येत्या ११ सप्टेंबरला अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला २० वर्षं पूर्ण होतील. तो मुहूर्त साधून अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातले उरले सुरले २४०० सैनिक माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तालिबानच्या मागणीवरून घेण्यात आलेला आहे, तालिबानच्या हातात सत्ता सोपवायला या निर्णयान अमेरिकेनं मान्यता दिली आहे.

नेटो संघटनेचे सुमारे ७ हजार सैनिक अफगाणिस्तानात शिल्लक रहातातच. तेही बहुदा त्यांच्या त्यांच्या देशात परततील.

ही घटना आशियातल्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम घडवून आणणार आहे. अफगाणिस्तानात पुन्हा अराजक माजेल;  पाकिस्तान, चीन, रशिया इत्यादी देश  पुन्हा अफगाणिस्तानात आपापले अड्डे जमवतील अशी दाट शक्यता दिसते आहे.

स्वतंत्रपणे अफगाणिस्तानातल्या माणसांच्या जगण्याचं काय होईल तो एक स्वतंत्र विषय. स्त्रियांना गेल्या काही दिवसात एक  आशेचा किरण दिसला होता. त्यांना शिक्षण घेणं शक्य झालं होतं, स्त्रिया लोकसभेत निवडून जाऊ लागल्या होत्या. माणसं मतदान केंद्रावर जाऊन त्यांना मान्य असलेल्या उमेदवाराला मतं देऊ शकत होती. माणूस कामासाठी घराबाहेर पडला तर जिवंत घरी परतण्याची अंधुक कां होईना, शक्यता निर्माण झाली होती. तालिबानची निरंकुष सत्ता स्थापन झाल्यावर काय होईल ते स्पष्ट दिसतंय.

न्यू यॉर्कमधले जुळे मनोरे उध्वस्थ झाल्यावर अमेरिकेला वाटलं की तो उद्योग ओसामा बिन लादेननं केलाय. कोणतेही पुरावे हाताशी नसतांना तसं अमेरिकेनं ठरवलं आणि ओसामाचा पाठलाग सुरु केला. ओसामा अफगाणिस्तानात होता म्हणून अमेरिकेनं अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. ओसामाला तालिबान सरकारनं पाठिंबा दिला होता म्हणून अमेरिकेनं तालिबान सरकारवर हल्ला केला, अफगाणिस्तानावर आक्रमण केलं आणि यथावकाश ओसामाला मारलं.

ओसामा संपला पण तालिबान संपलं नाही. अमेरिकेचे दीड लाख सैनिक प्रचंड सामग्री घेऊन अफगाणिस्तानात तळ ठोेकून होते. पण तालिबाननं दाद दिली नाही. अफगाणिस्तानावर भले करझाई, घनी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांची सरकारं सत्तेत असतील; प्रत्यक्षात सत्ता मात्र तालिबानच्या हातात होती. तालिबान कर गोळा करत होतं, मनास येईल तसं माणसं मारत होतं. ना अफगाण सरकार ना अमेरिका-दोस्तांचे सैनिक त्यांचं काहीही वाकडं करू शकले.

२० वर्ष लष्कराचं बळ वापरूनही तालिबान शिल्लक राहणं ही नामुष्की पचवणं अमेरिकेला जड जात होतं. तालिबाननंच त्यांना सुटकेचा मार्ग दाखवला. अमेरिकन सैनिक अफगाण भूमीवरून जेव्हां जाईल तेव्हांच आपण अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करायला मदत करू अशी अट तालिबाननं घातली.

तालिबान, जर्मनी, कतार आणि अमेरिका अशांनी गुप्तपणे वाटाघाटी केल्या. तालिबानला दोहामधे कचेरी उघडून दिली. कोणालाही पत्ता न लागू देता जर्मनीतल्या खेड्यांत चर्चा केल्या. अमेरिकेला काढता पाय घेण्यासाठी कारण मिळालं.

अमेरिकन सैनिक असूनही तालिबानच्या कारवाया कधीच थांबल्या नाहीत. आता अमेरिकन सैनिक गेल्यानंतर त्यांच्या हाती देशाच्या चाव्याच अधिकृतपणे आल्या आहेत.

अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अफगाणिस्तानचे  संयुक्त अध्यक्ष, अमेरिकेचा निर्णय झाल्यावर म्हणाले की ” आम्ही हरलेलो नाहीत. आम्ही स्वतंत्रपणे सरकार चालवू शकू.” 

पहायचं.

पहिली गोष्ट म्हणजे तालिबानला मान्यता देणं आणि त्यांना सरकारात सामिल करून  घेणं ही गोष्ट अब्दुल्ला अब्दुल्ला कशी पार पाडणार आहेत ते पहायचं. तालिबान तंबूत घुसल्यावर तंबूच्या मालकांना तंबू सोडावा  लागणार हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची आवश्यकता नाही.

तालिबानची मागणी होती की अफगाणिस्तानच्या भूमीवर अमेरिकेचे (म्हणजे परदेशी) सैनिक असता कामा नयेत.

अमेरिकन सैनिक परदेशी होते. पण आयसिसचे सैनिकही अफगाणिस्तानात आज आहेत. ते बहुतांशी सौदी,इराकी,सीरियन इत्यादी आहेत. म्हणजे परदेशीच आहेत. अमेरिकेला अफगाणिस्तानात राहून त्यांचं राजकारण करायचं होतं. आयसिसच्या सैनिकांना त्यांचं जगावर इस्लाम स्थापन करायचं राजकारण करायचं आहे. ते तालिबानला चालणार आहे काय?

अफगाणिस्तानात वेशांतर करून घुसलेले  पाक सैनिक आहेत. अफगाणिस्तानाच्या सरहद्दीला चिकटून हज्जारो पाक सैनिक अफगाणिस्तानातल्या लष्करी कारवायांचं नियोजन आणि अमलबजावणी करत आहेत. तालिबानची जी काही लष्करी ताकद आहे ती बहुतांशी त्यांना पाकिस्तानी सैन्य आणि आयएसआयनं पुरवलेली आहे.

तालिबानचं राज्य अफगाणिस्तानात यावं हे तो पाकिस्तानी श्रींची इच्छा होती. त्यासाठीच तर पाकिस्तानी सैनिक छुपेपणानं अमेरिकी लष्करावर हल्ले करत होते. अमेरिकेशी तालिबाननं छुपेपणानं वाटाघाटी केल्या याचा राग आयएसआयला आला होता. पण तो राग पाकिस्ताननं गिळला कारण शेवटी अमेरिकन सैन्य बाहेर पडणं पाकिस्तानच्या हिताचं होतं आणि तसं घडतंय.

न थिजणाऱ्या बंदरांत तेल पोचवण्याची तेलसमृद्ध देशांची इच्छा आहे. त्यासाठी त्यांना अफगाणिस्तान ताब्यात हवं आहे. त्यासाठीच तर रशिया आणि नंतर अमेरिकेनं अफगाणिस्तान ताब्यात ठेवायचा प्रयत्न केला होता. दुर्दैवानं तो सगळा खेळ १९८० नंतर च्या वादळी वातावरणात फसला होता.

आता पुन्हा एकदा अफगाणिस्तान मोकळं झालंय. तिथं पुन्हा एकदा अराजक निर्माण होईल. अफगाणिस्तानात अनेक जमातगट आहेत, त्यांचं आपसात वैर आहे आणि प्रत्येकाला सत्ता हवीय. पश्तून, हजारा, उझबेक, ताजिक इत्यादी घटक पूर्वीपासून भांडत होते, आता पुन्हा त्यांचं भांडण सुरु होईल. तालिबान ही संघटना अफगाणिस्तानची प्रातिनिधीक संघटना व्हायला तयार नाही, तालिबानला आपले पश्तून हितसंबंध जपायचे आहेत. त्यामुळं १९९५ साली तालिबानच्या उदयकाळी असलेली परिस्थिती पुन्हा उद्भवली तर नवल वाटायला नको.

१९८० च्या दशकात रशिया बलवान होता, सोवियेत युनियन शिल्लक होतं. अमेरिका येवढा एकच देश सोवियेत युनियनचा प्रतिस्पर्धी होता. आता सोवियेत युनियन नसली तरी पुतीनप्रदेश दंडातल्या बेडकुळ्या दाखवतो आहे. आणि चीन हा एक नवा देश मैदानात उतरला आहे. खरं म्हणजे चीन हा जगातला एक नंबरचा सुपर पॉवर होऊ घातला आहे. चीननं पाकिस्तानात पाय पसरले आहेतच. अफगाणिस्तान हाती आला तर सोन्याहून पिवळं अशी चीनची धारणा आहे.

पुन्हा एकदा अफगाणिस्तान जगाच्या राजकारणातलं एक अस्थिर घातक रसायन होऊ घातलंय.

पाकिस्तान अफगाणिस्तानात अडकेल. त्यामुळं कदाचित भारताकडं पहायला पाकिस्तानला वेळ मिळणार नाही. याचा फायदा भारत घेऊ शकेल. पाकिस्तानच्या बाजूचा ताण काही काळ कमी झाला तर भारताला अंतर्गत विकासाकडं लक्ष देता येईल. पण भारतातल्या सरकारचं तसं धोरण असायला हवं. पाकिस्तानचा धोका हेच आपल्या अस्तित्वाचं साधन मानून सरकार वागणार असेल तर आलेली सुवर्ण संधी वाया घालवल्यासारखं होईल.

।।