The Political Economy of Land Acquisition in India

How a Village Stops Being One

Dhanmanjiri Sathe

palgrave, macmillan.

||

भारताचं औद्योगीकरण होतय त्यासाठी इन्फ्रा स्ट्रक्चर उभं रहातय. रस्ते, रेलवे, तयार होत आहेत, त्यांच्या आधारावर कारखाने आणि व्यापारी संस्था उभ्या रहात आहेत. काळाच्या गतीनुसार हे घडत आहे, ते अटळ आहे. शेतीवर आधारलेला समाज हे रूप बदलून उद्योग व व्यापार यावर आधारलेला समाज असं रूप भारत धारण करत आहे.

त्यासाठी सरकार जमीन संपादन करत आहे. बहुतांश जमीन शेतीखालील असल्यानं ती शेतकऱ्यांकडून घेतली जातेय. जमीन संपादनाचे कायदे कायदे भारतात १८२४ पासून होत आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकारनं सर्वंकष जमीन संपादन कायदा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, अजूनही तसा कायदा झालेला नाही. गरज म्हणून आणि मधला मार्ग म्हणून भारत सरकारनं राज्याना आपापले संपादन कायदे करायला परवानगी दिली आहे. योग्य मोबदला, जमीन धारकांना नोकरी, त्यांचं पुनर्वसन हे त्या कायद्यातले मुख्य मुद्दे आहेत.

एक गोष्ट मात्र पुरतेपणानं घडलीय ती म्हणजे जमिनीच्या मालकीचा अधिकार हा शेतकऱ्याचा मूलभूत हक्क काढून घेण्यात आला आहे. त्यासाठी सरकारनं घटना दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार शेतकरी जमीन नाकारू शकत नाही, फक्त मोबदला वाढवून मागू शकतो.

जमिनीचं संपादन सार्वजनिक कामासाठी केलं जातं पण सार्वजनिक काम म्हणजे काय याची व्याख्या फारच विस्कळीत आहे. धरण, रस्ता याच्या बरोबर गोल्फ कोर्स, क्लब याही गोष्टी सार्वजनीक ठरवल्या जाऊ शकतात. खाजगी कंपनीचा कारखानाही सार्वजनिक ठरवला जातो.

जमीन संपादन जिथं जिथं केलं गेलं आहे तिथं सरकार काही एका भावाला जमीन घेतं व नंतर ती जमीन खूप जास्त भावानं खाजगी उद्योगांना विकतं. या भानगडीत सरकार मलिदा खातं, शेतकऱ्याला वाटा मिळत नाही.

तर जमीन संपादनाचा परिणाम खेड्यावर कसा होतो, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळतो की नाही, कशा प्रकारे मिळतो, शेतकऱ्यांचा विकास होतो की नाही, खेड्याची सामाजिक घडण बदलते का इत्यादी प्रश्नांचा अभ्यास धनमंजिरी साठे यांनी प्रस्तुत पुस्तकात केला आहे. पुण्याच्या परिसरातलं माण हे गाव अभ्यासासाठी निवडलं आहे. लेखिका अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. ज्ञानाची आणि संशोधनाची हौस म्हणून हा अभ्यास साठे यांनी २०१२ साली आरंभला आणि ४० पेक्षा अधीक फेऱ्या करून हा अभ्यास त्यांनी २०१७ साली संपवला. अकॅडमिक संशोधन त्याच शिस्तीत पुस्तक रुपात मांडलेलं आहे. त्यात पुरावे आहेत, आकडेवाऱ्या आहेत, सर्वेक्षणं आहेत. जमीन संपादन, खेड्यांचा विकास, सामाजिक घडामोडी, राजकीय धोरणं इत्यादी विषयांवर त्या क्षेत्रात झालेल्या संशोधनाचे संदर्भ पुस्तकात आहेत. धोरणं ठरवतांना, विश्लेषण करत असताना हे पुस्तक प्रमाण मानलं जाईल इतकं या पुस्तकाचं मोल आहे.

२००० साली माण या गावात जमिन संपादनाला सुरवात झाली. २०१७ पर्यंत नियोजनापेक्षा अर्धीच जमीन घेतली गेलीय. जमिनीला त्या काळातल्या बाजारभावापेक्षा जास्त भाव मिळाल्यानं सुरवातीला शेतकरी जमीन द्यायला तयार झाले. कालांतरानं त्यांच्या माहितीत, ज्ञानात आणि मतांत फरक पडला. मिळालेला भाव कमी आहे, पुनर्वसन नीटपणे झालेलं नाही, पुनर्वसनाची कल्पना अपुरी आहे, सरकार धाकधपटशा करतं, योग्य रीतीनं मंजुरी घेत नाही, पुढारी आपला स्वार्थ साधतात अशी भावना लोकांमधे आज आहे. थोडक्यात असं की जमीन संपादन या विषयी लोक समाधानी नाहीत.

गावात उद्योग आलेत. त्यात स्थानिक लोकांना रोजगार मिळालेला नाही. आलेले उद्योग आधुनिक असल्यानं तिथले रोजगार अत्यंत कुशल, आधुनिक ऊच्च शिक्षणावर आधारलेले आहेत. ते शिक्षण स्थानिक लोकांजवळ नसल्यानं स्थानिकांना तिथं रोजगार मिळालेले नाहीत. एकूणात गावाची वाढ झाल्यानं लोकसंख्या वाढली आणि त्या बरोबरच लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी घरं, हॉटेलं, दुकानं, करमणूक, सुतार, शिंपी, वाहन दुरुस्ती व्यवहार सुरु झाले. तिथं स्थानिक लोकांना रोजगार मिळाला. बऱ्याच लोकांना घरकाम, सफाई इत्यादी स्वरूपाची अकुशल अंगमेहनतीची कामं मिळाली. या रोजगारातून मिळणारं उत्पन्न कमी असतं.

शेतकऱ्यांना, जमीन धारकांना मोबदला मिळाला. बाजारभावापेक्षा तो जास्त होता. मिळालेले पैसे लोकांनी आपापल्या गरजेनुसार वापरले. कोणी वाहनं घेतली, कोणी घरं बांधली, कोणी लग्न केली, कोणी कर्ज फेडली, कोणी व्यसनं केली, कोणी जमीन विकत घेतली किंवा विकसित केली. परंतू हे पैसे फारच थोड्या लोकांनी आर्थिक उद्यमात किंवा विकासासाठी गुंतवले. परिणामी शेतकरी मंडळी पूर्वी जिथं होती तिथंच थबकली.

२००० ते २०१७ या काळात माण या खेड्याचं रुपांतर अर्धशहरात झालं. लोकसंख्या दुप्पट झाली, बाहेरून माणसं आली, कामाधामासाठी. माणसं वाढली पण सुखी जगण्यासाठी आवश्यक इन्फ्रा स्ट्रक्चर गावात उभं राहिलं नाही. ग्राम पंचायतीचं उत्पन्न वाढलं खरं पण वाढलेली लोकं आणि गाव विकसित करण्यासाठी ते उत्पन्न अपुरं आहे.

पुस्तकाच्या उपशीर्षकात म्हटल्याप्रमाणं खेडं खेडं उरलेलं नाही, ते शहर झालं आहे.

जमीन संपादन हा साठे यांच्या पुस्तकाचा-अभ्यासाचा केंद्र बिंदू आहे. जमीन संपादनाच्या कायद्याचा अभ्यास आणि त्या कायद्याचं माण या गावात झालेली अमलबजावणी साठे यांनी अभ्यासात मांडली आहे. जमीन संपादन कायद्यात सुधारणा करावी, शेतकऱ्यांशी बोलून त्यांना समाधान लाभेल अशा रीतीनं कायदा करावा असं साठे यांचं सांगणं आहे.जमीन देणं आता टाळता येणार नाही, आवश्यक आहे हे शेतकऱ्याला समजलं आहे, तो जमीन द्यायला तयारही आहे. परंतू हातातलं जगण्याचं एकमेव साधन जात असताना शेतकऱ्याला आपल्या भविष्याची काळजी आहे. ती काळजी लक्षात घेतली जावी, त्यासाठी कालानुरूप वाट काढावी अशी लेखिकेची सूचना आहे. उदा. जमीन विकसित झाल्यानंतर त्या विकसित जमीनीतला काही हिस्सा शेतकऱ्याला मिळाला तर त्यातून शेतकरी उत्पन्नाची नवी साधनं (दुकानं, भाड्यानं देण्यासाठी घरं, दुरुस्तीच्या सोयी इ.) शेतकरी उभारू शकेल.

पुस्तकात मांडलेल्या अभ्यासातून अनेक लक्षवेधक गोष्टी समोर येतात, ज्या पुस्तकाचा विषय नाहीत.

उदा. नव्या शहराचं व्यवस्थापन.मुळातच भारतातल्या खेड्यांची इन्फ्रा स्ट्रक्चर वाईट असतात. पिण्याचं शुध्द बारमाही पाणी खेड्यात मिळत नाही. रस्ते चांगले नसतात. वीज मिळत नाही. आरोग्य व्यवस्था नसते. खेड्याकडं साधनं नसतात, खेड्यामधे निर्माण होणारं उत्पन्न कमी असतं, त्यातून इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यासाठी व ते जपण्यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही. शहर झाल्यानंतर परिस्थिती आणखीनच अवघड होते. माणगाव खेडं असताना बरं होतं असं म्हणावं, कारण नवं शहर बकाल आहे. अशा स्थितीत या खेडशहराच्या विकासाची व्यवस्था कशी असेल? माण या गावाचा प्रश्न आणि पुणे-मुंबई या शहरांचा प्रश्न सारखाच आहे. ज्यांच्याकडं पैसे आहेत ती माणसं त्यांच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात इन्फ्रा स्ट्रक्चरचा वाटा उचलत नाहीत. बाकीची बहुतांश माणसं इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरतात पण त्याची योग्य किमत मोजत नाहीत. परिणामी शहराची वाट लागते.

समाजवादी आणि मुक्त अर्थव्यवस्था यांचं एक विचित्र मिश्रण भारतात प्रचलित आहे. ती मुक्त नाही आणि समाजवादीही नाही. समाजवादाच्या नावाखाली सरकार सर्व गोष्टी ताब्यात ठेवतं आणि उद्योगींना फायदे घेऊ देतं.त्यातला मुक्त हा भाग केवळ बोलण्यापुरताच असतो, काही ठराविक लोकांना सरकारचा वापर करून अनार्थिक पद्धतीनं पैसे मिळवायची सोय असाच मुक्त या संज्ञेचा अर्थ आहे. अर्थव्यवस्थेचा फायदा सामान्य माणसाला मिळणार नाही अशी एकूण व्यवस्था. परिस्थिती इतकी बदलली आहे की समाजवाद आणि मुक्त अर्थव्यवस्था या दोन्हीच्या अभिजात व्याख्या सोडून देऊन नव्यानं सारं काही पाहण्याची आवश्यकता आहे.

शेती जाणार. जमीन हे उत्पादनाचं मुख्य साधन रहाणार नाही. उद्योग आणि सेवा या दोन गोष्टीवर अर्थव्यवस्था आधारलेली असेल. कम्युनिकेशनची साधनं कायच्या काय बदललेली असतील. सारं जग एक झालेलं असेल, जगातले सारे देश एकमेकांत गुंतलेले असतील, एकमेकावर अवलंबून असतील. बाजाराचे आणि लोक व्यवहाराचे नियमही बदललेले असतील. अशा परिस्थिती अर्थविचार, राज्यविचार, कायदे, समाजाला नियंत्रित करणाऱ्या संस्था या साऱ्याच गोष्टी नव्यानं घडवाव्या लागतील. आहे या व्यवस्थेत शेतक-याना न्याय मिळण्याची शक्यता दिसत नाही.

प्रस्तुत पुस्तक वाचत असताना गाव विकसित होतंय पण अनेक प्रश्नांना जन्म देतंय हे लक्षात येतं. माण आणि पुणंही नव्या प्रश्नाना जन्म देतंय. सारा मामला फार गुंतागुंतीचा आहे, प्रस्थापित आणि ऐतिहासिक विचार व व्यवस्था उपयोगी ठरत नाहीयेत. पुस्तक विचाराना चालना देतं.

।।