मोदींनी वरील निर्णय जाहीर केला तेव्हां ५०० आणि १००० च्या सुमारे १५.४ लाख कोटी नोटा व्यवहारात होत्या. नव्या ५०० आणि २००० च्या नोटा चलनात येतील असं मोदी  यांनी जाहीर केलं. १५.४ कोटी जुन्या नोटांपैकी सुमारे १३ टक्के नोटा खोट्या, बेहिशोबी असतील असं अर्थखात्याचं अनधिकृत म्हणणं होतं. म्हणजे तेवढ्या वगळून बाकीच्या किमतीच्या नव्या नोटा व्यवहारात जातील आणि हिशोबी व्यवहार करणाऱ्या जनतेला तेवढ्या नोटा परत मिळतील अशी अपेक्षा होती.
भारतात नोटा छापण्याचे सहा कारखाने आहेत. त्यांची क्षमता पहाता आणि त्यांनी ५०० व २००० च्या आवश्यक नोटा छापून जनतेला पुरवायच्या म्हटल्या सहा ते आठ महिने लागणार ते. ही माहिती मोदी यांनी भाषणात किंवा नंतर कधीही उघड केली नाही.
९ नोव्हेंबर पासून लोकांनी नव्या नोटा घेण्यासाठी रांगा लावायला सुरवात केली. आज ६ जानेवारी उजाडला आहे, नोटेच्छुकांच्या रांगा संपत नाहीयेत.
आठ नोव्हेंबरनंतर नगरोटा या हद्दीवरच्या गावातल्या लष्करी तळावर पाकिस्तानी फिदायीन मंडळीनी हल्ला करून जवान मारले. दहशतवाद्यांकडं नव्या दोन हजारच्या नोटा सापडल्या. म्हणजे भारतीय नोटांचा दहशतवाद्यांना होणारा नोटांचा पुरवठा पूर्ववत झाला होता. त्या नोटा खोट्या असतील तर खोट्या नोटा छापण्याची व्यवस्थाही पूर्ववत होती.
डिसेंबरच्या शेवटल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात नाशकात खोट्या नोटा छापणारा माणूस पोलिसांनी पकडला. एक लॅपटॉप आणि प्रिंटर यांचा वापर करून नोटा छापल्या जात होत्या. देशभरात करोडो लॅपटॉप आणि प्रिंटर आहेत.
व्यवहारात असलेल्या नोटा रद्द करून दहशतवाद्यांचा पतपुरवठा थांबत नाही. खोट्या नोटा छापणं ही कायम टिकणारी व्यवस्था असल्यानं जोवर ती व्यवस्था नष्ट होत नाही तोवर खोट्या नोटांनाही आळा बसत नाही.
दहशतवादाचा बंदोबस्त ही एक स्वतंत्र गोष्ट आहे.
खोट्या नोटा नष्ट करणं हे एक स्वतंत्र प्रकरण आहे.खोट्या नोटा छापणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक लक्ष, त्यांच्यावर तडक कारवाई यामुळंच खोट्या नोटा नष्ट होऊ शकतात. नोटा रद्द करून तो उद्देश साध्य होत नाही.
तिसरा मुद्दा काळ्या पैशाचा.
काळा पैसा म्हणजे काय? कर न भरलेला, हिशोब न दिलेला पैसा म्हणजे काळा पैसा. हा पैसा नोटांच्या रुपात असू शकतो किवा जमीन/घरं/दागिने/सोनं/परदेशी बँकात साठवलेला पैसा अशा स्वरूपात असू शकतो.
जमीन/घरं/दागिने/सोनं यातला काळा पैसा कसा बाहेर काढणार? धाडी घालून संपत्तीचा तपास करूनच ते साधतं. एकाद्याकडं वरील गोष्टी सापडल्या तर त्याचा हिशोब करून त्या व्यक्तीला विचारलं जातं की वरील गोष्टींचा हिशोब द्या. हिशोब मिळाला नाही तर सरकार ती संपत्ती जप्त करतं.
मुंबईत किती तरी नामांकित नेत्यांचे प्रचंड बंगले आहेत आणि त्यांच्या दाराशी विदेशी गाड्या उभ्या असतात. त्या नेत्यांना साध्या चार पाच हजारांच्या नोकऱ्या तरी होत्या किवा उत्पन्नाचं कोणतंही साधन नव्हतं. तरीही इतकी माया गोळा झालीय. असे अगणित नेते मुंबईत आहेत. सर्व पक्षात. व्यवहारातल्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द करून वरील काळा पैसा बाहेर येत नाही.
अनेक माणसं परदेशातल्या बँकांत (स्विस बँका) पैसे ठेवतात. परदेशातल्या बँका अशा पैशाची माहिती द्यायला खळखळ करतात. भारत सरकारनं खूप लावून धरल्यावर काही स्विस बँकाना काही नावं जाहीर केली. परंतू त्यातून आजवर भारत सरकारच्या हाती काहीही लागलेलं नाही. कारण बँकांतल्या त्या ठेवीबात प्रत्येक ठेवीदाराचं काही तरी म्हणणं असतं. ते ऐकून घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणं ही वाट फार वळणांची असते, त्यात इतर देश आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे गुंतलेले असतात. पैसे साठवणारे लोक फार हुशार असतात आणि त्यांचे लागेबांधे प्रत्येक पक्ष आणि सरकारात असतात.

म्हणजे राहता राहिला प्रश्न तो नोटांच्या स्वरूपात साठवलेला काळा पैसा. भारत सरकार किवा रीझर्व बँकेकडं काळ्या चलनी नोटांचा कोणताही आकडा उपलब्ध नाही. सारं अंदाज पंचे दाहो दरसे अशी स्थिती आहे.
सरकारच्या वित्तविभागानं दिलेल्या माहितीनुसार ८ नोव्हेंबरच्या आधी १५.४ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. वित्तविभागाची अपेक्षा होती की नोटरद्दीकरण झाल्यानंतर २.२५ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा व्यवहारात येणार नाहीत. म्हणजे तेवढा पैसा काळा पैसा होता असं सरकारचं मत होतं. सरकारची अपेक्षा होती की तेवढ्या नोटांचा लगदा होत असल्यानं त्या पैशाची जबाबदारी सरकारवर येत नसल्यानं परिणामतः सरकारी तिजोरी २.२५ लाख कोटी रुपयांनी भरेल.
६ जानेवारीपर्यंत उपलब्घ आकडेवारीनुसार ९७ टक्के नोटा बँकांकडं सुपूर्द झाल्या आहेत. काही नोटा लोकांनी जाळल्या, नदीत फेकल्या, देवस्थानांना दान केल्या. काही नोटा अजूनही लोकांनी दडवून ठेवल्या असतील. म्हणजे या घडीला सरकारचा हिशोब फेल गेलेला दिसतो. फारच कमी पैसे सरकारच्या हाती लागलेत.
नोटबंदी प्रक्रियेमधे सरकारला नव्या नोटा छापणं भाग होतं. नव्या नोटा छापणं, त्या देशभर पोचवणं, नोटबंदी व्यवहाराचा प्रचार इत्यादी गोष्टींसाठी सरकारचा १.२८ लाख कोटी रुपये खर्च झाला आहे. कदाचित जास्तच. म्हणजे हा आतबट्ट्याचा व्यवहार झाला. पन्नास हजार कोटी किंवा त्याहीपेक्षा कमी पैसे मिळवण्यासाठी सरकारनं १.२८ लाख कोटी खर्च केले. (हा खटाटोप चालला असतानाच संसदेमधे रेलवेच्या अर्थव्यवहाराबद्दलची माहिती सादर करण्यात आली. रेलवे एक रुपया मिळवण्यासाठी एक रुपया पाच पैसे खर्च करते असा हिशोब सरकारनं दिला.)
नोटरद्दीकरणाच्या प्रक्रियेत शंभरपेक्षा जास्त माणसं मेली. करोडो लोकांचे रोजगार बुडाले. अठ्ठावन्न दिवस उलटून गेले तरीही जनतेला पुरेसं चलन मिळालेलं नाही. नोटा छापण्याची यंत्रणा आणि क्षमता पहाता आणखी काही महिने पुरेशा नोटा व्यवहारात येतील अशी शक्यता दिसत नाही.
नोटबंदीचा निर्णय नरेंद्र मोदींनी कोणाला विचारून घेतला ते कळलेलं नाही. बँकिंग आणि अर्थव्यवहार जाणणाऱ्या माणसांचा सल्ला मोदींनी घेतला होता की नाही ते कळायला मार्ग नाही. एकूणच मोदींचा निर्णय हे एक रहस्य आहे.
काळा पैसा ही देशासमोरची मोठी समस्या आहे की नाही? नक्कीच आहे. काळा व्यवहार कमी झाला तर अर्थव्यवस्था अधिक गतीमान नक्की होईल. तेव्हां काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्याचा मोदींचा इरादा योग्य आहे.
काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार या दोन गोष्टी एकमेकाशी जोडलेल्या आहेत. बेहिशोबी पैसा सामान्य माणूस ते उद्योगपती या सर्वांना ठेवावा लागतो कारण भारतात कोणताही व्यवहार बेहिशोबी पैसा मोजल्याशिवाय होत नाही. सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष असे दोघे मिळून अर्थव्यवहार आणि एकूण व्यवहारात अडथळे निर्माण करतात आणि ते अडथळे दूर करण्यासाठी पैसे घेतात. नोकरशाही आणि राजकीय पक्ष यांची हातमिळवणी असते.
सरकारी नोकरांना वाटतं की त्यांची लायकी त्यांना मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा खूप जास्त आहे. त्यांना वाटतं की ते समाजाची जी सेवा करतात त्याचं मोल इतकं आहे की खरं म्हणजे त्यांच्या पुढल्या काही पिढ्यांची सोय व्हायला हवी. नोकरीतून मिळणाऱ्या पैशातून ते जमत नाही म्हणून त्यांना काळा पैसा हवा असतो.
पुढाऱ्यांची वेगळी गोष्ट. त्याना निवडणुकीसाठी खूप पैसे हवे असतात. माणशी पाचशे रुपयांप्रमाणं हज्जारो माणसं प्रचार मोहिमेच्या काळात राबवायची असतात. करोडो रुपये मोहिमेवर खर्च करायचे असतात. त्यांची मुलं आणि नातेवाईकांच्याही खूप अपेक्षा असतात. त्यांनाही आपल्या पुढल्या पिढ्यांची सोय करायची असते. तेव्हां त्यांनाही खूप पैसा लागतो.
सरकारी नोकर आणि राजकीय पुढारी-कार्यकर्ते यांच्याकडं एक सोपा मार्ग असतो. आर्थिक किंवा सामाजिक किंवा कोणताही व्यवहार करतांना अडथळे उभारायचे. प्रत्येक अडथळा दूर करण्यासाठी इतके हजार ते तितके कोटी रुपये मागायचे.
एक साधं दुकान काढायचं असलं तरी हज्जार परवानग्या. फूटपाथवर भाजी, फुलं, पानपट्टी विकणाऱ्यांनाही महिन्याला तीन साडेतीनशे रुपये पालिका आणि पोलिसांना द्यावे लागतात. मग करोडो रुपयांच्या प्रकल्पाचं तर विचारायलाच नको.
एकादा उद्योग किती सुरळीतपणे उभा राहू शकतो याचा विचार करून ईज ऑफ बिझनेस नावाचा एक निर्देशांक जगानं काढलाय. या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक वरून १३० वा आहे.
सरकारी नोकरांच्या मदतीनं अनंत अडथळे उभारणं आणि नंतर ते दुर करण्यासाठी पैसे मागणं या खटाटोपासाठीच तर पुढाऱ्यांना निवडणूक लढवावी लागते.
भारताच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मिळून ७९० सदस्य निवडून येतात. एक सदस्य निवडून येतो तेव्हां तो सुमारे ४ प्रतिस्पर्ध्यांना हरवत असतो. निवडणुकीत सुमारे ३१६० उमेदवार उभे रहातात. निवडणुक आयोगानं लोकसभा निवडणुकीवरची खर्चाची मर्यादा ७० लाख रुपये ठरवली आहे. निवडणूक आयोगाचा अंदाज आहे की प्रत्येक उमेदवार सुमारे ४ कोटी रुपये खर्च करत असतो. प्रत्येक उमेदवार सुमारे तीनेक कोटी बेहिशोबी पैसा खर्च करत असतो. खर्च हुशारीनं केला जातो, सत्तर लाखाची सीमा पाळल्याचं दाखवलं जातं. हे कसं घडतं याचं उत्तम मार्गदर्शन खुद्द नरेंद्र मोदीच करू शकतील. म्हणजे संसदेच्या निवडणुकीला सुमारे १३ हजार कोटी बेहिशोबी रुपये लागतात.
भारतातल्या विधानसभेचे ४१२० सदस्य आहेत. निवडून आलेला आमदार सुमारे तीनेक प्रतिस्पर्ध्यांना हरवत असतो. निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या उमेदवारांची संख्या होते १६ हजार ४८०. विधानसभा निवडणुक खर्चाची मर्यादा आहे रुपये २८ लाख. सरासरी उमेदवार एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करत असतो. म्हणजे ७० लाख गुणिले १६, ४८० इतके बेहिशोबी पैसे विधानसभा निवडणुकीत तयार होतात.
जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, ग्राम पंचायतींचा हिशोब लावा. प्रत्येक निवडणुकीमधे प्रत्येक उमेदवार सरासरी किमान एक लाख बेहिशोबी रुपये खर्च करत असतो. लावा हिशोब.
डिसेंबरच्या शेवटल्या आठवड्यामधे देशभर पोलिस आणि ईडी छापे घालत आहेत.त्यात नव्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा सापडत आहेत. म्हणजे नव्या नोटा कोणी तरी जमा करतंय. म्हणजेच पुन्हा पैसा जमा करायला सुरवात झालीय. पाचशे आणि हजारांच्या नोटांऐवजी दोन हजारांच्या नोटा लोक जमा करू लागलेत.
कारण सरकारी नोकर आणि पुढाऱ्यांना नोटा लागतात, लागणार आहेत.
भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा कसा नाहिसा होणार?
नोटांची रद्दी करून भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा संपत नाही हे सिद्ध झालंय.
||