महाराष्ट्रातलं शेती खातं काय करतंय? शेती मंत्री एकनाथ खडसे
यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऑरगॅनिक शेतीच्या आक्रमक प्रसाराचा मसुदा सरकार तयार करत
आहे. सरकारला शेतीवरचं रासायनिक घटकांचं आक्रमण पूर्णपणे संपवून शेती पूर्णपणे नैसर्गिक
करायची आहे. शेतीतली रसायनं काढून टाकली की भाकड जनावरंही केवळ मलमुत्रासाठी वाढवता
येतील आणि जनावरांच्या मलमूत्रांचा (मुख्यतः गाई-बैलांच्या) वापर नैसर्गिक-ऑरगॅनिक
शेतीसाठी करायचा असा सरकारचा विचार आहे. अशा ऑरगॅनिक शेतीचा आक्रमक प्रसार करण्याचं
सरकारनं ठरवलं आहे.

ऑरगॅनिक फार्मिंग म्हणजे काय?  बी पेरल्यापासून पीक येईपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया
बाहेरचं कोणतंही उद्योगात तयार झालेलं आधुनिक रसायन न वापरता पार पाडणं. वनस्पतीच्या
वाढीसाठी लागणारे घटक निसर्गातून मिळवणं (त्यात कंपोस्ट खतं, मलमूत्रं इत्यादींचा वापर),
रोगराई झाली तर तंबाखू, नीम, मलमूत्र इत्यादींचा वापर करून पीक वाढवणं या गोष्टी मुख्यतः
येतात.

जगभर आणि महाराष्ट्रात मुख्य प्रश्न आहे ते शेती उत्पादन
वाढवण्याचा आणि शेती उत्पादन किफायतशीर करण्याचा. म्हणजे दर एकरी शेतमालाचं उत्पादन
वाढलं पाहिजे आणि ते अशा प्रकारे वाढलं पाहिजे जेणेकरून शेतकऱ्याला त्याचे आजचे सर्व
खर्च व गरजा भागवून चार पैसे उरले पाहिजेत. 
प्रश्न सरळ सरळ आर्थिक आहे.

ऑरगॅनिक शेती हा प्रकार आर्थिक फायद्याचा अजिबात नाही. निसर्गातल्याच
गोष्टींचा वापर करून पिकांचं सर्वाधिक उत्पन्न खात्रीनं मिळवणं ही गोष्ट ऑरगॅनिक शेतीत
घडत नाही. वनस्पती इत्यादी ऑरगॅनिक गोष्टी पुन्हा मातीत मिसळणं आणि तंबाखू इत्यादी
गोष्टींचा वापर रोगराई कमी करण्यासाठी करणं या गोष्टी बेभरवशाच्या आहेत, त्यांचं प्रमाणीकरण
झालेलं नाही. या गोष्टी करण्यासाठी लागणारे श्रम आणि बेभरवशाचं उत्पादन पहाता ऑरगॅनिक
शेती परडवत नाही. जमिनीची सेवा, देशाची सेवा, निसर्गाची सेवा, देवाची सेवा, अनैसर्गिक
गोष्टीविरहित वस्तू सेवन करण्याचं समाधान इत्यादी गोष्टी ऑरगॅनिक शेतीतून मिळू शकतात.
तो आनंद ज्यांना हवा असेल त्यांनी तो जरूर घ्यावा. परंतू ज्याला शेतीवर जगायचं असतं,
निव्वळ शेतीवर, कोणा संस्थेनं दिलेल्या सबसिडीवर नव्हे, त्याला ऑरगॅनिक शेती परवडण्यासारखी
नसते. देशाच्या शेती व अन्न व्यवस्थेच्या हिशोबात ऑरगॅनिक शेती विचारात घेणं बरोबर नाही.

रासायनिक खतं, जंतुनाशकं, जेनेटिकली बदललेली बियाणं यात मूलतः
काहीही वाईट नाही. रासायनिक खतं आणि जंतुनाशकं यांचा अज्ञान आणि आळसावर आधारलेला गैरवापर
घातक असतो. रासायनिक खतं आणि जंतुनाशकं नेमक्या मात्रेत आणि पिकाच्या वाढीच्या नेमक्या
अवस्थेत आणि सूर्यप्रकाश-ओलावा इत्यादी नेमक्या घटकांच्या उपस्थितीतच करायचा असतो.
ते जमलं नाही तर खतांचा दुष्परिणाम होत असतो. अँटीबायोटिक्स, मारक औषधांशी तुलना करता
येईल. ही औषधं मूलतः वाईट नसतात. त्यांचा नीट वापर माणसं करत नाहीत तिथं घोटाळा होतो.

 दर एकरी उत्पादन
वाढवण्याची  आणि शेतमालाचं उत्पादन शेतकऱ्याला परवडेल अशा रीतीनं करण्याची
आवश्यकता आहे. खडसे आणि त्यांचं सरकार शेतीउत्पादनावर विपरित परिणाम घडवणाऱ्या आणि
शेतीउत्पादन शेतकऱ्याला न परवडेल अशा रीतीनं करण्याचा उद्योग करत आहेत. शेती हा विज्ञान
आणि अर्थ याच्याशी संबंधित विषय खडसे इत्यादी लोक भलत्याच भावना आणि अज्ञानाच्या क्षेत्रात
पोचवत आहेत. ते म्हणतात तसं सरकारनं खरोखरच केलं तर महाराष्ट्राचं आणि शेतकऱ्याचं फार मोठं
नुकसान संभवतं.

खडसे यांचेच एक सहकारी केंद्रातले शेती मंत्री राधामोहन सिंग
म्हणतात की ते आता योगिक शेतीचा प्रसार करणार आहेत. बियाणांसमोर मंत्रोच्चारण केल्यानंतर
बियाणांची उगवण क्षमता वाढते आणि रोगांशी लढण्याची क्षमता वाढते असं राधामोहन यांचं
म्हणणं आहे. परमात्मा शक्तीचे किरण मंत्राच्या सहाय्यानं बीमधे टाकता येतात असं त्यांचं
म्हणणं आहे. शेतकऱ्यानं दररोज पिकांना शांतता-प्रेम-दैवीशक्ती यांची कंपनं दिली आणि
राजयोगाचा वापर केला की पिकांची वाढ होईल आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल असं राधामोहन
सिंग यांचं म्हणणं आहे. हे त्यांचं म्हणणं वैयक्तिक नाही, हा सरकारचा दृष्टीकोन आहे
असं त्यांचं म्हणणं आहे. ऑरगॅनिक आणि योगिक शेतीचा आक्रमक प्रसार करायचं सरकारनं ठरवलं
आहे असं  सिंग यांचं म्हणणं आहे.

सिंगही शेतीची वाट लावायला निघालेत.

काय म्हणावं?

या दोघांचे एक आणखी सहकारी म्हणजे मनोहर पर्रीकर. ते संरक्षण
मंत्री आहेत. ते स्वतः आयआयटीमधून रीतसर पदवी घेऊन बाहेर पडलेले तंत्रज्ञ आहेत. त्यांनी
डीआरडीओ या सरकारच्या संरक्षण संशोधन संघटनेतल्या वैज्ञानिकांसमोर एक भाषण केलं. भाषणात
दधिची ऋषींचा उल्लेख करून पर्रीकर म्हणाले ‘ दधिची ऋषींनी आपल्या हाडापासून एक अस्त्रं
तयार केलं असं म्हणतात. म्हणजे बहुतेक त्यांनी संशोधन करून एकादा नवा धातू तयार केला
असणार, तसा धातू तयार करणारं तंत्रज्ञान त्यांनी विकसित केलं असणार.’

पुढं पर्रीकरांनी वैज्ञानिकांना उपदेश दिला. ‘ त्या काळात
आणि आजच्या काळात फरक आहे. त्या काळात ऋषींचं स्वतःच्या अहंभावावर आणि रागावर नियंत्रण
होतं. तुम्हीही ते साधलं पाहिजे.’

पर्रीकर ज्या खात्याचे मंत्री आहेत त्या संरक्षण खात्याचा
अभ्यास करणारी संसदेची एक स्थाई समिती आहे. या समितीनं गेल्या महिन्यात संरक्षण खात्याच्या
स्थितीचा एक अहवाल दिला. त्या अहवालात पर्रीकर ज्या डीआरडीओच्या वैज्ञानिकांसमोर बोलत
होते त्या डीआरडीओबद्दल काय म्हटलंय पहा. ‘ भारताला एका रायफलची आवश्यकता होती म्हणून
संशोधन विभागानं १९८२ मधे रायफल संशोधन सुरु केलं. १४ वर्षानी एक रायफल तयार झाली.
१९९९ मधे कारगील युद्धात ही रायफल वापरण्यात आली, तिचा उपयोग झाला नाही, तिच्यात खूप
दोष दिसून आले. अनेक वर्षं खर्च करूनही एक जागतीक दर्जाची साधी रायफलही संशोधन विभागाला
तयार करता आली नाही हे धक्कादायक आहे.’

आणि इकडे पर्रीकर दधिची ऋषीची हाडं गोळा करून वैज्ञानिकांना   स्वतःच्या अहंभावावर आणि रागावर नियंत्रण ठेवायला
सांगत आहेत. पर्रीकरांनी संरक्षण मंत्रीपद घेईपर्यंत रायफल तयार झाली नव्हती. १९८४ साली आणि
नंतर काँग्रेसची सरकारं होती. रायफल झाली नाही. नंतर भाजपचं सरकार येऊन गेलं. रायफल
झाली नाही. नंतर पुन्हा काँग्रेससची सरकारं येऊन गेली. रायफल झाली नाही. आता भाजपचं
गाजावाजा करून आलेल्या सरकारलाही दीड वर्ष होऊन गेलंय.  अपेक्षा आहे की दधिची वगैरे पुराणातली वांगी भाजून
भरीत करण्यापेक्षा पर्रीकरांनी संरक्षण खात्यातल्या काम न करणाऱ्या वैज्ञानिकांना जगातलं
अद्यावत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान देऊन रायफल पटकन तयार करावी. त्या बाबत ते काय करत
आहेत ते जाणून घेण्यात देशाला रस आहे, कोण ऋषी किती थोर होते वगैरे ऐकून रायफल तयार
होत नाही. नशीब राजयोगाचं
मंत्रोच्चारण आणि दैवी कंपनांचा रायफलीवर मारा करून शक्तीशाली रायफली तयार करा असं
पर्रीकरांनी सांगितलं नाही.  

या सर्व मंडळींचे सर्वोच्च नेते म्हणजे नरेंद्र मोदी. ते
परवा आयर्लंडमधे गेले होते. तिथं डब्लिनमधे त्यांच्यासाठी एक कार्यक्रम मुद्दाम आयोजित
करण्यात आला होता. आयरिश मुलांनी संस्कृत गाणं गाऊन मोदींचं स्वागत केलं.  नरेंद्र मोदींनी शिक्षकांचं  कौतुक केलं.
म्हणाले ‘ भारतात असं घडलं असतं तर त्यावरून सेक्युलरिझमचा प्रश्न लोकांनी उभा केला
होता.’ हे सारं डब्लिनमधे बोलण्याची काय आवश्यकता होती कळत नाही.

संस्कृत. श्लोक. पठण.

मोदी ज्या आयर्लंडमधे गेले होते तिथं शिक्षण क्षेत्र सतत नवनव्या आव्हानांना
तोंड देत आलं आहे. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात तिथल्या शिक्षणावर धर्माचा पगडा
होता. चर्च ऑफ आयर्लंड आणि रोमन कॅथलिक चर्च शिक्षण ताब्यात घेण्यासाठी मारामाऱ्या
करत. दोघांनाही आधुनिक विज्ञान आणि शिक्षणात रस नव्हता. विसाव्या शतकाच्या शेवटाला
आणि गेल्या वीसेक वर्षात शिक्षक, पालक, विचार करणारी माणसं यांनी महा खटपट करून शिक्षणाची
चर्चच्या तावडीतून सुटका केली. चर्चनं शिक्षणसंस्थांमधे खूप पैसे घातलेले असल्यानं
चर्चचा प्रभाव अगदीच संपवता आला नसला तरी आधुनिकतेबाबत मात्र चर्चला दूर ठेवणं शिक्षणक्षेत्राला
जमलं आहे.

आज तिथं कॉलेजातली ७०
टक्के मुलं विज्ञान, इंजिनियरिंग, कंप्यूटर, माहिती तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन या शाखांत
शिकतात. पण तिथंही त्रास आहेत. इंजिनियरिंग, तंत्रज्ञान यात विद्यार्थी शिकला की त्याला
अमेरिकेत आणि युरोपात आयर्लंडच्या दसपट पगार मिळतो. त्यामुळं विद्यार्थी त्या शाखेकडं
जास्त वळतात, पदवी मिळाली की युरोपात किवा अमेरिकेत जातात. आयरिश सरकार बहुराष्ट्रीय
मोठ्या कंपन्यांना आयर्लंडमधे बोलावतेय जेणेकरून आयरिश माणसं देशातच टिकून रहातील.

आयरिश मुलांनी संस्कृतमधे एक गीत म्हटल्यानं मोदी भारावले.
यात बनावही असणार. कारण त्यांच्या असल्या दौऱ्याचं नियोजन संघाची माणसं आधीपासून करत
असतात. ते जातील तिथं येणारी माणसं, होणारे कार्यक्रम यांची चाचपणी संघाची माणसं आधीच
करतात. मोदींचा गुणगौरव होईल याची नीट व्यवस्था केलेली असते. असल्या स्वतःला सुखावणाऱ्या
गोष्टी करण्यापेक्षा आयरिश शिक्षणातले प्रश्न कसकसे सोडवले गेले याचा अभ्यास मोदी किंवा
त्यांच्या वतीनं तिथं जाणाऱ्या सरकारी लोकांनी करायला हवा.

खडसे, सिंग, पर्रीकर, मोदी. या लोकांना भाषणांची हौस फार
दिसतेय. त्या मानानं धोरणाची बाजू कच्चीच दिसतेय. भारलेली माणसं गोळा करून कौतुकं करवून
घेणं, टाळ्या मिळवणं यावर यांचा भर दिसतो. खरं म्हणजे पूर्ण बहुमत मिळालेल्या पक्षाला
विरोधकांची किंवा कोणाचीही फार काळजी करण्याची आवश्यकता नसते. निदान पहिली चार वर्षँ
तरी. पुढली निवडणुक येते  तेव्हां खुष करणं,
स्वतःची पाठ थोपटून घेणं इत्यादी गोष्टी कराव्या लागतात. पण ही माणसं विचित्र दिसतात.
अजूनही निवडणुक प्रचार मोहिमेच्या बाहेर
आलेली दिसत नाहीत.