२०२४ हे निवडणुकांचं वर्षं आहे. जगातल्या ६० देशात निवडणुका होणार आहेत. ४ अब्ज माणसं मतदान करतील. जगात सुमारे ७.५ अब्ज माणसं आहेत. त्यातली अर्धी म्हणजे ४ अब्ज माणसं २०२४ मधे मतदान करतील. 

वर्षाची सुरवात होत असतानाच बांगला देश आणि तैवान या दोन देशातल्या निवडणुका पार पडल्यात. 

बांगला देशात  पंतप्रधान शेख हसीना पाचव्या वेळी निवडून आल्या आहेत. 

ही निवडणूक वादग्रस्त होती. शेख हसीना यांनी निवडणुकीपूर्वी राजिनामा द्यावा, त्यांचं सरकार असताना निवडणुका होऊ नयेत, निवडणुका निःपक्षपाती पद्धतीनं घेतल्या जाव्यात अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती.  हसीना दडपशाही करतात, हज्जारो विरोधकाना त्यांनी तुरुंगात टाकलंय, अनेक विरोधकांना मारलंय, विरोधी स्वर उमटू नये याची पूर्ण व्यवस्था हसीना यानी केलीय असा विरोधकांचा आरोप होता. गेले कित्येक महिने बांगला देशात आंदोलनं होत होती. आर्थिक स्थिती खराब होती, लोक नोकऱ्या मागत होते. आंदोलनं हिंसक होत होती. बांगला देशात लोकशाही नाही असं बांगला देशातल्या विरोधी पक्षांचं मत आहे.

शेख हसीना ही बांगला देश निर्माण करणाऱ्या मुजीब रहेमान यांच्या कन्या.

तैवानमधेही निवडणूक पार पडली. 

तैवानचं राजकारण तसं स्थिर आहे, तिथं विरोधी आणि सत्ताधारी यांच्यात तीव्र आणि टोकाच्या मारामाऱ्या नाहीत. तिथे सार्वजनिक चर्चा, निवडणुकीतली चर्चा आर्थिक प्रश्नांवरून होती. महागाई वाढलीय असा एक मुद्दा होता. अर्थात ती महागाई तैवानमधली होती. तैवान हा जगातल्या श्रीमंत देशांपैकी एक छोटासा देश आहे, तिथं गरीबी आणि विषमता हे प्रश्न नाहीत. तिथं महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचे अधिकार आणि पगार हवेत. सामान्यपणे तिथं रिंगणात असलेल्या पक्षांच्या कार्यक्रमात फारसा फरकही नव्हता. एक नव्वद मागत असेल तर दुसरा ब्याण्णव मागेल अशी स्थिती.

तैवानसमोर चीनच्या आक्रमणाचं आव्हान आहे. तैवान हा आपलाच प्रदेश आहे असा चीनचा दावा आहे. रशियानं युक्रेन गिळायचा प्रयत्न सुरू केल्यावर तसाच प्रयत्न चीन तैवानबाबतीत करेल अशी भीती तैवानच्या लोकांना आहे. चीन तैवानच्या समुद्रात आणि हवेत आक्रमक लष्करी हालचाली करतो, भ्या दाखवतो. चीन तैवानी लोकांना पैसे देऊन चीनच्या बाजूनं बोलायला लावतो, तैवानी माणसांनी चीनमधे स्थलांतरित व्हावं असा प्रयत्न करतो. निवडणुकीतही चीननं खोटी माहिती पसरवणं, अपप्रचार असे प्रयत्न करून पाहिले. परंतू त्याचा परिणाम तैवानच्या राजकीय पक्षांवर, मतदारांवर किंवा एकूण निवडणुकीवर झाल्याचं दिसलं नाही. 

तैवानमधे लोकशाही शिल्लक आहे.

अमेरिकेत नोव्हेंबर होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची सुरवात झाली आहे. तिथल्या निवडणुक पद्धतीनुसार सुरवातीच्या प्रायमरी सुरु आहेत. प्रायमरीच्या शेवटी दोन्ही पक्षाचे उमेदवार पक्के होत असतात. परंतू यंदाची परिस्थिती पहाता प्रायमरी केवळ उपचार आहेत. जो बायडन दुसऱ्यांदा निवडणुक लढवत आहेत, तेच उमेदवार असतील. रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रायमरी सुरु असल्या तरी ट्रंपच उमेदवार होणार हे स्पष्ट आहे. आयोवा राज्यात झालेल्या प्रायमरीत रिपब्लिकन सर्व इच्छुक उमेदवारांचा दणदणीत पराभव डोनल्ड ट्रंप यांनी केलाय. हाच ट्रेंड बहुतांशी अमेरिकाभर असेल आणि ट्रंप उमेदवार होतील अशी शक्यता आहे.

ट्रंप यांच्यासमोर एकच अडचण आहे ती म्हणजे न्यायालय त्यांचा मतदानाचा आणि उभं रहाण्याचा अधिकार काढून घेऊ शकतं. तसा खटला त्यांच्यावर चाललेला आहे. २०२० ची बायडन यांची निडणूक आपल्याला अमान्य आहे असा ट्रंप यांचा दावा आहे; निवडणुकीच्या निकालावर शिक्का मोर्तब करण्यासाठी झालेल्या संसदेच्या बैठकीवर ट्रंप यांच्या पाठिराख्यांनी हिंसक हल्ला केला होता. या हल्ल्याला ट्रंप यांची चिथावणी होती असे पुरावे कोर्टासमोर सादर करण्यात आले आहेत. राज्यघटना आणि देश उलथवून लावणं या गंभीर आरोपांची चौकशी कोर्टात चाललीय. 

ट्रंप उभे राहू शकले तर काय होईल याची चिंता अमेरिकेला आणि जगाला आहे. ट्रंप यांचं त्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतलं आणि गेल्या चार वर्षातलं वर्तन गुंडगिरीचं आहे. अध्यक्षाला कोणताही कायदा लागू होत नाही, अगदी खून केला तरीही त्याच्यावर खटला होऊ शकत नाही असं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे.त्यामुळंच गुंडांच्या टोळ्या बाळगून केलेले उद्योगही कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे. अमेरिकन राज्यघटना आणि सरकार आपला द्वेष करतं या गंडानं ते पछाडलेले आहेत. निवडून आल्यावर विरोधकांना तुरुंगात टाकू असं ते म्हणत आहेत.

अमेरिका आणि जगभरातल्या लोकांना त्यामुळं चिंता आहे. ट्रंप निवडून आले तर जगाची आणि लोकशाहीची वाट लागेल अशी भीती लोकांना वाटतेय. 

द. आफ्रिकेतल्या निवडणुकीकडंही जगाचं लक्ष आहे.  वर्णद्वेषी कायदा बदलून मंडेला यांनी द. आफ्रिकेत लोकशाही आणली. मंडेला १९९४ ते ९९ या काळात द.आफ्रिकेचे प्रेसिडेंट होते. किती काळ सत्तेत रहायचं, बस झालं, असं म्हणून त्यांनी आपणहून अध्यक्षपद सोडलं. त्यानंतर त्यांच्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस या पक्षाची सत्ता सुरु झाली. २०१३ साली मंडेलांचं निधन झालं. मंडेला जिवंत होते तोवर द. आफ्रिकेच्या राजकारणावर आणि समाजावर त्यांचा प्रभाव होता. त्यांच्या पश्चात त्यांच्याच पक्षात भ्रष्टाचार माजला, सरकारही भ्रष्ट आणि अपयशी ठरलं.

आज द. आफ्रिकेतली बहुसंख्य जनता (८० टक्के) म्हणतेय की आपल्याला लोकशाही नसली तरी चालेल पण चांगलं सरकार आणि आर्थिक दिलासा हवाय. हुकूमशाही चालेल असं लोकं म्हणत आहेत. या मताला आलेली लोकं निवडणुकीत काय करतील? कोण माणसं निवडून येतील? मंडेलांनी कष्टानं उभी केलेली लोकशाही वांध्यात आहे.

युरोपात ९ देशात संसदीय निवडणुका असतील, ५ देशात अध्यक्षीय निवडणुका होतील. बहुतेक सर्व युरोपीय देशामधे लोकशाही नको असलेल्या गटांची लोकप्रीयता वाढीस लागलेली दिसते. बेलारूस आणि रशियात तर निवडणुकीत निवडून आलेल्या हुकूमशहांचीच राजवट पुन्हा एकदा जिंकणार असं दिसतंय. इंग्लंड हाच काय तो अपवाद आहे. तिथं कंझर्वेटिव पार्टीची सत्ता जाऊन लेबर पार्टी सत्तेत येण्याची दाट शक्यता आहे, पण निवडणुक आणि लोकशाही मात्र शाबूत आहे व राहील.

गेली पाचेक वर्षं विषमता, गरीबी, पर्यावरण संकट, स्थलांतरं, युद्धं यामुळं जगभरचे लोक हैराण झालेत. लोकशाही वाटेनं वरील संकटं दूर करता येतील असं लोकांना वाटत नाहीये. 

भारतातही येत्या मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. भारताबाहेरच्या  संस्थांनी केलेल्या पहाण्या सांगतात की लोकशाही, स्वातंत्र्य या मुद्द्यावर भारताची दिवसेंदिवस घसरण होत चाललीय.

२०२४ च्या निवडणुकीत जगभर लोकशाहीची पीछेहाट होणार?

।।