आमिर खान यांचं पाणी फाऊंडेशन सध्या गाजतय. अनेक गावांमधे शेतकऱ्यांना पाणी अडवायला, पाणी साठवायला पाणी फाऊंडेशन प्रेरित करत आहे.  आमिर खान यांना चित्रपट कला चांगलीच अवगत असल्यानं आणि  त्याना टाटा, अंबानी, महाराष्ट्र सरकार यांचाही पाठिंबा असल्यानं त्यांचा तुफान आलंया हा कार्यक्रम गाजतोय.

पाणी फाऊंडेशननं खेड्यात पाणी जिरवा, पाणी वाचवा ही मोहीम सुरू केलीय, जलसंधारणाची कामं सुरु केलीत. गावातल्या लोकांनी श्रमदान करून, प्रसंगी कामासाठी आवश्यक डिझेल इत्यादी गोष्टी वर्गणी करून कामं पार पाडली.

फाऊंडेशन खेड्यातल्या लोकांना तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण देतं. पैसे देत नाही. गावानं जलसंधारण पार पाडल्यानंतर गावाला पुरस्काराच्या रुपात काही रक्कम दिली जाते.

कामांच्या काळात आत्महत्या झाल्या नाहीत, गावं दारू मुक्त झालीत, गावातली गुन्ह्यांची संख्या कमी झालीय, गावातले तंटे कमी झालेत असंही नोंदण्यात आलं आहे. गावांचा कायापालट झाला, गावात अमूक इतकं पाणी साठवलं गेलं अशी नोंद करण्यात फाऊंडेशनच्या वेबसाईटवर आहे.

नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांचं नाम फाऊंडेशनही जलसंधारणाची कामं करत आहे. नाम फाऊंडेशननं गरजूंना आर्थिक मदत केली आहे, पैशा अभावी थांबलेली लग्न पार पडावी यासाठी पैसे दिलेत, आत्महत्या झालेल्या घरात, शहीदांच्या घरात नाम फाऊंडेशननं आर्थिक मदत केली आहे.

दोन्ही कामं सचोटीनं आणि प्रामाणिकपणे होतात. दोन्ही कामं राजकारणाच्या प्रभावापासून दूर आहेत. जिथं जिथं कामं झाली तिथं लोकांना उत्साह निर्माण झाला आहे, उमेद निर्माण झाली आहे. पाणी हा खेडुतांचा प्राण असतो त्यामुळं पाणी उपलब्ध होणं ही गोष्ट त्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च महत्वाची असते. जे पाणी अन्यथा वाहून जाणार होतं ते जमीनीत मुरलं आणि नंतर लोकांना वापरासाठी उपलब्ध झालं ही गोष्ट उपयोगाची आणि महत्वाची आहे. विशेषतः जिथं पाण्याची टंचाई असते अशा ठिकाणी पाणी साठणं, निर्माण होणं याला फार महत्व आहे. या मुद्द्यावर दोन्ही फाऊंडेशनांची कामगिरी कौतुकास्पद आहे.

महाराष्ट्रात पाणी तर बख्खळ पडतं. पण तरीही शेतकऱ्याचं भलं होत नाही असं कां व्हावं? जिथं बारमाही पाणी मिळत नाही तिथंही शेतकरी हिरमुसलेला असतो आणि जिथं बारमाही पाणी आहे तिथंही तो दुःखातच असतो. ही काय भानगड आहे?

महाराष्ट्रात मोठे, मध्यम व लघु असे एकूण  ३४५२ राज्यस्तरीय   सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. अंदाजे ४००  स्थानिक प्रकल्पांचं बांधकाम चाललं आहे. अंदाजे ७० हजार लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तरीही महाराष्ट्रातली फक्त १८ टक्के जमीन सिंचित आहे.  उरलेल्या ८२ टक्के जमिनीला पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून रहावं लागतं. सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी १९६० पासून सरकार पैसे खर्च करत आलंय,  केवळ २००१ ते २०११ या १० वर्षाच्या काळात ४२,५०० कोटी खर्च झाले.

पैसे खर्च झालेत पण त्यातून अपेक्षीत परिणाम साधलेला नाही.तयार केलेले प्रकल्प नीट चालवले जात नाहीत, ते नादुरुस्त आहेत, ते अकार्यक्षम आहेत.

मराठवाड्यातल्या जायकवाडी प्रकल्पाचं उदाहरण घेता येईल. धरण बांधताना २.७२ लाख हेक्टर जमिन भिजेल अशी योजना होती. १९६५ साली सरकारनं  १.४२ लाख हेक्टर सिंचित होईल असं सांगितलं. २०१६ सालपर्यंत फक्त २८ हजार हेक्टर जमीन सिंचित झाली आहे. धरण बांधलं, त्यात गाळ साचला, धरणातला पाणी साठा कमी झाला. कालवे बांधले पण ते सदोष. त्यामुळं बांध फुटले, अस्तर नाहिसं झालं आणि पाणी शेतापर्यंत जायच्या आत जमिनीत जिरलं, उन्हानं त्याची वाफ करून टाकली. खर्च मात्र सतत वाढत राहिला.

प्रकल्प करताना ठरलं होतं की इतकं पाणी उसाला आणि इतकं पाणी बाकीच्या पिकांना. उसाला मर्यादित पाणी, कोरडवाहू शेतकऱ्याला म्हणजे बहुसंख्य शेतकऱ्याला जास्ती पाणी अशी योजना होती. प्रत्यक्षात धरणातून पाणी सुटून ते टोकापर्यंत जायच्या आतच वाटेत शेतकऱ्यांनी ऊस लावला, दादागिरी केली, कायदे मोडले, राजकीय दबाव वापरून सारं काही मान्य करून घेतलं, बहुतांश शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहिला. बरंच पाणी शेती ऐवजी इतर उपयोगांसाठी वापरलं गेलं.

सरकारची कामाची पद्दत कशी असते ते पहा.  सोलापूर जिल्ह्यातला उजनी प्रकल्प. योजला तेव्हां त्याचा खर्च होता ३१ कोटी आणि पूर्ण झाला तेव्हां झालेला खर्च होता २१८४ कोटी रुपये. वाढीव खर्च पुढारी आणि नोकरशहांच्या खिशात.

असो.

सिंचन योजनेनुसार पाणी मिळणार नसेल तर पाणी मिळवण्याची एकच वाट ती म्हणजे विहीर. पावसाळ्यात पडणारं पाणी जमिनीत जिरवणं आणि ते विहिरीत पोचल्यावर वर काढणं. तलाव, तळं हा काही पाणी साठवण्याचा वैज्ञानिक मार्ग नाही. तलाव, तळं वगैरे साठ्यातलं पाणी बाष्पीभवनानं निघून जातं. पाणी जमिनीतच साठवणं योग्य असतं. तलाव किंवा तळं हे फक्त पाणी जिरवण्यासाठी केलेला साठा अशाच स्वरूपात महत्वाचं असतं.

महाराष्ट्रातली जमीन खडकाळ असल्यानं जमिनीत पाणी साठवण्यावर फार मर्यादा आहेत. जमिनीच्या पोटात पाणी साठेल अशा पोकळ्या शोधणं आणि त्यात पाणी जिरवणं हा एकच मार्ग दिसतो. गावकऱ्याला वर्षानुवर्षाच्या अनुभवानंतर उतार कुठं आहेत, पाणी कुठं साचतं, कुठं विहिरीला पाणी लागतं याची माहिती असते. सामान्यतः ही माहिती बरोबर असते. त्या माहितीला वैज्ञानिकतेची जोड देऊन जागोजागी पाणी अडवणं आणि ते विहिरीत जिरवणं हाच मार्ग त्यातल्या त्यात उपयोगाचा आहे.

एकेकाळी अण्णा हजारे यांनी राळेगण शिंदी या गावात डोंगरात खड्डे करून, ताली बांधून, कंटूर बांध घालून पाणी जागोजाग अडवून बारमाही पाणी उपलब्ध केलं होतं. ते काम त्या काळात गाजलं होतं. १९७२ च्या दुष्काळानंतर महाराष्ट्रात अनेक प्रयोग झाले. स्थानिक भौगोलिक वैशिष्ट्यांना अनुकुल जलसंधारणाची कामं विलासराव साळुंके, विजयअण्णा बोराडे, वसंत गंगावणे इत्यादी मंडळींनी केली. या कामांमुळं एकीकडं पाणी जिरत होतं आणि त्याच बरोबर जमिनीची होणारी धूप थांबत होती.

जलसंधारणाच्या कामात श्रमशक्ती लागते, यंत्रं शक्ती लागते, व्यवस्थापन लागतं. या सर्वाची मिळून काही एक किमत असते. माणसं श्रम करतात म्हणून काम स्वस्तात झालं असं वाटतं. परंतू त्या मधे श्रम खर्च झालेले असतात, त्या श्रमांची काही एक किमत असते.साधारण गावाचं सरासरी शिवार २ हजार हेक्टरचं असतं. सरासरी विचार करता   १.५ ते २ लाख रुपये प्रती  हेक्टर असा खर्च येतो. म्हणजे साधारणपणे एका गावासाठी ४० कोटी रुपये खर्च होतो. महाराष्ट्रात सुमारे ४३ हजार गावं आहेत.   शहराजवळ सिंचनाची सोय असलेली व सिंचन प्रकल्पांचा फायदा झालेली  गावं वगळली तर वीस ते तीस हजार गावांमधे पाण्याची समस्या आहे. वीस ते तीस हजार गुणिले ४० कोटी असा काही तरी खर्च करावा लागेल.

या खर्चापैकी लोकांनी केलेलं श्रमदान हा एक घटक वगळता तांत्रिक, आर्थिक, ऊर्जा, व्यवस्थापन, वहातूक इत्यादी खर्चही त्यात असतात. केवळ श्रमदानानं जलसंधारणाचं काम होत नसतं.

४० कोटी रुपये खर्च करण्याची क्षमता गावामधे नसते. जेमतेम पोटही भरू शकत नाही अशा अवस्थेतला शेतकरी इतके पैसे कुठून आणणार. बाहेरून कुठूनतरी मदत आल्याशिवाय काम होऊ शकत नाही. हजारे, साळुंके, बोराडे, गंगावणे इत्यादी सर्व लोकाना इतर ठिकाणहून मदत मिळत होती.

हे झालं एका वेळी होणारं जलसंधारणाचं काम. सामान्यतः ही कामं पाच वर्षांनी निकामी होतात. जलाशयात गाळ साचतो. खड्डे बुजतात. ताली कोसळतात. बांध मोडतात. त्यामुळं पाचेक वर्षांनी ही कामं पुन्हा करावी लागतात. किंवा दरवर्षी डागडुजी करत रहावी लागते.

थोडक्यात असं की खेड्यात पाणी कायमचं उपल्बध करणं हे काम किती तरी पैसे आणि माणसं मागणारं काम आहे. जोवर सरकार नावाची गोष्ट सामाजिक जीवनातून अगदी किमान पातळीवर जात नाही तोवर   सरकार शिवाय इतर कोणी हे काम करेल असं दिसत नाही.

१९७५ नंतरच्या प्रत्येक सरकारनं रोजगार हमी योजनेतला पैसा वापरला. पण तोही अपुरा पडतोय आणि अर्थात कामाचा दर्जाही चांगला नाही. महसूल वाढत नाही आणि खर्च मात्र वाढत आहेत अशा कचाट्यात सरकारं सापडली आहेत.  थातूर मातूर कामं करणं येवढंच त्यांच्या हाती आहे. संकटं उद्यावर ढकलणं येवढंच सरकारांना शक्य आहे, तेच सरकार करतंय, फाऊंडेशनच्या कामाचा गवगवा करून सरकार हळूच या कामातून सटकतंय.

जलसंधारणाची कामं सर्व गावांत पूर्ण झाली तरी पुढला प्रश्न उभा रहातो तो निर्माण होणाऱ्या पाण्याच्या वापराचा. खेड्यात शेती येवढाच व्यवसाय आज घडीला शक्य आहे.   शेती तर तोट्याची आहे. शेतीची उत्पादनक्षमता मर्यादित आहे, शेतमालाला भाव मिळणं आजच्या आर्थिक चौकटीत अशक्य आहे. बहुतांश  शेतमालाची दैना आहे, भावाची खात्री नाही, शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही धड भरून निघत नाही. पीक काढणीचा आणि किंवा पीक बाजारात पोचवण्याचा खर्चही भरून निघत नाही असा भाव शेतकऱ्याला मिळतो. शेतकरी पीक शेतातच कुजवतो किंवा रस्त्यावर आणून टाकतो. शेतकरी आत्महत्या सोडता काहीही करू शकत नाही. तो पावसावर अवलंबून आहे तसाच सरकारवरही अवलंबून आहे. त्याला स्वतःची शक्ती कधीही आजमावता आलेली नाही, वापरता आलेली नाही. ग्राहक आणि शेतीत औद्योगिक इनपुट घालणाऱ्या कंपन्या यांच्या हिताची काळजी सरकार घेतं. कारण राजकीय पक्षांना निवडून येण्यासाठी ते घटक महत्वाचे असतात. शेतकऱ्याकडं दुर्लक्ष करून चालतं.

बदललेल्या स्थितीत उपलब्ध जमिनीवर आजची शेतकरी लोकसंख्या जगू शकत नाही. जमिनीवरचा शेतकऱ्याचा बोजा कमी करण्यात प्रश्नाचं उत्तर आहे. त्यासाठी एकूणच अर्थव्यवस्था आणि अर्थविचारात खूप बदल करावे लागतील. आहे त्या अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीत पाणी उपलब्ध होऊनही शेतकरी सुखी होऊ शकणार नाही.

पाणी नाही. ते उपलब्ध झालं तरीही शेतकरी सुखी राहू शकत नाही अशी ही निराशाजनक घटना मालिका आहे.

हा मालिका तुटायची तर कल्पक, काळाशी सुसंगत आर्थिक धोरण हवं. शेती सुधारणा आणि शेतीवरील माणसांचा बोजा कमी करणं हाच   उपाय आहे. फार झपाट्यानं माणसं शेती सोडून इतर व्यवसायात गेली पाहिजेत. असं धोरण आखण्याची कुवत राजकारण्यांत असायला हवी. असं धोरण अमलात आणण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छा शक्ती राजकारणी लोकांमधे हवी. आज घडीला राजकारण म्हणजे केवळ म्हणजे केवळ निवडणूक जिंकणं आहे. पैसे खर्च करून, लोकांना शेंड्या लावून, लोकांना आपसात भांडत ठेवून निवडणुका जिंकता येतात. लोकंही थोर आहेत. त्यांना विचार करायचा नसतो. त्यांना शॉर्ट कट हवे असतात. दीर्घकालीन कार्यक्रम त्यांनाही नको असतात. तशी सवय माध्यमं आणि राजकारणी लोकांनी त्यांना लावलीय.

७२ चा दुष्काळ असो की ८० सालातला. प्रत्येक दुष्काळाच्या कामात मराठवाड्यातले एक डॉक्टर जलसंधारणाचं काम करत.  ते म्हणत ” शेतकरी, शेतमजूर माझ्याकडं येतो. कुपोषित असतो. अडाणी असतो. रोजगाराची, उत्पन्नाची खात्री नसते. मी काहीतरी कामं काढून त्याला भाकरतुकडा मिळेल असं पहातो. अँटिबायोटिक आणि व्हिटॅमिन्स देऊन वाटेला लावतो. पुढल्या वर्षी पावसानं ताण दिला की तो पुन्हा माझ्या दवाखान्याच्या दारात उभा असतो. मी त्याला तात्पुरती व्यवस्था  करून  त्याच्या  निरंतर संकटवणव्यात सोडतो. ” असहाय्य डॉक्टर तरीही औषधं देत राहिले, जलसंधारणाची कामं करत राहिले. ते अधीक काय करू शकत होते? त्यातून त्याना आणि शेतकऱ्याला समाधान मिळत राहिलं की.

चित्रपट, टीव्ही ही माध्यमं प्रभावी आहेत. ती अगदी थोड्या वेळात एकादी गोष्ट प्रेक्षकाच्या मनावर ठसवतात. त्या माध्यमांतला, जाहिरातीतला संदेश माणसाला भारावून टाकतो, सभोवतालचं वास्तव विसरायला लावतो, अटळ जटिल वास्तव विसरवून टाकतो. वास्तव विसरलं तरी ते नाहिसं होत नसतं, ते आपल्याभोवती सतत घोंगावत असतं. त्या वास्तवातल्या विंसगती, घातकता कमी करणं हा एक स्वतंत्र प्रांत असतो, स्वतंत्रपणे ती व्यवस्था समाजाला करावी लागते. लोकांना प्रेरित करण्याचं कार्य पाणी फाऊंडेशननं पार पाडलं. सरकार आणि समजानं आपल्या जबाबदाऱ्या समजून कामाला लागायला हवं. शेती आणि शेतकरी ही भारतातली शेकडो प्राचीन समस्या आहे. अनंत कारणांमुळं ती दुर्लक्षित आहे. प्रत्येक उन्हाळ्यात समाज ती समस्या पुढं ढकलतो, पुढल्या उन्हाळ्यापर्यंत. हे पुढं ढकलणं जेव्हां थांबेल तेव्हाच या समस्येची उकल सुरू होईल.

।।