भारतात तुम्ही कुठंही असा. तुमच्या आसपास एकादा रसायनांचा वापर करणारा  कारखाना असेल तर सावधान. 

।।

७ मे २०२० रोजी गोपालपटनममधे पहाटे २ ते ३ या काळात एक वायू हवेत पसरला. हा वायू गोपालपटनमच्या हद्दीत असलेल्या एलजी पॉलिमर या उद्योगातून निसटला होता. ८ तारखेच्या दुपारपर्यंत सुमारे १०००  माणसं घुसमटली, हॉस्पिटलमधे दाखल झाली. १३  माणसं मेली. 

सरकारनं मेलेल्या माणसाना प्रत्येकी १ कोटी रुपये देऊ केले आहेत, बाधितांना गरजेनुसार रक्कम दिली आहे, एकूण या कामी ३० कोटी खर्च होणार आहेत. सरकारनं एलजी पॉलिमरकडून ५० कोटी रुपये घेतले  आहेत.

स्टायरीन नीट साठवण्यावर आणि अपघातानंतर काळजी घेण्याची व्यवस्था करण्यावर फार तर कोटीभर रुपये खर्च झाले असते. ते वाचवण्याच्या नादात समाजाचे ३० कोटी रुपये आणि १३ माणसांचं जीवन खर्ची पडतंय.

 कारखान्यात तीन टाक्यांत मिळून ३२०० टन स्टायरीन रसायन   साठवलेलं होतं. पैकी १८०० टन स्टायरीन साठवलेल्या टाकीत गळती झाली. 

स्टायरीन हे रसायन (द्रव) २० ते ३० अंश सेल्सियश तपनामानात साठवावं लागतं. तपमान वाढलं तर स्टायरीनचं रूपांतर वायूत होतं आणि टाकी सदोष असेल तर वायू बाहेर पडतो.  हे घडू नये यासाठी टाकी थंड ठेवण्यासाठी एयरकंडिशनर ठेवावा लागतो. तपमान आटोक्यात आहे की नाही, गळती होत नाहीये ना हे पहाण्यासाठी उपकरणं असावी लागतात आणि या उपकरणांची निरीक्षणं करून टाकीवर लक्ष ठेवावं लागतं.

 कोविड लॉकडाउन सुरु झाल्यावर कारखाना बंद होता. या काळात टाकीतल्या रसायनांकडं, उपकरणांकडं लक्ष दिलेलं नव्हतं. एयरकंडिशनिंग प्लांट नादुरुस्त होता. लॉक डाऊन संपल्यानंतर कामगार कामावर गेले तेव्हां घोटाळा झालेला होता, रसायनाचं रुपांतर वायूत होत होतं. दुर्घटनेच्या रात्री वायू गळती झाली. 

सरकारनं एक समिती नेमली. चौकशी केली.समितीचा अहवाल बाहेर आला. हा अहवाल पाहिल्यावर अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

स्टायरीन हा वायू घातक नसतांना १३ जणांचा मृत्यू कां झाला आणि शेकडो माणसं बाधित कां झाली? मृत्यू स्टायरीननं झाला की आणखी कुठल्या वायूनं? या प्रश्नांची उत्तरं अहवालात नाहीत.

 स्टायरीन वायू घातक नाही. तो वायू नाकातोंडात गेला तर खोकला येतो, श्वासमार्गावर त्याचा परिणाम होतो, पण काही काळानं माणूस ठीक होतो. माणूस मरत नाही. स्टायरीनचं प्रमाण ७०० पीपीएम ( पार्ट्स पर मिलियन)  झालं तरच स्टायरीन घातक होतो. खुल्या हवेमधे सामान्यतः ७०० पीपीएण  या पातळीवर स्टायरीनचं प्रमाण जात नसतं. त्यामुळं गावात स्टायरीन पसरून माणसं  मरणं पटण्यासारखं नाही. मरणारे आणि बाधित यांची लक्षणंही वेगळ्या वायूच्या बाधेची शक्यता दाखवतात.

भोपाळमधे मिथाईल आयसोसायनाईट (मिक)  वायू सुटला. मिक या वायूच्या कणांचं प्रमाण २-३ पीपीएम  असेल तरी माणूस मरतो. त्यामुळंच भोपाळमधे हज्जारो माणसं मेली. 

गोपाळपटनममधे माणसं कां मेली?

शक्यता अशा.

स्टायरीनी  घातक शक्यता टाळण्यासाठी,  स्टायरीनचा वापर इतर पदार्थ तयार करण्यासाठी  काही मध्यस्थ रसायनं वापरली जातात. अशातलंच एक रसायन असतं  अॅक्रिलीक नायट्राईल. ते घातक असतं. ते वायुरुपात पसरल्यान मृत्यू होणं शक्य आहे. पण त्याचा उल्लेख सरकारनं नेमलेल्या अहवालात नाही. नायट्राईल किवा आणखी एकादं घातक रसायनाचा   उल्लेख चौकशी समितीच्या अहवालात दिसत नाही.

काही लपवाछपवी सरकार करतंय? 

एका व्यक्तीनं बाधितांच्या वतीनं कोर्टात चौकशी याचिका दाखल केली. सरकारनं त्या व्यक्तीलाच सुरक्षेच्या कारणावरून अटक केलीय. 

गोपालपटनम हा कारखाना १९६१ साली स्थापन झाला.  मालक बदलत बदलत कारखाना मोठा होत गेला. २०१८ सालापर्यंत  या कारखान्याकडं  सरकारच्या पर्यावरण खात्याची मान्यता नव्हती. या काळात कारखान्यानं पर्यावरण खात्याच्या परवान्या शिवाय स्टायरीनची साठवण वाढवत नेली.  

मालकांचं म्हणणं असं की १९९७ पासून राज्य सरकारनं बिझनेस करायला दिलेल्या परवानगीनुसार हा कारखाना चालला होता. केंद्राची किंवा राज्याची पर्यावरण रक्षणाबाबत, पर्यावरण घातकतेबाबतची परवानगी न घेता राज्य सरकार एलजीला कारखाना चालवायला परवानगी देत होतं.

 कंपनीचं म्हणणं असं की केंद्र सरकारची परवानगी लागते हे त्याना माहितच नव्हतं, त्याना तसं कोणी सांगितलं नाही. त्यामुळं त्या परवानगीविनाच ते कारखाना चालवत होते. २०१७ साली इंजिनयरिंग प्लास्टीक तयार करण्याची परवानगी या विषयावर  आंध्र प्रदेश सरकारचं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड आणि कंपनी यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत बोर्डानं कंपनीला परवानगी नाकारली होती. कंपनी म्हणते की तसं घडलेलं नाही, परवानगी नाकारलेली नाही. 

२०१८ साली कंपनीनं पॉलिस्टरीन तयार करण्यासाठी आंध्र सरकारकडं रीतसर परवानगी मागितली. सरकारनं परवानगी नाकारली कारण कंपनी जी रसायनं आधीपासून वापरत होती त्याचीच परवानगी कंपनीनं घेतली नव्हती. कंपनीनं परवानगीचा अर्ज मागे घेतला आणि नवा अर्ज केला. त्यात गेली कित्येक वर्षं वापरत असलेल्या रसायनांच्या वापराला पूर्वलक्ष्यी परवानगी मागितली. सरकारनं ती अॅमनेस्टी म्हणून देऊन टाकली आणि नव्या उत्पादनाला परवानगी देण्याचा अर्ज फायलीत ठेवला. त्या अर्जाचा निकाल लागलेला नसतांना २०२० साली अपघात झाला आणि त्यात माणसं मेली. 

उत्पादन व्यवस्थेतून बाहेर पडणारी रसायनं आणि वायू यांच्यावर प्रक्रिया करून ते निर्धोक करण्याची वैज्ञानिक व्यवस्था कारखान्यांत असायला हवी. ही व्यवस्था कार्यक्षम आहे की नाही त्याचं वेळोवेळी निरीक्षण करण्याची व्यवस्था असायला हवी. तसा कायदा आहे. 

भारतातल्या किती तरी म्हणजे किती तरी  कारखान्यांत किती तरी म्हणजे किती तरी  रसायनं वापरली जातात. काही देशी, काही आयात. या रसायनांची बाधकता, बाधा झाल्यास कोणते उपाय योजले पाहिजेत, कोणती पूर्व काळजी घेतली पाहिजे हे सांगणारं एक खातं देशांत आणि राज्यांत आहे. याच खात्यावर कारखान्यांची यंत्रं, उपकरणं, बाधक गोष्टी रोखणाऱ्या यंत्रणा यांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी आहे. या खात्यात समजा १०० माणसाची जरूर असेल तर फक्त १० माणसंच आहेत. माणसं  कमी असल्यानं ही देखरेख या खात्यांकडून होत नाही. एक तर तपासण्याच होत नाहीत, नाही  तर पैसे खाऊन खोटी सर्टिफिकिटं दिली जातात.

भारतात किती घातक रसायनं आहेत, त्यातून किती प्रदूषण होतं वगैरेची माहिती, आकडेवारी, नोंदी भारतातल्या सरकारांकडं नाहीत, ती माहिती पालिकांकडं नाही, ती माहिती कारखान्यांच्या आसपास असणाऱ्या इस्पितळांत नाही, आसपासच्या नागरिकाना ती माहिती नाही.

भारतात रसायनांचा वापर करणारे,  २००० कोटींपेक्षा जास्त रुपये गुंतवलेले मोठे कारखाने सुमारे २०० आहेत. त्यापैकी फार थोडे कारखाने अपघाताची पूर्ण काळजी घेतात. लहान आणि मध्यम कारखाने तर हज्जारो आहेत. त्यांचं तर विचारायलाच नको. ते कसं बसं उत्पादन करतात, पर्यावरण वगैरे गोष्टी त्यांना समजत नाहीत, त्या करायची ताकद त्यांच्यात नसते, त्या त्याना परवडत नाहीत असं त्यांचं म्हणणं.

भोपाळमधे हज्जारो माणसं मेली तेव्हां बोंबाबोंब झाली. इचल करंजीत, सांगलीत, नदी काठावरच्या गावांत, नदीत सोडल्या जाणाऱ्या रसायनांमुळं किती माणसं कणाकणानं मरत असतात, कितींचं आयुष्य कमी होतं, इकडं दुर्लक्ष होत असतं. 

आज भारतात करोडो माणसं कधीही मरू शकतात अशा स्थितीत जगत आहेत. 

माणसांचं मरणं टाळण्यासाठी आवश्यक गोष्टी सरकार उभारत नाही, पुतळे आणि मंदीर उभारण्यासाठी आटापिटा करतं.

एका परीनं सरकारचं काहीच चुकत नाही. कारण हा देश रामभरोसे चालतो. त्यामुळं रामाचं मंदीर उभारणं म्हणजेच देश चालवणं ठरतं. 

।।

निळू दामले.