खाजगीकरण. तत्व, व्यवहार, वास्तव. 

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी अंदाजपत्रकावरच्या भाषणात दोन सार्वजनिक बँका खाजगी केल्या जातील असं सूचित केलं. 

वरील निर्णय रीझर्व बँकेच्या अंतर्गत कार्यकारी गटानं दिलेल्या अहवालावर आधारलेला आहे.

बँकिंग व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारनं १२ जून २०२० रोजी कार्यकारी गट नेमला. गटानं २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी फक्त चार महिन्यात शिफारसपत्र सरकारला सादर केलं. गटानं या अहवालावर लोकांना मतं कळवण्यासाठीे फक्त दोन महिने दिले. 

गटाच्या शिफारशीवर संसदेत, विधानसभांत, वर्तमानपत्रांत चर्चा झाली नाही. काही कामगार संघटना आणि रघुराम राजन यांच्यासारखी व्यक्ती अशा अगदी तुरळक प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या.

परंतू या क्षेत्रातल्या बऱ्याच जाणकारांनी लेखी स्वरूपात त्यांची मतं व्यक्त केली. या व्यक्त मतांमधे एक सोडता सगळ्या जाणकारांनी कार्यकारी गटाच्या शिफारसींना, निष्कर्षांना विरोध केला होता.

अत्यंत अपुरी चर्चा, जाणकारांचा विरोध हे दोन घटक दूर सारून कार्यकारी गटानं आपला अहवाल पक्का केला आणि आता सरकार तो स्वीकारून त्यावर कारवाई करणार असं दिसतंय. 

कार्यकारी गटानं आपल्या १०० पानी अहवालात दोन सूचना केल्या. एक म्हणजे कॉर्पोरेट्स आणि खाजगी उद्योगांना बँका काढायला आणि चालवायला परवानगी द्यावी. दुसरी सुचना म्हणजे ५० हजार कोटीपेक्षा जास्त मालमत्ता असणारे आणि वित्तीय कामाचा अनुभव असणाऱ्या संस्थाना बँकिंग व्यवसायात प्रवेश द्यावा.

जाणकारानी दोन्ही सुचना घातक आहेत असं कळवलं होतं. 

बँकिंग व्यवस्थेतील सुधारणा हा कार्यकारी गटाचा विषय होता. 

भारतातली बँकिंग व्यवस्था कोसळलेली आहे. सरकारी आणि खाजगी दोन्ही बँकांमधे अव्यावसायीक, बेकायदेशीर, भ्रष्ट व्यवहार चालतात. उद्योगांनी बँकाचे अब्जावधी रुपये बुडवले आहेत, त्यामुळं बँका तोट्यात आहेत, सरकार सतत त्यांना जगवण्यासाठी पैसे ओतत आहे.

अर्थव्यवहारावर लक्ष ठेवणाऱ्या, अर्थव्यवहाराला मंजुरी देणाऱ्या अकाऊंटिंग संस्थाही चोर झाल्या आहेत, बँकिंगमधल्या चोऱ्यांना ते क्लीन चिट देत असतात. 

सत्यम घोटाळा, पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा, नीरव मोदी घोटाळा, आयएफएस घोटाळा ही कोसळलेल्या बँकिंग व्यवहाराच्या हिमनगाची वरची शिखरं आहेत, त्या खाली कायच्या काय भयानक गोष्टी लपलेल्या आहेत.

बँकिंग तज्ञांनी वेळोवेळी, अनेक वेळा, बँकिंग कायदा आणि नियमात सुधारणा सुचवल्यात आणि काटेकोर अमलबजावणीची आवश्यकता सांगितलीय.

या सरकारनं त्या सुधारणा वगैरे बाजूला ठेवून भलताच घोळ  घातलाय. सीतारमण आजच्या गैरव्यवस्थेला कारण असणाऱ्या खाजगी कॉर्पोरट्सच्याच हातात बँका सोपवायला निघाल्या आहेत. 

भारतात सध्या खाजगी बँका आहेत आणि सरकारी बँकाही आहेत. परंतू ही बँकिंग व्यवस्था देशाच्या पतसमस्या हाताळण्यात अयशस्वी ठरली आहे. चोरांना कर्ज वाटप होतं. बँकिंगनं आणि सरकारनं असा लोचा करून ठेवला आहे की प्रामाणिक माणसाला प्रामाणिक, व्यावसायिक आणि कायदास्नेही राहून व्यवसाय करणंच अशक्य व्हावं. भारताची अर्थव्यवस्था कायम खुरडत रहाते, उत्पादन वाढ होत नाही याचं एक कारण देशातली  पतव्यवस्था हे नक्कीच आहे.

अशा परिस्थितीत खाजगी बँका सरकारी केल्या काय आणि सरकारी बँका खाजगी केल्या काय, मुळ प्रश्न सुटतच नाही. गरीबी, बेकारी, विषमता, मुलभूत आवश्यक गोष्टींपासून वंचित माणसांचं प्रमाण या गोष्टी भारताची आर्थिक स्थिती ठळकपणानं दाखवतात. या समस्यांचं मूळ भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमधे गुंतवणुकीचा प्रचंड अभाव हा आहे. आणि ही गुंतवणुक सरकारी-खाजगी या दोन्ही वाटांनी केली जात नाहीये ही समस्या आहे.

ज्यांनी आवश्यक गुंतवणूक करायची त्या सरकारी-खाजगी बँकांमधेच खडखडाट आहे ही खरी समस्या आहे.

तेव्हां प्रश्न खाजगीकरण किंवा सरकारीकरण हा नाही. मुद्दा मुळातच बँकिंग व्यवसाय सुधारणं असा आहे.

आजची एकूण अवस्था पहाता बँक व्यवस्थेचा असलेला तोल सरकारनं सांभाळावा. खाजगीकरण करून प्रश्न तर सुटणारच नाहीये, उलट चोराच्या हाती खजिन्याची चावी दिल्यासारखं होईल. 

या विषयाला एक गडद राजकीय बाजू आहेच. बँकिंगमधल्या दोषांची सुरवात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच सुरु झालेली आहे. राजकीय पक्षांची काळी बाजू हा घटक त्यात घट्टपणे गुंतलेला आहे. त्यामुळं बँकिंगचा विषय निघाला की प्रत्येक पक्ष दुसऱ्याकडं बोट दाखवतो आणि दोन्ही पक्षांचे बिनडोक समर्थक दुसऱ्या पक्षांवर चिखल फेकायला सुरवात करतात.

पण इतिहास दुरुस्त करता येत नसतो. दुरुस्ती करता येते ती वर्तमानातच. 

सरकारनं कार्यकारी गटाचा अहवाल कचऱ्याच्या टोपलीत टाकावा. बँकिंग व्यवहारात खाजगी संस्थांना सामिल करण्याचं खुळ सोडून द्यावं.

आज आवश्यकता आहे ती मनमोहन सिंग आणि रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून बँकिंग व्यवसायाचा अभ्यास करण्याची;   त्यांनी केलेल्या सूचना देशासमोर ठेवून, संसदेसमोर ठेवून, त्यातून निघणाऱ्या सूचनांचा अमल करण्याची.

।। 

भारतातल्या बँकिंग व्यवस्थेचं नियंत्रण करण्यासाठी रीझर्व बँकेची स्थापना १९३५मधे झाली.

१९६९ पर्यंत भारतात फक्त खाजगी बँकाच होत्या. बँकांचं स्वरूप जॉईंट स्टॉक कंपनी असं होतं. या कंपन्या म्हणजेच बँका उद्योगांच्या मालकीच्या होत्या. सेंट्रल बँक टाटांची होती आणि युनियन कमर्शियल बँक बिर्लांची होती.

लोकांकडून कमी व्याजानं गोळा केलेला पैसा उद्योग स्वतःसाठी वापरत. खाजगी उद्योगांना भांडवल पुरवणारी संस्था असंच काहीसं बँकांचं रूप आणि काम होतं. बँकांच्या शाखा आणि कार्य मुख्यतः शहरात होतं. शेतकरी, छोटे उद्योजक, काश्तकार इत्यादी माणसं सावकार आणि खाजगी पैसे देणाऱ्यांकडं जात असत. १९५१ ते १९६७ या काळात एकूण कर्जवाटपात २.१ टक्के कर्ज शेतीच्या वाट्याला आलं होतं.

१९४७ ते १९५८ या काळात बँकिंगमधे अव्यावसायिक प्रकार इतके झाले की ३६१ बँका फेल गेल्या, बंद पडल्या, किंवा दुसऱ्या एकाद्या बँकेत मिसळल्या.

१९६९ मधे इंदिरा गांधीनी १४ खाजगी बँकांचं सरकारीकरण केलं. गरीब माणसांच्या भल्यासाठी. बँका देशभर पसरल्या, सामान्य माणसाला कर्ज मिळू लागलं. खाजगी मोठ्या उद्योग घराण्याना इंदिरा गांधींनी व्यापक समाज प्रवाहात आणलं. 

२०२१ मधे नरेंद्र मोदी सरकारी बँका खाजगी करत आहेत.  

सरकारी बँका तोट्यात आहेत, तोट्यात असलेले उद्योग विकून टाकून सरकारवरचा बोजा कमी करायची नरेंद्र मोदींची इच्छा आहे. बँकिंग किंवा उत्पादन या गोष्टी सरकारी मालकीच्या असू नयेत, त्या खाजगी असाव्यात असं मोदी यांचं मत आहे.

समाजहित ही उद्योगांची जबाबदारी नसते. उद्योग मूलतः नफा या तत्वावरच चालत असतात.

समाजहित ही सरकारची जबाबदारी असते.

समाजहितासाठी सामाजिक गुंतवणूक करावी लागते. सामाजिक इन्फ्रा स्ट्रक्चरमधे खाजगी गुंतवणूक तत्वतः शक्य नसते, ती सरकारचीच जबाबदारी असते. समाज संकटात असेल तर संकट दूर करण्याची जबाबदारीही तत्वतः सरकारचीच असते, तत्वतः खाजगी उद्योग त्या जबाबदारीला बांधील नाहीत.

समाजहितासाठी गुंतवणूक सरकारनं कुठून आणायची?

उत्पादक आणि सरकार यांचं सहकार्य हीच व्यावहारीक वाट सरकारला सामाजिक हितासाठी साधनं उपलब्ध करून देऊ शकते.

मोदी यांचं या बाबत काय धोरण आहे ते कळत नाही. मोदी एकट्यादुकट्यानं निर्णय घेतात, कोणाशी चर्चा करत नाहीत, धोरणात्मक विचारांचा पाया त्यांच्याजवळ नाही, लीधाबेचा ही त्यांची कार्यसंस्कृती दिसते. 

।।