कपील वाधवान आणि धीरज वाधवान यांना सीबीआयनं १७ मार्च २०२० रोजी मुंबई कार्यालयात जाबजबाबासाठी हजर रहाण्याची नोटीस बजावली होती. ही तिसरी नोटीस होती. ही नोटीस  अजामीनपात्र होती. डीएचएफएल या आपल्या कंपनीच्या मार्फत त्यांनी केलेल्या आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी सीबीआयला करायची होती. त्या आधी दोन वेळा नोटीस बजावली असूनही दोघे हजर राहिले नव्हते.

मामला शेपाचशे रुपयांचा नव्हता. सुमारे ९६,८८० हजार कोटींचा मामला होता.

१७ मार्चला वाधवान बंधू हजर झाले नाहीत. सरकारला उत्तर पाठवतांना वाधवान म्हणाले की करोना पर्व सुरू झाल्यानं त्यांना प्रवास करता येणार नाही.

१४ मार्चपासून करोना पर्व सुरु झालं होतं, लोकांच्या हालचाली मर्यादित झाल्या होत्या.

परंतू १७ मार्चनंतर वाधवान बंधू आपल्या २३ नातेवाईकांना घेऊन खंडाळ्याला रहायला गेले. 

वाधवान बंधू म्हणजे उंदीर नव्हते की जे पोलिसांच्या नजरेतून सुटू शकतील. दीडेक वर्षं त्यांच्यावर साऱ्या जगाचं लक्ष आहे, पोलिसांनी त्याना अनेक वेळा जबाबासाठी ताब्यात घेतलं होतं. १७ तारखेला ते आले नाहीत तरी ते कुठे आहेत हे पोलिसांना माहित असायला हवं.

खंडाळ्यात असताना त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडं अर्ज केला की त्यांच्या तब्येती ठीक नसल्यानं त्याना करोनापासून बचाव करण्यासाठी महाबळेश्वरला जायचं आहे. केंद्र सरकारी सेवेतल्या महाराष्ट्र सरकारच्या एका आयपीएस अधिकाऱ्यानं त्यांना जायची परवानगी दिली. सहा फूट अंतर ठेवलं नाही तर बडवून काढू असं सांगणाऱ्या पोलिसांना प्रत्येक गाडीत पाच पाच जणं असं कोंबून जायला परवानगी दिली. त्यात एक जण त्यांचा शरीररक्षक होता, आणि तो शरीर रक्षक इटालीयन होता असं म्हणतात. चौकशी झाल्यानंतरच खरं काय ते कळेल. 

९ एप्रीलला पाच गाड्या भरून वाधवान महाबळेश्वरला रवाना झाले. 

यात अनेक गुन्हे घडत होते. काही गुन्हे आर्थिक, फौजदारी स्वरूपाचे होते. वाधवान अमेरिकन नागरीक असते तर येव्हांना त्याना सुमारे सत्तर वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झाली असती. 

ताजा गुन्हा होता तो करोना प्रतिबंधक कायद्याचं उल्लंघन करण्याचा. दिल्लीत मूर्ख तबलिगी एकत्र झाले तेव्हां  भारतातली तमाम जनता त्यांना देशद्रोही डिक्लेअर करून फाशी वगैरेची मागणी करत होती. कारण त्यांच्या एकत्र येण्यामुळं हजारो नागरिकांवर मरण ओढवू शकत होतं. इकडे वाधवान बिनधास्त मुंबई ते खंडाळा ते महाबळेश्वर अशी वरात काढून हिंडू शकत होते, त्यांना केंद्रीय सेवा शर्तीनुसार काम करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याकडून परवाना मिळत होता. ( वाधवान तबलिगी असते तर?)

अजून तरी वाधवान महाबळेश्वर सोडून गेल्याची खबर नाही. पण ते कुठल्याही क्षणी इंग्लंडला रवाना होऊ शकतात. दिल्ली विमानतळावरच्या अधिकाऱ्यांना कोणाला सोडायचं आणि कोणाला धरायचं याचं चांगलंच प्रशिक्षण आहे. एनजीओचं काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तांत्रीक कारणं दाखवून अडवण्यात येतं आणि  मल्ल्या,नीरव मोदी इत्यादी मंडळी बिनधास्त परदेश गमन करू शकतात. परवा तर गंमतच झाली. परदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला क्वारंटाईन करा असा कडक आदेश असताना दिल्लीतल्या तबलिगीसाठी परदेशातून शेकडो मुसलमान आले आणि त्याना विमानतळावरच्या अधिकाऱ्यांनी बिनधास्त जाऊ दिलं, येवढंच नव्हे तर दिल्ली पोलिसांनीही त्याना हजारोंचा जमाव करायलाही परवानगी दिली.

काय गंमत आहे पहा. पोलिस, न्यायालय, जे करू शकत नाहीत ते महाबळेश्वरच्या स्थानिक लोकांनी केलं. त्यांनी वाधवानांची वरात पाहिली आणि पोलिसांत तक्रार केली. स्थानिक पोलीसही मूर्खच निघाले, त्यांनी त्या तक्रारीची दखल घेतली आणि माहिती चव्हाट्यावर आली.

कोण आहेत हे वाधवान? 

येस बँक आणि पीएम बँकेला यांनी टोपी लावली, त्या बँका बुडवल्या.

काय आहेत यांचे उद्योग? 

डीएचएफएल ही यांची एक फायनान्स कंपनी. या कंपनीची एकूण मालमत्ता सुमारे ८ हजार कोटी रुपये. तरीही या कंपनीला बँकांनी ९७ हजार कोटींची कर्ज दिली. कर्ज देण्यात सरकारी बँका होत्या. स्टेट बँकेनं १२ हजार कोटी दिले, बडोदा बँकेनं ५ हजार कोटी दिले. एकूण मान्यताप्राप्त बँकेकडून डीएचएफएलनं ३७ हजार कोटी मिळवले.

या पैशाचं काय केलं?

 वाधवानांनी अनेक तोतया कंपन्या उभ्या केल्या. कंपन्यांचा पत्ता एकच. कंपन्यांचा ऑडिटर एकच. कंपन्यांचं धड रजिस्ट्रेशन नाही, त्या काय करतात त्याचा पत्ता नाही, त्यांचे हिशोब नाहीत. तर या तोतया कंपन्यांना कर्ज वाटली. तीही कर्ज वाटण्याचे नियम ओलांडून. कर्ज नेहमी हप्त्यानं दिलं जातं. इथं एका फटक्यात कर्ज वाटली गेली. या कंपन्यांनी नंतर स्वतंत्रपणे प्रॉपर्टी विकत घेतली, शेअर बाजारात उलाढाली केल्या, मनी लाँडरिंग केलं.

म्हणजे काय तर बँकेकडून घेतलेल्या पैशातून वाधवान खानदानानं तोतया कंपन्यांच्या नावावर स्वतःची मालमत्ता जमवली, ो घेतलेली कर्ज फेडली नाहीत, बँका बुडवल्या.

काही मामलत्तेचा काही तपशील असा.

१२ हजार चौफू जागा मेलबर्नमधे. न्यू यॉर्कमधे दोन फ्लॅट्स. एक फ्लॅट आणि एक ऑफिस लंडनमधे. थायलंडमधे को सामुई गावात एक विला. पुण्यात हॉटेल रॅडिसन ब्लू. कंट्री इन हॉटेल, मैसूर. खारमधे चार फ्लॅट्स. जुहुत एक फ्लॅट. महाबळेश्वरला एक बंगला. कुर्ल्यात ५०० फ्लॅट्सची हाऊसिंग सोसायटी.

मुंबईत झोपडपट्टी विकासासाठी वाधवान बंधूनी ६३१ कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं. त्या पैशातून आयपीएलसाठी श्रीलंकेची टीम विकत घेतली. भारतीय क्रिकेट प्रेमीनी वाधवान बंधूंच्या कृपेनं क्रिकेट मॅच मिटक्या मारत पाहिली.

वाधवान बंधूंनी हुमायूं मर्चंट या माणसाला मुंबईत ४५.५ कोटी रुपये दिले. त्यानं पैसे इकबाल मिर्ची याला दिले. इकबाल मिर्ची हा दाऊद इब्राहीमचा माणूस. सबलिंक या वाधवानांच्या कंपनीतून इकबाल मिरचीला चारशे कोटी रुपये देण्यात आले, दुबाईत आणि लंडनमधे. या व्यवहारांचा जाब जबाब घेण्यासाठीच ईडीचे लोक वाधवान बंधूंच्या मागं होते.

थोडक्यात असं की वाधवान बंधूनी बँकांचे, सरकारचे, जनतेचे पैसे   पळवले. 

गेली सुमारे १० वर्षं वाधवान बंधूंचा हा उद्योग चालू होता. सरकारी बँका, रीझर्व बँक, ईडी, सीबीआय, पोलीस, सेबी, कंपनी व्यवहार खातं, न्यायालयं इत्यादी खात्यातल्या लोकांशी संगनमत करून हा उद्योग पार पडला. सरकार, राजकीय पक्ष आणि न्यायव्यवस्था अशी ही टोळी. 

वाधवान बंधूंच्या तीन तोट्यात असलेल्या कंपन्यांनी भाजपला १९.५५ कोटींची देणगी दिल्याची नोंद आहे.

बस.

नेमके किती कोटी चोरले त्याचा हिशोब अजून सरकार करतंय. 

वाधवान यांना  काहीही होत नाही, होणार नाही.

चार दिवस पेपरात बातम्या येणार.

भाजप म्हणणार शिवसेना आणि काँग्रेस चोर आहे.

शिवसेना, काँग्रेस म्हणणार भाजप चोर आहे.

तिघे चौघे मिळून कधी कधी म्हणणार आम्ही संत आहोत प्रॉब्लेम नोकरशाहीचा आहे, नोकरशाही चोर आहे.

नोकरशाही गप्प रहाणार, खाजगीत म्हणणार की पोलिटिकल लोकं सांगतात, आमचा नाईलाज असतो, शेवटी आमच्या नोकरीचा संबंध असतो.

 आता पेपरांनी बोंबलणं सोडलंय. बहुतेक पेपरवाले एक तर विवेक गमावून बसले आहेत, त्यांच्यात व्यावसायिकता किंवा प्रामाणिकपणा राहिलेला नाही. बहुतेकातून उरलेले पेपरवाले बावळट भाबडे तरी असतात किंवा भक्त असतात. त्यांनी जणू शपथच घेतलीय की काहीही सांगेन पण सत्य सांगणार नाही.

एक काळ असा होता की परिस्थिती अशीच असली तरी  माणसं रस्त्यावर तरी उतरत, संप करत, बंद पुकारत,  मोर्चे काढत, सरकारांच्या नावावं ठणाणा करत असत. आता काहीही बोललं तर नाना आरोप भिरकावले जातात.  संप करणे, स्वतःची मतं मांडणं ही एक महा अनैतिक गोष्ट आहे असं लोकांना वाटू लागलंय.

 संघटितपणे आवाज उठवण्याची एकाधिकारशाही राजकीय पक्षांनी घेतलीय. तुम्हाला काहीही मांडायचं असेल तर ते राजकीय पक्ष या मध्यस्थातर्फेच मांडावं लागतं. म्हणजे एका चोराविरोधात बोलण्यासाठी दुसऱ्या चोराचा कर्णा हाती घ्यावा लागतो.

भीषण अवस्था आहे.

।।