लोकशाहीच्या वाटेनं हुकूमशहा होणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या मांदियाळीत आता एका नव्या माणसाची भर पडतेय.  आफ्रिकेच्या उत्तरेतला, भूमध्य समुद्राच्या काठावरच्या ट्युनिशियाचे प्रेसिडेंट कैस सईद.

देशाचं कल्याण कशात आहे (देशाचं याचा अर्थ सईद यांचं) हे सईद ठरवतात आणि देशानं त्यांच्या ‘हो’ला ‘हो’ करायचं. ते म्हणतील की त्यांच्या आज्ञेवरून सूर्य पश्चिमेला उगवतो. जनतेनं होकार भरायचा.

त्यांचा ताजा विचार असा. ट्युनिशिया या देशाची वाट देशातल्या काळ्यां लावलीय. महागाई वाढलीय, काळे जबाबदार. जीवनावश्यक वस्तू सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेल्यात, देशात बेकारी वाढलीय, काळे जबाबदार. आमचा देश अरब आहे. सहारा वाळवंटाच्या दक्षिणेला असणारे काळे आमचा देश काबीज करणार आहेत. तेव्हां त्यांचा बंदोबस्त करणं हे आपलं प्रथम कर्तव्य आहे.

ट्युनिशियात काळे किती? १५ ते २० टक्के.

हे काळे किती बलवान आहेत? 

काळे गरीब आहेत. काळ्यांना शाळा कॉलेजात जाता येत नाही, ते अशिक्षित आहेत. काळ्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, खाजगी किंवा सरकारी. किडूक मिडूक कामं करून, मजुरी करून ही माणसं जगतात. अशी माणसं रहाणार कुठं? अर्थातच झोपडपट्ट्या आणि अस्वच्छ वस्त्यांत. परिणामी काळे लोक अनारोग्याचे बळी आहेत. 

ही माणसं देश ताब्यात घेणार?

काळे आहेत तरी कोण? यांच्या पूर्वजांना केनया, नायजेरिया, पूर्व आफ्रिका इत्यादी देशांतून गुलाम म्हणून ट्युनिशियात आणलं गेलं. ट्युनिशिया भुमध्य समुद्राच्या काठावरचा देश आहे. समुद्रावाटे फ्रेंच, अरब संस्कृती व माणसं या देशात स्थिरावली. हा देश आफ्रिकी राहिला नाही, अरब-युरोपीय झाला. या अरब युरोपीय लोकांना श्रमाची कामं करण्यासाठी वेठ बिगारीसाठी काळ्यांना गुलाम म्हणून विकत घेतलं. नेमकं असंच अमेरिकेच्या बाबतीत घडलं  होतं. काळे गुलाम ब्रिटीश आणि युरोपीय व्यापाऱ्यांनी अमेरिकन जमीनदारांना विकले होते, जवळपास त्याच काळात ट्युनिशियात काळे आले.

काळे  चांगल्या जगण्यापासून ती वंचीत आहेत.

ही माणसं सईद यांना अडचणीची वाटत आहेत.

कां?

कारण ट्युनिशियातल्या आर्थिक प्रश्नांवर आणि अडचणीवर सईद यांच्याकडं उत्तरं नाहीत. हैराण ट्युनिशियन नागरीक रस्त्यावर येतात, नोकऱ्या मागतात, महागाई कमी करा म्हणतात, सरकारमधला भ्रष्टाचार दूर करा म्हणतात.(ट्युनिशियात भ्रष्टाचाराला खूप दीर्घ इतिहास आहे) सईद यांच्याकडं वरील अडचणीवर उत्तरं नाहीत.  ताज्या पहाणीनुसार सईद यांच्या बाजूनं असणाऱ्या नागरिकांचं प्रमाण ३४ टक्के आहे, ६६ टक्के लोकांना सईद आवडत नाहीत.  

यातून काढलेली वाट म्हणजे काळ्यांवर देशातल्या प्रश्नांचं खापर फोडणं.

पोलिस लोक काळ्यांच्या वस्तीत घुसतात, त्यांची घरं तोडतात. विरोध करणाऱ्या काळ्याना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात ढकललं जातं. काळ्यांच्या बाजून जगभरातले इतर देश उभे रहतात, काळ्यांच्या संघटनांना मदत करतात. सईद यांचं म्हणणं असं की परदेशांच्या मदतीनं त्यांची देशभक्त राजवट उलथवायचा प्रयत्न काळे करत आहेत.

ट्युनिशियाच्या संसदेत काळ्यांचा फक्त एक प्रतिनिधी आहे.

ट्युनिशियातल्या गोंधळ आणि अनिश्चिततेचा फायदा घेऊन सईद सत्तेत पोचले. २०११ ते २०२३ अशा उण्यापुऱ्या दहा बारा वर्षाचा सारा खेळ आहे.

सुरवात अरब स्प्रिंग म्हणजे अरब क्रांतीपासून झाली. ट्युनिशियात बेन अली या भ्रष्ट हुकूमशहाची राजवट होती. आर्थिक परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर २०११ साली तरूणांनी बंड केलं.  मुलं रस्त्यावर उतरली आणि त्यांनी बेन अलीला हाकललं.

ट्युनिशियाला दीर्घ काळ लोकशाहीचा अनुभव नव्हता. राजकीय पक्ष आणि संघटना नव्हत्या. देशामधे राजकीय-आर्थिक मुद्द्यावर विचार होत नव्हता.  बेन अलीला हाकललं खरं पण त्याची जागा घेणारा पक्ष वा विचार ट्युनिशियात नव्हता. पोकळी निर्माण झाली.वीस पंचवीस गट म्हणजे पक्ष तयार झाले. त्यात इस्लाम पासून लिबरल सेक्युलर या विचारांच्या अनेक छटा होत्या. सर्वांना स्वातंत्र्य हवं होतं पण हवी असणाऱी लोकशाही कशी असेल आणि अर्थव्यवस्था कशी असेल यावर एकमत होत नव्हतं. निव्वळ गोंधळ.

त्यातल्या त्यात घानुची या एका सुधारणावादी लिबरल माणसाचा एन्नाडा हा पक्ष  लोकप्रीय होता. एन्नाडा याचा अर्थ सुधारणावादी इस्लाम. सत्ता इस्लामी असावी पण सत्तेनं इतर धर्मांचंही स्वातंत्र्य मान्य करावं, समाजातल्या अल्पसंख्यानाही समान अधिकार असावेत असं घानुची यांचं म्हणणं होतं. अरब क्रांतीत भाग घेतलेल्या तरूणांना तो विचार पसंत पडला. 

२०१२ नंतर अनेक राज्यघटनांवर विचार झाला, लोकशाहीचं रूप ठरवण्यावर घनघोर चर्चा झाल्या, निवडणुकाही झाल्या. सहासात पक्षांना संसदेत जाण्यायेवढी मतं मिळाली. बहुमत कोणालाच नाही, सर्वात मोठा पक्ष एन्नाडा होता.

काहीशी अमेरिकन पद्धतीची राज्यव्यवस्था मंजूर झाली. संसद आणि प्रेसिडेंट. दोघंही स्वतंत्रपणे थेट मतदानातून निवडून येतात. पण प्रेसिडेंटवर संसदेचा वचक राहील.

२०१८ साली संसद आणि अध्यक्षपदाच्या निवडणुका झाल्या. संसदेत अनेक पक्षांच्या आघाडीचं सरकार झालं आणि कैस सईद प्रेसिडेंट झाले. सईद वकील आहेत, राज्यघटना या विषयाचे जाणकार आहेत आणि त्या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. सभोवतालच्या राजकीय गोंधळामधे प्राध्यापक माणूस लोकांना बरा वाटला, लोकांनी सईदना निवडून दिलं.

निवडून आल्यावर सईद बदलले.

२०१९ मधे त्यांनी राज्यघटना बदलण्याचा घाट घातला. प्रेसिडेंटला अमर्याद अधिकार, प्रेसिडेंटवर संसदेचा वचक असणार नाही अशी तरतूद असणारी राज्यघटना आणायचं त्यांनी ठरवलं. राज्यघटनेचेच प्रोफेसर असल्यानं त्यांनी ते विधेयक अत्यंत कौशल्यानं तयार केलं. बहुपक्षीय व्यवस्थेत गोंधळ होतात म्हणून एकहाती अध्यक्षीय राज्यवस्था हवी.

संसदीय लोकशाहीच्या समर्थकाना सईद यांचा विचार मंजूर नव्हता.  सईद यांनी जुगाड करून एक सार्वमत चाचणी घेतली. ती कायदेशीरही नव्हती. जेमतेम ३० टक्के लोकांनी या चाचणीत भाग घेतला, चाचणीत बहुसंख्य  लोकांनी अध्यक्षीय लोकशाहीला मान्यता दिली.

लोकमत काहीही म्हणो शेवटी नव्या घटनेला संसदेची मान्यता आवश्यक होती. संसदेचं अधिवेशन भरलं. सईद यांनी संसद भवनाला टाळं लावलं आणि लष्कराला संसदेत पाठवलं. लष्कराच्या दादागिरीमुळं संसदेनं नव्या राज्यघटनेला मान्यता दिली. २०१९ साली सईद ट्युनिशियाचे बादशहा झाले.

तिथून पुढे ते म्हणतील ती पूर्वदिशा ठरू लागली.

घानुची आणि इतर विरोधी पक्षाच्या लोकांनी सईद राजवट, राजवटीचं अपयश, भ्रष्टाचार या विषयावर टीका सुरु केली.विरोध करणारे राष्ट्रद्रोही ठरले, घानुचींची रवानगी तुरुंगात झाली. सईद यांनी अनेक कसोट्या लावून नागरिकांना निवडणुक लढवण्यास मनाई केली. त्यामुळं सईद यांना मंजूर असलेले लोकच आता संसदेत निवडून जातात.

इतका बंदोबस्त केला खरा पण त्यातून प्रश्न काही सुटत नव्हते. लोकांचा असंतोष वाढत चाललाय. काळ्यांचा बकरा करून सईद लोकांना गुंगवत आहेत.  

 काळ्यांचा नायनाट तेच एकटे करणार असल्यानं जोवर काळे शिल्लक राहतील तोवर सईद यांनाच निवडून द्यावं लागणार आहे.

सईद निवडणुका जिंकत आहेत, जिंकणार आहेत. तीस टक्के नव्हे अगदी दहा टक्केच जनता त्यांच्या पाठीशी असली तरीही ते निवडणुका जिंकणार आहेत, प्रेसिडेंट होणार आहेत.

निवडून येणारा हुकूमशहा.