चला, निवडणुक आली. कुठल्या आघाडीत जायचं ते ठरवा. देशव्यापी एकाद्या पक्षाचं राज्य असण्याचे दिवस संपलेत.
भाजपच्या आघाडीनं बिहारमधलं लोकसभेचं जागा वाटप निश्चित केलंय. बिहारमधल्या ४० जागांमधल्या १७ जागा भाजपनं स्वतःकडं ठेवल्यात, १७ जागा नितीश कुमार यांच्या जदयुला दिल्यात आणि ६ जागा पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीला दिल्यात. अगदी नेटकेच लोकसमता पार्टीचे कुशवाहा भाजप आघाडीतून बाहेर पडल्यानं त्यांना ५ जागा देण्याच्या संकटातून भाजप सुटला. लोकसमता पार्टी भाजप आघाडीला रामराम ठोकून काँग्रेस आघाडीत घुसलीय.
काँग्रेस आघाडीचं जरा वेगळं आहे. बिहारमधली आघाडी काँग्रेस आघाडी नसेल, ती राजद आघाडी असेल, लालू आघाडी असेल. बिहारमधे कोण किती जागा लढवणार ते लालू ठरवतील. लालू म्हणतात की ४० पैकी २० जागा त्यांच्या आणि बाकीच्या जागा काँग्रेस, समाजवादी, बसपा, कुशवाहांची पार्टी इत्यादी पक्षांनी वाटून घ्याव्यात.लालू तुरूंगातून जागा वाटपाच्या वाटाघाटी चालवत आहेत.
अर्थात हेही खरं की हे वाटप केवळ लोकसभेपुरतंच आहे. पुढल्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका येतील तेव्हां राज्यातली सत्ता कोणाकडं राहील ते सांगता येत नाही. नितीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी अशा तीनही लोकांची इच्छा आहे की शक्य झाल्यास त्यांचं निरंकुष सरकार बिहारमधे यावं, आघाडीत त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळावं किवा जास्तीत जास्त जागा मिळाव्यात. ते लोकसभेच्या निकालावर ठरेल.
भाजप आघाडीतलं जागा वाटप सरळपणानं झालेलं नाही. नितीश कुमार गेली १३ वर्षं भाजपच्या मदतीनं, भाजपच्या आघाडीचे मुख्यमंत्री आहेत. ना भाजपला स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळवता येतं ना नितीश कुमार यांना. लालू यादव यांना सत्तेबाहेर ठेवायचं या मुद्द्यावर दोघंही एकत्र आले आहेत अन्यथा सेक्युलरिझम या मुद्द्यावर भाजप आणि जदयु (नितीश कुमारांचा पक्ष) यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. भाजपची मुळं संघाच्या हिंदुत्ववादी विचारात आहेत आणि जदयूची मुळं लोहियावादी-समाजदवादी विचारात आहेत. राम मंदीर हा एक वांध्याचा मुद्दा आहे. राम मंदीर उभारण्याला जदयूचा विरोध नाही. पण ते ज्या रीतीनं उभारलं जातं त्याला जदयूचा आक्षेप आहे. राम मंदीर हे मुस्लीम द्वेषाचं प्रतीक ठरता कामा नये असं जदयूचं मत आहे. राम मंदीर सर्वोच्च न्यायालयात रेंगाळू लागल्यावर केंद्र सरकारनं अध्यादेश काढावा असा दबाव संघप्रणित हिंदुत्ववादी संघटनानी निर्माण केला. अध्यादेश काढला तर आघाडीतून बाहेर पडू अशी नितीश कुमार यांची भूमिका होती. त्यामुळंच भाजप सरकारनं अध्यादेश काढला नाही. आदेश काढणार नाही असं वचन बहुदा वचन दिल्यानंच भाजपची बिहारमधली आघाडी तयार झाली आहे.
भाजप, जदयू, राजद, लोकजनशक्ती, लोकसमता, काँग्रेस इतके पक्ष मिळून बिहारात राज्य करतात. या पक्षातले बहुतेक सगळे नेते कधी कधी एकमेकांसोबत होते, कधी कधी एकमेकांविरोधात. १९६७ साली संयुक्त विधायक दलात जनसंघ, समाजवादी एकत्र होते. जेपींच्या आंदोलनात समाजवादी, जनसंघाची माणसं आणि काँग्रेसमधली फुटीर मंडळी एकत्र होती. नंतर जनता पार्टीच्या सरकारातही जनसंघ, समाजवादी आणि काँग्रेसवाले एकत्र होते. जनता पार्टी फुटल्यानंतर त्यांच्यात फाटाफूट झाली. लालू आणि नितीश हे समाजवादी पुढारी जनसंघ आणि भाजपपासून वेगळे झाले. कधी प्रतीस्पर्धी किवा शत्रू, कधी मित्र किंवा पार्टनर. १९९० नंतर समाजवाद्यांतलेच नितीश कुमार लालूंच्या विरोधात जाण्यासाठी पुन्हा भाजपचे पार्टनर झाले.
लालूंच्या राक्षसी कारभाराला विटलेल्या लोकांनी भाजप, नितीश कुमारना मतं दिली. नितीश कुमार व भाजपच्या आघाडीला जनतेनं मतं दिली कारण लालूनी यादवांना अपहरण, लुट, दलाली, दरोडेखोरी, अत्याचार इत्यादी गोष्टी करायला प्रोत्साहन दिलं. लालूच्या काळात स्त्री उजळ माथ्यानं वावरू शकत नव्हती, रात्री रस्त्यावर उतरू शकत नव्हती. बिहारमधली माणसं लालूच्या कारकीर्दीला राक्षसी राज्य असं म्हणत असत. लालूचं राज्य भ्रष्टाचारी राज्य झालं होतं.
लालूनी यादवांचा सदृढ आर्थिक विकास केला नाही. यादवांमधल्या सुशिक्षितांना सरकारात आणलं नाही, यादवामधल्या कर्तबगारांना उद्योग धंदे उभारण्यास प्रवृत्त केलं नाही, यादवांना शेतीतली आणि पशुपालनातली नवी तंत्र शिकवून त्या व्यवसायात प्रगती पथावर नेलं नाही.
एकदा अडवाणींची रथयात्रा लालूनी अडवली होती. त्यावरून लालू सेक्युलर ठरले. पण त्यांनी मुसलमान समाजात रोजगार वाढवले नाहीत.
नितीश यांची कारकीर्द लालूच्या तुलनेत बरी आहे. नितीश स्वतः आणि कुटुंबीय गुन्हेगारीत अडकलेले नाहीत, स्वच्छ आहेत. त्यांच्या राज्यात गुन्हेगारी आटोक्यात आहे. आज बिहारमधे लूटपाट होत नाही, स्त्रिया उजळ माथ्यानं फिरू शकतात, रात्री अपरात्री फिरू शकतात. बिहारमधे रस्ते आणि पूल नितीशनी बऱ्या संख्येनं पूर्ण केले आहेत. नितीश बिहारात उद्योग आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
नितीश भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत नाहीत ही जमेची बाजू. मुझफरपूरमधे निराधार महिलांच्या आश्रमात अत्याचार करणारे गृहस्थ नितीशच्या मंत्रीमंडळातल्या मंत्र्याचे पती होते. नीतीशनी त्या मंत्र्याला हटवलं, अत्याचारात अडकलेल्या गृहस्थाना तुरुंगात पाठवलं. पोलिस, न्यायालय यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांना पकडलं तर नितीश पोलिसांना रोखत नाहीत, कायद्याच्या प्रक्रियेला स्वातंत्र्य देतात. त्यामुळं लालूपेक्षा नितीशची राजवट बरीच बरी म्हणायची.
पण हेही तितकंच खरं की आजही बिहारी प्रशासन जात आणि भ्रष्टाचार यावरच आधारलेलं आहे. नितीश कुमार यांच्या राज्यात भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. खर्चाचे, योजनांचे आकडे फुगवून ठेवायचे आणि मधले पैसे सरकार व पुढारी यांनी वाटून खायचे हे आजही सर्रास चालू आहे.
बिहारमधे भाजप असो की समाजवादी, दोघांचेही कार्यकर्ते भ्रष्टाचार आणि चोऱ्या या भांडवलावर जगत आहेत. आमदार आणि खासदारांना मिळणारा फंड हा पैसे मिळवायचं मुख्य साधन झालं आहे, त्यावरच पक्षाची यंत्रणा पोसली जाते. तो पैसा नीटपणे वापरला तर बिहारचं कल्याण होऊ शकतं, पण त्यामुळं कार्यकर्ते आणि पक्षाचं कल्याण होऊ शकत नाही. आमदार खासदारांच्या योजनांची टेंडरं निघत नाहीत, योजनांचे आकडे फुगवले जातात आणि कमी प्रतीची कामं करून पैसा मधल्या मधे राजकीय कार्यकर्ते वापरतात.हीच बिहारची पंचाईत आणि गोची आहे. हीच गोची आणि पंचाईत देशाचीही आहे.
जमीनदारी, आर्थिक मागसपण, जातीचा प्रभाव ही बिहारची दुखणी कमी करण्याकडं नितीश जाऊ शकलेले नाहीत. आपण हताश आहोत, बिहारची दुखणी जुनी आणि किचकट असल्यानं आपण काही करू शकत नाही असं म्हणण्याचीही प्रथा आणि फॅशन, खाजगीत, रूढ झाली आहे.
कालपर्यंत माणूस उपाशी होता आता त्याला एक चतकोर शिळी कां होईना भाकरी खायला मिळते आहे हे विकासाचं चिन्हं नव्हे.
बिहार हे भारतातलं एक मागास राज्य. अर्थव्यवस्थेचा एक मुख्य आधार, खनीज संपत्ती, बिहारमधे विपुल आहे. या संपत्तीचा उपयोग भारत या देशानं केला, देशातल्या इतर राज्यांनी ती संपत्ती वापरली, तिचा योग्य फायदा बिहारला मिळाला नाही. बिहारच्या विकासाची मांडणी करायला बिहारचं नेतृत्व कमी पडलं. आर्थिक विकासाच्या अभावामुळं समाजात विषमता आणि गरीबी निर्माण झाली. विषमतेचं एक रूप म्हणजे मागास जातींची विपन्नावस्था. परंतू मागासांची विपन्नावस्था हा जितका जातीचा प्रश्न होता तितकाच तो सदोष आर्थिक विचारसरणीचाही होता. मागास जातींच्या हातात सत्ता सोपवली की आर्थिक विकास होईल असा एक भाबडा आणि सोयिस्कर विचार करून बिहारमधले पक्ष जातींच्या बाजूनं पुढं सरकले. विधानसभेतल्या जागा, मंत्रीमंडळातल्या जागा, सरकारी नोकऱ्या यात मागास जातींची संख्या वाढवली की झालं असा विचार बिहारमधल्या पक्षांनी केला. जात याच मुद्द्यावर सरकारं निर्माण झाली.

भाजप असो, काँग्रेस असो, समाजवादी असोत की आणखी कोणीही. जात आणि धर्माच्या आधारे मतं मिळवून सत्तेत पोचणं येवढा एकच एक कलमी कार्यक्रम सर्वासमोर आहे. सत्तेत पोचण्यासाठी माणसं पोसावी लागतात, त्यासाठी भ्रष्टाचाराशिवाय दुसरी वाट नाही. स्वतःच्या पदरचे पैसे खर्च करून उमेदवाराचा प्रचार करणारी माणसं आता फारच थोडी शिल्लक राहिलीत. तसे उमेदवारही आता फार थोडे, अपवादानंच शिल्लक आहेत. जुमलेबाजी, फसव्या प्रचाराचा मारा, पैसा आणि जात हेच आज राजकीय पक्षांचे आधार झाले आहेत.
नितीश, अमीत शहा, पासवान, लालू, राहुल गांधी, कुशवाहा इत्यादी माणसं काही तरी तोडजोड करून आघाड्या बनवतील. प्रत्येकाला स्वतःचे स्वार्थ आहेत, प्रत्येकाला सत्ता हवीय. प्रत्येकाला दुसऱ्याबद्दल आक्षेप आहेत, राग आहेत. तरीही ते एकत्र येतील. पुढला काळ आघाड्यांचा असल्यानं राजकारणाची हीच रीत बराच काळ चालत राहील.
बिहारचे, देशाचे प्रश्न सोडवणं त्यांना जमेल? 
।।