९ आणि १० सप्टेंबरला जी २० परिषदेचं भारताच्या अध्यक्षतेचं वर्ष समाप्त झालं, त्या दिवशी एक शिखर परिषद दिल्लीत पार पडली. गेल्या वर्षी इंडोनेशियाकडं अध्यक्षपद होतं, पुढल्या वर्षी ब्राझीलकडं अध्यक्षपद असेल.

युरोपियन युनियनसह इतर १९ देश या गटाचे सदस्य आहेत, यंदा द. आफ्रिका या नव्या देशाला या गटात घेण्यात आल्यानं आता जी २१ असं तिचं नामकरण होईल.

मोठ्ठे जीडीपी ही गटाची मुख्य कसोटी आहे. त्यामुळंच अमेरिका, रशिया, चीन इत्यादी देश या गटात आहेत. जी २०० ही युनायटेड नेशन्स, विश्वबँक, विश्व नाणेनिधी अशी निश्चित घटना असलेली, यंत्रणा असलेली, संघटना नाही. देशांचे प्रतिनिधी एकत्र येतात, चर्चा करतात, एकमत झालं तर ठराव पास करतात. या गटाकडं पैसे वगैरे नाहीत, ही संघटना चर्चा सोडून काहीही करत नाही. एक अनौपचारीक असा हा गट असतो. कोणतंही बंधन वगैरे नाही, कोणी पैसे खर्च करण्याचा प्रश्न नाही, कोणावरही कारवाईचा प्रश्न  नाही. एक अनौपचारीक चर्चा, संवाद. वर्षभर बैठका होतात.

जी २० हे एक असं गुऱ्हाळ असतं ज्यात गूळ तयार होत नाही. काहिलीत शब्द फेकले जातात, शब्द ढवळले जातात, शब्द आटवले जातात, शब्दांच्या ढेपा तयार होतात.

पर्यावरण, आरोग्य,शिक्षण, अन्न, ऊर्जा इत्यादी विषय चर्चिले जातात. ज्या वर्षी परिषद सक्रीय असते त्या काळातल्या प्रश्नावर अधिक चर्चा होते. त्यामुळं डिजिटलायझेशन, पर्यावरणाचं नुकसान इत्यादी प्रश्नांवर यंदा चर्चा झाली. 

गेल्या वर्षी परिषद सुरु झाली तेव्हां रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केलं होतं. इंडोनेशिया परिषदेच्या अध्यक्षपदी होता. इंडोनेशियाच्या पुढाकारानं रशियाचा निषेध करणारा ठराव परिषदेनं मंजूर केला. यंदा परिषद सक्रीय होती त्या काळात युक्रेनची लढाई अजून सुरुच आहे. पण परिषदेनं युक्रेनचा विषय टाळला. अमेरिका, युरोपीय युनियन, ऑस्ट्रेलिया, जपान इत्यादी देशांनी परिषदेमधे रशियावर खूप टीका केली आणि ठरावाची मागणी केली. पण भारतानं ठराव होऊ दिला नाही. सामान्यतः ज्या देशाकडं परिषदेचं अध्यक्षपद असतं त्या देशाच्या म्हणण्याला ठराव तयार करताना  महत्व दिलं जातं. 

पुतीन आणि सीजिन पिंग यांनी परिषदेला तोंड देण्याचं टाळलं, परिषदेला आलेच नाहीत. अगदी शेवटल्या क्षणापर्यंत रशियाच्या निषेधाचा ठराव करण्यासाठी दबाव होता.मोदींचा आग्रह असल्यानं जो ठराव झाला तो कणभरही अन्नांश नसलेल्या दुधासारखा होता. ‘देशांनी सर्वांचं सार्वभौमत्व आणि अभंगत्व मान्य करावं, त्यावर आक्रमण करू नये’ असा अगदीच पचकट ठराव परिषदेनं मंजूर केला. मोदी इतके आग्रही होते की त्यांनी युक्रेनच्या झेलेन्सकींना परिषदेत यायला मज्जाव केला.

भारताची भूमिका समजण्यासारखी आहे. भारत रशियाकडून तेल घेतो. तेलाचे पैसे डॉलरमधे देत नाही. रशियानं काही कारणानं तेल नाकारलं तर भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडेल. त्यामुळं रशियाच्या  विरोधात भूमिका घेणं भारताला परडवण्यासारखं नाही.

गंमत कशी आहे पहा. तिकडं रशिया युक्रेनी नागरिकांना भरडून काढतंय, दररोज हज्जारो बाँब निष्पाप युक्रेनी नागरिकांवर टाकतंय. या बद्दल भारत बोलत नाही. पण जी २० परिषदेला आलेल्या सर्व लोकांना गांधीजींच्या राजघाटावरच्या समाधीवर भारत सरकारनं नेलं आणि तिथं अहिंसेचे उपासक गांधीजींच्या समाधीसमोर वाकायला लावलं.

भारतातल्या पेपरांनी सरकारनं दिलेल्या बातम्या छापल्या. परदेशातल्या पेपरांना तसं बंधन नव्हतं. ब्रीटन, फ्रान्स, अमेरिका इथल्या प्रमुख पेपरांनी लिहिलं ‘या परिषदेनं कोणाचंही भलं झालं नाही, झालं असल्यास ते नरेंद्र मोदी यांचं झालं. कारण त्यांनी परिषद स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी, स्वतःची भारतीय लोकांमधली प्रतिमा उजळ करण्यासाठी ही परिषद वापरली.’

जी २० च्या बैठका भारतातल्या अनेक शहरांत झाल्या.प्रत्येक शहर खूप खर्च करून सजवण्यात आलं होतं, मोदींची प्रतिमा प्रामुख्यानं झळकत होती. शिखर परिषदेच्या वेळी दिल्लीत दर पन्नास पावलांवर मोदींचे फोटो झळकत होते. तीन दिवस दिल्लीत लॉकडाऊन होता. झोपड्या, अस्वच्छ वसत्या झाकून ठेवल्या होत्या. अनेक दुकानांना त्यांच्या भिंती आणि पाट्या भगव्या रंगानं रंगवाव्या लागल्या.

परदेशातून पाच पन्नास प्रतिनिधी चर्चा करण्यासाठी येतात. त्यासाठी अख्खं शहर सजवण्यात मतलब काय?

 १९७० पासून २०२२ पर्यंत भारत आणि या परिषदेत भाग घेणारे देश यांच्या परिस्थितीत मुख्य कसोट्यांवर कसकसे बदल घडले ते पहाण्यासारखं आहे.

१९७० साली भारताचा दरडोई जीडीपी ११२ डॉलर होता. वीस देसांमधे भारताचा क्रमांक १८ होता आणि भारताच्या खाली इंडोनेशिया १९ व्या म्हणजे शेवटल्या क्रमांकावर होतं. २०२२ साली भारताचा दरडोई जीडीपी २३८८ डॉलर झाला पण इंडोनिशायाचा तो ४३२२ डॉलर झाला आणि इंडोनेशिया भारताच्या पुढं सरकला.  भारत एक नंबर खाली गेला. म्हणजे भारत १८ व्या क्रमांकावर होता तो १९व्या क्रमांकावर म्हणजे अगदी तळात गेला. 

मानव विकास निर्देशांक ही देशाची स्थिती दर्शणारी एक कसोटी आहे. अत्यंत वाईट स्थिती असेल तर तो निर्देशांक शून्य असतो आणि अगदी उत्तम स्थिती असेल तर निर्देशांक एक मानला जातो. १९९० साली भारताचा निर्देशांक ०.४३ होता, २०२१ साली तो ०.६३ झाला. म्हणजे सुधारणा झाली. पण तरीही  २० देशांमधे भारत तळातच होता, इतर देशांचा निर्देशांक एकच्या अधिक जवळ होता. मानव विकासाच्या हिशोबात तळाला.

लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हा एक महत्वाचा निर्देशांक आहे. १५ वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या किती लोकांना रोजगार मिळाला आहे आणि किती लोक रोजगाराच्या अपेक्षेत आहेत यावर हा निर्देशांक ठरतो. साधारणपणे देशाची रोजगार-आर्थिक स्थिती कशी आहे याचा अंदाज या निर्देशांकावरून येत असतो. भारताचा हा निर्देशांक घसरत घसरत (४०)२०२२ साली तळात पोचला आहे.

एक वेगळाच निर्देशांक आहे. संसदेतल्या स्त्रियांचा. १९९८ साली भारतात संसदेतल्या स्त्रियांची टक्केवारी ८.१ टक्के होती, २०२२ साली ती सुधारून १४.९ टक्के झाली. परंतू जी २० गटात इतर देशांनी या निर्देशांकाबाबत प्रगती केली पण भारत १९९८ साली १५ व्या क्रमांकावर होता तो २०२२ साली १८व्या क्रमांकावर आहे, म्हणजे तळातून एक क्रमांक वर.

कोणत्याही बाबतीत भारताची घसरण होणं ही आनंददायक घटना नाही. अशी घसरण कां होते, इतर देशांच्या तुलनेत भारत मागं का पडतो यावर विचार व्हायला हवा. जी २० गटातले इतर अनेक देश (अमेरिका, युरोपीय, जपान इ.) पूर्वीपासून श्रीमंत आहेत; त्यांच्या बाबतीत अनेक उपकारक घटक आहेत; भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागलं; हे खरं आहे. भारताचं उत्पादन वाढत नाही, भारतीय माणसाची उत्पादकता वाढत नाही या विषयावर गंभीर विचार आणि उपाययोजना व्हायला हवी.

भारतीय नागरिकांच्या एकूण चर्चा, त्यांचे एकूण विचार, देशातलं एकूण राजकीय वातावरण हे घटक भारताला विकासाकडं घेऊन जाणारे आहेत काय यावर विचार व्हायला हवा.

जी २० चं अध्यक्षपद भारताकडं राहिलं पण जी २० मधे आर्थिक व सामाजिक स्थितीबाबत भारत तळाला कां राहिला यावर गंभीर विचार या निमित्तानं झाला पाहिजे.

।।