पुस्तकं. स्कॉटलँड यार्ड. नाम बडे और दरसन खोटे.

पुस्तकं. स्कॉटलँड यार्ड. नाम बडे और दरसन खोटे.

स्कॉटलँड यार्ड. नाम बडे और दरसन खोटे.

BROKEN YARD: THE FALL OF THE METROPOLITAN POLICE.

TOM HARPER.

||

‘यार्ड पोलिस संस्था वांशिक आणि लैंगिक पूर्वग्रहानं ग्रासलेली आहे, भ्रष्ट झाली आहे’ असं स्कॉटलॅंड यार्ड या नामांकित पोलिस यंत्रणेचे प्रमुख लेन लिविंगस्टन म्हणतात. एका पत्रकार परिषदेत नुकतीच त्यांनी वरील कबुली दिली.

लंडनची  पोलीस व्यवस्था या विभागाकडं असते. स्कॉटलँड यार्डला मेट पोलिस किंवा मेट्रो पोलिस असंही म्हणतात. १८३० साली स्थापन झालेल्या या पोलिस खात्याचा फार लौकिक झाला, शेरलॉक होम्सनं स्कॉटलँड यार्डला जगाच्या नकाशावर नेऊन ठेवलं.

अशी ही भारी पोलिस व्यवस्था बिघडलीय असं गेली पन्नासेक वर्षं लोक म्हणत आलेत. अरे बाबानो तुमची कामं करा इतर धंदे बंद करा असं गेल्या तीसेक वर्षात अनेक गृहमंत्र्यांनी या विभागाला सांगितलंय. त्या खात्याच्या प्रमुखानंच ते मान्य केल्यानं परंतू हे केवळ सांगोवांगी नसून सत्य आहे याचा प्रत्यय येतोय.

पोलिस यंत्रणा योग्य-ठीक काम करतेय असं ७७ टक्के नागरीक २०१९ साली म्हणत होते. २०२३ मधे झालेल्या पहाणीत फक्त ४३ टक्के नागरिकांना पोलिस योग्य काम करत आहेत असं वाटतं.

टॉम हार्पर या पत्रकार लेखकानं लिहिलेल्या ब्रोकन यार्ड या पुस्तकात स्कॉटलँड पोलिस यंत्रणा कशी अकार्यक्षम झाली आहे, भ्रष्टाचारानं बरबटलेली आहे याचं तपशीलवार वर्णन आहे. १७ महत्वाची प्रकरणं लेखकानं पुस्तकात मांडली आहेत. पुस्तकात अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती आहेत आणि सरकारनं नेमलेल्या अनेक चौकशी समित्या आणि आयोग यांचे निष्कर्ष आहेत.

पुस्तकातली प्रकरणं आणि निष्कर्ष युकेत रहाणाऱ्या माणसांना नवे नाहीत, ते वाचून युकेच्या नागरिकांना धक्का बसणार नाही.  पुस्तकातली प्रकरणं त्यांच्या परिचयाची आहेत, ती आधीच प्रसिद्ध आहेत, त्या बाबत नवी माहिती लेखकानं पुरवेलेली नाही. परंतू स्कॉटलँड यार्ड पोलिसांबद्दल कायम कौतुक ऐकत आलेल्या भारतीय व इतर लोकांना मात्र पुस्तक दणका देईल.

अगदी ताजं उदाहरण. कोविडचा काळ. नागरिकांनी एकत्र यायला सरकारनं निर्बंध घातले होते. पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन त्यांच्या अधिकृत निवासात पार्ट्या करत होते. अनेक माणसं त्यांच्या १० डाऊनिंग स्ट्रीट या रहात्या आणि कामाच्या घरात येजा करत होती, खुल्ले आम पार्ट्या करत होती. पार्टीत दारूकाम चालत असे. पोलिसांनी कोणालाही अडवलं नाही, कोणावरही कायदेशीर कारवाई केली नाही. जगभर बभ्रा झाल्यावर एका चौकशी समितीनं जॉन्सन यांचं वर्तन बेकायदेशीर होतं असं ठरवलं आणि जॉन्सनना नाममात्र दंड केला. 

 कोविडच्याच काळात सारा एव्हरार्ड या स्त्रीचं अपहरण  कुझन्स या पोलिस अधिकाऱ्यानं केलं, तिच्यावर बलात्कार केला, तिचा खून केला आणि शरीर लंडनपासून दूरवर  फेकून दिलं. साराचे नातेवाईक, मित्र इत्यादीनी खूप बोंबाबोंब केल्यावर नाईलाजानं पोलिस कामाला लागले आणि गुन्हा उघडकीस आला.

कुझन्स हा खासदारमंत्रीलोकांचा अंगरक्षक. उरलेल्या वेळात तो पोलिसी बिल्ला वापरून बायका पळवणं, बलात्कार करणं हे उद्योग करत असे. तो एक नंबरचा बलात्कारी होता हे पोलिसांना माहित होतं. पण पोलिस खात्यानं त्याची कधी चौकशी केली नाही, तो कुठं जातो, काय करतो ते तपासलं नाही. सरकारी नोकरीत, पोलिस खात्यात, कर्मचाऱ्यांचं व्हेटिंग करावं, पडताळणी करावी असा नियम आहे.ब्रिटीश पोलिस खातं आपल्या कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करत नाही. 

पोलिसांत स्त्रीद्वेष्टे अधिकारी खूप म्हणजे खूप आहेत, त्यांचे व्हॉट्सॅप गट आहेत, ते घाण संदेश एकमेकांना पाठवत असतात. पोलिस खातं स्त्रीद्वेषानं लिंगविकारानं ग्रस्त आहे असा निष्कर्ष अनेक चौकशी समित्यांनी काढला आहे.

स्टीफन लॉरेन्स या जमेकन काळ्या तरुणाचा १९९३ साली खून झाला. खून करणारे तरूण गोरे होते. पोलिसांनी खुनाची दखलही घेतली नाही. बोंब झाल्यावर एक कामचलाऊ खटला झाला त्यात खुनी निर्दोष सुटले. स्टीफनच्या कुटुंबियांनी व मित्रांनी खाजगी डिटेक्टीव वापरून चौकशी करून खटला भरला. त्यामुळं शेवटी २०१३ साली खुन्यांना शिक्षा झाली, २० वर्षांनी. या प्रकरणाची वाच्यता झाली, समिती नेमण्यात आली, समितीनं म्हटलं की युकेचं पोलिस खातं काळ्यांचा द्वेष करणाऱ्यांनी भरलेलं आहे. अनेक घटना चौकशी समितीसमोर मांडण्यात आल्या होत्या.

स्टीफन लॉरेन्सच्या खुन्यांवर खटला सुरु झाला. अंडर कव्हर पोलिसांनी स्टीफनच्या कुटुंबियांना येणारे फोन टॅप केले, येणाऱ्या जाणाऱ्यांवर पाळत ठेवली आणि त्यातून मिळणाऱ्या माहितीचा गैरवापर करून बदनामी मोहीम चालवली.

पोलिसांचं हे स्पेशल युनिट १९६८ साली स्थापन झालं होतं. सरकारला विरोध करणाऱ्या संघटनात या युनिटचे अधिकारी कार्यकर्ता होऊन घुसत, तिथं बलात्कारही करत, खूनही करत. विरोधी संघटना खतम करणं हे या युनिटचं काम होतं. सरकार, मंत्री यांच्या निर्देशानं हे युनिट काम करत होतं. खूप बोंब झाल्यावर हे युनिट २००८ साली बंद करण्यात आलं.

पोलिस खात्याचा वापर सत्ताधारी पक्ष करून घेत असे.

डॅनियल मॉर्गन या एका खाजगी डिटेक्टिवचा खून १९८७ साली लंडनमधे झाला. अजूनही खुनी सापडलेला नाही. १९९० पासून २०२१ पर्यंत गेली तीसेक वर्षं वेळोवेळी नवे पुरावे किवा साक्षीदार समोर येत आणि चौकशी समित्या नेमल्या जात. समिती गुंडाळली जाई. या समितीसमोर जे पुरावे येत त्यातून पोलिस खात्यातला भ्रष्टाचार उघड होत असे. पोलिस अधिकारी खाजगी कामं करतात, स्मगलर गँगना बांधलेले असतात, एनकाउंटर करून माणसं मारतात, नागरिकांना त्रास देऊन हैराण करतात अशी अनेक प्रकरणं चौकशी समितीसमोर येत. पण समिती त्यांचा तपास कधीही करत नसे. पोलिस खात्यात भ्रष्टाचार आहे हे समिती मान्य करत असे पण त्यापुढं ना कधी चौकशी समिती गेली, ना सरकारनं त्यावर कधी कारवाई केली.

न्यूज ऑफ दी वर्ल्ड आणि लंडन टाईम्स या दोन पेपरातल्या वार्ताहरांना पोलीस बरीच माहिती पुरवत, ती पुरवण्यासाठी खूप पैसे घेत. या माहितीचा वापर ते दोन्ही पेपर लोकांच्या बदनामीसाठी आणि पेपरचा खप वाढवण्यासाठी करत. साऱ्या दुनियेला हे माहीत आहे. तरीही सरकारनं या बाबत कोणाही पोलिसाला जबाबदार धरलं ना कारवाई केली.

मेट्रो पोलिस बलात्कारी,स्त्रीद्वेष्टे, वर्णद्वेष्टे, भ्रष्ट, अकार्यक्षम आहेत असं वर्तमानपत्रांनी फार वेळा लिहिलं. पोलिस कार्यालय, पार्लमेंटसमोर अनेक संघटनांनी अनेक वेळा निदर्शनं करून खात्याबद्दलच्या गंभीर तक्रारी मांडल्या. प्रस्तुत पुस्तकानं पुराव्यासहीत स्कॉटलँड पोलिसांची तपासणी केलीय.

टॉम हार्पर गुन्हेगारी विषयक बातम्या देणारे पत्रकार होते. त्यामुळं त्यांना पोलिस खातं आतून बाहेरून चांगलंच माहीत आहे.  अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांना माहितीपूर्ण अशा मुलाखती दिल्यात, त्या प्रस्तुत पुस्तकात आहेत.

 पोलिस खात्यात शिरलेल्या भ्रष्टाचाराची कारणंही लेखकानं पुस्तकात मांडली आहेत.पोलिस भरतीत दोष आहेत, फार पदं निर्माण झालीत, पोलिसांचा वापर राजकीय पक्ष व पुढारी करतात, पोलिस खात्यातल्या बढत्या कार्यक्षमतेच्या आधारे होत नाहीत, पोलिसांचे पगार अपुरे आहेत, पोलिसांच्या व्यथांकडं सरकार लक्ष देत नाही इत्यादी मुद्दे लेखकानं पुस्तकात मांडले आहेत.  

युकेचे पोलिस राजाचे प्रतिनिधी असतात,  राजाच्या वतीनं ते जनतेचं संरक्षण करत असतात. युकेचं पोलिस खातं  सरकारचा विभाग नसतं. हा मुद्दा लेखकानं मांडला आहे.पोलिसानी जनतेसाठी काम करावं, सरकारसाठी नव्हे हा विचार योग्यच वाटतो पण तो अमलात कसा येणार?

युकेचं एक बरं आहे. सत्य बाहेर येतं.पेपरात बातम्या येतात, पुस्तकं प्रसिद्ध होतात. 

।।

Comments are closed.