पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या प्रस्तावित न्यायव्यवस्था सुधारणांना होणारा विरोध पुन्हा एकदा निदर्शनांच्या रुपात उफाळला आहे. ताजं कारण आहे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांचं वक्तव्य.

जो बायडन नुसतं म्हणाले की ते नेतान्याहू यांना भेटणार आहेत यावर तेल अवीवमधे हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. बायडननी नेतान्याहू यांना भेटू नये, त्यांच्यावर कायदेसुधारणा मागे घेण्यासाठी दबाव आणावा असं लोकांचं म्हणणं आहे. न्यायमूर्ती, वकील, प्राध्यापक, लेखक, कलाकार,डॉक्टर्स इत्यादीं हजारोंनी पत्रक प्रसिद्ध करून बायडन भेट घेणार या बद्दल नापसंती व्यक्त केली.

प्रकरण येवढ्यावरच थांबलेलं नाही. ३० हजार डॉक्टरनी जाहीर केलं आहे की ते प्रस्तावित सुधारणांच्या विरोधात दोन तासांचा संप करणार आहेत. हवाई दलातल्या १६० राखीव अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं की नेतान्याहू सुधारणा करणार असतील तर आपण राखीव व्यवस्थेच्या बाहेर पडू आणि सरकारनं हवाई कारवाईसाठी बोलावलं तर जाणार नाही. लष्कराच्या काही हजार राखीव सैनिकांनीही सेनेच्या कारवाईत हजर व्हायला नकार देउ असं जाहीर केलं आहे.

काय आहेत कायदा सुधारणा? 

इसरायलमधे लिखित राज्यघटना नाही. १९४७ मधे इसरायल देश स्थापन झाला तेव्हांपासून घेतले गेलेले निर्णय परंपरेनं पाळले जातात, तोच कायदा. ब्रीटनच्या धर्तीवर अलिखित राज्यघटना. इसरायलमधे सुरवातीपासून संसद आणि न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहेत, सरकारपासून न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. सरकारच्या निर्णयाला वेळोवेळी न्यायालयात आव्हान दिलं जातं आणि न्यायालय इसरायलच्या हिताचे निर्णय डोक्यात ठेवून सरकारी निर्णय बेकायदा ठरवतं, त्यात बदल करायला सरकारला भाग पाडतं.

पंतप्रधान नेतान्याहू न्यायालयाचं स्वातंत्र्य संकुचित करणारे कायदे करणार आहेत. प्रस्तावित तरतुदींनुसार न्यायाधीश निवडणाऱ्या कमिटीत सरकारच्या प्रतिनिधींची बहुसंख्या असेल,  न्यायाधीश सरकारच्या मर्जीनुसारच नेमले जातील; सरकारचा निर्णय कोर्टात गेला तर कोर्टाच्या फुलबेंचपुढंच सुनावणी व्हावी आणि त्यातल्या ८० टक्के न्यायाधिशानी सरकारविरोधी मत दिलं तरच ते मान्य व्हावं; न्यायालयानं दिलेला निर्णय साध्या बहुमतानं अमान्य करण्याचा अधिकार संसदेला असेल. थोडक्यात असं की सरकार निरंकुष होईल.

वरील प्रस्ताव नेतान्याहू यानी मांडला तेव्हांपासून इसरायलमधे निदर्शनं चालू आहेत, त्यात तरूणांचा भरणा जास्त आहेत. लाखोंच्या संख्येनं लोकं रस्त्यावर उतरत आहेत,अटक करवून घेत आहेत.

न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य मान्य असणाऱ्या जगभरच्या देशांत नेतान्याहूंच्या निर्णयाबद्दल नाराजी आहे. राजशिष्टाचारामुळं देशांचे राज्यकर्ते गप्प बसतात, हा इसरायलचा अंतर्गत प्रश्न आहे असं म्हणून थांबतात.

परंतू राजकारणात दबाव आणण्याच्या अनेक पद्धती असतात. ज्यांच्याजवळ ताकद आहे अशांच्याच दबावाला काही अर्थ असतो. पाकिस्तान, भारत, मालदीव, बांगला देश असल्या कोणाच्या मताला किंमत नसते. पण अमेरिकेच्या मताला किंमत असते. कारण अमेरिका दर वर्षी इसरायलला ४ अब्ज डॉलरची मदत देत असते आणि त्या पलिकडं खूप शस्त्रं पुरवत असते. शिवाय अमेरिकेत स्थायिक झालेले ज्यू हा एक मोठा दबाव गट असतो. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी नुसता नाराजीचा सूर लावला तरी इसरायलचं वरीष्ठ राजकीय वर्तुळ हादरतं. 

ओबामांनी इसरायलच्या पॅलेस्टाईन विषयक वागणुकीबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. सध्याचे प्रेसिडेंट जो बायडन यानी नेतान्याहू पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांची एकदाही भेट घेतली नाही, प्रस्तावित कायदे सुधारणा न केलेल्या बऱ्या असं मत व्यक्त केलं. सामान्यपणे अमेरिकेत डेमॉक्रॅट इसरायलबद्दल नाराज असतात आणि रिपब्लिकन इसरायलला पाठिंबा देतात.

गेल्या काही दिवसांत दोन घटना घडल्या. अमेरिकन काँग्रेसमधे जयपाल या डेमॉक्रॅट सदस्य बाईनी इसरायल वंशद्वेष्टा, हुकूमशाही देश असल्याचं विधान केलं. तसंच विधान तालेब या दुसऱ्या काँग्रेस सदस्य बाईनी केलं. सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य संसदेत असं विधान करतात आणि त्या पक्षाचे प्रेसिडेंट नेतान्याहूंच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करतात याचा अर्थ काय होतो?

 आणखी एक गोष्ट.

बायडननी नेतान्याहूंची भेट घेतली नाही, त्याना फोनही केला नाही, पण इसरायलचे प्रेसिडेंट हरझोग यांना भेटून त्यांच्याशी दीर्घ बोलणी केली. हरझोग यांचा नेतान्याहूंच्या प्रस्तावाला विरोध आहे. या भेटीत इसरायलच्या अंतर्गत प्रश्नांबाबतही चर्चा केली असं दोन्ही प्रेसिडेंटांनी प्रेसला सांगितलं. अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटानं इसरायलच्या प्रेसिडेंटाला त्याच्या देशात घडणाऱ्या घटनांबद्दल आपलं मत, बहुदा नाराजी, सांगावी याचा अर्थ काय होतो?

जयपाल यांच्या भाषणानंतर रीपब्लिकन सदस्यानी इसरायल हा देश वंशद्वेष्टा नाही, लोकशाहीविरोधी नाही, अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा देश आहे असा ठराव काँग्रेसमधे मांडला. काँग्रेसनं तो प्रचंड बहुमतानं पासही करून टाकला. डेमॉक्रॅटनीही त्या ठरावाला पाठिंबा दिला. पण दुसरीकडं बायडन मात्र नेतान्याहूंचे कान पिळत आहेत.

उद्या अमेरिकेनं इसरायलला शस्त्रं आणि पैसे देण्यात हात आखडता घेतला तर? इसरायलला छळायला, नष्ट करायला शेजारचे अरब देश टपून आहेत, इसरायलचे हाल होतील. त्यामुळं इसरायलला अमेरिकेशी संबंध ठेवणं, अमेरिकन सरकारचं ऐकण या वाचून गत्यंतर नाही. अमेरिकेतले ज्यू पैशानं आणि प्रतिष्ठेनं मातबर आहेत. बँकिंग व्यवस्थेवर त्यांचा पगडा आहे. अमेरिकन सरकारला अडचणीत आणणं त्यांना सहज शक्य आहे. त्यामुळं अमेरिकेलाही इसरायलवर कोणतंही कडक पाऊल उचलतांना दहा वेळा विचार करावा लागतो.

ज्यू आणि अमेरिका यांच्यातले संबंध खूप तणावाचे आहेत. धर्मांधळे ख्रिस्ती ज्यूंच्या विरोधात आहेत. अमेरिकन लोकाना, हिटलरबद्दल प्रेम होतं आणि त्यामुळं त्यांचा ज्यूंवर राग होता. पहिल्या महायुद्धानंत स्थलांतरीत झालेल्या ज्यूना अमेरिकेनं स्विकारलं नाही, वाईटच वागवलं. स्थलांतरीत लोक मेहनती होते, बुद्धीमान होते, अडला हरी असा विचार करून त्यांनी अमेरिकेशी जुळवून घेतलं.आजही अमेरिकेतले ज्यू कंफर्टेबल नसतात. ट्रंप यांच्या पाठिराख्यांमधे प्रभावी वर्ग ज्यू विरोधकांचा, ज्यू द्वेष्ट्यांचा आहे.

अमेरिकेतल्या ख्रिस्ती लोकांमधले लिबरल लोक ज्यूंच्या सोबत असतात. ज्यूमधेही एक मोठा लिबरल आणि सेक्युलर वर्ग आहे. या दोन्ही वर्गातले लोक डेमॉक्रॅटिक पक्षासोबत असतात. या दोन्ही वर्गातल्या लोकांचं म्हणणं इसरायलनं लोकशाहीवादी आणि सेक्युलर असावं असं आहे. या दोन्ही वर्गातल्या लोकाना पॅलेस्टाईन निर्माण व्हावा आणि त्या देशाशी एक शेजारी म्हणून इसरायलनं चांगले संबंध ठेवावेत असं वाटतं. इसरायलमधल्या अतिरेकी धर्मांधळ्याना ही भूमिका पटत नसल्यानं अमेरिका आणि इसरायलमधे तणाव निर्माण होत असतात.

ओबामा, बायडन यांना हे इसरायल टिकावं, बलवान व्हावं असं वाटतं.पण इसरायलनं वर्णद्वेषी असू नये, हुकूमशाही वर्तन करू नये असं त्याना वाटतं. त्या बाजूने ते दबाव आणत असतात.

संसदेमधे टीका करणं, बैठकांमधे दबाव आणणं, थैली आवळून ठेवणं अशा नाना वाटांनी मुत्सद्देगिरी होते हे इसरायल प्रकरणात दिसून येतं.

।।