एक वर्ष  झालं. बैरूटमधे स्फोट झाल्याला.

स्फोटाला कोण जबाबदार आहे ते अजून न्यायालयानं सांगितलेलं नाही. काही दिवसात तपास करून जबाबदार माणसाना शिक्षा केली जाईल असं सांगितलं गेलं होतं त्याला आता वर्ष होत आलंय.

बैरूट गोदीतल्या एका गोदामातल्या २७०० टन अमोनियम नायट्रेटचा स्फोट  ४ ऑगस्ट २०२० रोजी झाला.  

गोदामाची स्थिती वाईट होती. अमोनियम नायट्रेटचा स्फोट होऊ नये यासाठी आवश्यक तांत्रिक व्यवस्था गोदामात नव्हती. २०१४ साली अमोनियम नायट्रेटची पोती गोदामात येऊन पडली त्या दिवसापासून गोदीतले अधिकारी सांगत होते की स्थिती वाईट आहे, पोती गोदामातून हलवा. अधिकाऱ्यांची विनंती लेबनॉनचे पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष यांच्यापर्यंत पोचली होती. त्यानी काहीही केलं नाही.

मालाची येजा आणि साठवण याबाबत  गोदीचे नियम आहेत. अनेक मंत्री, लष्कर प्रमुख, कस्टम्स अधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय कोणताही माल गोदीत येऊ शकत नाही.   एक तर या सर्व लोकांची परवानगी न घेता नायट्रेट गोदीत आलं होतं किंवा सर्व लोकांनी नायट्रेट ठेवायला पैसे खाऊन गपचुप परवानगी दिली होती. यातलं काहीही खरं असेल तरी लष्करातले लोक, सरकारातले लोक स्फोटाला जबाबदार ठरतात.

नायट्रेट गोदीत आलं ते एका रशियन जहाजातून. या जहाजाचा मालक कोण होता त्याचा पत्ता लागलेला नाही. जहाजावरच्या लोकांना पगार वगैरे मिळत नव्हता, कर्मचाऱ्यांमधे धुसफुस चालू असे.

 जहाज बंदरात आलं तेव्हांच त्याला एक भोक पडलं होतं, पाणी जहाजात जात असे आणि ते बाहेर काढण्याचा खटाटोप जहाजातल्या लोकांना करावा लागत असे. जहाज बुडण्याची शक्यता बंदरातल्या लोकांना दररोज दिसत होती, ते रीपोर्टही करत होते, बंदर अधिकाऱ्यांनी काहीही केलं नाही.

या जहाजावरच्या मालाचा व्यवहार करणाऱ्या दोन कंपन्या युकेमधे रजिस्टर झालेल्या होत्या. या कंपन्या सीरियन होत्या. सीरियन व्यापारी नायट्रेट सीरियात नेणार होते. बाँब तयार करण्यासाठी हे नायट्रेट बशर असद वापरणार होते. आंतरराष्ट्रीय संघटनानी या वापराला अनेक वेळा आक्षेप घेतले होते. पण लेबनॉन सरकारनं काणाडोळा केला.

जहाजावरची पोती उतरवून गोदामात ठेवण्यात आली. रिकाम्या झालेल्या जहाजात काही जड यंत्रसामग्री भरायची होती आणि ती सामग्री आफ्रिकेत जायची होती. ते वजन जहाजाला पेलणार नव्हतं हे बंदर अधिकाऱ्यांना कळलेलं होतं. त्यांनी आक्षेप घेतला नाही, घेतला असल्यास त्याच्याकडं काणाडोळा झाला. जहाजावरचे खलाशी जहाज सोडून निघून गेले. जहाज बंदरातच एका रिकाम्या जागी हलवण्यात आलं. तिथं शेवटी ते बुडालं.

बंदराचं नुकसान झालं. बैरूटचं अतोनात नुकसान झालं. जबाबदारी कोणाची?

बैरूट हे बंदर स्मगलिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. विशेषतः बाँबसाठी लागणारं नायट्रेट तिथं उतरवायचं व मध्य पूर्वेतल्या देशांच्या दहशतवादी कारवायांसाठी वापरायचं असं कित्येक वर्षं चाललेलं होतं. नायट्रेट येणं, साठवणं, इतर ठिकाणी पाठवलं जाणं हा सगळा व्यवहार दोन नंबरचा असल्यानं त्याचा हिशोब ठेवला जात नसे. सर्वच मामला चोरीचा.

बैरूट बंदरात तेलाची जहाजं उभी असतात. लेबनॉनला लागणारं तेल या जहाजांवर असतं. त्यातलं खूप कमी तेल लेबनॉनमधे येतं, बरंचसं तेल चढ्या भावानं सीरियात विकलं जातं. हा व्यवहारही बेकायदेशीर, काळा. तेलाचं कंत्राट मंत्र्याच्या आश्रयाला असलेल्या माणसाकडं होतं.

तर असं हे बेहिशोबी, भानगडीत अडकलेलं, नायट्रेट; गोदामात, गोदीच्या धक्क्यावर, ऊन पावसाच्या सहवासात, पडून होतं.

स्फोट झाला. २०० माणसं मेली. सहा हजार माणसं जखमी झाली. स्फोटाच्या धडाक्यामुळं हज्जारो घरं पडली, मोडली. त्यामुळं लाखो लोक बेघर झाले. नायट्रेट बेकायदेशीर रीत्या आणि धोकादायक रीतीनं साठवलय हे साऱ्या दुनियेला माहित असल्यानं जगभर बोंब झाली. सरकारला झक मारत चौकशी जाहीर करावी लागली.

फादी सवान या न्यायमूर्तींची नेमणूक झाली. एका छोट्या खोलीत त्यांना जागा देण्यात आली. दोन कर्मचारी दिमतीला देण्यात आले. सवान यांनी प्राथमिक चौकशी केली आणि समन्स काढलं. त्यात लष्कर प्रमुख, बांधकाम मंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं, त्यांच्यावर कर्तव्य न पाळण्याचा ठपका ठेवला होता.

समन्स निघालं रे निघालं आणि वकील सरसावले. त्यानी आरोप केला की स्फोटात सवान यांचंही घर नष्ट झालं असल्यानं निकाल देण्यात त्यांचे हितसंबंध अडकले आहेत, सबब त्यांना हाकलण्यात यावं.

तीन मंत्री आणि प्रधान मंत्री यांच्यावरच ठपका आल्यावर लोकसभेनं एक ठराव केला आणि आरोपी मंत्र्याना अभय देण्याचा ठराव, कायदा, मंजूर केला. त्यामुळं सवान त्या मंत्र्यांना कोर्टात बोलावू शकत नव्हते. त्यांनी वरिष्ठ न्यायालयाला विनंती केली की मंत्र्यांची माफी रद्द करावी. वरिष्ठ न्यायालयानं सवान यांची विनंती मान्य केली नाही.

सरकारनं न्यायालयावर दबाव आणला आणि सवान यांना काढून टाकलं. त्यांच्या जागी झेटार या नव्या न्यायमूर्तींची नेमणूक झालीय. परंतू मंत्र्यांची माफी शिल्लक असल्यानं मंत्री कोर्टासमोर साक्ष द्यायला जाणार नाहीत. आज घडीला अगदी किरकोळ अशा २५ माणसांना अटक झालीय आणि त्यांच्यावर कर्तव्य न पार पाडण्याचा ठपका ठेवला गेलाय. 

स्फोटाची नेमकी कारणं कोणती, जबाबदारी कोणाची हे कधीच सिद्ध होणार नाही हे नक्की.

लेबनॉनची गोची अशी आहे की तिथलं सरकार आणि राजकीय व्यवस्था पूर्णपणे भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम आहे. 

दीर्घ काळ चाललेली यादवी संपल्यानंतर लेबनॉनमधे एक लोकशाही सरकार स्थापन झालं. मुख्य अट अशी होती की लेबनॉनमधे असलेले शिया, सुन्नी,ख्रिस्ती,ड्रूझ इत्यादी १८ पंथांच्या पुढाऱ्यांमधे सत्तेची वाटणी झाली पाहिजे. त्यानुसार पदं आणि पैसे कमवण्याच्या सर्व जागा वाटल्या जातात.

जिहाद अल अरब या माणसाला २९ कोटी डॉलरचं कंत्राट मिळालं. त्याची गुणवत्ता काय तर तो सुन्नी आहे आणि साद हरारी या पंतप्रधानाच्या वर्तुळातला आहे. डॅनी खुरे या माणसाला कचरा विल्हेवाटीचं काम १४ कोटी डॉलरला मिळालं. त्याची गुणवत्ता म्हणजे तो ख्रिस्ती आहे आणि राष्ट्राध्यक्षाचा माणूस आहे. नबी बेरी या माणसाला किनारा विकासाच्या कामाचं कंत्राट मिळालं याचं कारण तो लोकसभेच्या शिया अध्यक्षाचा जावई आहे.

तेल आयात करण्याचं कंत्राट मिळालेला माणूस तेल बेकायदा विकून पैसे मिळवतो. कचरा व्यवस्थापनाचं काम मिळालेला माणूस गोळा झालेल्या कचऱ्यात भरमसाठ पाणी घालून त्याचं वजन वाढवतो, वजनानुसार त्याला पैसै मिळतात, परिणामी कमी कचरा उचलला जातो. किनारा विकासाचं काम घेतलेल्या कंत्राटदारानं किनाऱ्याची जमीन हडप केली आणि तिथं स्वतःचे रिसॉर्ट बांधले.

लेबनॉनमधे वीज निर्मिती तेलावर होते. तेलाची चोरी होत असल्यानं वीज निर्मिती केंद्रांना तेल मिळत नाही. परिणामी वीज निर्मिती होत नाही. या राजधानीच्या शहरात तासनतास वीज नसते, अलीकडं तर पूर्ण दिवस वीज नसते.

स्फोटानंतर घसरलेली अर्थव्यवस्था वळणावर आणण्यासाठी आणि संकटग्रस्तांना मदत म्हणून युरोपीयन देशांनी १२ अब्ज डॉलर देऊ केलेत. त्यातले बरेच पैसे मंत्र्यांच्या, सत्ताश्रयी लोकांच्या खिशात जातात. पैशाचा नीट विनियोग नाही, राज्यव्यवस्था बदला असं फ्रेंच राष्ट्रपती बैरूटमधे जाऊन म्हणाले.

अर्थव्यवस्था पार कोसळीय. जीडीपी ५५ अब्ज डॉलवरून (२०१८) ३३ अब्ज डॉलरवर आलाय. २०१८ साली एका डॉलरची किंमत १५०० लेबॅनीज पाऊंड होती. आता ती १६ हजार पाऊंड झालीय. पैशाला किमत राहिलेला नाहीये. लोक आता आदि मानवासारखे वस्तु विनिमय करू लागलेत. ही वस्तू घ्या व त्या बदल्यात ती वस्तू द्या. पैशानं व्यवहार करण्याला अर्थ उरलेला नाहीये.

दुकानातून धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तू गायब आहेत. पंपात तेल नाहीये. माणसं धास्तावलीत. स्फोटाचा येवढा परिणाम झालाय की माणसांना काच, तावदान याचीच दहशत बसलीय. लोकांचे आरोग्याचे, मानसीक आरोग्याचे प्रश्न सोडवायला डॉक्टर शिल्लक नाहीयेत, ते लोक देश सोडून गेलेत.

एकेकाळी बैरूट हे मध्य पूर्वेतलं पॅरिस म्हटलं  जात असे. आता बैरूटची धूळधाण झालीय. भ्रष्टाचार आणि पंथांची सत्तेसाठी लाथाळी हे या दुरवस्थेचं मुख्य कारण 

 बैरूटमधे  १८ पंथ आहेत. प्रत्येक पंथाला स्वतःचं राज्य हवंय. पंथ सत्तेसाठी मारामाऱ्या करतात आणि मारामाऱ्यांसाठी लागणारी शस्त्रं त्यांना बाहेरचे देश पुरवतात. सीरिया, इराण, सौदी. या हाणामारीत कोणाचंही भलं होत नाही, सर्वच मरतात. पंथ, सत्ता आणि भ्रष्टाचार हे तीन घटक लेबनॉनची वाट लावत आहेत.

।।