भाग २

यात्रेचा एक मुक्काम शंकर नगर परिसरात होता.

१९८० च्या सुमारास त्या काळातले मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे जावई भास्करराव पाटील खतगावकर यांनी या परिसरात साखर कारखाना उभा केला. त्यावरून या परिसराचं नाव शंकर नगर असं पडलं. सुमारे १५०० माणसांना या कारखान्यामुळं काम मिळत होतं. प्रारंभी तो चांगला चालला, २००५ साली बंद पडला,  रोजगार गेला. कारखान्यावरचं सहकारी बँकेचं कर्ज अजूनही फिटलेलं नाही. कारखान्याच्या परिसरात खतगावकर यांनी शिक्षण संस्था उभ्या केल्या. त्या संस्था मात्र व्यवस्थित चालतात.

  कारखान्याच्या परिसरात यात्रेकरूंच्या रहाण्याची गाड्या पार्क करण्याची, जेवणाची सोय करण्यात आली होती.

शंकर नगर हे खरं म्हणजे गाव नव्हे. रामतीर्थ या गावाच्या परिसरात शंकर नगर  आहे.रामतीर्थला जोडूनच धुप्पा हे गाव आहे. दोन्ही गावांची मिळून ग्रामपंचायत आहे, दोन्ही गावांचा कारभार एकच ग्रामसेवक पहातो. 

ग्रामसेवक उपलब्ध नव्हता. गावांची माहिती पंचायतीच्या कपाटात कुलुपबंद होती आणि कुलुपाच्या चाव्या ग्रामसेवकाकडं होत्या.  

ग्रामस्थ गोळा झाले, त्यानी माहिती दिली.

 #

 रामतीर्थची लोकसंख्या २८००. 

गाव चालायचं म्हणजे वीज, पाणी, रस्ते, शाळा आणि आरोग्य व्यवस्था हवी. या सर्वांना खर्च येतो. हा खर्च गाव करतं काय? गावाचं उत्पन्न काय?

गावात उद्योग नसल्यानं ते  उत्पन्न गावाला मिळत नाही.

घरपट्टी हे एक उत्पन्नाचं साधन असतं. काँक्रीटचं घर असेल तर १२०० रुपये, चांगल्या स्थितीत नसलेल्या घराना वर्षाला ३०० ते ५०० रुपये घरपट्टी बसते. परंतू एकूण आर्थिक स्थिती ठीक नसल्यानं कित्येक वर्षं लोकं घरपट्टी भरत नाहीत.

 या गावात शेतसारा फक्त १० टक्के शेतकऱ्यांवर बसतो. ज्यांची बागायती जमीन आहे त्यांनाच शेतसारा लागू आहे. पण तेही सारा भरण्याच्या स्थितीत नाहीत.

शेतमाल बाहेर जात नसल्यानं त्यातून उत्पन्न मिळण्याचा प्रश्नच नाही.

 गावात एक तळं आहे. ते तळं आणि विहिरी यावर २०० एकर बागायत होते. गावात दोन एकरापेक्षा कमी जमीन असणारे आणि अजिबात जमीन नसणारे असे शेतकरी ९० टक्के  आहेत. जमीन निकस, परवडत नसल्यानं खतांचा कमी वापर यामुळं शेती किफायतशीर होत नाही, जेमतेम पोट भरतं, शेतमाल विकून पैसे मिळत नाहीत.  

गावात १८ बचत गट आहेत. प्रत्येक गटात १० स्त्रिया असतात. चटण्या, लोणची,पापड, कुरडया इत्यादी पदार्थ हे गट तयार करून विकतात. बाहेर जाऊन जत्रेत किंवा शहरातल्या दुकानात हे पदार्थ विकले जातात. प्रत्येक गटाचं सरासरी उत्पन्न वर्षाला १ लाख रुपये असतं. म्हणजे साधारणपणे गावात १८ लाख रुपये उत्पन्न होतं. परंतू त्या व्यवहारात पैसे गटाला, त्यातल्या स्त्रियाना मिळतात, पंचायतीला त्यातून पैसे मिळत नाहीत.

गाव विकास या एका व्यापक कलमाखाली गावात दर वर्षी केंद्र-राज्य सरकारकडून १७ लाख रुपये येतात. तेच ग्रामपंचायतीचं मुख्य उत्पन्न. शाळा, वीज, रस्ते, आरोग्य इत्यादींवरचा खर्च, अपंगांना अनुदान इत्यादी सारे खर्च या अनुदानातून होतात.

आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या निधीतून ५० लाख रुपये  गावात येतात. समाजमंदिरं, सभागृह, मंदिरं, काही रस्ते इत्यादी गोष्टी या पैशातून होतात. 

अर्थशास्त्राच्या भाषेत बोलायचं तर गाव तोट्यात चालतं, अनुदानावर चालतं. गावाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याची देखभाल यावर लागणारा वर्षाचा सुमारे ६७ लाख रुपये खर्च सरकार देतं, तो सोसण्याची गावाची ताकद नाही.

#

शेतमालाचा विषय निघाल्यावर गावकरी एकदमच बोलू लागले. एकेकानं बोला बाबानो असं सांगावं लागलं. ‘सोयाबीनला यंदा क्विंटलला  ५५०० रुपये भाव मिळाला. पण हेच सोयाबीन सरकार परदेशातून ७७०० रुपयाला आयात करतं. म्हणजे परदेशातल्या शेतकऱ्याला देणार ७७०० रुपये आणि आम्हाला मात्र क्विंटलला ५५०० रुपये.’

शेतमालाला योग्य भाव नाही यावर सर्वांचं एकमत होतं.

‘तुम्ही म्हणता ते खरं आहे. पण ही स्थिती आजची नाही. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी आजवर किती तरी आंदोलनं झाली, तरी परिस्थिती बदललेली नाही.  खरं  ना?’ मी म्हणालो.

यावर कोणी वेगळं काही बोललं नाही.

::

 गावाला १०० एकर गायरान आहे. जमीन निकस असल्यानं तिथं गवतही नीट उगवत नाही, परिणामी गुरं चारण्यासाठी त्या गायरानाचा उपयोग नाही.

 चारायला गुरं तरी कुठायत? गावात गाय आणि बैल मिळून संख्या आहे २५०. गुरं परवडत नाहीत कारण त्यांचा चारा,कडबा महागलाय. शेतातून तुराट्या, ताटं निघतात त्यावर गुरांचं खाणं भागवतात.

‘कसली आलीय सेंद्रीय शेती. शेणमुताचं खत करायला, त्याचा गोबर गॅस करायला गुरंच नाहीत.शेती रासायनिक करावी लागतेय, रासायनिक खतंही परवडत नाहीयेत’

विविध खतं, त्यांचे भाव दहा वर्षांपूर्वी काय होते,  पाच वर्षांपूर्वी काय होते, आता काय आहेत ते गावकरी सांगू लागले. गावकऱ्यांचं एकमत होत नव्हतं.गोळा बेरीज येवढीच की खतं परवडत नाहीत, पुरेशी वापरली जात नाहीत.

#

गावकऱ्यांशी गप्पा चालल्या होत्या, दुपारची वेळ होती. स्त्रिया डोक्यावर गवत आणि लाकडाच्या मोळ्या घेऊन घराकडं निघाल्या होत्या.

‘ अजुन जुन्याच चुली? लाकडं जाळता?’ मी.

गावकऱ्यांनी पुन्हा एकाच वेळी बोलायला सुरवात केली. कोणी तरी एकानं बोललं तर बरं राहील असं सांगितल्यावर एक मध्यम वयीन माणूस बोलला.

सरकारनं प्रधान मंत्री उज्वला योजना जाहीर केली. गावातल्या   लोकांना एक हजार रुपयात गॅसची शेगडी आणि एक सिलिंडर दिला. योजना २०१५ साली सुरु झाली.त्यावेळी सिलिंडरची किमत ४१० रूपये होती. त्यानंतर सिलिंडरच्या किमती वाढू लागल्या. आता सिलिंडरची किमत हजार रुपयाच्या घरात पोचली आहे. लोकाना या भावात सिलिंडर घेणं परडवत नाही. गावात कोणीही  नवा सिलिंडर घेतलेला नाही. शेगड्या आणि जुना सिलिंडर पडून आहे. गावकरी झाडं तोडून, तुराट्या इत्यादी जाळून चुली चालवतात.

गावात तरूणांची संख्या शंभरच्या आसपास.त्यातले ५० बेकार आहेत.  कधी कधी दूरवरच्या शहरात पडेल ती कामं करून चार पैसे घेऊन येतात. काही तरूण ऊस तोडायला जातात.   भूमीहीन कुटुंब ऊस तोडणीसाठी साखर कारखान्याच्या  गावी जातात. 

मजुरीचा दर महिलेला ३०० रुपये आणि पुरुषाला ५०० रुपये आहे. शेतकऱ्याला मजुर वापरणं परवडत नाही.

नांदेडमधे एमआयडीसी आहे. तिथं उद्योग आहेत. कधी कधी तिथं मुलं जातात. तिथं त्याना काम मिळत नाही. तिथं बिहार, उत्तर प्रदेशातून कामगार आलेले आहेत. ते एमायडीसीत मुक्काम करतात. एकही दिवस रजा घेत नाहीत. दिवसभर राबतात आणि कमी मजुरीवर काम करतात. रामतीर्थातली मुलं तसं काम करू शकत नाहीत, त्यांना अधिक मजुरी हवी असते. परिणामी रामतीर्थातली  मुलं तिथं न जाता घरातच बसतात.

पाच घरात एकेक माणूस सरकारी नोकरीत आहे. तेवढीच काय ती खात्रीच्या उत्पन्नाची आणि चांगल्या स्थितीतली माणसं. 

  गरीब, भूमीहीन इत्यादी लोकाना सरकार प्रत्येक माणसाला पाच किलो धान्य एक महिना मोफत आणि एक महिना दोन रुपये किलो या दरानं देतं. प्रत्येक माणसाला याचा अर्थ घरात दोन वर्षाचं लेकरू असलं तरी त्याला धान्य मिळतं.

उत्पन्नाचं काहीच साधन नसल्यानं या धान्यावर माणसं जगतात. पण असंही झालंय की हे धान्य मिळत असल्यानं माणसांना काम करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. फुकट धान्य आणि काम यात कशामुळं काय घडतं ते ठरवणं कठीण आहे.

::

गावात प्रत्येक घरात, प्रत्येक माणसाकडं  स्मार्ट फोन आहे.

पंचायतीत चर्चा करत होतो तेव्हां प्रत्येकाच्या हाताखिशात फोन होता.

एक वयस्क गृहस्थ जाम चिडले होते. हातातला फोन नाचवत म्हणाले.’ बघा या सरकारनं कशी लबाडी केलीय. १८० रुपयांचा रिचार्ज करावा लागतो. नाही केला तर कार्ड क्यान्सल करायचं म्हणतात. पूर्वी आम्ही १० रुपयांचा रिचार्ज करत होतो. आम्ही सवता फोन करत नव्हतो. पलिकडच्या माणसानं फोन केला तर बोलायचो. मिस कॉल करायचा, पलिकडून माणूस बोलायचा. फोन अमूक इतकी मिनिटं केला की चार्ज संपत असल्यानं आम्ही स्वतः फोन करून कमीच बोलायचो. १० रुपये खूप दिवस पुरत होते. आता १८० रुपयात अनलिमिटेड टॉक टाईम म्हणतात. आम्हाला त्याची जरुरी नाहीये. नव्या स्कीममुळं सतत १८० रुपये टाकावे लागतात. लूट चालवलीय.’

#

यंदा पावसानं धुमाकूळ केलाय. फार पाऊस पडलाय. इतकं पाणी पडलंय की अजूनही वावरातलं पाणी हटलेलं नाहीये. शेतकरी ओल्या दुष्काळाची मागणी करतातेत.

सरकारनं ओला दुष्काळ जाहीर केलाय पण दर एकरी पैसे द्यायला हवेत, ते जाहीर करायला सरकार तयार नाहीये.

‘ओला दुष्काळ सरकारनंच जाहीर केलाय. होय ना? मग पीक विम्याचे पैसे आम्हाला मिळायला नकोत काय?’

‘कसा घोळ आहे पहा. सोयाबीन लावलं असेल तर इतके रुपये, ज्वारी असेल तर इतके रुपये असा विम्याचा हप्ता आम्ही  पीक विमा योजनेत भरतो.  विमावाल्यांकडं त्याची नोंद आहे. आता सरकारनंच ओला दुष्काळ आहे म्हटल्यावर विम्याचं पैसे मिळायला हवेत की नाहीत? पण मिळत नाहीयेत.’

‘हे चोर लोक पैसे देत नाहीत. तालुक्याच्या ठिकाणी बसनं जावं लागत. दिवसभर हापिसात रहावं लागतं, त्याचा खर्च येतो. तिथं गेल्यावर ते कागदपत्रं तपासतात आणि त्रुटी काढतात. नाव बरोबर लिहिलेल नाहीये म्हणून कागद फेकून देतात. घरी परत या. दुरुस्ती करून कागदं पुन्हा घेऊन जा. नवीन त्रुटी काढतात. ती दुरुस्त करा. या साठी फेऱ्या मारण्यात पैसे खर्च होतात. शेवटी आम्ही कटाळून म्हणतो गेले विम्याचे पैसे चुलीत. नकोतच आम्हाला तुमचे पैसे. आमच्या गावात कोणालाच पीक विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत.’

#

ग्राम पंचायतीच्या चौथऱ्यावर बसून लोकांशी बोलत होतो.

समोर चार मंदिरं होती. बांधलेली. एकमेकापासून अंतरावर पक्की बांधलेली, कळस असलेली.

#

धुप्पा रामतीर्थसारखंच.

।।

पार्डी गाव.

यात्रेतलं शेवटचं गाव. 

इथून भारत जोडो यात्रा हिंगोली जिल्ह्यात गेली.

रामतीर्थसारखंच. लोकसंख्या ३४२१.

 पूर्ण गाव भारत जोडोत गुंतलेला होता. गावानं वर्गणी करून भारत जोडोचा खर्च सोसला. लोक वर्गणी. कोणी शंभर रुपये दिले तर कोणी १० हजार.यात्रेतल्या लोकांची सोय सरबराई करण्यात सारं गाव गुंतलेलं होतं, जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या होत्या.

यात्रेबरोबर शेजारच्या गावापासून २० हजार लोक चालत आले होते. त्या सर्वांची सोय पार्डी गावकऱ्यांनी केली.

पार्डीमधे ६ शाळा आहेत आणि १५ मंदिरं आहेत.

#

सर्व गावांत काँक्रीटची घरं तुरळक. बहुतेक घरं साधारण स्थितीत. कित्येक घरांची एकादी भिंत मोडकळीला आलेली. काही घरांचे दरवाजे जागेवर नाहीत, असल्यास मोडकळीला आलेले. रस्ते वाईट. 

गाव बकाल दिसत होतं. 

।।