२०१६ च्या नोबेल शांतता पारितोषिकाच्या
रांगेत पोप, अँगेला मर्केल आणि इराणचा न्युक्लियर कार्यक्रम थांबवणारे मुत्सद्दी उभे
होते. पोपनी जगभरचे गरीब आणि वादळात सापडलेल्या १.२ अब्ज कॅथलिकांना दिलासा देण्याचा
प्रयत्न केला होता. मर्केल यांनी लाखो असहाय्य अरब निर्वासितांना आपल्या देशात वसवायचं
आश्वासन दिलं. इराणला अणुबाँब पासून दूर नेलं अमेरिकन-इराणी मुत्सद्द्यांनी.

या साऱ्यांना दूर सारून अगदीच अनपेक्षित
‘ट्युनीशियन राष्ट्रीय संवाद चौकडी’ ला देण्यात आलं. या चौकडीत जनरल ट्रेड युनियन,
मानवी अधिकार संघटना, वकील संघटना आणि उद्योगी संघटनांची परिषद यांचा समावेश आहे. या
चौकडीनं दहशतवाद आणि यादवी या दुहेरी संकटात सापडलेला ट्युनीशिया मोठ्या कष्टानं लोकशाही
आणि संवादाच्या दिशेनं नेला. एकमेकांच्या गळ्याचे घोट घेणाऱ्या संघटनांना एकत्र बसवून
ट्युनीशियासाठी एक राज्यघटना करायला या चौकडीनं भाग पाडलं. राज्यघटनेप्रमाणं निवडणुका
घ्यायला लावल्या.

हे सारं आश्चर्यचकित करणारं आहे.

२०११ च्या डिसेंबरमधे ट्युनीशियात
लोकशाही क्रांतीची ठिणगी पडली. महंमद बुआझिझी या तरुणानं स्वतःला जाळून घेतलं. बेन
अली या झोटिंगशहानं, क्रूरकर्म्यानं, भ्रष्ट राज्यकर्त्यानं ट्युनीशिया हा देश, त्यातली
माणसं मिळून एक छळछावणी केली होती. बुआझिझीनं स्वतःला जाळून घेतल्याची घटना ट्युनिशियातल्या
तरूणांच्या मनात रुतली.  गाणी आणि व्हिडियो
क्लिप्सचा वापर करून त्यांनी बेन अलीचा उघडं पाडलं. तुरुंग, छळ आणि गोळ्यांचा सामना
करत. बेन अली किती लोकांना तुरुंगात पाठवणार, किती लोकांना मारणार. बेन अलीची पाशवी
शक्ती शेवटी अपुरी ठरली.तरूण आणि नागरिकांनी बेन अलीला हाकलून लावलं.

ट्युनीशियाच्या आसपासचे अरब देश जागे
झाले. ट्युनिशियापाठोपाठ इजिप्त, येमेन, सीरिया, लीबिया इत्यादी देशातले तरूण आणि सामान्य
रस्त्यावर उतरले. अरब प्रदेशानं मारलेल्या उसळीनं तिथले हुकूमशहा क्रूरकर्मा राज्यकर्ते
हादरले. परंतू यथावकाश अरब उसळी थंड झाल्या, बंडोबा थंडोबा झाले. लीबियात गद्दाफी गेला
पण गोंधळ आणि यादवी माजली. येमेनमधे अजूनही यादवीच आहे. सीरियात अजूनही बशर असद लाखो
लोकांची कत्तल घडवतोय आणि इजिप्तमधे अल सिसी हा लष्करशहा पुन्हा सिंहासनावर बसलाय,
नागरिकांना हूं का चूं करू देत नाहिये.

टिकला तो केवळ ट्युनीशिया.

ट्युनीशियातही संकटं येत राहिली. तरूणांचा
उत्साह ओसरल्यानंतर मोकळ्या झालेल्या मैदानात ट्यूनीशियातले प्रस्थापित राजकीय खेळाडू
उतरले. नहादा ही मुस्लीम ब्रदरहूडमधून जन्मलेली इस्लामी पार्टी निवडणुकीत उतरली. तिच्या
विरोधात विविध डाव्या आणि उदारमतवादी संघटनांचं कडबोळं-निदा ट्युनिस- मैदानात उतरलं.
नहादा ही सलाफी विचारांची पार्टी. लोकशाही आणि स्वातंत्र्य या कल्पना त्यांना मान्य
नाहीत. त्यांचा  भार कालबाह्य इस्लामी कल्पनांवर.
बेन अलीनं त्यांना जाम छळलं असल्यानं लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. दुसरीकडं
डावे आणि उदारमतवादी गट कामगार आणि मध्यमवर्गात सक्रीय होते. हे लोकशाहीवादी होते,
आपल्या परीनं बेन अलीशी लढा देत होते. त्यांनाही लोकांचा पाठिंबा होता. परंतू हे दोन्ही
पक्ष म्हणा किंवा गट म्हणा विळ्या भोपळ्यासारखे होते. बेन अली गेल्यानंतर झालेल्या
निवडणुकात ते एकमेकांविरोधात लढत राहिले. कोणालाही बहुमत नाही.  लोकमताच्या रेट्याखाली त्यांनी संयुक्त सरकारं तयार
केली. वर्षभराच्या काळात तीन वेळा निवडणुका झाल्या.  स्थिर सरकार तयार होईना, देशाची घटना तयार होईना.
नाहदा हा इस्लामी पक्ष लोकशाही स्वातंत्र्य, स्त्रियाचं स्वातंत्र्य मानायला तयार नव्हता,
त्यांना शरीया हवा होता. निदा ट्युनिसना तर लोकशाही आणि स्त्री स्वातंत्र्य हवं होतं.

दोन वेळा सरकारं बनली.  ट्युनिशियाची अर्थव्यवस्था वळणावर येत नव्हती. भ्रष्टाचार
कायम होता. बेन अलीनी उभी करून ठेवलेली भ्रष्ट यंत्रणाच सरकार चालवत होती. निदा ट्युनिसचे
लोक नाराज होते, ते रस्त्यावर येऊन निदर्शनं करीत. ट्युनीशियन पोलिस त्यांच्यावर गोळ्या
झाडत, त्यांना तुरुंगात ढकलत. लोक म्हणत तुरुंगातच जायचं होतं तर मग बेन अलीला का घालवलं.
निदा ट्युनिसच्या काही नेत्यांचे खून झाले. खून करणारे लोक जिहादी होते. खुनी सापडले
नाहीत, कायदेशीर कारवाई नाही. लोक म्हणाले की नहादा हा इस्लामी पक्ष संयुक्त सरकारात
असल्यानंच खुनी पकडले जात नाहीत, खुनींना सरकारचं संरक्षण आहे.

संयुक्त सरकारातले घटक पक्ष आपसात
भांडत होते. लोकशाहीचा खातमा होणार आणि पुन्हा बेन अलीच परतणार अशी स्थिती निर्माण
झाली होती.

नेमक्या या स्थितीत संवाद चौकडी कामाला
लागली. एकमेकांची तोंडंही पहायला तयार नसलेल्या राजकीय गटांच्या भेटी घेऊन त्यांचं
मन वळवू लागली. एकीकडं ज्यांनी गुन्हे करून लोकांना दडपलं होतं त्या लोकाना शिक्षा
व्हायला हव्या होत्या. त्यासाठी द. आफ्रिकेतल्यासारखा ‘ सत्य आणि सलोखा आयोग ’ स्थापन
झाला होता. हा  आयोग ट्युनिशियाच्या सरकार आणि
विविध संस्थांमधे लपून बसलेल्या गुन्हेगारांना शोधत होता. सरकारी यंत्रणा या आयोगाला
काम करू देत नव्हती. १६००० गुन्ह्यांच्या तपासाला गेलेल्या आयोगाच्या सदस्यांना सरकारनं
कधीकधी तुरुंगातही टाकलं.

पती पत्नी, भावडं जेव्हां भांडतात
तेव्हां मध्यस्थाची फार पंचाईत असते. पती पत्नी आणि भावंडांना एकमेकाबद्दल खूप तपशीलवार
आणि किचकट माहिती आणि आरोप असतात. ते व्यक्तिगत असल्यानं त्यातून वाटही निघत नाही.
अशा वेळी मध्यस्थाजवळ फार चिकाटी लागते. व्यक्तींमधे न गुंतता गाठी सोडवत मध्यस्थाला
पुढं सरकावं लागतं. फार कठीण काम. अगदी लोकशाहीसारखंच. नाना प्रकारच्या कोट्यावधी माणसांना
बरोबर घेऊन शांततेनं गाडा चालवणं लोकशाहीत किती कठीण असतं ते सारं जग अनुभवत आहे. काही
दिवासांपूर्वी गुप्तचर अजीत दुलाट यांनी काश्मिर प्रश्नी झालेल्या प्रयत्नांची माहिती
दिली आहे. हुरियत, जिहादी, इत्यादी टोकाची मतं आणि उद्योग असणाऱ्या लोकांसोबत दुलाट
आणि त्यांचे सहकारी वीसेक वर्षं वर्षं वाटाघाटी करत राहिले. दुसरी वाटच नव्हती. मारामारीनं
प्रश्न सुटत नसतात.

काश्मिरचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.
ट्युनिशियाचंही तसंच आहे. चौकडीनं अथक परिश्रम करून विळ्या भोपळ्याला एकत्र बसवलं.
परंतू प्रश्न जैसे थे आहेत. चौकडीला नोबेल मिळालं त्याच्या आदल्याच दिवशी सूस या गावात
एका खासदारावर गोळीबार झाला. दिवसाढवळ्या. खासदार वाचला, त्याच्या गाडीची चाळण झाली.
चौकडीचे निकराचे प्रयत्न चालले असतानाच बार्डो म्युझियममधे तीन अतिरेकी घुसले. गोळीबार
केला. एक पोलिस आणि २१ पर्यटक ठार झाले. सूस या समुद्र किनाऱ्यावरच्या गावातल्या एका
हॉटेलवर अतिरेकींनी हल्ला केला आणि ३८ माणसं मारली. ट्युनीशियाची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर
आधारलेली आहे. देशाच्या उत्पन्नात १० टक्के पैसे परदेशी पर्यटकांमुळं येतात, हज्जारो
माणसं पर्यटनावर जगतात. गेल्या वर्षी तीनेक हजार तरूण आयसिस या अतिरेकी संघटनेत सामिल
झाले. लोकांचं म्हणणं आहे की नहादा हा सत्ताधारी आघाडीतला पक्ष इस्लामी असल्यानंच या
साऱ्या गोष्टी घडत आहेत.

चौकडी अजूनही प्रयत्नशील आहे. चौकडी
म्हणजे ट्युनीशियातलं सरकार नव्हे. चौकडीकडं ना पैसे आहेत, ना पोलिस, ना सैन्य, ना
न्यायालय. ट्युनीशियाची अर्थव्यवस्था सुधारणं किंवा लोकशाही संस्था उभारणं ही चौकडीची
कामंच नव्हेत. तसा अधिकार त्याना नाही, त्यासाठी लागणारी संसाधनं त्यांच्याजवळ नाहीत.
तहानलेल्यांसाठी तलाव उभारणं हे काम चौकडी करू शकत नाही. तहानलेल्यांना बाबा पुता करून
पाणवठ्याजवळ नेणं येवढंच काम चौकडी करू शकते.

चौकडीला नोबेल शांतता पारितोषिक देण्याचा
निर्णय नोबेल कमिटीच्या घाडसी निर्णयाच्या परंपरेतलाच आहे. शांतता स्थापन करण्याच्या
प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पारितोषिक देण्यात आलं, शांतता स्थापन झालेली नसतांना.
मलाला युसुफझाईला गेल्या वर्षी पारितोषिक मिळालं. तिनं तसं काय केलं होतं? एक व्यक्ती
म्हणून तिनं निकराचा, धाडसाचा लढा दिला. त्यानंतर ती ब्रिटीश संरक्षणात वावरते आणि
तिकडं पाकिस्तान-अफगाणिस्तानात स्त्रियांना सर्रास अमानुष वागणूक मिळतेच आहे.  पाकिस्तान-अफगाणिस्तानातली परिस्थिती भले जैसे थे
असो. पण स्त्रीचं स्वातंत्र्य हा विषय मलालानं पुढं नेला, पुढं जाणाऱ्या इतरांना त्यातून
प्रोत्साहन मिळालं.

ओबामा यांना नोबेल दिलं तेव्हां त्यांच्या
प्रगती पुस्तकात एकाही परिक्षेतल्या मार्कांची नोंद नव्हती. इराक आणि अफगाणिस्तानातून
सैन्य माघारी घेणार, तिथं शांतता प्रस्थापित करणार असं भाषण ओबामानी केलं होतं. बस.
तेवढंच. त्यानंतर आज पुन्हा अमेरिकन सैन्य इराकमधे जातंय, अफगाणिस्तानातला अमेरिकन
सैन्याचा मुक्कामही वाढतोय आणि सीरियातला अमेरिकेचा हस्तक्षेप वाढतोय. मग कशाला दिलं
ओबामान बक्षिस असा प्रश्न लोक विचारत आहेत, बक्षिस दिलं तेव्हांही हा प्रश्न लोकांनी
विचारला होता.

नोबेल कमीटीचं म्हणणं होतं की अशा
प्रयत्नाचं महत्व ठसणं आणि त्यांना प्रोत्साहन देणं महत्वाचं असतं. पेरेस, राबिन आणि
अराफत यानाही शांततेसाठी नोबेल दिलं गेलं. शांतता प्रयत्नांसाठी. त्या नोबेल नंतर आज
वीसेक वर्षं पॅलेस्टाईन प्रश्न लोंबकळत पडला आहे, तिथं हिंसा अजूनही होतेय. नोबेल कमिटीच्या
निर्णयाचा परिणाम झालेला दिसत नाही. कमिटीचा प्रयत्न ही एक खेळी होती, एक प्रयत्न होता,
हवं तर एक जुगार होता म्हणा. खेळीचा उपयोग झाला नाही येवढंच.

चौकडीच्या प्रयत्नामुळं ट्युनीशियाचा
इजिप्त, सीरिया, लिबिया झाला नाही.  एक चांगला
लोकशाही देश होणं अजूनही बाकी आहे.  जे घडलेलं
नाही त्याबद्दल खंत व्यक्त करत असताना जे घडलं त्यावरून भविष्यात काही तरी घडू शकेल
अशी आशा करायला हरकत नाही.

।।