सात ऑक्टोबर रोजी हमासनं इसरायलवर केलेल्या हल्यानंतर लगोलग ‘या कठीण समयी आम्ही इसरायल बरोबर आहोत’ असं वक्तव्य भारताच्या पंतप्रधानांनी ट्विटरवर प्रसृत केलं.

बारा ऑक्टोबर रोजी भारताच्या परदेश विभागानं ‘निष्पाप नागरिकांवर बेछूट हिंसक हल्ले करण्याचं समर्थन, मग ते हल्ले इसरायलच्या सैन्याचे असोत वा हमासनं केलेले असोत, होऊ शकत नाही. अशी हिंसा आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असून तो एक युद्ध गुन्हा ठरतो.’ असं अधिकृत वक्तव्य प्रसृत केलं.

पंतप्रधानांनी इसरायलला एकतरफी पाठिंबा जाहीर करणं आणि नंतर पाच दिवसांनी देशाच्या परदेश खात्यानं पंतप्रधानांच्या विधानाशी विसंगत भूमिका घेणं. दोन वक्तव्यांमधला दडलेला अर्थ समजून घेण्यासारखा आहे.

सात ऑक्टोबरला हमासनं इसरायलवर क्रूर हल्ला केल्यानंतर जगभर संताप आणि दुःखाची प्रतिक्रिया उसळली. 

काय घडतंय ते नीटसं कळलं नसतांनाच इसरायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी जाहीर करून टाकलं की ते हमास खलास करणार आहेत, हमासला थारा देणाऱ्या गाझाला धडा शिकवणार आहेत, असा धडा जो ते कधीच विसरणार नाहीत, असा धडा जो त्यांना कधी कोणी दिला नव्हता.

हमासच्या हल्ल्यानंतर तापलेल्या वातावरणात नेतान्याहू गेली चारेक वर्षं काय म्हणत होते ते लोक विसरून गेले. नेतान्याहू म्हणत होते की ते त्या विभागाचा नकाशाच बदलणार आहेत. म्हणजे नकाशावरून पॅलेस्टाईन पुसलं जाईल, तिथं फक्त इसरायल दिसेल.

नेतान्याहूच्या या वक्तव्याचं स्वागत ट्रंप यांनी केलं होतं.

स्वतंत्र सार्वभौम पॅलेस्टाईन आपण होऊ देणार नाही असं ते बोलत असत. इसरायलमधले अतिरेकी ज्यू गट नेतान्याहूना पाठिंबा देत असत. अतिरेकी गटाच्या खासदारांचा पाठिंबा मिळाला नाही तर नेतान्याहू यांचं सरकार तयार होऊ शकत नाही. त्यामुळं तीव्र पॅलेस्टिनविरोधी भूमिका हाच नेतान्याहू यांना टिकण्याचा एकमेव मार्ग होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप मागं लागले होते, कोर्टातली केस त्यांच्या विरोधात जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळं काहीतरी धुत्रुंग करून सत्ता टिकवण्यासाठी अतिरेक्यांना सोबत घेऊन भावनाचिंब देशप्रेमाची काही तरी भागनड त्यांना काढायची होती.

 हमासच्या हल्ल्याच्या आधी काही दिवस मोसाद या इसरायलच्या हेरखात्याचे  माजी प्रमुख पार्डो यांनी नेतान्याहूना जाहीरपणे सबुरीचा सल्ला दिला होता. गाझाची कोंडी करणं अनैतिक, अव्यावहारीक आणि बेकायदेशीर आहे असं ते म्हणाले. त्यांनी गाझा-वेस्ट बँकच्या संदर्भात इसरायलचं धोरण अपार्टेड (Apartheid) म्हणजे वर्णद्वेषाचं आहे असं म्हटलं. एकाच देशात एका समाजाला एक कायदा आणि दुसऱ्या समाजाला वेगळा कायदा असा वर्णद्वेषाचा अर्थ त्यांनी सांगितला. द. आफ्रिकेत काळ्यांना एक कायदा होता आणि गोऱ्यांना वेगळा कायदा होता. काळ्यांना ठराविक वस्तीबाहेर जायला परवानगी नसे. वेस्ट बँक आणि पॅलेस्टाईनमधे नेमकं तेच इसरायल करत आहे असं ते म्हणाले.

पार्डो यांची नेमणूक नेतान्याहू यांनीच केली होती.

पार्डो यांच्या वक्तव्यानंतर नेतान्याहू यांनी पार्डो यांच्यावर टीका केली, पार्डो यांचं मत व्यक्तिगत असेल पण त्याला सत्याचा आधार नाही असं नेतान्याहू म्हणाले.

आठवून पहा. द. आफ्रिकेत मंडेला यांनी गांधीजींच्या वाटेनं स्वातंत्र्याचा लढा सुरु केला होता. सरकारनं तो चिरडला. सरकारच्या पाशवी शक्तीसमोर आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस अगदीच दुर्बळ होती. मंडेला यांनी गांधीजींचा विचार मान्य असूनही अहिंसेचा मार्ग सोडला, घातपाती कारवाया आणि बाँबस्फोट सुरु केले.  द. आफ्रिका सरकार, अमेरिका, इंग्लंड इत्यादी सर्व देशांनी तेव्हां मंडेला यांचा धिक्कार केला होता. नंतर मात्र त्या सर्व देशांनी मंडेलांना महापुरूष मानलं.

नेतान्याहू पॅलेस्टाईन खतम करण्याची तयारी करतच होते. सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांना दुसरी वाट नव्हती.हमासनं त्यांना संधी दिली.

आपण बदला घेऊ असं नेतान्याहूनी जाहीर केल्यावर भारताच्या पंतप्रधानांनी लगोलग इसरायलला पाठिंबा जाहीर केला. पाठिंबा अगदीच एकतरफी होता. हमासच्या हल्ल्याचा निषेध करत असतानाच पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नी आपण पॅलेस्टाईनबरोबर आहोत असं वक्तव्यं भारताच्या पंतप्रधानाकडून यायला हवं होतं. पण तडकाफडकी पंतप्रधान इसरायलला पाठिंबा देते झाले.

पंतप्रधानांनी ट्वीट करून इसरायलला पाठिंबा दिल्यानंतर पश्चिम आशियातल्या अरब, आखाती देशात खळबळ उडाली. त्या देशांच्या प्रतिनिधीनी भारताच्या राजदूताना त्यांचा राग कळवला. अरब आखाती देशातली जनता खवळली होती, तिथल्या भारतीयांनी त्यांच्या मायदेशी परत जावं अशी त्यांची प्रतिक्रिया होती. तिथल्या  मुत्सद्द्यांनी ती प्रतिक्रिया भारतीय राजदूतांना कळवली.

भारत सरकारची पंचाईत झाली. आखातातल्या तेलावर भारत जगतो. भारतानं प्रथमपासून पॅलेस्टाईन हे स्वतंत्र राष्ट्र झालं पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती. इसरायलच्या विस्तारवादी धोरणाबद्दल नाराजी असल्यानं भारतानं इसरायलशी राजनैतिक संबंध ठेवले नव्हते. नरसिंह राव यांच्या काळात १९९२ मधे पहिल्या प्रथम भारतानं तेल अविवमधे भारतीय दूतावास उघडला होता. तरीही सार्वभौमत्व या विषयावर भारत सरकारचं अधिकृत धोरण पॅलेस्टाईनच्याच बाजूचं होतं.

पश्चिम आशियातून आलेल्या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर भारताची परदेश एस्टाब्लिशमेंट हादरली. पंतप्रधानांचं ट्वीट भारतीय परदेश धोरणाशी विसंगत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. मग परदेश खात्यानं पंतप्रधानांचं वक्तव्य दुरुस्त करणारं अधिकृत वक्तव्य जारी केलं.

परदेश धोरण ही तारेवरची कसरत असते. परदेश धोरणाचा देशाच्या अंतर्गत धोरणाशी आणि परिस्थितीशी संबंध असतो. देश प्रमुखाला कौशल्यानं ही कसरत करावी लागते. भारताचे पंतप्रधान भाजप -रास्व संघ या संघटनेत वाढलेत; त्या संघटनांचा इसरायलला पाठिंबा असतो कारण इसरायल ज्यांच्याशी लढतं ते देश मुस्लीम असतात. मुस्लीम द्वेष त्या संघटनांचा प्रमुख मुद्दा असल्यानं पंतप्रधानांना इसरायलला पाठिंबा व्यक्त करावा लागला. 

एकीकडं आपल्या पक्षाला समाधानी ठेवून मतांची तजवीज करायची; दुसरीकडं भारत या देशाचं धोरणही आपल्याला मान्य आहे असं दाखवायचं;  अशी कसरत पंतप्रधानांनी करावी अशी अपेक्षा होती. त्या कसरतीत त्यांचा तोल आपल्या पक्षाच्या बाजूनं ढळलेला दिसतो.

देश की पक्ष असा पेच पंतप्रधानांसमोर होता आणि आहे. हिंदी सिनेमात एक थीम कायम असते, नातं की कर्तव्य. हीरोचा भाऊ गुन्हा करतो, हीरोसमोर प्रश्न पडतो की भाऊ म्हणून गुन्हेगाराला सोडायचं की पोलीस अधिकारी म्हणून त्याला पकडायचं.

तशाच पेचात पंतप्रधान आहेत. पण त्यामुळं देशाची गोची झालीय.

।।