मुंबईतल्या धारावीतल्या हज्जारो अधांतरी लोकांनी रस्त्यावर रांगा लावल्या, बसमधे बसण्यासाठी.  बस जाणार होती रेलवेच्या डब्यापर्यंत, रेलवेचा डबा जाणार होता त्यांच्या बिहार, उत्तर प्रदेश, ओदिसा, बंगालमधल्या गावापर्यंत. मुंबईत इतर ठिकाणीही माणसं रेलवे स्टेशनांत गेली, मुंबई सोडण्यासाठी. यांची संख्या काही लाख.

ही माणसं दहा बाय दहाच्या घरात रहात, दहा बाय दहाच्या खोलीत खाद्यपदार्थ किंवा प्लास्टिक किंवा चामड्यांच्या वस्तूंचं उत्पादन करत. यांचं दाटीवाटीचं जगणं अत्यंत म्हणजे अत्यंत अनारोग्यकारक होतं. 

लातूरमधले डाळ मिल, तेल एक्स्ट्रॅक्शन प्लॅंट इत्यादी ठिकाणी काम करणाऱ्या  सुमारे १० हजार मजुरांनी गावचा रस्ता धरला. उत्तर प्रदेश, बिहार, झाडखंड. मिळेल त्या वाहनानं, मिळेल त्या रस्त्यानं निघाले.

हे मजूर कामाच्या जागी, आसपास, बांबू पत्र्याचा निवारा करून रहात. विटा रचून तयार केलेल्या चुलीवर बारा महिने बत्तीस काळ खिचडी खात. असं कित्येक वर्षं चाललंय.

दोन शिफ्टमधे काम करतो. एक शिफ्ट स्वतःचं भागवण्यासाठी, दुसरी गावाकडं घर चालवण्यासाठी. सेलफोनमुळं गावाशी, कुटुंबियांशी दैनंदीन संबंध आणि दिवसभर सिनेमे, व्हिडियो क्लिपा. आरोग्याच्या किरकोळ तक्रारी डाॅक्टर, सरकारी दवाखाना,  भागवतात. 

गावाकडं काम नाही, शेतीवर कुटुंब पोसता येत नाही. तरूणपणी लातूरमधला भाईबंद बोलावतो. मजूर इथे येतो. लग्नाचं वय होतं. गावाकडं आई धोशा लावते म्हणून लग्न करतो. पत्नीला गावाकडं सोडून लातूरला येतो. दर वर्षी दोन महिने गावाकडं जातो. पुढल्या वर्षी मूल होतं. दोन तीन वर्षांनी आणखी मूल.  मुलगा दहा बाराचा झाला की लातूरला येतो. किंवा बार्शीला किंवा नांदेडला जातो.

लातूरमधे अनेक उद्योग पंगू होतील. त्यांची जागा घ्यायला स्थानिक मजूर नाहीत. ही बाहेरची माणसं परत आली तरच व्यवसाय चालण्याची शक्यता. ते तिप्पट चौपट मजूरी मागतात. ती द्यायची तर ते पैसे शेतकऱ्याच्या भावातून कापून घेतले जाणार. म्हणजे शेतकऱ्याचं नुकसान.

लातूर, धारावीतली माणसं एकीकडं उत्पादक असतात आणि दुसरीकडं ग्राहकही, त्यांची मागणी पुरवण्यावर दोन्ही ठिकाणचे व्यवसाय चालतात. 

लातूरात एक व्यापारी वर्षाकाठी कोटीभर रुपयांचे बनियन विकतो. गणपती, गोकुळाष्टमी इत्यादी प्रसंगी, विविध स्पर्धा खेळ इत्यादी प्रसंगी हीच माणसं वरील बनियन विकत घेतात किंवा कोणीतरी ते विकत घेऊन या लोकांना देतो. बनियनवर तो देणाऱ्याचं नाव असतं, संघटनेचं नाव असतं. नवरात्र, शिव जयंती इत्यादी प्रसंगी मिरवणुका निघतात, कार्यक्रम होतात. हीच माणसं भगवे फेटे, कमरेला गुंडाळायचे शेले, इत्यादी गोष्टी हौसेनं घेतात किंवा त्यांना ते सारं कोणी तरी देतो. हीही करोडभराची उलाढाल.  

ही माणसं  संप करत नाहीत. ही माणसं गणपती, दिवाळी, मयतं, उत्सव अशा कोणत्याही कारणानं दांड्या मारत नाहीत, तंडत नाहीत, दिलेल्या मजुरीवर काम करतात.या माणसांचं जगणं अनौपचारीक असतं, त्यांची घरं मुळात बेकायदेशीर असतात आणि नंतर स्थानिक पुढाऱ्यांनी ती कायदेशीर केली असतात किंवा पैसे घेऊन त्यांना रहात ठेवलं असतं, टांगून. स्थानिक पालिका, स्थानिक पोलिस, स्थानिक पुढारी यांच्या चरितार्थाचा काही भाग या लोकांकडून उकळल्या जाणाऱ्या पैशावर असतो.

गरजवंत असतात, साधनहीन असतात. जगण्यासाठी चार आणे लागत असतील तर ही माणसं एक आण्यात भागवतात. त्यातूनच कमी जागा, पाण्याची कमतरता, अनारोग्यकारक परिसर, डास व माशा यांच्यासोबत जगणं.

माणसंच चांगल्या जगण्याची मागणी करत नसतील तर पालिका, राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार कशाला झकमारी करेल. लातूरात अशी पंचवीस पन्नास हजार माणसं, मुंबईत अशी पंचवीस पन्नास लाख माणसं. एका माणसाला पुरेल अशा इन्फ्रावर दहा माणसं तग धरून रहातात. जिथं दोन माणसं रहायला हवीत त्या खोलीत दहा माणसं. ज्या बसमधे ५० प्रवासी हवेत तिथं १०० प्रवासी. जिथं १०० प्रवासी हवेत तिथं २०० प्रवासी. बसण्यासाठी तिकीट काढायचं आणि तास दोन तास उभ्यानं घामट प्रवास करायचा.

कोविडनं लोच्या केला. नुसत्या संपर्कानंही माणसं मरणार अशी स्थिती आली. व्यवहार बंद पडले. गर्दीतच व्यवहार करणारी व्यवस्था, एकमेकापासून अंतर ठेवणाऱ्या आणि दर तासाला हात आणि तोंड धुवावं लागणाऱ्या व्यवस्थेत कशी रुपांतरीत होणार? उत्पादन व्यवस्था बंद पडली. 

माणसं पळत सुटली. पळून जिथं जातील तिथंही कुठं वेगळी स्थिती होती. बिहार, उत्तर प्रदेश? बाप रे. दिल्लीहून गेलेले बिहारी बिहारमधे मधेच कुठं तरी अडकले होते. त्यांच्याकडं पैसै नव्हते. बिहार सरकार त्यांना स्विकारायला तयार नव्हतं, परत जा म्हणत होतं. तसंच घडत होतं उत्तर प्रदेशात. बाहेरून येणारे अडवले जात होते.  महाराष्ट्रातून येणाऱ्यांना राज्यात परत घेणार नाही असं उत्तर प्रदेश सरकार म्हणालं.

माणसं श्रमीक गाड्यांत कोंबली गेली. गाड्या रामेश्वरला निघाल्या आणि सोमेश्वरला पोचल्या. बारा पंधरा तासांचा प्रवास दोन दिवसांपर्यंत लांबला. गाडीत पाणी नाही, अन्न नाही. माणसं तडफडून मेली.

गावात पोचून मरायचंच होतं, ती आधीच मरून मोकळी झाली.

ती माणसं आपापल्या गावात पोचल्यावर काय करणार? तिथं ते कसे जगणार? खेड्यात रहायचं? तिथं शेतीची दैना. लाखो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तो प्रश्न सुटत नाही. शेतकऱ्यांना दुर्लक्षून निवडणूक जिंकता येते. प्रश्ण संपला, विषय संपला.  

सैरावैरा पळत सुटलेली ही वीसेक कोटी माणसं, अधांतरीत, स्थलांतरीत.

कोविडचं काय होणार ते मुळीच माहीत नाही. त्याची लस केव्हां येणार, लस किती काळ प्रभावशाली होणार, ही लस प्रत्येक माणसापर्यंत पोचायला किती वेळ लागणार, लस टोचल्यानंतरी कोविड जाणार की रहाणार हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

एकाच गोष्टीवर आता वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक जगाचं एकमत होतंय. कोविड रहाणार. सर्दी जशी जगातल्या सर्व लोकांना होतच रहाते,  कधीच जात नाही तसंच कोविडही होतच रहाणार. सर्दीकडं दुर्लक्ष केलं, माणसाचं आरोग्य ठीक नसेल तर सर्दीतून न्युमोनिया होतो आणि माणूस मरू शकतो. तसंच कोविडचंही असेल. कोविड प्रत्येकाला कधी तरी होणारच. काळजी घेतली तर सर्दीसारखाच तो काही दिवस त्रास देऊन निष्क्रीय होईल. आरोग्याच्या  इतर समस्या माणसाला असतील, हृदयाचा प्रश्न असेल, किडन्या किंवा फुप्फुसं बिघडलेली असतील, कॅन्सर असेल, मधुमेह असेल, हायपर टेन्शन असेल, म्हातारपण असेल, रोगप्रतीकारक शक्ती कमी झाली असेल तर कोविड गंभीर होऊ शकतो. 

थोडक्यात असं की कोविडला घाबरायचं कारण नाही पण कोविड त्रासदायक ठरू शकतो हे लक्षात घेऊन कायम सतर्क रहायचं. एकूण आरोग्य चांगलं ठेवणं हाच कोविडवरचा उपाय आहे.

आता वीस कोटी स्थलांतरीतांचा प्रश्न.   त्यांना त्यांच्या गावी पोचवण्यातून किंवा काही महिन्यांनी त्याना त्यांच्या कामाच्या शहरात पुन्हा येऊ देण्यानं प्रश्न सुटणार नाही. वीस कोटी स्थलांतरीतच नव्हे तर अख्खीच्या अख्खी प्रजाच अनारोग्य या संकटात सापडू शकते. तेव्हां माणसाला चांगलं आरोग्य लाभेल अशीच व्यवस्था उभारावी लागेल, तो अग्रक्रम असेल.

जगण्यासाठी पैसा लागतो हे तर खरंच. पण जगलोत तरच पैसा मिळवता येतो आणि   उपभोगता येतो हेही तितकंच खरं. म्हणून जगण्याची व्यवस्था प्रथम.  ट्रंप आणि बोरीस जॉन्सन आणि भारतातले सुखवस्तू लोक अर्थव्यवस्थेच्या चिंतेत आहेत. काहीही करा आणि अर्थव्यवस्था सुरु करा असा धोशा ते लावत आहेत. त्यांचं चूक नाही,  पण त्यांचं पूर्ण बरोबरही नाहीये. जगलो वाचलो तरच अर्थव्यवस्था चालवणार. 

एकूणच जगण्याची आणि जगणं घडवण्याची पद्धत बदलावी लागणार आहे.

शहरात येणारा लोंढा थांबवणार? ही शहरं चालतात बाहेरून आलेल्या माणसांमुळंच. मुळात शहरांची निर्मितीच अशी आहे की इथलं इन्फ्रा आणि माणसं यांचा तोल नाहीये. शहरातल्या प्रत्येक माणसाला आरोग्य मिळणं, शहर जगण्यात प्रत्येक माणसाचा वाटा असणं याकडं दुर्लक्ष आहे. एक मोठं झाड वाढतं त्या ठिकाणी टोलेजंग इमारत उभी करणं, त्या जागी पाचशे माणसं झोपड्यांत कोंबणं यावर शहरं आणि तिथलं राजकारण चालतं. अत्यंत बंडल घर आणि तितक्याच बंडल शाळा यावर गरीब माणूस हज्जारो रुपये खर्च करतो आणि बंडल शहरात रहातो, शहर अधीक बंडल करायला मदत करतो. 

शहरं इतकी माणसं कशी सांभाळणार?   ट्रेन आणि बसमधे गर्दी होणार नाही इतकीच माणसं शहरात रहातील आणि तशीच वाहतूक व्यवस्था असेल? पन्नासांच्या जागी शंभर माणसं घेऊन जाऊनही जिथं बस व ट्रेन व्यवस्था परवडत नाहीये तिथं प्रवासी अर्ध्यावर आणायचे तर खर्च कोण सोसणार, प्रवासी की सरकार? दाट वस्त्या विरळ करायच्या तर नव्यानं वस्त्या उभाराव्या लागतील, नवी शहरं उभारावी लागतील. तो खर्च कोणी सोसायचा, नागरिकांनी की सरकारनं? समजा सरकारनं सोसायचा ठरवलं तर तेवढा पैसा सरकारकडं जमा कसा होणार?

शहरवस्ती विरळ करावी लागेल, नवी शहरं उभारावी लागतील, खेड्यात माणसांचं जगणं शक्य होईल अशा रीतीनं अर्थव्यवस्था उभारावी लागेल. 

मुख्य म्हणजे आरोग्यावर लक्ष द्यावं लागेल. संसर्ग झालेल्या रोग्यांना सुखानं काही काळ वेगळं ठेवता येईल अशी कायमची व्यवस्था उभारावी लागेल. ही व्यवस्था पूर, भूकंप, वादळं अशा संकटात सापडलेल्या लोकांसाठीही वापरता येईल. 

यासाठी अर्थव्यवस्थेची मांडणीही नव्या रीतीनं करावी लागेल.

व्यवस्था उभारणी करतात राजकीय पक्षाचे लोक आणि नोकरशाही. आज दोन्ही ठिकाणची माणसं ते करू शकतील असं दिसत नाही. राजकीय पक्ष आणि नोकरशाही अटळ आहे, त्याना वळसा घालून व्यवस्था उभी रहाणं शक्य नाही. तेव्हां  तिथं कोणीही असो, त्यांच्याकडून कामं करवून घेण्याची काही तरी खटपट समाजाला करावी लागेल. त्यांच्यात न अडकता, त्यांच्यावर अवलंबून न रहाता, त्यांना वळणावर ठेवण्याची व्यवस्था करावी लागेल. 

||