राफेल प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयानं उकरलं आहे. हिंदू या पेपरानं बाहेर काढलेली माहिती आता सर्वोच्च न्यायालय तपासणार आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा राफेलची चर्चा होणार आहे.

मुख्य विषय असा की राफेल विमानाच्या नेमक्या किमती काय, कितीनं वाढल्या, आणि कां वाढल्या. ही माहिती गुप्तता कायद्यानुसार लोकांसमोर ठेवता येत नाही असं सरकार म्हणालं. ही माहिती जाहीर झाली तर भारताच्या सुरक्षिततेला धोका आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे. 

 जनतेला, विरोधी पक्षांना भारत सरकारनं राफेल खरेदी करायला हवं आहे, त्या खरेदीला कोणाचाही विरोध नाही. त्या विमानात शस्त्रास्त्रं ठेवायची आणि टाकायची काय सोय आहे हे जाणून घ्यायलाही सामान्य माणसाला रस नाही. त्याला रस येवढ्याच गोष्टीत आहे की खरेदी कशी झाली.   

उदा. राफेल सारखी खरेदी करण्यासाठी कायद्यानं एक प्रक्रिया आखून दिली होती. संरक्षण खात्याच्या विविध कमिट्या, त्यावर काम करणारे तज्ज्ञ यांनी   तपासणी करावी, किमती आणि दर्जा तपासावा आणि हे सारं पार पडल्यानंतर खरेदी व्हावी अशी प्रक्रिया पार पडणं अपेक्षित होतं. परंतू तसं घडलेलं दिसत नाही. नरेंद्र मोदीनी अगदीच मोजक्या लोकाना बरोबर घेऊन संरक्षण विभागाला दूर सारून खरेदी केली. विमानाची तांत्रीक क्षमता गुप्त असणं समजू शकतं पण खरेदीची प्रक्रियाही गुप्त कां ठेवली गेली ते कळलं नाही. जनतेला, संरक्षण खात्याला, लोकसभेला, कोणालाच या व्यवहाराची माहिती दिली गेली नाही.

या गुप्ततेत अंबाणी यांच्या कंपनीला उत्पादनाचं कंत्राट दिलं गेलं हाही भाग आला. अंबाणी बँकेचे पैसे बुडवतात, अंबाणींकडं विमान निर्मितीचा अनुभव नाही असं असताना, तो अनुभव असणाऱ्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स ही कंपनी उत्पादन करायला तयार असताना, अंबाणीना कां कंत्राट दिलं तेही जनतेला कळलेलं नाही. 

अनील अंबाणी हे उद्योगपती संकटात सापडले होते, त्याचे उद्योग तोट्यात होते, तेव्हां त्याना संकटातून सोडवण्यासाठी त्यांना कंत्राट दिलं काय? संकटात सापडलेल्या उद्योगाना कंत्राट देऊन त्यांच्या उद्योगाची भरभराट करणं यात गैर काहीच नाही. अंबाणींचा उद्योग भरभराटला तर त्यातून रोजगार निर्माण होईल आणि देशाचंच भलं होईल. पण त्यासाठी अंबाणींचे उद्योग काय आहेत, त्या उद्योगांची स्थिती काय आहे इत्यादी गोष्टी सरकारनं जनतेला सांगायला हव्यात. अंबाणीना मदत करण्यासाठी सरकारनं कोणकोणत्या मार्गानं कधी कधी कशी कशी मदत केलीय हेही लोकांना कळायला हवं.

म्हणजे उद्योग, उद्योगाना मदत या बाबत सरकारजवळ एक शहाणं धोरण असायला हवं. सरकारचं धोरण मुख्यतः रोजगार निर्माण होणं आणि उद्योग चांगले चालणं यासाठी हवं. तेव्हां देशात उद्योग कुठले आहेत, त्यांची स्थिती काय आहे, ते नीट चालण्यासाठी काय केलं पाहिजे याचा सर्वांगिण विचार त्या धोरणात असायला हवा. शंभर उद्योग बंद असतील पण त्यातल्या अधिक रोजगार देऊ शकणाऱ्या उद्योगाना मदत द्यायला हवी. त्यातले खेड्यात अधिक रोजगार निर्माण करत असतील अशा उद्योगाना मदत द्यायला हवी. एक कोटी रुपये गुंतवल्यावर शंभर लोकाना काम देणारा उद्योग आणि त्या पैशात हजार लोकांना काम देणारा उद्योग यात हजारांना काम देमारा उद्योग विचारात घ्यायला हवा.जे उद्योग सचोटीनं व्यवहार करतात, बेकायदेशीर उद्योग करत नाहीत, बँकांचे पैसे बुडवत नाही, प्रामाणीकपणे कर भरतात अशा उद्योगाना मदत केली पाहिजे.

 हे सरकारचं धोरण सगळ्या देशासाठी हवं, देशातल्या सर्व उद्योगांसाठी हवं, कारण सरकार हे शेवटी देशाचं असतं, चार दोन माणसांचं किंवा एकाद्या पक्षाचं नसतं. थोडक्यात असं की उद्योगाचं एक नीटसं धोरण असायला हवं.

तसं काही धोरण आहे काय? तेही जनतेला कळायला हवं.

राफेल कराराबाबत अशा प्रकारे किती तरी माहिती लोकांना कळायला हवी याचं कारण या सर्व व्यवहारामघे देशसेवा गुंतलेली आहे. जनतेतल्या कित्येक म्हणजे कित्येक लोकांची इच्छा आहे की अशा प्रकारच्या देशसेवेत त्यांनाही भाग घ्यायचा आहे. परदेशातून गोष्टी खरेदी करणं, देशातही उद्योगांना मदत करणं इत्यादी व्यवहारातले चार दोन व्यवहार आपल्यालाही करता आले तर त्यातून आपलाही देशसेवेला हातभार लागेल असं कित्येक म्हणजे कित्येक लोकांना, संघटनाना, पक्षांना वाटतं. आणि त्यासाठीच देशसेवा कशी घडते, घडलीय ते त्याना कळलं तर बरं होईल. देशसेवेचं एक मॅन्युअलच त्यातून तयार होईल. 

लोक असं विचारतात की राफेलवाटे देशसेवा केली जात असताना काही तरी पैशाची देवाण घेवाण झालीच असणार. अंबाणी हे उद्योगी आहेत, तुकाराम नाहीत. हे काम करण्यासाठी- मिळवण्यासाठी त्यांना काही द्यावं घ्यावं लागलंच असणार. त्याला दलाली म्हणू नये, पण काही तरी मिळालंच असणार की. ग्राम पंचायती पासून अगदी केंद्रीय सरकार पर्यंत कुठल्याही कंत्राटामधे टक्केवारीची भाषा बोलली जाते. देश जन्माला आला तेव्हांपासून ही भाषा बोलली जाते.  किती देणार? पाच टक्के, दहा टक्के, वीस टक्के? पाकिस्तानचे पंतप्रधान प्रत्येक व्यवहारात पाच टक्के घेत असत, ते मिस्टर पाच टक्के म्हणून ओळखले जात.  राफेलच्या बाबतीत काय आहे?  ते कळलं तर देशातल्या माणसांनाही त्या नुसार आपापली सेवा रुजू करणं सोपं होईल.

  हा देशसेवेचा मामला आहे. 

राजकीय पक्षांना, पुढाऱ्यांना देशाची सेवा करायची असते. देश सेवा करणं हे खर्चाच काम असतं. नरेंद्र मोदींना  देशसेवा करण्यासाठी  करोडो रुपयांच्या जाहीराती कराव्या लागतात. त्यांना देशसेवा करण्यासाठी फार प्रवास करावा लागतो, त्यासाठी करोडो रुपये खर्च होतात.  देश सेवा प्रभावी यासाठी ते दररोज, दिवसातून चार पाच वेळा,  डिझायनर कपडे वापरतात. गांधीजी देशसेवा करताना फक्त पंचा नेसत. नरेंद्र मोदींची सेवा अधिक डिझायनर आहे. भाजपलाही देशसेवा करण्यासाठी दिल्लीत पंचतारांकित पक्ष कचेरी लागते. मतलब असा की देशसेवा करण्यासाठी नेते आणि पक्षांना पैसे लागतात. आत्महत्या करायला निघालेला, नोकरीची वाट पहात असलेला, गरीबी रेषेखालचा माणूस त्याना देशसेवेसाठी पैसे देऊ शकत नाही. तेव्हां त्यांना पैसे धनिकांकडूनच मिळणार. अंबाणी नावाचा एक नफाभुकेला माणूस देशसेवा करायला नरेंद्र मोदीना मदत करणार असेल तर ती चांगलीच गोष्ट आहे.

त्यात काहीच चूक नाही.शेवटी हा देशसेवेचा प्रश्न आहे. 

पण देशसेवा केवळ नरेंद्र मोदी, अमीत शहा यांनीच कां करावी. देशसेवा करण्याची संधी देशातल्या सर्व लोकांना मिळाली पाहिजे. त्यासाठी नरेंद्र मोदींच्या देशसेवेसाठी किती पैसे खर्च होतात, त्याना ते अंबाणींकडून कसे आणि किती मिळतात हे देशाला कळलं तर देशातली हजारो माणसं त्या माहितीचा वापर करून देशसेवा करतील. हजारो माणसं देशसेवेत लागली की देशाचा विकास फाटकन होईल.  

थोडक्यात असं की नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि भाजप हे तिघं जणं ज्या पद्धतीनं देशसेवा करतात ते सारं जनतेला कळलं तर बरं. 

मोदी आणि शहा गोंधळात होते. देशाला देशसेवा कशा प्रकारे करायला लावायचं यावर ते विचार करत होते. सर्वोच्च न्यायालयानंच त्याना आता मार्ग दाखवलाय. देशसेवेसाठी नरेंद्र मोदीनी विमानं कशी घेतली, त्यासाठी कोणकोणत्या आर्थिक गोष्टी केल्या, त्यासाठी काय काय प्रयत्न केले,  त्यात अंबाणींची मदत कशी घेतली, अंबाणी देशसेवेत कसा सहभाग घेणार आहेत इत्यादी गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयामुळं आता जनतेला कळणार आहेत.

चांगलं आहे.

।।