डॉलर आणि अमेरिका, बायबाय? 

जवळपास आठवडाभर वॉशिग्टनमधे कॅनडा आणि अमेरिकेच्या व्यापारविषयक टीम वाटाघाटी करत होत्या.  कॅनडाच्या कोणत्याही मागण्या मान्य करायला अमेरिका तयार नव्हती. एकदा  कॅनडाच्या टीमचा नेता कंटाळून कॅनडात परत गेला. कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी त्यांना परत पाठवलं, प्रयत्न सोडू नका म्हणून सांगितलं.

अमेरिकेच्या टीमचा नेता बाँड मार्केटमधला सटोडिया आहे. ट्रंप यांची मैत्री हेच त्याचं बळ. त्याचा एक कान ट्रंपकडं आणि दुसरा अमेरिकन उद्योगीकडं रोखलेला असे. एका क्षणी कॅनडातलं पोलाद आणि ॲल्यूमिनियमवरची जकात कमी करण्याचं ठरत होतं. बातमी अमेरिकन उद्योगींकडं पोचली. त्यांनी धमकी दिली जकात कमी केलीत तर याद राखा. काही मिनिटातच जकात कमी करण्याचा विचार अमेरिकन टीमनं रद्द केला.

शुक्रवारची रात्र उजाडली. कंटाळलेल्या कॅनडीयन टीमनं व्हाईट हाऊस सोडलं, बाहेर पडता पडता कार्नीना फोन केला. रात्री साडेदहा वाजता कार्नी यांनी पत्रकारांना सांगितलं की वाटाघाटी मोडल्या आहेत.

नंतरची गोष्ट. ट्रंपनी जाहीर केलं की ओंटेरियो जलाशय इथून पुढं अमेरिका जलाशय म्हणून ओळखला जाईल.

ओंटेरियो सरोवर कॅनडाचा भाग आहे. ते कॅनडा अमेरिकेच्या सीमेवर आहे. 

कॅनडाचा भूप्रदेश-सरोवर अमेरिकेच्या मालकीचा करणं हा निर्णय कोणी घेतला? अमेरिकेतल्या लोकसभेनं? नाही. आले ट्रंपजींच्या मना असा मामला. सणक आली, ट्रंप निर्णय जाहीर करून मोकळे. अर्थात यात नवीन काही नाही. डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाखालचा ग्रीनलँड अमेरिका गिळणार; विकत घेणार; ग्रीनलँडच्या लोकांनी विकला नाही तर आक्रमण करून तो मिळवणार असं ट्रंपनी जाहीर केलं. पनामा कालवा हा अमेरिकन कालवा आहे असंही त्यांनी जाहीर केलं, पनामा हा एक स्वतंत्र देश आहे. परवा परवा होरमुझची जलसंघी हा अमेरिकन प्रदेश असेल असं ट्रंपनी जाहीर केलं.

हे विश्वची माझे घर अशा उदात्त आणि व्यापक दृष्टीनं ट्रंप जगाकडं पहात असतात.

कॅनडाच्या कार्नी यांनी ट्रंपना उपरोधीक उत्तर दिलं. कार्नी म्हणाले ‘आता अमेरिका हा दक्षिण कॅनडा असेल’.

 कॅनडानं अमेरिकन मालावर जकात लादली. जितकी जकात अमेरिकेनं लावली तेवढीच जगात कॅनडानं लावली. थोडक्यात असं की अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात वस्तूंची देवाण घेवाण होणार नाही. कॅनडाला नव्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतील, आयातीचे नवे स्त्रोत शोधावे लागतील. कॅनडानं त्या दिशेनं पावलं उचलली आहेत.

अमेरिकेशी व्यवहार होणार नाही, व्यवहार समजा भारताशी होईल किंवा चीन बरोबर होईल किंवा मेक्सिकोबरोबर होईल. त्या व्यवहाराचं चलन कोणतं असेल? चीन आणि भारतानं जर आपसात ठरवलं असेल तर कॅनडा दोन्ही देशांशी  चिनी चलनात व्यवहार करू शकेल. कॅनडा युरोपातल्या देशांशी युरोमधे व्यवहार करेल. डॉलरमधे व्यवहार कॅनडा कां करेल?

आज डॉलरमधे व्यवहार होतो कारण डॉलर हे एक खात्रीचं चलन आहे, डॉलर बुडत नाही. जगभरातले बँकिंग व फायनान्सचे व्यवहार करण्याचं तंत्र डॉलरभोवती तयार झालं आहे. त्यामुळं डॉलरमधे व्यवहार होतात. पण अमेरिकेचा डॉलर अमेरिकेतल्या एका लहरी माणसाच्या मर्जीवर चालणार असेल तर पर्यायी व्यवस्था शोधणं कॅनडाला भाग आहे.

आज कॅनडाकडची गंगाजळी डॉलरमधे साठवलेली आहे. कारण डॉलर खात्रीचा आहे, डॉलर बुडणार नाही. अशी खात्री गेल्या सत्तर पंचाहत्तर वर्षाच्या इतिहासानं करून दिलीय. डॉलर खात्रीचा आहे कारण त्या मागं अमेरिका हा श्रीमंत बलाढ्य देश उभा आहे. अमेरिकेतल्या संस्था स्थिर आणि मजबूत आहेत हेही एक कारण आहे. म्हणूनच तर अमेरिकेचे शत्रूही डॉलरमधेच गंगाजळी साठवतात.

अमेरिका बलाढ्य नाही राहिला तर? अमेरिका श्रीमंत नाही राहिला तर? अमेरिकेतल्या संस्था तकलादू झाल्या तर? अमेरिकेचे निर्णय लहरी चक्रम माणूस घेणार असेल तर?

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आज मजबूत आहे, पण अमेरिकेची व्यवस्था कर्जावर फार अवलंबून आहे. खर्च आणि उत्पन्न यात तफावत आहे म्हणूनच कर्ज काढावं लागतं. कर्ज खूप जरी असलं तरी मुळात देशाची उत्पादन क्षमता उत्तम असेल तर कर्जाचा बाऊ केला जात नाही. पण अमेरिकेचा ‘राजा’ काहीही कारण नसताना, अमेरिकन प्रजेला आणि लोकसभेला न विचारता युद्ध काढतो. त्या युद्धावर एक ट्रिलियन इतका खर्च करतो. तर?

अमेरिकेनं विनाकारण काढलेल्या युद्धामुळं होर्मुझ जलसंधी बंद पडला. साऱ्या जगाचं नुकसान झालं, अजूनही ते नुकसान होतच आहे. भले इराणचे राज्यकर्ते बदमाष असतील, पण त्यासाठी अमेरिकेनं हे होरमुझचं झेगट होऊ द्यायला नको होतं. थोडक्यात असं की अमेरिकेला जगातल्या कोणाहीबद्दल काहीही देणंघेणं राहिलेलं नाही. आखातातले देश, जपान, कोरिया, युरोपातले देश हे अमेरिकेचे मित्र देश. त्यांच्याशीच ट्रंप भांडत आहेत.

जवळपास सर्व जगावर ट्रंपनी, म्हणजे सध्या तरी अमेरिकेनं, जकात लादलीय. सगळ्या जगाचंच नुकसान करायला अमेरिका निघालीय. हे असंच चालू राहिलं तर अमेरिकेच्या डॉलरची खात्री उरणार नाही.

डॉलरमधे व्यवहार करून उपयोगाचं नाही. डॉलरमधे गंगाजळी साठवण्याऐवजी दुसरं एकादं चलन शोधावं किंवा सरळ पूर्वीसारखं सोनं साठवायला सुरवात करावी असा विचार देशांमधे सुरु झालाय. चीन, रशिया, भारत, ब्राझील, इराण इत्यादी देश आता चिनी चलनात व्यवहार करू लागलेत. बातमी अशी आहे की भारतानंही टनावारी सोनं विकत घ्यायला सुरवात केलीय.

 जगाचे व्यवहार एक चलनी रहाणार नाहीत, पुन्हा एकदा सोनं व्यवहारात येईल अशी लक्षणं दिसत आहेत. ही स्थिती केवळ ट्रंपमुळंच आहे? ट्रंप गेल्यावर पुन्हा ट्रंपवादीच राज्यावर येतील की  वेगळी माणसं सत्तेत येऊन  सगळी धोरणं बदलतील? 

अमेरिकेत कोणाची कां सत्ता येईन, अमेरिकेला दूर सारून आपलं आपण पहायचं असा विचार जगभर बळावेल?

।।