अमेरिकेत एक इंटरेस्टिंग घटना घडतेय.

अमेरिकेतल्या एफबीआय या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेनं माजी प्रेसिडेंट ट्रंप यांच्या फ्लोरिडातल्या घरी आपले पोलीस (एजंट) पाठवले. ट्रंप यांनी काही सरकारी दस्तैवज बेकायदा रीतीनं पळवून घरात साठवले आहेत असा आरोप ठेवून एफबीआयनं छापा घातला. काही खोके भरून कागद गोळा केले. 

अमेरिकेत एक कायदेशीर तरतूद आहे की क्लासिफाईड माहिती असलेले कागद प्रेसिडेंट स्वतःच्या ताब्यात ठेवू शकत नाही, ते कागद त्याला राष्ट्रीय संग्रहात पाठवावे लागतात. या तरतुदीनुसार प्रत्येक अध्यक्ष जेव्हां पायउतार होतो तेव्हां घरी परतताना क्लासिफाईड कागद व्हाईट हाऊसमधेच ठेवतो, तिथून ते राष्ट्रीय संग्रहालयात जात असतात. ट्रंप या तरतुदीनुसार वागले नाहीत असं ठरवून विद्यामान सरकारनं ट्रंप यांच्या घरावर धाड मारली.

ट्रंप यांचं म्हणणं की त्यांनी नेलेले कागद क्लासिफाईड नाहीत, बायडन केवळ सूडबुद्धीनं आपल्याला वागवत आहेत.

ट्रंप याची सल्लागार टीम सर्वोच्च न्यायालयात गेली. टीमचं म्हणणं असं की कागदपत्रं घरी नेणं हा प्रेसिडेंटचा विशेषाधिकार आहे. तो अधिकार राज्यघटनेनं दिला आहे. अमेरिकन राज्यघटनेत काँग्रेस, न्यायालय आणि प्रेसिडेंट या  तीनही संस्था स्वायत्त आहेत; म्हणजे प्रेसिडेंटला काहीही करण्याची मुभा आहे. त्यामुळं काँग्रेस (सरकार) वर्तणुक राज्यघटना विरोधी असल्यानं जप्त केलेले कागदपत्रं प्रेसिडेंटकड सोपवावेत. आपलं म्हणणं राज्यघटनेला धरून आहे असं सर्वोच्च न्यायालयानं  जाहीर करावं असं ट्रंप यांचं म्हणणं.

त्याही पुढं जाऊन ट्रंप टीम म्हणते की सर्वोच्च न्यायालयालाही खरं म्हणजे या विषयी बोलण्याचा अधिकार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रेसिडेंटवर बंधनकारक नाही. तेव्हां सर्वोच्च न्यायालयानं हवं तर आपलं मत द्यावं पण ते ट्रंप यांच्यावर बंधनकारक नाही.

वादात सापडलेले कागदपत्रं काय आहेत? सरकारच्या कायदाविभागाचं म्हणणं असं आहे की त्यातली देशाच्या हिताच्या दृष्टीनं फार संवेदनशील आहे, तिचा गैरवापर झाला किवा ती प्रसिद्ध झाली तर अनेक माणसाचे प्राण धोक्यात असतील, देशच धोक्यात जाईल.

उदा. ओबामा यांच्या काळात ओसामा बिन लादेनला हुडकून ठार मारण्यात आलं. या कारवाईत पाच पंचवीस सरकारी, लष्करी अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. त्याची नावं सरकारनं जाहीर केली नाहीत, ती अनेक कागदपत्रांत नोंदलेली आहे कारण व्हाईट हाऊसमधे होणारे निर्णय नोदले जात असतात. ती माहिती क्लासीफाईड आहे कारण ती बाहेर आली तर त्यात गुंतलेल्या लोकांना दहशतवादी ठार मारू शकतात.

अशी बरीच क्लासीफाईड माहिती विकीलीक्समधून फोडण्यात आली होती. म्हणूनच असांजवर अमेरिकेनं देशद्रोहाचा खटला भरलाय, तो देशात परतला तर त्याला जबर शिक्षा होणारेय.

ट्रंप हा वाह्यात माणूस आहे. दुसरं असं की तो अत्यंत निष्काळजी आहे. त्यामुळं त्यानं जमा केलेल्या कागदपत्रातल्या माहितीला पाय फुटू शकतात, ती माहिती प्रसिद्ध होऊ शकते. त्यामुळंच बायडन सरकार, त्या सरकारचं कायदा खातं आणि काँग्रेस यांनी मिळून ट्रंप यांच्यावर घरावर धाड मारली.

ट्रंप याना लोकशाही मंजूर नाही, हुकूमशाही हीच योग्य व्यवस्था आहे असं त्याना मनोमन वाटतं. अमेरिकेतली निवडणुक व्यवस्थाच त्यांनी धाब्यावर बसवली. आपल्या विरोधात जाणारा निवडणुकीतला प्रत्येक निर्णय फ्रॉड आहे असं ते मानतात. मतदान कायद्याला धरून झालं असं काँग्रेस, गव्हर्नर, न्यायालय अशा तीनही संस्थांनी सांगितलं असलं तरी ट्रंप आजही मानतात की त्यांचं यश कोणी तरी पळवलं आहे.

थोडक्यात असं अमेरिकेतली काँग्रेस, न्यायालय, सरकार अशा कोणत्याही राज्यघटनेनं तयार केलेल्या संस्था आपल्या वागण्याच्या आड येऊ शकत नाहीत असं ट्रंपना वाटतं.

निक्सन अध्यक्ष असतानाच नेमका असाच लोच्या झाला होता.

वॉटरगेट दरोडेखोरी निक्सननी केली. दरोडेखोरी हा अगदी फौजदारी गुन्हा असल्यानं त्याची चौकशी एफबीआय आणि न्यायालय करू लागलं. या चौकशीमधे एक संदर्भ आला तो निक्सन यांनी व्हाईट हाऊसमधून केलेले फोन आणि व्हाईट हाऊसमधे असताना अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचना-आदेश. न्यायालयानं फोन रेकॉर्ड आणि व्हाईट हाऊसमधली संभाषणं यांचा रेकॉर्ड मागितला. व्हाईट हाऊसमधलं प्रत्येक संभाषण रेकॉर्ड करण्याची प्रथा अमेरिकेत आहे.

न्यायालयानं रेकॉर्ड मागितल्यावर निक्सननी तो रेकॉर्ड द्यायला नकार दिला. व्हाईट हाऊसमधे जे जे घडतं ते ते प्रेसिडेंची खाजगी गोष्ट असल्यानं तो प्रेसिडेंटचा विशेषाधिकार आहे असं निक्सनचे वकील न्यायालयात म्हणाले. न्यायालयानं ते मान्य केलं नाही. तिथंच अमेरिकन अध्यक्षाच्या विशेषाधिकाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. परंतू हा सारा मामला आपल्याला लोकमताच्या हिशोबात महागात पडतोय हे लक्षात आल्यावर, आपली इंपीचमेंट होणार आहे हे लक्षात आल्यावर निक्सननी आपल्या सहकाऱ्यांच्या दबावाखाली पदाचा राजिनामा दिला आणि न्यायालयातला निकाल अर्धवट राहिला.

तो अर्धवट निकाल आता धसास  लागण्याची चिन्हं आहेत. अमेरिकन राज्यघटनेतलं सत्तातोलाचं मुख्य सूत्र सांगतं की विधीमंडळ, न्यायालय आणि प्रेसिडेंट या तीन स्वायत्त संस्था आहेत, कोणतीही एक संस्था सर्वोच्च नाही. तीनही संस्था आपापल्या परीनं देशहिताचा विचार करतील असा विचार त्यात गुंतलेला आहे. पण अती टोकाच्या स्थितीत जर प्रश्न धसाला लागला तर कोणाचं म्हणणं प्रमाण मानलं जावं हे राज्यघटना सांगत नाही. तसे प्रसंग कमी वेळा आल्यानं प्रकरण धकून गेलं.

निक्सननी तो क्षण आणला होता. पण जनतेच्या एकूण शहाणपणामुळं पेचप्रसंग अनिर्णित अवस्थेत निभावला गेला. आता तो क्षण ट्रंप आणू पहात आहेत. ट्रंप यांचं वर्तन लोकशाहीशी अगदीच विपरीत आहे. ते धटिंगणासारखे वागतात, सभ्यपणाच धाब्यावर बसवतात.

प्रश्न राजकारणाचा नाही किवा तो सध्याच्या काळापुरताच संबंधित नाहीये. लोकशाहीचे आणि स्वातंत्र्याचे तीन तेरा वाजण्याची शक्यता इथं गुंतलेली आहे.

।।