पक्ष – आमदार आऊटसोर्स करणारी कंपनी.

कंपनी  सरकार चालवते.

।।

महाराष्ट्रातल्या मतदारांनी चार पक्षांमधे मतं विभागली. भाजपला २८ टक्के, सेनेला २० टक्के, काँग्रेसला १८ टक्के आणि राष्ट्रवादीला १७ टक्के मतं दिली. चारही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणुक लढवली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी मोडली होती, भाजप-सेनेची युती मोडली होती. म्हणजेच स्वतंत्रपणे या पक्षांना समाजात काय स्थान आहे ते सिद्ध झालं. मतं आणि जागा यांचं गणीत कधीच जुळत नाही. मतांच्या प्रमाणात जागा कधीच मिळत नाहीत. भाजपच्या  २८ टक्के मतांना २८ टक्के जागा म्हणजे ८० जागा मिळायला हव्या होत्या, मिळाल्या १२२.  

 पाच वर्षं युतीनं राज्य केलं, पंधरा वर्षं आघाडीनं राज्य केलं. युतीला किवा आघाडीला कधीही एकत्रितपणे पन्नास टक्केपेक्षा जास्त मतं नव्हती. कोणाही एका पक्षाला स्वतंत्रपणे विधानसभेत निर्णायक जागा नव्हत्या. युती – आघाडी तोडून सर्व पक्षांनी स्वतःचं स्थान अजमावणं आणि दाखवणं असा प्रयत्न केला. चारही पक्षांनी २८०पेक्षा जास्त जागा लढवल्या होत्या. प्रत्येक पक्षाला दुसरा पार्टनर- पक्ष लोढणं वाटत होता. आपलीच ताकद खरी आहे, पार्टनर हा कमी ताकदीचा असून आपल्या पाठुंगळीला बसून मोठा होतोय असं प्रत्येक पक्षाला वाटत होतं. प्रत्येक पक्ष आपला दंड फुगवून, बेंडकुळी दाखवून आपण किती ताकदवान आहोत ते दाखवण्याच्या विचारात होता. मतदारांनी त्यांचं आजघडीला असलेलं स्थान दाखवून दिलं. 

भाजप आणि शिवसेनेकडं महाराष्ट्रभर लढवण्यासाठी उमेदवारही नव्हते. भाजपनं सुमारे ५५ आणि सेनेनं ५४ उमेदवार राष्ट्रवादीकडून पळवले. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मुळं महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यापासून रुजलेली असल्यानं त्यांना उमेदवारांची चणचण भासली नाही. 

१९५० ते २०१५ म्हणजे ६५ वर्षाच्या काळात लोकशाहीच्या हिशोबात काय घडलं? राजकीय पक्ष कसे विकसित झाले, विधीमंडळं आणि सरकारं कशी विकसित झाली?

स्वातंत्र्य मिळत असताना  काँग्रेस, दलित आणि हिंदुत्ववादी असे तीन प्रमुख गट लोकशाहीच्या रिंगणात उतरले होते. काँग्रेसमधे सर्व जाती, धर्म सामिल झाले होते. कारण स्वातंत्र्य चळवळीत सारा भारतीय समाज एकवटलेला रहावा असा काँग्रेसचा प्रयत्न होता.तरीही दलित आणि हिंदुत्ववादाकडं झुकलेला ऊच्च वर्ण स्वतंत्रपणे आपलं अस्तित्व वाढवण्याच्या प्रयत्नात होते. स्वातंत्र्य चळवळीचा स्वाभाविक फायदा घेऊन काँग्रेस प्रभावी राहिली. काळ पुढं सरकत गेला. स्वातंत्र्य चळवळीच्या गालिचाखाली दबलेले असंतोष गालिचाला भोकं पाडून वर आले. असंतोष आर्थिक होते, विभागी होते, धार्मिक होते, जातींचे होते. भाषेच्या अस्मितेनं गुजरात वेगळा झाला. जात आणि शेतकरी या मुद्दयावर  शेतकरी कामगार पक्ष, रीपब्लिकन पक्ष  निर्माण झाले. वर्गीय अस्मितेतून डावे पक्ष तयार झाले. हिंदुत्ववाद्यांचा जनसंघ फोफावला. मराठा ही एक मोठी जात काँग्रेसकडं राहिली. बाकीच्या लहान मोठ्या अठरा पगड जाती स्वतःचे वेगळे गट करून पक्षांशी रदबदली करू लागल्या. त्यांचे मागास, इतर मागास, दलित असे गट आकाराला आले. त्यातही धनगर, भटके, आदिवासी असे छोटे गट झाले.

आर्थिक विकास सर्वांनाच हवा होता. आर्थिक विकासाची काही मॉडेल्स जगात तयार झाली होती. भांडवलशाही, कम्युनिझम, लोकशाही समाजवाद, शेतकरी केंद्रीत विचार, सशस्त्र क्रांती. त्यात भारतातलं गांधीवादी ( म्हणजे नेमकं काय?) मॉडेलही होतं. महाराष्ट्रात विविध जातींमधे विभागलेल्या लोकांनी वरील पैकी कोणतंही मॉडेल स्वीकारलं नाही. कधी समाजवादी, कधी मार्क्सवादी लोकांना त्यांनी  मतं दिली खरी पण ती आघाडीच्या राजकारणात.  निर्णायक मतं किंवा जागा या विचारांना मतदारांनी कधीच दिल्या नाहीत. भांडवलदारांचा स्वतंत्र पक्ष असो, कामगारांचा कम्युनिष्ट पक्ष असो, शेतकऱ्यांचा शेतकरी कामगार पक्ष असो किवा लोकशाहीवादी समाजवाद्यांचे पक्ष असोत. महाराष्ट्रातल्या लोकांनी त्या पक्षातल्या काही पुढाऱ्यांना डोक्यावर घेतलं, पक्षांना दूरच ठेवलं. जातींनी त्यांचं त्यांचं इमान राजकीय पक्षांना वाहिलं आणि मतदान केलं. जग पुढं गेलं परंतू जाती मात्र शिल्लक राहिल्या.

२०१४ च्या निवडणुकीच्या आसपासही महाराष्ट्राच्या जनतेचा जुना पॅटर्न शिल्लक राहिला. मराठा मतांची खेचा ताणी झाली. मराठा समाज, धनगर समाज, बहुजन समाज, यांना आरक्षण देण्याचा खटाटोप ऐन निवडणुकीच्या आधी सुरु झाला, त्यात सेना सोडता सर्व पक्ष सामील होते.

मराठा समाजातल्या तरुणांमधे चलबिचल होती. संख्येनं बरीच मराठा माणसं विकासात मागं पडली. आपले पारंपरीक पुढारी आणि पक्ष आपला वापर करतात आणि विकासापासून दूर ठेवतात अशी स्वाभाविक भावना त्यांच्यात फोफावली. तीच गत दलित, भटके, धनगर इत्यादी जात गटांची. हे जात गट बाजारात देवघेवीचा व्यवहार करू लागले. कधी ही काँग्रेस, कधी ती काँग्रेस असं करून झाल्यावर त्यांनी भाजपकडं मोर्चा वळवला. त्यांना आपल्याकडं खेचण्याचं कसब मुंडे यांच्याकडं होतं. सामान्यतः ब्राह्मण आणि ऊच्च वर्गाचं वर्चस्व असलेल्या जनसंघात- भाजपमधे वरील जाती मुंडे यांनी आणल्या. सेनेचं तर आणखीनच वेगळं. सेनेचं धोरण बाळासाहेबांच्या विचाराभोवती तयार झालं. त्यांची राजकारणाची, सत्तेची गणितं वेगळी होती. त्यात जात या गोष्टीला फारसं स्थान नव्हतं. त्यामुळं ब्राह्मणेतर पक्षातली फार मंडळी सेनेकडं वळली. या खटाटोपात कायम वळचणीला रहायची सवय झालेल्या दलित नागरिकांचे मात्र हाल झाले, त्यांना कोणीच वाली उरला नाही.

जातगट आपापलं हित सांभाळण्यासाठी बाजारात उतरले सर्व पक्षांकडं पोचले. थिजलेल्या विचारांत गोठलेल्या डाव्या पक्षांना लोकांनी दूर ठेवलं. विचारधारा नावाची गोष्ट विकसित करण्यात लोकांना रस नव्हता. ती खटपट करण्याचे कष्ट करण्यापेक्षा जातीचा वापर करून गाडं चालू ठेवा असा विचार लोकांना केला.

 मतदारांना, नागरिकांना अजूनही जातीची शिडी वापरली तरच विकास गाठता येतो असं वाटतंय. निवडणुक प्रचाराचं रूप पाहिलं की ते लक्षात येतं. जाहीरनामे अगदीच आयत्या वेळी प्रसिद्ध झाले. सगळे जाहीरनामे म्हणजे सदिच्छांची आणि ऊच्च लक्ष्यांची गाठोडी होती. जगातली सारी सुखं पक्ष मतदारांना देणार होते. परंतू ही सुखं देण्यासाठी लागणारी व्यवस्था, कायदे, प्रोसिजर इत्यादींबाबत मात्र ना पक्षांना चिंता होती ना मतदारांना. 

५० हजार कोटी रूपये सिंचनावर खर्च झाले. ४८ लाख हेक्टरवर सिंचन झालं असा दावा झाला. प्रत्यक्षात १८ लाख हेक्टर सिंचित झालं. प्रकल्पांचे खर्च साडेतीन पटींनी वाढले.हा काय प्रकार आहे.  आखणीतच चुका होत्या, घिसाडघाई होती, भ्रष्टाचार होता. भ्रष्टाचार धोरणात होता, आखणीत होता, अमलबजावणीत होता. हे सारं वळणावर कसं आणणार ते पटेल अशा रुपात कोणीही सांगितलं नाही. गंमत अशी की युती आणि आघाडी अशा दोन्ही सरकारांचा या गोचीत सहभाग होता.

वीज नाही. छोटे आणि मोठे उद्योग योग्य किमतीत आणि खंडित न होणारी वीज मागतात. ती न मिळाल्यामुळं, रस्ते व दळणवळणाची साधनं सदोष असल्यानं महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास थंडावलाय. यावरचा  पटण्यासारखा उपाय चर्चिला गेला नाही. विद्यार्थ्यांना धड वाचता येत नाही, गणित येत नाही, विज्ञानाचा परिचय नाही, विश्लेषण करण्याची कुवत नाही. ते कसं बदला येईल याचा पटण्यासारखा खुलासा कोणी केला नाही.

नुसती शब्दांची उधळण.  कोणीच अपवाद नाही. मोदींचं प्रचार वादळही शब्दांनी भरलेलं होतं. काँग्रेसची सत्ता घालवणार, भ्रष्टाचार संपवणार, चांगले दिवस आणणार. म्हणजे काय करणार? मोदींचं आर्थिक धोरण अजून ठरतंय. आता कुठं सुब्रमण्यम या व्यावसायिकाला सल्लागार म्हणून नेमण्यात आलं आहे. त्याला मोठी टीम हाताशी लागेल. त्याची धोरणं ही आधुनिकतेकडं, बाजाराकडं झुकणारी असतील. त्यामुळं भारताच्या आर्थिक-राजकीय संरचनेतही बदल करावे लागतील. हे सारं फार कष्टाचं, किचकट, वेळ खाणारं आणि धोक्याचं काम आहे. जे काही धोरण ठरेल ते लोकांच्या गळी उतरायला हवं आणि ते परिणामकारक होतंय हे दाखवायला हवं.  त्या कशाचाच पत्ता नाही. २०१४ च्या एप्रिल महिन्यापासून ते ऑक्टोबरच्या शेवटापर्यंत मोदी पतंग उडवत आहेत. पतंगांचे आकार आणि रंग आकर्षक आहेत. पतंग जी प्रतिकं आकाशात दाखवतंय त्यांना साकार कसं करणार ते अजून कळत नाहीये. एक परिणामकारक आशा मोदींनी दाखवली म्हणून लोक त्यांच्याकडं गेले.  

 सेना, दोन्ही काँग्रेस यांच्याकडून पटण्यासारखं काहीही निवडणुकीत चर्चिलं गेलेलं नाही. निव्वळ उखाळ्या पाखाळ्या. कोण जातीय वादी, कोण भ्रष्ट इत्यादीचे तपशील पक्षांनी पुरवले, मतदारांनी त्याची मजा चाखली.

आणखी एक.

निवडणूक म्हणजे कार्यक्रम, विचारधारा या आधारावर घडलेली घटना नाही हे या निवडणुकीत पुन्हा एकदा दिसलं. मोदीलाट असताना, मोदी प्रभाव असतांना, एनसीपी म्हणजे नॅशनलिस्ट करप्ट पार्टी असं मोदी म्हणाले असतांनाही भाजपनं ५५ राष्ट्रवादी उमेदवार गंगाजल (अजूनही शुद्ध न झालेलं ) शिंपडून भाजपनं आपल्या पक्षात ओढले. त्यातले ३६ हरले, १९ जिंकले. शरद पवार या मैद्याच्या पोत्यातले ५४ सेनेनं आपल्या पक्षात ओढले. त्यातले १४ विजयी झाले. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ आज राष्ट्रवादीतली वरील१०९ माणसं स्वतःच्या बळावर, पक्षाच्या नव्हे, निवडणुक लढतात, जिंकतात, हरतात. सांगलीत जयंतराव पाटील आणि पतंगराव कदम, कऱ्हाडमधे पृथ्वीराज चव्हाण, विदर्भात मोघे कुटुंबीय, रायगडमधे तटकरे किंवा पाटील, लातुरात अमीत देशमुख, बीडमधे मुंडे कुटुंबीय, नांदेडमधे चव्हाण कुटुंबीय असे किती तरी.

हिशोब करा. २८८ मतदार संघात दीडशे पावणेदोनशे जागा तिथले पुढारी स्वतःच्या बळावर जिंकतात. तिथं विचारधारा, पक्ष इत्यादींचा संबंध नसतो. या माणसांची घराणी असतात. या माणसांकडं  जमा झालेली आर्थिक ताकद असते. या माणसांच्या व्यक्तिगत-कौटुंबिक पातळीवर उभ्या केलेल्या संस्था असतात. जात त्यांच्या मागं असते. कित्येक ठिकाणी आजच्या काळाला आवश्यक गुंडगुन्हेगारही त्यांच्या दिमतीला असतात. पक्ष हा त्यांचा पेहराव असतो, कपडे असतात. कपडे कसेही बदलता येतात. कपड्यांची फॅशन असते. कपडे समाजवादी, हिंदुत्ववादी, महाराष्ट्रवादी, गांधीवादी, बाजारवादी, मिश्र अर्थव्यवस्थावादी, इत्यादी फॅशनचे. सोशल मीडियातल्या डिझायनरना सांगितलं की ते ऑर्डरनुसार कपडे तयार करून देतात.

आधुनिक भाषेत बोलायचं तर राजकीय पक्षांनी आता आउटसोर्सिंग केलं आहे. माणसानं मतदार गोळा करणारे आमदार गोळा करायचे, त्यांचा वापर करून पक्ष नावाची कंपनी तयार करायची. ही कंपनी नंतर सरकार चालवणार. आमदाराना त्यानी खर्च केलेल्या पैशाच्या प्रमाणात परतावा मिळू शकेल अशी खाती त्यांना द्यायची. पक्ष म्हणजे कंपनी झालेत. आमदार हे मतांचे कंत्राटदार झाले आहेत.

 म्हणजे पक्ष नावाची एक कंपनी. अनेक पक्ष, अनेक कंपन्या. आमदार कंत्राटदारांना हाताशी धरून, फायदे त्यांच्याशी शेअर करून कंपनी चालते. कुठल्याही कंपनीला आपण काय करतो ते सांगावं लागतं, आपले उद्देश काय आहेत ते सांगावं लागतं. पक्षांचे जाहीरनामे, पुढाऱ्यांची वचनं यातून कंपनीचे उद्देश लोकांसमोर येतात. सरकारी आणि खाजगी संस्थाही आमदारांप्रमाणेच आऊट सोर्स केलेल्या असतात. त्यांच्याकडून कामं करवून घ्यायची व बदल्यात त्यांना त्यांचा वाटा द्यायचा. कंपनी उभी करण्यात आमदार आणि पक्ष यांनी पैसे गुंतवलेले असतात, खर्च केलेले असतात. ते पैसे, त्यावरचा नफा वसूल करणं हे कंपनीचं मुख्य उद्दीष्ट.  कंपनी, आउटसोर्स्ड माणसं व संस्था यांचे खर्च आणि नफे भागवलं की कंपनी ठीक चालली असं समजायचं. त्यातून समजा जनतेचा काही फायदा झाला, जनतेला काही सुख लाभलं तर तर तो एक अन इंटेंटेड म्हणजे अपेक्षित नसलेला फायदा.

कंपनी. सरकार. कंपनी सरकार. एक नवी  कंपनी पुढल्या काही दिवसात सरकार चालवायला घेईल. 

।।