लोकशाही वांध्यात आहे. 

लोकशाही वांध्यात आहे. लोकशाही भांडवलशाहीचं लग्न डळमळीत आहे. असं ब्रिटीश पत्रकार मार्टिन वोल्फ यांचं मत आहे. खरं म्हणजे मत नसून तो इशारा आहे. हा इशारा त्यांनी The Crisis of Democratic Capitalism या त्यांच्या ताज्या पुस्तकात दिला आहे.

वोल्फ फायनॅन्शियल टाईम्स या प्रतिष्ठित पेपरात स्तंभ लिहितात. त्या पेपरात ते काही काळ संपादक होते. वोल्फ मुख्यतः आर्थिक विषयावर लिहितात. काही काळ ते विश्व बँकेतही होते. वोल्फ यांच्या मताची दखल अमेरिकेत आणि ब्रीटनमधे गांभिर्यानं घेतली जाते. प्रस्तुत पुस्तक हे त्यांचं पाचवं पुस्तक आहे.

प्रस्तुत पुस्तक वोल्फ यांनी २०१६ साली लिहायला घेतलं होतं. डोनल्ड ट्रंप निवडून आले याचा धक्का त्यांना बसला होता. ट्रंप हा फ्रॉड माणूस, त्याच्या जवळ ना गंभीर विचार, ना कोणताही कार्यक्रम. रियॅलिटी शोमधे स्वतःला भरमसाठ मोठा ठरवून लोकप्रीय झालेला माणूस. वाचाळ आणि निराधार विधानं करणारा माणूस. अशा माणसाला अमेरिका निवडुन देते या घटनेनं   वोल्फ हादरले. ट्रंप हे demagogue आहेत असं वोल्फचं म्हणणं आहे. डिमॅगॉग या शब्दाला लोकानुनयी बोलणारा, सवंग, उथळ, आगखाऊ, वाचाळ अशा अनेक छटा आहेत. ट्रंप यांचं व्यक्तिमत्व समोर आलं की डिमॅगॉग म्हणजे काय ते समजतं. डिमॅगॉग आणि डोनल्ड ट्रंप हे समानार्थी शब्द आहेत.

वोल्फ यांनी लिखाणाचं वेळापत्रक आखलं. दोन उन्हाळ्यात पुस्तक पूर्ण करायचं असं त्यांनी ठरवलं. दोन उन्हाळे संपतात तोच ब्रीटनमधे बोरीस जॉन्सन हा डिमॅगॉग निवडून आला. वोल्फ आता अमेरिकेसोबत ब्रीटनमधील घटनांचा अंतर्भाव करू लागले. असं करत करत पुस्तक प्रसिद्ध व्हायला २०२३ साल उजाडलं.

पुस्तकात वोल्फ यांनी गेल्या शंभर वर्षाची आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती अभ्यासली आहे.वोल्फ यांचं निरीक्षण असं की प्रातिनिधीक लोकशाही भांडवलशाहीतच जगू शकते आणि भांडवलशाही जगण्यासाठी लोकशाहीची आवश्यकता असते.औद्योगिक क्रांतीनं भांडवलशाहीला जन्म दिला, शिक्षण सार्वत्रिक केलं, सामान्य माणसाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, त्यातूनच आजची प्रातिनिधीक लिबरल लोकशाही आकारली. लोकशाही होती म्हणूनच भांडवलशाहीला पूरक सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळालं. लोकशाही आणि भांडवलशाही यांचं लग्न झालंय, सध्या हे लग्न डळमळीत झालाय असं वोल्फ यांचं म्हणणं आहे.

जगातल्या १६४ देशांमधे फक्त २४ देश पूर्ण लोकशाही देश आहेत. ३६ देशांमधे अर्धवट-मिश्र लोकशाही आहे आणि ४८ देशांमधे सदोष (flawed) लोकशाही आहे.  अमेरिकेची गणना सदोष लोकशाहीमधे होते. निवडणुका होतात येवढंच काय ते लोकशाहीचं लक्षण. पण निवडून आलेली सरकारं  of the people, by the people, for the people असतातच असं नाही. ती सरकारं धनिकांची, गुन्हेगारांनी पाठिंबा दिलेली सरकारं असू शकतात. निवडणुकीचा निकाल विरोधात गेल्यावर ट्रंप निवडणुकच उलथवायला निघाले होते. २०१६ सालच्या अमेरिकन निवडणुकीत रशियानं खूप अपप्रचार केला, निवडणुकीत हस्तक्षेप केला, पैसे व खोटी माहिती ओतून निवडणुक मोहीम बिघडवून टाकली. वोल्फ म्हणतात की अमेरिकेची लोकशाही सध्या सदोष आहे पण पुढल्या दशकात सदोष नव्हे लोकशाहीच शिल्लक न रहाण्याचा धोका आहे.

लोकशाही नष्ट होण्याचं कारण आर्थिक परिस्थिती. अमेरिकेत आणि जगभरच एक टक्के लोकांच्या हातात देशातली वीस टक्के संपत्ती गोळा झालीय. बेरोजगारी वाढतेय. कॉलेज शिक्षितांची संख्या घटत चाललीय. आरोग्य कोसळतंय. बहुसंख्य सामान्य माणसं दुःखी आहेत. गेल्या १० वर्षाच्या काळात सामान्य माणसाची परिस्थिती सुधारण्यात सरकारांना अपयश आलंय. निवडून दिलेले लोकं कामाचे नाहीत, एकूणातच सरकारं निकामी आहेत असं बहुसंख्य लोकांचं मत झालंय. अर्थव्यवस्था मूठभरांनी लाटलीय असं त्यांना वाटतंय.

२००८ सालच्या सब प्राईम घोटाळ्यानंतर अमेरिका, युरोप, साऱ्या जगभरच्या अर्थव्यवस्था हादरल्या, मंदी सुरु झाली. अमेरिकेत लक्षावधी कुटुंबं धुळीला मिळाली. ती कुटंबं आजही वर आलेली नाहीत. हा घोटाळा करणाऱ्या  बँकिंग-फायनान्स क्षेत्रातल्या एकाही माणसाला शिक्षा झाली नाही, तुरुंगाची हवा खावी लागली नाही. उलट त्यांना वाचवण्यासाठी अमेरिकन सरकारनं लक्षकोटी डॉलर त्यांच्या संस्थांना दिले. 

अशा निराशाजनक अवस्थेमधे भरमसाठ आणि भावनात्मक आवाहनं करणाऱ्या ट्रंपना लोकांनी निवडलं. दुःख आर्थिक स्थितीत नाही तर सांस्कृतीक आहे; अमरिकेतले गैरअमेरिकन लोकं (अरब, मुसलमान, काळे, आशियाई) त्या दुःखाला कारण आहेत;  असं ट्रंप बोलले. लोकांना ते आवडलं. शहाण्या लोकांचा उपयोग होत नाही तर खुळ्या माणसाला निवडायला काय हरकत आहे; असा विचार खूप म्हणजे खूप नागरिकांनी केला; त्यामुळंच ट्रंप निवडून आले.

जगभर अशा डिमॅगॉगना, रुंद छातीच्या, सांस्कृतीक गोष्टी बोलणाऱ्यांकडं लोक वळले आहेत. फ्रान्समधे ल पेन, तुर्कीत एर्डोअन, इथियोपियात अबी अली, किती नावं घ्यावीत?

वोल्फ म्हणतात की जगातले एलीट, ऊच्चभ्रू लोक या दुर्गतीला कारण आहेत. आर्थिक संस्था त्यांच्या हातात आहेत. एक पैसाही कर द्यावा लागता कामा नये; माणसं दुःस्थितीत असतील तर त्याला ती माणसंच स्वतः कारणीभूत असतात;  सरकारनं त्यांना मदत करण्याच्या भानगडीत पडू नये;  असं उच्चभ्रू लोकांना वाटतं.  निरंकुष अर्थव्यवहार-नफा त्यांना हवा असतो. या माणसांना   डिमॅगॉग पसंत पडतात.

वोल्फ म्हणतात की लोकशाही नसेल तर त्यांची भांडवलशाही टिकणार नाही हे ऊच्चभ्रूंच्या लक्षात येत नाही. भांडवलशाही आणि बाजारव्यवस्था टिकायची व विकसित व्हायची असेल तर मुक्त समाज आवश्यक असतो हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.  भांडवलशाहीचं मुख्य तत्व मुक्त स्पर्धा असं असतं. हुकूमशाही किंवा मूठभरांची राजसत्ता ही सत्तेची मक्तेदारी असते;तिथं मुक्तपणा नसतो; तिथं भांडवलशाही-मुक्त बाजार टिकू शकत नाही. संपत्तीचं विषम वाटप, समाजगटाना  जगण्याची आणि विकासाची संधी नाकारणं हेच मुक्त अर्थव्यवस्थेत बसत नाही. 

ऊच्चभ्रू लोकांनी सार्वजिक खर्चाला मान्यता द्यावी; अनिर्बंध नफेखोरीचा विचार सोडावा; पर्यावरण, बेरोजगारी, गरीबी हे प्रश्न सोडवण्यात वाटा उचलावा; असं वोल्फ सुचवतात. विचार चांगला आहे, पण तो व्यवहार्य दिसत नाही.

लोकशाहीचा पाया असतो मतदान करणारे नागरीक.  हे नागरीकच विचार करेनासे होतात, आपली  तर्कशक्ती गहाण ठेवतात, सवंग घोषणांच्या नादी लागतात तेव्हां गोची होते. असे मतदार चुकीचे प्रतिनिधी निवडतात आणि निवडलेल्या प्रतिनिधींवर लक्ष ठेवत नाहीत. वोल्फ यांचं हे निरीक्षण थेट प्लेटोच्या काळापासून चालत आलं आहे.   नागरिकांमधे सुधारणा कशी होणार? कठीण काम. वुल्फ सुचवतात की विचार करणाऱ्या माणसांच्या एका मताला दोन तीन मतांचं वजन द्यावं; सूज्ञ माणसं स्वतंत्रपणे निवडावीत आणि त्यांनी विधीमंडळ, माध्यमं, सरकारं यांच्यावर लक्ष ठेवावं. विचार थोरच.पण ही माणसं निवडायची कोणी? वरील विचार न करणाऱ्या मतदारांनीच ना? मतदारांना बाजूला ठेवून निवड करायची म्हटली तर लोकशाहीचा पायाच ढासळलो. हा लोचा  कसा सोडवणार?

लोकशाही आणि अर्थव्यवस्था दोन्हींची अवस्था बिकट आहे आणि त्या दोघांमधलं लग्न लडखडतंय. मार्टिन वुल्फ यांनी केलेलं विश्लेषण अभ्यासपूर्ण, योग्य आहे.  त्यांनी सुचवलेले उपाय मात्र अव्यवहार्य व लंगडे दिसतात.

।।

The Crisis of Democratic Capitalism

Publisher  :  Allen Lane (2 February 2023)

 496 pages