महाराष्ट्रात पुढल्या निवडणुकीची तयारी सुरु झालीय. सत्ता हा गूळ आहे. तो गूळ मिळवणं हे निवडणुकीचं मुख्य उद्दीष्ट आहे. गुळाभोवती मुंगळे गोळा होत आहेत.

विद्यमान सरकारचे फक्त तीनेक महिनेच उरले आहेत. निवडणूक जाहीर झाली की एक तथाकथित आचार संहिता लागू होईल. म्हणजे असं की मंत्र्यांना सरकारबाह्य अनधिकृत उद्योग करायची मोकळीक राहील. पैसे गोळा करणं, वाटत फिरणं, गावोगाव विरोधात जाणाऱ्यांची नसबंदी करणं, गळ टाकत गावोगावच्या डबक्यांत फिरणं इत्यादी. त्यासाठीच मंत्रीमंडळात जास्तीत जास्त मंत्री गोळा झालेले बरे.

हे निवडणुकीचं आधुनिक शास्त्र आहे. हे शास्त्र सेक्युलर आहे. यावर कुठल्याही धर्माचं वा जातीचं बंधन नाही.

राधाकृष्ण विखे पाटील कॅबिनेट मंत्री झाले.  ते पूर्वी काँग्रेसमधे होते. म्हणजे तरी काय होते? त्यांच्या साखर कारखान्यात गूळ होता, त्या गुळाभोवती त्यानी सगेसोयरे गोळा करून ठेवले होते. सोयरे, सखे, सजातीय इत्यादी. काळ बदलला. त्यांच्या कारखान्यातल्या गुळावर सरकारनं बंधनं आणली. किती गूळ, कोणत्या प्रतीचा, किती किमतीला विकायचा, किती उत्पादायचा वगैरे.  गूळ त्यांच्याकडून हिसकावून घेतला गेला. बिच्चारे विखे पाटील काय करणार? गुळ जिथं गेला तिथं ते गेले.

त्यांचेच सजातीय जळगावचे एकनाथ खडसे कित्येक वर्षं म्हणजे कित्येक वर्षं भाजपच्या  गुळाला चिकटून होते. एके काळी भाजपची गुळाची ढेप अगदीच पाचशे ग्रामची होती तेव्हांही ते त्याच ढेपेभोवती होते. खडसे यांच्या मते ती निष्ठा होती. त्यांच्या मते ती  गूळनिष्ठा नव्हती ती  पक्षनिष्ठा होती.  गडबड झाली. भाजपची गुळाची ढेप कायच्याकायच मोठी झाली.   त्या भोवती फार मुंगळे गोळा झाले, मुंगळ्यांची दाटावाटी झाली, मुंगळ्यांत लठ्ठालठ्ठी झाली. त्या लठ्ठालठ्ठीत खडसेंना दूर सारून दुसरे मुंगळे चिकटले. खडसे म्हणतात की काही काळापुर्वी काँग्रेसच्या गुळाकडं जाणं त्याना शक्य होतं, पण ते गेले नाहीत. आता त्याना पश्चात्ताप होत असावा. दीर्घायुरारोग्य लाभलं आणि राजकीय चक्राकार गतीनुसार काँग्रेसचा गूळ मोठा झाला तर ते उद्या तिकडे जातीलही.

प्रश्न गुळाचा आहे.

अविनाश महातेकर तर निवडूनही आलेले नाहीत. निवडून येणं त्यांना शक्यही नाही. दलित माणूस  राखीव मतदार संघ असला तरच निवडून येतो.  दलिताला सवर्णांचीच बहुसंख्या असणाऱ्या मतदारसंघात निवडून आणण्याचा विचारही राजकीय पक्ष करू शकत नाहीत. आंबेडकर हे नाव राजकीय जेवणात तोंडी लावण्यासाठी लोणच्यासारखं वापरायचं असतं. ती भात भाजी भाकरी नसते.

तोंडी लावण्यासाठीच महातेकर लागतात, आठवले लागतात.

 भारत असंख्य जातीत विभागलेला असल्यानं त्या त्या जाती एकत्र करून त्यांचं गाठोडं बांधावं लागतं, नंतर ते गाठोडं भले समाजातले बलवान लोक आपल्या पाठीवर का घेईनात. चार टक्के, पाच टक्के, बारा टक्के, सत्तावीस टक्के, दीड टक्का अशी टक्के टक्के माणसं. खरं म्हणजे माणसं नव्हेतच. टक्के. तर प्रत्येक टक्का महत्वाचा. दीड जितका महत्वाचा तितकाच पंधराही महत्वाचा. लोकशाही म्हणजे तरी काय, टक्केच तर गोळा करायचे.

माणसांना आशा असते  त्यांच्या त्यांच्या जातीतल्या माणसाकडून. जातींच्या पलीकडं जाऊन कोणी आपलं भलं करेल अशी खात्री वाटावी असं या देशात कित्येक हजार वर्षं घडलेलं नाही. 

आठवलेच आपलं भलं करू शकतात. पण त्यांना मंत्री केलं तरी आपलं भलं झालेलं नाही. भलं करणं त्यांच्याही हातात नाही, कोणाच्याच हातात नाही, असलं तर फक्त आपल्याच हातात आहे हेच लोकांना समजलेलं नाही. समजलं तरी त्याचा उपयोग नाही असा हताशी अनुभव त्यांनी हजारभर वर्षं गाठीशी बांधलेला आहे. आठवले, आता महातेकर, उद्या आणखी कोणी तरी. आपल्याला मतं तर द्यायचीच आहेत. ते तर आता कर्तव्यच झालंय.  मत दिलं नाही तर वीस वर्षं तुरुंगवास किंवा फाशीचीही तरतूद उद्या मतं मिळवून केली जाईल. तेव्हां मत तर द्यायलाच हवं. मग महातेकर सांगतात त्याला मत द्यावं, तेच सेफ. पुढचं काही कां असेना. इतकी हजार वर्षं गेली, आणखी पाच जातील.

सत्तेजवळचा गूळ फार वाढत नाही. वाढला तरी लोकसंख्येला तो  पुरा पडत नाही इतकी लोकसंख्या वाढतेय. बरं लोकसंख्या नुसती वाढत नाही तर लोकांच्या अपेक्षाही  काळाबरोबर वाढतायत. त्यामुळं प्रत्येक माणसाची गुळाची भूक वाढतीय. शंभर वर्षापूर्वी एक माणूस जेवढा गूळ खात असे त्या पेक्षा किती तरी जास्त गूळ २०२० सालातला माणूस खाणारेय. 

त्यातही आणखी एक भानगड आहे. भारतात तरी, फार म्हणजे फार माणसं गुळापासून वंचितच होती. दूरवर खेड्यात, सत्तेपासून दूर,  ही माणसं पावपोटीच जगत होती, गुळाचं तर सोडाच. २०२० सालात ती माणसं वाचतात, पहातात, ऐकतात, त्यानाही वाटतंय की आपल्यालाही गूळ हवा, त्यांनाही वाटतंय की गूळ हा आपलाही अधिकार आहे.

  लोचा असा की गूळ वाढवण्याचा विचार करायला, तो लोकांपर्यंत पोचेल याचा विचार करायला राजकीय पक्षाना वेळच मिळत नाही. लोकसभा निवडणुक संपते. विधानसभा निवडणुक येते. ती संपते आणि जिपच्या निवडणुका येतात. त्या संपेपर्यंत पालिका निवडणुका येतात. त्या पार पडेपर्यंत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका येतात. त्या संपेपर्यंत पुन्हा लोकसभा. 

लोकशाही हे तर कर्तव्यच. त्यामुळं निवडणुका तर व्हायलाच पायजेलेत. मग त्यासाठी जुमले हवेत, इमले हवेत, टक्के हवेत.

काय करणार राजकीय पक्ष तरी.

तर विधानसभा निवडणुक आलीय.

मंत्री मंडळ विस्तारलंय. 

चालायचंच.

।।