२ ऑक्टोबर रोजी सुमारे तीसेक हजार शेतकरी आपलं रडगाऱ्हाणं घेऊन दिल्लीत गेले. पोलिसांनी त्यांच्यावर पाणी आणि लाठ्यांचा मारा केला. अनेक जुन्या जखमांत आणखी एका जखमेची भर घालून शेतकरी शेतोशेती परतले.
४ ऑक्टोबर रोजी मोदीशहा सरकारनं गहू, नाचणी ही धान्यं; मसूर, चणा या डाळी, मोहोरी या पिकांच्या रब्बीच्या हमी भावात वाढ जाहीर केली.
नोव्हेंबर महिन्यातच राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या मोदीशहा पक्षाच्या राज्यात निवडणुका आहेत. तिथं जनतेमधे चलबिचल आहे, जनता मोदीशहा सरकारं पाडण्याच्या बेतात आहे अशा बातम्या आहेत. वरील पिकं वरील दोन राज्यात बरेच शेतकरी घेतात. त्यांचं समाधान होईल आणि त्यांची मतं मिळतील असा मोदीशहा पक्षाचा होरा आहे.
रबी पिकाच्या हमीभावाची घोषणा करताना मोदीशहा पक्षाच्या वतीनं सांगण्यात आलं की शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं आणि त्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देणं या सरकारच्या धोरणाचा भाग म्हणून वरील घोषणा करण्यात आलीय.
हमीभावाचा सरकारी बोलबाला लबाडीनं भरलेला आहे. हमी भाव जाहीर होतो परंतू तो शेतकऱ्याला मिळत नाही. खरीप बाजरीसाठी सरकारनं रू१९५०/क्विं भाव जाहीर केला होता. सरकारकडं बाजरी खरेदीची यंत्रणा नाही. त्यामुळं प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला बाजरी १२५० ते १३५० या भावात विकावी लागली. महाराष्ट्रात सरकारनं ज्वारीचा खरीप हमी भाव यंदा १७०० रुपयावरून २४३० रुपयावर नेला होता. गाजावाजा करून. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला ज्वारी १२००-१४०० रुपये क्विंटल या भावानं विकावी लागली.
सरकार खरेदी करू शकत नाही, साठवणीची सोय सरकारकडं नाही, त्यासाठी आवश्यक ते धन सरकारकडं नसतं. कारण सरकारनं तिजोरी पुतळे स्मारकं उभारण्यासाठी गहाण ठेवलेली असते. पीक तयार झाल्यावर शेतकरी थांबू शकत नाही. गाड्या मुंबईत नेऊन मुख्यमत्र्यांच्या बोडक्यावर आदळणं शेतकऱ्याला शक्य नसतं. सरकारशी लढायला लागणारे महागडे वकील शेतकऱ्याकडं नसतात. नशीबाला दोष देत बाजारात जो काही भाव असेल त्याला शेतमाल विकण्यावाचून शेतकऱ्याला गत्यंतर नसतं.
हमी भाव वाढवल्याची घोषणा होते, मंत्रीगणंग टीव्हीवर चमकोगिरी करतात, भक्त गण त्यांचं अभिनंदन करणारा मजकूर मिडियात पेरतात. कालांतरान मंत्री, भगत आणि जनता विसरून जाते. काही दिवसांनी शेतकरी झक मारत कमी भावात शेतमाल विकतो. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वगैरे घोषणा म्हणजे निव्वळ जुमला ठरतो, भाऊ पाध्येंच्या भाषेत सांगायचं तर भंकसगिरी ठरते.
काही वेळा हमी भाव शेतकऱ्याला उपयोगी ठरतात. उदा. भात आणि कापसाला शेतकऱ्याला हमीभावाच्या जवळपास भाव मिळाला. पण त्याचं कारण बाजारातील परिस्थिती, सरकारचं कर्तृत्व नव्हे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या व्यापार युद्धाच्या परिणामी वरील दोन पिकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव येण्याची शक्यता आहे. चढ्या भावानं वरील पिकांची निर्यात होण्याची शक्यता आहे. ते लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांनी हमीभावाच्या जवळपासच्या भावानं खरेदी केली आहे.
मोदीशहा सतत बोलबच्चनगिरी करून सांगतात की त्यांना शेतकऱ्याचं कल्याण करायचं आहे, शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करायचं आहे. साधं आर्थिक गणित आहे. शेतकऱ्याच्या गरजा आणि उत्पादन करण्यासाठी होणारा खर्च भरून निघून त्यावर काही टक्के नफा मिळाला तर शेतकऱ्याचं कल्याण होणार. गरजा आणि खर्च मिळून समजा शंभर रुपये नावे खात्यावर जात असतील तर जमा खात्यावर किमान ११० ते १२० रुपये यायला हवेत. सरकार म्हणतं की जमा खात्यावर १५० रुपये येण्यासाठी पिकाचा हमी भाव वाढवणार. पण एक तर जमा खात्यावर १५० रुपये येतच नाहीत कारण सरकारकडं खरेदीची यंत्रणा नाही, तेवढे पैसे नाहीत. दुसरं म्हणजे नावे खात्यावर शेतकऱ्याचा खर्च मात्र वाढत जातोय. दर वर्षी महागाई वाढतेय, शेतकऱ्याला आवश्यक औद्योगीक उत्पादनांची किमत वाढतेय, शेतकऱ्याला लागणाऱ्या डिझेलचा खर्च वाढतोय, शेतकऱ्याला पोरं साळंत घालायची असतील तर शाळा कॉलेजं लय महाग होत चाललीयत. हमीभाव वगैरे गोष्टींचा उपयोग काय.
शेतकऱ्याला गप्प बसवण्यासाठी सबसिड्या दिल्या जातात. म्हणजे विजेवर, खतांवर सबसिडी दिली जाते. या सबसिडीचा फायदा उद्योगपतीना होतो, शेतकऱ्यांना होत नाही. शेतकरी म्हणतो की आम्हाला सबसिडी अजिबात देऊ नका, बाजारभावानं आम्ही सगळ्या गोष्टी खरेदी करू. पण त्या आम्हाला मिळायला मात्र हव्यात. वीज अखंडपणे मिळेल, त्यासाठी कोणाला लाच द्यावी लागणार नाही याची व्यवस्था करा आणि बाजारभाव लावा असं शेतकरी म्हणतात.
पाण्याचंच घ्या. धरण झाल्यावर कालवे, उपकालवे आणि वितरिका बांधल्या गेल्या तर शेतकऱ्याला पाणी मिळणार. नंबर दोन, कालवे ते वितरिका नुसत्या बांधून भागत नाही, त्या नीट ठेवाव्या लागतात. नीट न ठेवल्या तर पाणी जमिनीत मुरून जातं, शेतापर्यंत पोचत नाही. जायकवाडी वगैरे धरणं सोडून द्या. ती जुनी गोष्ट. आताची ताजी बात म्हणजे सरदार सरोवर. शेतकऱ्याला पाणी मिळेल अशा बेतानं आवश्यक असणाऱ्या ५७ टक्के वितरिका अजून बांधल्या गेलेल्या नाहीत. वितरिका, शेतातले दरवाजे, पाणी मोजण्याची सोय या गोष्टी झालेल्या नाहीत. त्यामुळं एक तर पाणी मिळण्याचीच सोय नाही आणि समजा शेतकऱ्यानं ते मिळवलं तर तो मोजण्याची सोय नाही. शेतकरी काय करणार? तो उठून मोदी, शहांच्या घरी जाऊ शकत नाही. गेला तरी उपयोग नाही कारण दोघंही सतत निवडणुक दौऱ्यावर किंवा लोकांना गुंगवून ठेवण्यासाठी प्रचार-पैसे गोळा करण्यात मग्न. मग तो दूरवरच्या कालव्यात पाईप घालून पाणी उचलतो. हा व्यवहार बेकायदेशीर आणि बेमोजमाप असतो. त्याला तुरुंगात जावं लागतं किंवा लाच द्यावी लागते. लाच म्हटली की मोजमापाचा प्रश्न येतो. पाणी किती घेतलं याचंच मोजमाप नसल्यानं लाचही बेमाप.
या विषयावर महाराष्ट्रातले तज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी भरपूर गोष्टी लिहून ठेवल्या आहेत, पुराव्यानिशी. कायदे करतात, बाय लॉज करत नाहीत, पाणी वाटपाची यंत्रणाच उभारली जात नाही. गुलाटी, अलग हे तज्ज्ञही वारंवार शेती धोरणातल्या त्रुटी आणि दोषावर लिहीत आहेत.
मोदीशहा सरकार धोरणात्मक निर्णय घेत नाही. सबसिड्या, हमीभावाचं नाटक, जुमलेबाजी करून प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर वेळ मारून नेतंय. हेच उद्योग काँग्रेस सरकार करत आलं हे जनतेला माहित आहे. म्हणून तर मोदीशहा पक्षाची लायकी काय याचा विचार न करता लोकानी ते सरकार निवडून दिलं. पण तेही नाटकं करत रहातात.
शेतकऱ्यांच्या हाती काय शिल्लक उरतंय?
पाणी चोरण्याच्या आरोपाखाली अटक!
पुढारी व पोलिसांना लाच!
दिल्लीत पाणी व लाठीमार!
सरकारनं सबसिडी दिलेलं कीटक नाशक !
गळफास!
।।