खाऊन आपल्याला संपवतंय ही सेनेची खंत आहे. 

 देशाची, समाजाची सेवा करायची तर सरकार आणि सत्ता हा एकच मार्ग आहे अशी राजकीय पक्षांची समजूत झालीय. कर्मवीर भाऊराव पाटील सत्तेत जाण्याच्या खटपटीत नव्हते, शिक्षणसंस्थांचं प्रचंड जाळं त्यांनी उभं केलं. आर्थिक विकास करायचा तर भांडवल लागतं,  पैसा फंड उभारून ते करण्याची खटपट लोकमान्य टिळकांनी केली. आर्थिक विचारांचा पाया न्या.रानडे यांनी घातला. महात्मा फुले, महर्षी कर्वे यांनी महाराष्ट्रात शिक्षणाचा पाया घातला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी युनिवर्सिटी काढली. फडणवीस असोत की त्यांच्या मागं उभे असलेले भागवत की सेनेचा बखेडा करणारे उद्धव ठाकरे असोत. महाराष्ट्रातल्या विचारी-सेवाभावी परंपरांपासून त्यांनी फारकत घेतलीय. त्यांना बस सत्ता हवीय, खिसे भरायचे आहेत, टरबुज व्हायचंय.

लोकांच्या हाती येवढंच उरलंय की सत्तेची साठमारी निमूट पहात बसायची.

डोक्याला फार त्रास होऊ नये म्हणून हे एक विनोदी प्रहसन चाललंय असं समजून सारं प्रकरण एंजॉय करायचं.

।। 

या आठवड्यातलं पुस्तक.

The Third Reich of Dreams.

Charlotte Beradt.

शार्लट बेरेट १९३३ च्या काळात, म्हणजे हिटलरनं सुरु केलेल्या क्रूर हुकूमशाहीच्या काळात, बर्लीनमधे रहात होत्या. हिटलरनं माध्यमं ताब्यात घेतली होती, प्रचाराची धुमाळी उडवून माणसांची मनं बदलवून टाकायचा उद्योग सुरु केला होता. दिवसरात्र एकीकडं प्रचार आणि दुसरीकडं त्या प्रचारापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना मारून टाकायचं, तुरुंगात टाकायचं, त्यांचा छळ करायचा. या भयानक छळाचा परिणाम स्त्रियांवर होत असे. हिटलरनं माणूस आर्य आहे की नाही ते शोधणारं पोलिस खातं तयार केलं होतं.  माणूस आर्य नाही असं सिद्ध झालं की छळछावणीत रवाना. ते पोलिस घरोघरी रात्री अपरात्री जाऊन माणसं तपासत. त्यांचं येणं, तपासणं याचा फार खोल परिणाम स्त्रियांवर होत असे आणि त्यांची स्वप्नं या छळानं भरलेली असत. 

बेरेट यांनी या पुस्तकात विविध स्त्रियांकडून गोळा केलेली ७५ स्वप्नं लिहिली आहेत. जशीच्या तशी, जशी त्या स्त्रियानी सांगितली तशी. भयस्वप्नांची ही डायरी १९६६ मधे जर्मन भाषेत प्रसिद्ध झाली आणि १९६८ तिचं इंग्रजीत भाषांतर झालं. आता त्या पुस्तकाच्या प्रती मिळवून लोकं वाचत आहेत, ते पुनर्मुद्रीत करण्याची खटपट चाललीय. बेरेट वारल्या, त्यांचे वारस सापडत नाहीयेत, त्यामुळं पुस्तकाचं स्वामित्व आणि परवानगी यावर पुस्तकाची आवृत्ती थांबलीय.

।।

एक विनंती. हा ब्लॉग तयार होणं आणि लोकांपर्यंत पोचणं यात तांत्रीक गोष्टी गुंतल्या आहेत, त्याचा काही एक खर्च आहे. तो निघावा यासाठी वाचकांनी एका वर्षासाठी ३०० रुपये किंवा अधिक रक्कम सोबतच्या लिंकवर पाठवावी. http://niludamle.com/pay.php.  वर्गणी पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. 

।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *