नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत रिस्प टेयिप एर्दोगान तुर्कस्तानचे कार्यकारी अध्यक्ष झाले आहेत. २०१४ पासून दे अध्यक्ष होतेच, तरीही ते कार्यकारी अध्यक्ष कां झाले? अध्यक्षपद हे मानाचं पद असतं. त्या पदाला अधिकारी असतीलच असं नाही, पण मोट्ठा मान असतो. ब्रिटीश राणी, भारताचे राष्ट्रपती यांना अधिकार नाहीत पण देशाचा पहिला नागरीक, एक बहुमान असलेला माणूस म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं जातं. कार्यकारी अध्यक्ष म्हणजे नाना अधिकार असलेलं पद,  सर्वाधिक अधिकार असलेलं पद. भारताचा पंतप्रधान हा कार्यकारी अधिकारी असतो. दोन्ही भूमिका एकत्र असणं म्हणजे मान आणि अधिकार दोन्ही एकत्र. एर्दोगान यांना सत्तेबद्दल आणि प्रतिमेबद्दल फार प्रेम असल्यानं खास खटपट करून त्यांनी कार्यकारी अध्यक्षाची जागा निर्माण करून ती पदरात पाडून घेतली आहे.

एर्दोगान यांनी तुर्कस्तानच्या राज्यघटनेत अनेक बदल करून ठेवले आहेत, काही बदल ते पुढल्या काळात आपल्या अध्यक्षपदाचा वापर करून घडवून आणतील. त्यानुसार मंत्रीमंडळ, पंतप्रधानपद, सरकार या तीनही गोष्टी ते त्यांच्या मर्जीनुसार घडवू शकतील, बरखास्त करू शकतील. तसंच ते २०३० पर्यंत आणि कदाचित तहहयात राष्ट्रपती होतील.

एर्दोगान सरळपणानं निवडून आलेले नाहीत. हज्जारो पत्रकार आणि बुद्धीजीवी तुरुंगात आहेत कारण त्यांचा एर्दोगान यांना विरोध आहे. एर्दोगान यांना मदत न करणारे हज्जारो लहान आणि मध्यम उद्योग एर्दोगान यांनी बंद पाडले आहेत. एर्दोगान यांना नापसंत असलेले निर्णय देणारे न्यायाधीश बडतर्फ झाले आहेत, तुरुंगात पोचले आहेत. विद्यार्थी, तरूण, कामगार इत्यादी मंडळी निदर्शनं करतात, एर्दोगान यांचे पोलस त्यांना ठोकून काढतात. संसदेत एर्दोगान यांना काठावरचं बहुमत आहे. परंतू विरोधी पक्षाची माणसं एर्दोगान यांना वेसण घालू शकत नाहीत कारण एर्दोगान यांच्या हातात सर्व सत्ता एकवटली आहे.

थोडक्यात काय तर तुर्कस्तानमधली लोकशाही नावापुरतीच आहे, माध्यमांना स्वातंत्र्य नाही. लोकांना स्वातंत्र्य जरूर आहे, एर्दोगान यांच्याशी सहमत होण्याचं.

अर्धं लोकमत विरोधात असूनही एर्दोगान सत्तेत जाऊ शकले याचं कारण समाजातले त्यांच्या मताचे लोक त्यांनी एकत्र केले आहेत आणि ते इतर विखुरलेल्या समाजगटांना ठोकून काढतात. विरोधक विखुरलेले ठेवणं हेच एर्दोगान यांच्या यशाचं मुख्य कारण आहे. २०१३ साली १०० अब्ज डॉलरचा घोटाळा करण्यात त्यांचा हात होता. देशभर आणि जगभर बोंब झाली होती. परंतू न्याय संस्था किंवा सरकार त्याना हात लावू शकले नाहीत कारण त्यांच्या मागं असलेली न्याय आणि विकास या त्यांच्या पार्टीची भुतावळ त्यांच्या मागं उभी होती.

१९९८ साली एर्दोगान इस्तंबूलचे नगराध्यक्ष झाले तिथूनच त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे पैलू उघड होत गेले. भ्रष्टाचार आणि दादागिरी. २००० साली त्यांनी न्याय आणि विकास पक्ष स्थापन केला, इस्लामी राज्य आणि स्वच्छ कारभार या घोषणेचा वापर करून. तुर्कस्तानची परिस्थिती सुधारायची असेल तर केमाल पाशा यांनी स्थापन केलेली सेक्युलर राज्यघटना बरखास्त करून इस्लामी राज्यघटना आणली पाहिजे असं ते म्हणाले. लोकसंख्येचा हिशोबात बहुसंख्य माणसांना एर्दोगान यांचा कार्यक्रम मान्य नव्हता. एक तर ते स्वतः वादग्रस्त होते. दुसरं म्हणजे इस्लामी राज्यघटना आणि सेक्युलर राज्यघटना यात धर्माचा उल्लेख सोडला तर फरक काय होता ते स्पष्ट नव्हतं. परंतू साऱ्या जगातच मुस्लीम प्रजेमधे धर्मभ्रम वाढल्यामुळं बुरखा, स्कार्फ घेण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं पाहिजे असं अनेक मुस्लीमांना वाटू लागलं होतं. बुरखा आणि स्कार्फ घेतल्यानं  कल्याण कसं होणार होतं हेही धडपणानं तुर्की स्त्री पुरुषांना माहित नव्हतं. पण जे काही असेल ते असो, एर्दोगान यांना मतं पडत गेली. २००१, २००७ आणि २०११ च्या निवडणुका त्यांनी जिंकल्या. २०१४ साली ते प्रेसिडेंट झाले.

२०१६ साली त्यांच्या सत्तेला लष्करातल्या एका गटानं आव्हान दिलं. तुर्कस्तानमधलं लष्कर तुर्कस्तानात सेक्युलर लोकशाही टिकेल याची जबाबादारी घेत असतं. १९६०, १९७१, १९८० आणि १९९७ साली लष्करानं त्या त्या काळातली सरकारं बरखास्त करून लष्करी राजवट आणली आणि नंतर निवडणुका घेतल्या. २०१६ सुध्दा तसाच प्रयत्न लष्करानं केला. एर्दोगान यांचं म्हणणं होतं की फेतुल्ला गुलेन या त्यांच्या एकेकाळच्या सहकाऱ्यानं अमेरिकेत बसून तो उद्योग केला होता. एर्दोगान यांनी २०१६चा उठाव चिरडला. सरकार आणि लष्करातले अधिकारी, न्यायाधीश, पत्रकार इत्यादी हज्जारो लोकांना एर्दोगान यांनी तुरुंगात धाडलं, अनेकांवर अत्याचार केले, अनेकांना ठार मारलं. या उठावाचं निमित्त करून एर्दोगान यांनी विरोधकांना निर्बळ करून टाकलं.

एर्डोअन यांचा आदर्श आहे सुलतान अब्दुल हमीद (१८९७). सुलतान अब्दुल यांनी त्यांच्या काळात एक प्रकारची लोकशाही स्थापन केली. समाजात विसंगत मतं मांडणाऱ्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मागणाऱ्या लोकांना त्यांनी सांगितलं की त्यांना हवी असलेली मूल्यं आपण पाळू, त्या लोकांचं म्हणणं ऐकून घेऊ. लोकसभा, मंत्रीमंडळ, पंतप्रधान, अशी तरतूद त्यांनी राज्यघटनेत केली, पश्चिमेतल्या देशांतल्या वातावरणातून निर्माण झालेल्या दबावाचा हा परिणाम होता. हे सारं सुलतानानं केलं खरं पण त्यात एक खोच ठेवली होती. सरकार नेमण्याचा, ते केव्हांही बरखास्त करण्याचा अधिकार सुलतानानं स्वतःकडं ठेवला होता. सरते शेवटी सुलतान सार्वभौम होता, जनता नव्हे. सुलतानाच्या मर्जीपेक्षा वेगळं काहीही समाजात घडू द्यायला सुलतान तयार नव्हता.

सुलतानाच्या राज्याचं वैशिष्ट्यं होतं की ते व्यक्तीप्रधान, एका माणसाच्या हातातलं धर्मावर आधारलेलं राज्य होतं. अब्दुल हमीद यांची कारकीर्द केमाल पाशानी बरखास्त केली, तुर्कस्तानात त्यांनी राज्यघटनेवर आधारलेली सेक्युलर लोकशाही स्थापली. सेक्युलर याचा अर्थ कायद्याचं राज्य असेल, धर्माचं नसेल.

सुलतानाच्या जीवनावर आधारलेली एक टीव्ही मालिका काही दिवसांपूर्वी एर्दोगानच्या प्रेरणेनं सुरु झाली. सुलतान पश्चिमी जगातल्या लोकशाहीवादी सेक्युलर लोकांशी कसा लढला, इस्रायलची कल्पना मांडणाऱ्या हर्झल यांना सुलतानानं कसा विरोध केला या गोष्टी या मालिकेत  रंगवल्या गेल्या. सुलतानाची वंशज निल्हान ओस्मानोग्लू हिला तुर्कीमधे मुद्दाम बोलावून तिचा आदरसत्कार करण्यात आला, तिचा गौरव करण्यात आला, तिच्या मुलाखती टीव्हीवर दाखवण्यात आल्या. मध्य पूर्वेतल्या गोंधळाच्या  वातावरणातून सुलतानांचं मार्गदर्शनंच योग्य वाट दाखवतं असं सुलतानाच्या वंशज म्हणाल्या.

विरोधक निर्बळ आणि विखुरलेले असल्यानं आणि सर्व अधिकार हाती आल्यानं एर्दोगान यांना कोणतंही आव्हान उरलेलं नाही. स्वतःच्या लहरीनुसार ते आता सुशेगाद राज्य करू शकतात. कोणतंच आव्हान न उरल्यानं कोणत्याही सर्वांगिण-एकात्मिक आर्थिक वा अन्य प्रकारच्या धोरणाची आवश्यकताही आता एर्दोगान यांना उरलेली नाही.

देशांतर्गत आव्हानं संपल्यानं आता एर्दोगान मध्यपूर्वेचे नेते व्हायला निघाले आहेत. पण त्यासाठी कोणतंही एकात्मीक धोरण त्यांच्याजवळ नाही. नासर यांना सारे अरब एक करायचे होते. सौदीला सारी मध्यपूर्व सुनी वर्चस्वाखाली आणायचीय. इराणला अरब वर्चस्व संपवून स्वतःचं फारसी-शिया वर्चस्व स्थापायचं आहे. तसं सूत्रबद्ध काहीच एर्दोगान यांच्या डोक्यात दिसत नाही. अरब वंशवाद, समाजवाद, देशीवाद, सुन्नी वा शिया वर्चस्व, ऑटोमन साम्राज्यवाद असं समजू शकतं असं कोणतंही धोरण त्यांच्यासमोर दिसत नाही. एर्दोगान कधी अमेरिकेबरोबर, कधी रशियाबरोबर, कधी कूर्डांबरोबर, कधी यातल्या कोणाच्याही विरोधात पावलं उचलत असतात. एर्दोगान कधी सुनी दहशतवाद्यांना मदत करतात तर कधी त्यांना विरोधातही पावलं उचलतात. त्यामुळं त्यांच्याशी संबंध कसे ठेवायचे ते इतर देशांना नीटपणे कळत नाही. एर्दोगान यांना सत्ता हवीय येवढंच त्यांना कळतं.

शीड नाही आणि सुकाणूही नाही  अशा स्थितीत एर्दोगान यांचं जहाज जोरात निघालं आहे.

।।