ब्रेक्झिटचा घोळ
आता ब्रेक्झिट हा एक विनोद झाला आहे. एकाद्या देशाचं इतकं हसं यापुर्वी कधी झालं नसेल.
२०१७ मधे ब्रीटननं युरोपीय युनीयनमधून (युयु) बाहेर पडायचा निर्णय घेतला. तोही जनमत चाचणीनंतर. युयुमधे रहायचं असं सुमारे ४८ टक्के लोक म्हणत होते आणि राहू नये असं ५२ टक्के लोक म्हणत होते. म्हणजे अगदीच निमुळत्या बहुमतानं निर्णय झाला. हा निर्णय अमलात आणण्याची जबाबदारी थेरेसा मे यांनी घेतली, त्यासाठी त्या पंतप्रधान झाल्या. २०१९ च्या मार्चमधे बाहेर पडायचं ठरलं आणि त्यासाठी लागणारे कागद, करार, देवाणघेवाण यांच्या वाटाघाटी सुरु झाल्या. पण माशी शिंकली आणि बोलणी अडखळू लागली.
युयुनं ब्रीटन बाहेर पडणार याची तयारी केली आणि तिकडं ब्रीटनमधली जनता गोंधळली. बहुसंख्य लोकांना वाटू लागलं की बाहेर पडू नये. त्यांनी आपल्या खासदारांवर दबाव आणला. बहुसंख्य खासदार म्हणू लागले की बाहेर पडण्यासाठी आखलेली मे यांची योजना सदोष असल्यानं ती योजना बदलावी,बाहेर पडण्यासाठी नवा करार करावा. काही लोकं म्हणू लागले की बाहेरच पडू नये. काही लोकं म्हणू लागले करार वगैरे करूच नये, आहे तीच स्थिती टिकवावी, म्हणजेच युयुमधे रहावं.
खासदार म्हणू लागले की पुन्हा एकदा जनमत तपासावं.
युयुचे लोक म्हणू लागले की असल्या पोरखेळात जायला युयु तयार नाही. ब्रीटननं बाहेर पडायचं असेल तर पडावं, बाहेर पडायचं नसेल तर पडू नये, त्यांनी आपलं आपण पाहून घ्यावं.
सगळा घोळ झाला तो बाहेर पडण्याच्या करारावरून.
ब्रीटनला युयुच्या बाहेर पडावसं वाटलं ते ब्रीटनच्या सरहद्दी पक्क्या करण्यासाठी. ब्रीटनला जगभरातून, युरोपातून येणारा माल, पैसा, माणसं, यावर अटी घालायच्या आहेत. म्हणजे ब्रीटनच्या भोवती सरहद्द उभारायची आहे. अशी सरहद्द उभारायची तर ती केवळ ब्रीटनच्या भोवती उभारून भागणार नाही तर आयर्लंड या देशाच्या भोवतीही उभारावी लागेल. आयर्लंड आणि ब्रीटन यातील सरहद्द ब्रीटनला बंद करावी लागेल. तिथून येणाऱ्या माल, माणसं, पैसा इत्यादींच्या वाहतुकीवर बंधनं घालावी लागतील. आयर्लंड याला तयार नाहीये. आयर्लंडला हद्दी नको आहेत.
यातला मुख्य घोळ आहे तो आयर्लंड आणि उत्तर आयर्लंड यामधील सरहद्दीचा. आयर्लंड ब्रीटनपासून वेगळा झाला तेव्हां आयर्लंडच्या उत्तरेचा भाग मात्र आयर्लंडमधे सामिल झाला नाही. कारण आयर्लंड हा कॅथलिकांचा देश आणि उत्तर आयर्लंडमधली माणसं प्रोटेस्टंट- अँज्लिकन. या दोन धर्मियांमधे फार कडवट वैर होतं. तीसेक वर्ष आयर्लंडचे हे दोन भाग एकमेकाविरोधात भीषण हिंसक लढाया करत होते. शेवटी १९९८ रोजी करार झाला आणि दोन्ही विभागामधे समझौता झाला. उत्तर आयर्लंडमधल्या लोकांना आयर्लंड आणि ब्रीटन या दोन्ही देशांचं किंवा कोणत्याही एका देशाचं नागरीकत्व घेऊन रहाता येईल असं ठरलं. भविष्यात समजा उत्तर आयर्लंडला वाटलं तर ते आयर्लंडमधेही सामिल होऊ शकतात असं या करारात ठरलं. परिणामी या दोन भागांमधे असलेली सरहद्द नष्ट झाली, दोन्ही विभागात मुक्तपणे माल, माणसं, पैसा यांची वाहतूक होऊ लागली. या घटनेमुळं दोन्ही विभागांचा आर्थिक विकास झाला.
इथंच घोळ आहे. युयुतून बाहेर पडायचं आणि हद्दी उभारायच्या म्हटलं तर उत्तर आयर्लंड, आयर्लंड आणि ब्रीटन अशा तीन ठिकाणी हद्दी उभ्या कराव्या लागतील. जकाती बसतील, पोलिस चौक्या बसतील. यात विनाकारण खर्च होईल, आर्थिक नुकसान होईल आणि पुन्हा हिंसा सुरू होईल. १९९८ चा करार ब्रीटनला मोडावा लागेल.
यात आणखी भीषण उपघोळ म्हणजे आयर्लंड जर एकजीव झालं तर उत्तर आयर्लंड हा ब्रीटनचा भाग ब्रीटनपासून तुटेल. म्हणजे ब्रीटनची पुन्हा एकदा फाळणी होईल. हे लक्षात आल्यावर ब्रिटीश अस्वस्थ झाली. थेरेसा मे यातून वाट काढण्यासाठी युरोपच्या वाऱ्या करत आहेत. युयूतून बाहेर पडू परंतू आयर्लंड, उत्तर आयर्लंड आणि ब्रीटन या तीनही प्रदेशात मात्र कोणतीही हद्द असणार नाही याला मे परवानगी मागत आहेत. युयु याला तयार नाहीये.
हे सारं ब्रिटीश पुढाऱ्यांना आधी माहित नव्हतं? हद्दीबाबतची बोलणीही आधीच करता आली असती. युयुच्या बाहेर पडायला आता दोन तीन महिनेच उरले असताना हा घोळ घालणाऱ्या ब्रिटीश राजकारण्यांना काय म्हणायचं?
१९७३ मधे ब्रीटननं युयुमधे सामिल व्हायचं ठरवलं तेही जाम नखरे करत. युयुमधे आम्ही येऊ पण आमचा पाऊंड शिल्लक ठेवूत, युरो हे चलन स्वीकारणार नाही; ब्रिटीश पासपोर्ट शिल्लक राहील, युरोपीय पासपोर्ट आम्ही स्वीकारणार नाही; हा ब्रीटनचा हट्ट युरोपनं मान्य केला. म्हणजे जकातीविना व्यापार करण्याचा फायदा मात्र ब्रीटननं घेतला.
एकूणात ब्रीटन युयुपासून मुक्त असतानाच युयुच्या बाहेर पडायचं हा वेडेपणा ब्रीटनला कां सुचला?
एक कारण होतं की सीरिया इत्यादी देशांतून येणारे लोंढे ब्रीटनला नको होते. परंतू आजघडीला ब्रिटीश हद्दीवर ब्रिटीशांचं नियंत्रण आहेच, बाहेरचा कोणीही माणूस ब्रीटनची परवानगी घेतल्या शिवाय ब्रीटनमधे येऊ शकत नाही. तेव्हां युरोपमधल्या लोंढ्याची चिंता ब्रीटनला नव्हतीच. शिवाय पाउंडही शिल्लक होताच. मग बाहेर पडण्याचं खुळ कुठून उद्भवलं?
ब्रीटननं तक्रार केली की युयुत रहाण्याची वर्गणी फार आहे, ती ब्रीटनवर अन्याय करणारी आहे. वर्गणीचा खर्च युनियनच्या सामाईक बाजारपेठेत रहाण्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे, ब्रीटनचं आर्थिक नुकसान होतंय असं ब्रीटनला वाटलं.
वर्गणी जास्त वाटत असेल तर ती कमी करण्यासाठी वाटाघाटी करता आल्या असत्या. आर्थिक नुकसान कसं होतंय ते मांडून त्यातून वाट काढता आली असती. बाहेर पडून काय साधणार.
ब्रीटननं तक्रार केली की युयुमधे काही देशांची दादागिरी चालते. (जर्मनी, फ्रान्स). युयुत लोकशाही नाही असं ब्रीटनचं म्हणणं. युयुच्या लोकसभेत, युयुच्या कोर्टात यावर सनदशीर मार्गानं भांडून दूर करणं शहाणपणाचं ठरलं असतं. समाजातल्या दोषांवर उपाय शोधावे लागतात, समाजातून पळून जाऊन दोष दूर करता येत नसतात.
ब्रेक्झिट सुरू झालं कारण सत्तेच्या राजकारणात बोरीस जॉन्सन यांनी लोकप्रियता मिळवण्यासाठी हे खूळ काढलं. खोट्या आणि अपूर्ण माहितीचा येवढा मारा त्यांनी व त्यांच्या गटानं केला की जनतेचंही डोकं फिरलं. ५२ टक्के लोक युयु सोडायला तयार झाले.
हद्दीचा घोळ लक्षात आल्यावर सगळ्यांचीच हवा टाईट झाली. ब्रीटनच्या अखंडतेचा हळवा मुद्दा उफाळला.
साम्राज्यं नेहमीच घटक राज्यांना छळत आली आहेत, घटक राज्यांचं शोषण करत आली आहेत. ब्रीटननं भारताचं शोषण केलं आणि आयर्लंडचंही. भारत साम्राज्यातून बाहेर पडला, आयर्लंडही. आपण शोषण केलं हे मानायला ब्रिटीश जनता तयार नसते. चर्चिलसारखे नेते साम्राज्यातून बाहेर पडलेल्या समाजाबद्दल हेटाळणी आणि दुस्वासानं बोलत राहिले. आजही इंग्लंड (म्हणजे ब्रीटनचा इंग्लीश संस्कृतीचा अंश) आयर्लंडबद्दल दुस्वासानंच बोलतो. इंग्लीश नागरीक आयरिश समाजाशी सभ्येतनं बोलतात पण आतून त्यांचा दुस्वासच करतात. आतलं एक इंग्लीश मन म्हणतं की उत्तर आयर्लंड फुटलं आणि मोठ्या आयर्लंडमधे सामिल झालं तर बरंच होईल, कटकट जाईल. पण तशी उघड भूमिका घ्यायला इंग्लीश माणूस तयार नाहीय. सरहद्दी नको असा ब्रीटनचा, इंग्लीशांचा आग्रह लबाडीचाच आहे. एकीकडं विरोध करायचा पण आतून मात्र हद्दी झाल्या तर बरंच झालं असं मानायचं, असा एक घोळ आहे.
शिवाय लोकशाहीचा एक स्वतंत्र घोळ आहेच. निवडणुकीत प्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्यांनी कारभार करायचा हे एकीकडं मान्य करायचं. पण वेळोवेळी सार्वमत घेऊन त्यांच्यावर दबाव आणायचे ही कोणती लोकशाहीची पद्धत झाली? आधी एक निवडणुक. त्यात चर्चांचा धुडगूस. नंतर सार्वमत. नंतर पुन्हा सार्वमत. त्यातून पुन्हा एक निवडणूक. अशानं कारभार कसा होणार? ऊठसूट या नाही तर त्या मुद्द्याला महत्व देऊन लोकप्रतिनिधी, विधीमंडळ यावर दबाव आणणं हा उद्योग लोकशाही व्यवहाराची थट्टा करणारा आहे. त्या पेक्षा दर सहा महिन्यांनी निवडणुक घेत रहावी.
युयुच्या बाहेर पडणं हा निर्णय उठवळ लोकप्रतिनिधीनी घेतला आणि प्रचाराची धूळ उडवून जनतेचं डोकं फिरवलं, त्यांच्याकडून युयुच्या बाहेर पडण्याचा निर्णय करवून घेतला. आता लोक प्रतिनिधी म्हणतात की घोळ आपल्या लक्षात आला नाही म्हणून वाट काढण्यासाठी नवा करार करा, नव्यानं सार्वमत घ्या.
आज लोकमत युयुमधे रहाण्याच्या बाजूनं होतंय. उद्या पुन्हा युयुतून बाहेर पडायचं म्हणतील.
ब्रिटीश नेते, ब्रिटीश खासदार, ब्रिटीश समाज, यांचं हसं होतंय.
।।