निवडून येणं आणि सत्ता हस्तगत करणं हा प्रत्येक व्यक्ती आणि पक्षाचा घटनादत्त अधिकार असतो. पण हा अधिकार घटनादत्त आहे असं म्हणणं म्हणजेच घटनेचं महत्व मानणं होय, घटनेत सुचवल्याप्रमाणं सत्ताग्रहण केलं जावं अशी अपेक्षा असते. 

डोनल्ड ट्रंप यांना राज्यघटनेनुसार पुन्हा प्रेसिडेंट व्हायचं आहे पण घटनेनं दिलेली पथ्थ्यं पाळायला ट्रंप तयार नाहीत. निवडून येण्यासाठी ते घटना पायदळी तुडवायला तयार आहेत हे गेल्या आठवड्यातल्या त्यांच्या वर्तणुकीतून दिसलं.

डोनल्ड ट्रंप यांनी पोर्टलँड (ओरेगन) या शहरात फेडरल एजंट्स पाठवले, तिथलं आंदोलन दडपण्यासाठी. सीएनएननं दाखवलेल्या दृश्यांनुसार पोर्टलँडमधे निदर्शनं सुरु असताना काही एजंट्स ( पोलीस) चेहरा झाकून आले, ते ज्या चिलखती गाड्यांतून आले त्या गाड्यांवर त्या कुठल्या खात्याच्या आहेत याच्या खुणा, चिन्हं, अक्षरं इत्यादी नव्हती. सीएनएनचा पत्रकार म्हणतो त्या नुसार ते एजंट बहुदा बॉर्डर सेक्युरिटी आणि ड्रग संबंधीत गुन्हा शाखेतले असावेत.

आंदोलक उघडपणे, जाहीरपणे निदर्शनं करत होते. आंदोलक जाहीरपणे मागण्या करत होते. मग पोलिसांना आपल्या ओळखी लपवून हाणामारी करण्याची काय जरुरी होती. आपण कोण आहोत आणि कोणाच्या हुकुमावरून आलो आहोत ते लपवायची काय जरूर होती? 

अर्थात पोलिसांनी जरी ते लपवलं असलं तरी त्यांचे बोलविते धनी डोनल्ड ट्रंप मात्र सारा मामला उघडपणे हाताळत होते. पोर्टलँडमधल्या पोलिसांनी निदर्शकांना बडवलं त्याची दृश्य अमेरिका पहात असताना ( त्यात एका धिप्पाड गोऱ्या तरुणाला पोलिस बडवत होते आणि तो तरूण शांतपणे, प्रतिकार न करता मार खात होता) तिकडं डोनल्ड ट्रंप व्हाईट हाऊसमधे पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देत होते.

ट्रंप म्हणाले “ मीच फेडरल एजंट्स पोर्टलँडमधे पाठवले आहेत. लिबरल डेमॉक्रॅट्स लोकं ठिकठिकाणी गोंधळ घालत आहेत, तो मी खपवून घेणार नाही;  मी न्यू यॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉईट, बाल्टिमोर, ओकलँड या ठिकाणीही फेडरल एजंट पाठवणार आहे.”

वरील राज्यं आणि शहरांमधे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचं प्रशासन आहे.

पत्रकारांनी विचारलं “ तुम्ही राज्यांमधे सैनिक कां पाठवताहात?” 

ट्रंप म्हणाले “ पाठवलेल्या लोकांना सैनिक म्हणायचं की आणखी काय ते ज्यानं त्यानं ठरवायचं आहे. माझ्या लेखी ते सैनिक नाहीत, ते कायदा सुव्यवस्था राखणारे पोलिस आहेत.”

ट्रंप यांचं वागणं उघडपणे अमेरिकेनं राज्य आणि केंद्र यांच्या अधिकार वाटणीचं उल्लंघन करत आहेत. तसं पोर्टलँडचे मेयर टेड व्हीलरनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केलं.  ते म्हणाले की निषेध व्यक्त करण्याचा, विरोध व्यक्त करण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य अमेरिकन नागरिकाला आहे. तो अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. पोर्टलँडमधले नागरीक त्यांची मतं व्यक्त करत आहेत. पोर्टलँड पोलिस, ओरेगन राज्य पोलिस निषेध आंदोलन व्यवस्थित रीत्या हाताळत आहेत. ट्रंप यांनी केंद्राचे पोलिस पाठवण्याची काहीही आवश्यकता नाही. आम्हाला तशी आवश्यकता वाटली तर आम्ही जरूर तशी मागणी करू पण तशी आवश्यकता आम्हाला वाटत नाही. अशा स्थितीत ट्रंप यांनी फेडरल एजंट पाठवणं म्हणजे राज्याच्या अधिकारावर आक्रमण आहे.

फेडरल पोलिस ड्रग व्यवहाराच्या शाखेचे होते. त्याना ड्रग टोळ्यांच्या हिंसक उद्योगांना आळा घालण्याचं कसब शिकवण्यात आलं आहे. ड्रग टोळ्यांकडं घातक आणि प्रभावी शस्त्रं असतात. म्हणूनच ड्रग पोलीस चिलखती गाड्या, लष्करी उपकरणं इत्यादी घेऊन ड्रग टोळ्यांचा मुकाबला करत असतात, त्याना गोळ्या घालण्याचं शिक्षण दिलेलं असतं. 

लोकशाही अधिकारासाठी लढणारी माणसं निःशस्त्र असतात. ती सरकार उलथवणं, सरकारशी हिंसक मुकाबला करणं यासाठी रस्त्यावर आलेली नसतात, ती नागरिकं असतात. त्यांना गोळ्या घालायच्या नसतात, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेऊन वाट काढायची असते. शिवाय ती जबाबदारी राज्यातल्या सरकार व पोलिसांवर असते. जेव्हां राज्यातले पोलिस स्थिती हाताळू शकत नाहीत तेव्हांच फेडरल पोलिस तिथं जातात.

११ जून १९६३ रोजी प्रे. केनेडीनी अलाबामा विश्वशाळेत नॅशनल गार्ड्स पाठवले होते. अलाबामा विश्वशाळेत दोन आफ्रिकन अमेरिकन विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. अमेरिकन राज्यघटनेनं दिलेल्या समान अधिकारानुसार आफ्रिकन अमेरिकनांना शैक्षणिक दरवाजे उघडले होते. पण अलाबामाचे गव्हर्नर जॉर्ज वॉलेस राज्यघटना मानायला तयार नव्हते कारण त्यांनी त्यांच्या निवडणुक मोहिमेत काळेगोरे यांच्यात एकी होऊ देणार नाही (integration) असं आश्वासन दिलं होतं. गव्हर्नर वॉलेस आपले पोलीस घेऊन विश्वशाळेच्या दारात उभा राहिले. या प्रसंगी केनेडी यांनी नॅशनल गार्ड पाठवून त्याना दूर करून आफ्रिकन अमेरिकन विद्यार्थ्याना प्रवेश दिला.

अमेरिकन राज्यघटनेनं दिलेले अधिकार आणि स्वातंत्र्य कोणी नाकारलं तर त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला घटनेनं दिला आहे, तोच केनेडींनी वापरला होता.

आता अमेरिकेत नेमकं उलटं होतंय. राज्यघटनेनं दिलेलं स्वातंत्र्य राखायचा प्रयत्न राज्य आणि शहरं करत आहेत आणि ते स्वातंत्र्य नाकारण्यासाठी ट्रंप फेडरल अर्धसैनिक पाठवत आहेत.

हे सारं कशासाठी तर पुन्हा निवडून येण्यासाठी. ब्लॅक लाईव्ज मॅटर या उफाळून आलेल्या आंदोलनात अमेरिकेतल्या सर्व वर्णांतले लोकं सामिल झाले आहेत, अमेरिकेतील न्याय व्यवस्था तपासून पहा असं ते म्हणत आहेत. ट्रंप यांच्या समर्थकांना विषमता हवीय. आर्थिक आणि वांशिक विषमता हा आपला अधिकार आहे, शस्त्रं बाळगणं आणि वापरणं हाही आपला मूलभूत अधिकार आहे असं ट्रंप यांचे समर्थक मानतात. या समर्थकांचा पाठिंबा मिळवून येती निवडणूक जिंकायचा ट्रंप यांचा मानस आहे. विरोधकांत दुफळी माजेल आणि आपले समर्थक मात्र एकजूट करतील अशी त्यांची आशा आणि रणनीती आहे. 

पण या घोळात ते फार घातक पाऊल उचलत आहेत. राज्याचे पोलिस आणि केंद्राचे पोलिस यांच्यात ते मारामारी लावून देत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी वॉशिंग्टनमधल्या निदर्शकांना हाताळण्यासाठी लष्करी सैनिक वापरले. हे तर फारच भयानक होतं. त्यामुळं देशाला एक ठेवणारं सैन्य आणि नागरीक यांच्यातच वैरभावना, दुरावा निर्माण होऊ घातला होता. सेनाधिकाऱ्यांनी या बाबत नाराजी दाखवली होती. 

पोलिस आणि सैनिक या दोन संस्था शस्त्रधारी असतात. पोलिस अंतर्गत कायदा सुव्यवस्था टिकवतात आणि सैनिक सीमा सांभाळतात. त्यांच्या हातात असलेली शस्त्रं आणि अधिकार हे त्याना वरील कर्तव्यं पार पाडण्यासाठी दिलेले असतात. निःशस्त्र जनता त्यांच्याशी लढू शकत नाही. त्यांचा वापर नागरिकांच्या संरक्षणासाठीच करायचा असतो. त्यांनाच नागरिकांच्या विरोधात उभं करणं ही फार घातक घटना आहे. 

ट्रंप यांचे हे उद्योग त्याना निवडून आणतील की नाही ते सांगता येत नाही पण त्यातून अमेरिकेची मात्र वाट लागेल यात शंका नाही.

भारतात, राजस्थानात, राजकीय भानगड उपटलीय. राजस्थानातलं काँग्रेस  सरकार त्याच्या अंतर्गत राजकीय मतभेदामुळं अस्थिर झालंय. ते सरकार पडलं की स्वाभाविकरीत्या भाजपचं राज्य येणार. 

भाजपचं हरयाणात राज्य आहे. हरयाणातल्या एका हॉटेलात काँग्रेसचे बंडखोर लोकं वास्तव्य करून होते. त्यांचा पत्ता लावणं,त्यांच्याशी संपर्क करणं, त्यांना पुन्हा पक्षात आणणं, त्यांच्यावर कारवाई करणं अशा अनेक शक्य उद्दिष्टांसाठी राजस्थान काँग्रेस सरकार सक्रीय झालं आणि त्यानं आपले पोलिस हरयाणात पाठवले.

हॉटेलच्या बाहेर हरयाणा पोलिस आणि राजस्थान पोलीस यांच्यात बाचाबाची झाली. नागरिकांचं संरक्षण करणारे पोलिस एकमेकांविरोधात उभे राहिले.

बंगालमधे तृणमूल काँग्रेसचं राज्य आहे. तिथं केंद्र सरकारनं आपल्या तपासखात्याचे लोक पाठवले. बंगाली पोलिसांचं म्हणणं असं की बंगालमधली पोलिसगिरी हा त्यांचा प्रांत असताना केंद्रानं त्यात घुसणं हा घटनेचा भंग आहे. केंद्राचं म्हणणं असं की विशिष्ट प्रसंगात काही अधिकारांचं रक्षण करण्याचा अधिकार केंद्राला असल्यानं केंद्र राज्यात आपले अधिकारी पाठवू शकतं. संकेत असा की केंद्रातल्या लोकांनी राज्यात उद्योग करताना राज्यातले पोलिस वापरायचे. बंगाल पोलिसानी त्याला नकार दिला.

राजस्थान, बंगाल इथल्या घटना सुदैवानं चिघळल्या नाहीत. पण राजकारण, राजकीय आकांक्षा या पायी पोलिस, सैनिक इत्यादी गोष्टींचा वापर होणं ही फार भयानक घटना आहे. काश्मीरात तसं घडलेलं आहे. काश्मिर हा भाग भारतीय माणूस आपला मानतच नाहीत, त्यामुळं काश्मिरातल्या घटनांकडं राज्यातल्या राजकीय पक्षांनी गंभीरपणानं पाहिलं नाही. पण जेव्हां तो प्रश्न बंगालात, केरळात आला तेव्हां प्रकरण चिघळू घातलं होतं.

जे अमेरिकेत घडतय त्या शक्यता भारतातही आहेत.

फार गंभीरपणे जनतेनं विचार करायला हवा.

।।

ओआरएफवर पुर्वीप्रकाशीत