अफगाणिस्तानातून नेहमी बाहेर येणाऱ्या बातम्या तालिबानच्या अत्याचारी, दहशतवादी, दंडेली वर्तणुकीच्या असतात.  स्त्रियांना घरात डांबलं जातंय; सदाचरण केलं नाही तर फटके मारले जातायत; विरोधकाना तुरुंगात डांबलं जातय; इत्यादी. 

अशा अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगीक खणती होऊ घातलीय, चीन अफगाणिस्तानात शिरतोय हे आपल्या कानावर फारसं पडत नाही.

२००२ साली एक वू नावाचा माणूस नशीब काढायला काबूलमधे पोचला. त्यानं खटपट करून त्या काळातल्या अफगाण सरकारशी संधान बांधून यथावकाश एक पोलाद तयार करण्याचा कारखाना सुरु केला. अफगाणिस्तानमधला पहिला पोलाद कारखाना. भंगारातलं लोखंड वितळवून त्यातून पोलाद निर्मिती. सरकारबरोबर पार्टनरशिपमधे हा कारखाना सुरु झाला, अजूनही तो चालू आहे.

२००१ साली अमेरिकेनं अफगाणिस्तानवर आक्रमण करून तालिबानचा पराभव करून सरकार स्थापन केल्यानंतरचा तो काळ. अमेरिकेचं वर्चस्व होतं. याच काळात चीनमधे सी जिनपिंग यांचं बेल्ट अँड रोड धोरण सुरु झालं. या धोरणाच्या आधारे चीन आशिया, आफ्रिका, मध्य आशिया या ठिकाणी रस्ते व रेलवेचं जाळं तयार करून तिथं चिनी भांडवल ओतून इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारू लागला. चिनी उद्योजक जगभर फिरू लागले. खाणीतून खनीजं काढून विकण्याच्या खटाटोपात कित्येक चिनी पाकिस्तान, इंडोनेशिया इत्यादी ठिकाणी पोचले. त्यापैकी काही अफगाणिस्तानाकडं वळले.

वूनं सरकारशी जुळवून घेऊन काबूलच्या परिसरात इंडस्ट्रियल पार्क सुरु केलं. एक १० मजली इमारत बांधली. या इमारतीत उद्योग सुरु करण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या. टूल्स, जनरेटर्स, ऑफिस फर्निचर. इमारतीत दोन मजले चिनी लोकांना रहाण्यासाठी केले. एका मजल्यावर चिनी जेवणाची सोय केली, अफगाणांना चिनी पदार्थ करायला शिकवलं. या खटपटीला चीन सरकारनं मदत केली. कन्फ्युशियस इनस्टिट्यूट उभारून तिथं अफगाण तरूणांना चिनी भाषा शिकवली. त्या संस्थेत तयार झालेली मुलं दुभाषा म्हणून काम करू लागली.

वूच्या प्रयत्नानं काबूल विमानतळाबाहेर एक प्रचंड होर्डिंग लागलं. ते चिनी भाषेत होतं. ‘या. अफगाणिस्तानात तुमचं स्वागत आहे. इथे उद्योग सुरु करा, सर्व सोयी सुविधा मिळतील.’

चिनी उद्योगी पोचले. त्यांनी तांब्याच्या खाणी सुरु केल्या. तांबं अफगाणिस्तानातून चीनमधे निर्यात होऊ लागलं.

अफगाणिस्तानात उद्योगांना उपयुक्त खनीजं आहेत याचा सुगावा चीनला लागला होता. १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तानावर रशियाचा ताबा होता तेव्हां रशियन वैज्ञानिकांना अफगाणिस्तानात तांबं,लिथियम यांचे मोठे साठे आहेत हे त्यांनी शोधून काढलं होतं.

२००१ पासून अमेरिकेनं स्पॉन्सर केलेली राजवट सुरू झाली. अफगाण जनतेला अमेरिका नको होती. तालिबाननं अमेरिकेला गनीमी आणि दहशतवादी कारवायांनी छळछळ छळलं. शेवटी हतबल झालेली अमेरिका २०२१ साली मानहानी पत्करत अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली. कधी काळी ब्रिटीशांना अफगाणाना घालवलं होतं. नंतर रशियानांना घालवलं होतं. नंतर अमेरिकन फौजा मायदेशी परतल्या होत्या. 

२००१ ते २०२१ वू तग धरून होता. सुरवातीला अमेरिका धार्जिण्यांशी त्यानं जुळवून घेतलं. २०२१ मधे तालिबानचं राज्य सुरु झाल्यावर त्यानं तालिबानशी सख्य निर्माण केलं. त्याला व्यवसाय करायचा होता, पैसे मिळवायचे होते, राजकारणाशी त्याला देणंघेणं नव्हतं.

वू च्या प्रयत्नामुळं २०२२ पर्यंत शेकडो चिनी उद्योगी काबूलमधे पोचले होते. काबूलच्या परिसरात एक चायना टाऊनच तयार झालं होतं.

२०२० च्या सुमाराला जगभरात, चीनमधे, इलेक्ट्रिक कारची फॅशन आली. विजेनं चार्ज केलेल्या बॅटऱ्यांवर चालणारी कार. या बॅटऱ्यांमधे लिथियम हे द्रव्य असतं. लिथियमची मागणी पटीत वाढली. अफगाणिस्तानात लिथियम आहे हे चिन्यांना कळलं होतंच. अफगाण सरकारनंही जाहीर करून टाकलं की त्यांच्याकडं २५ लाख टनांचा साठा जमिनीत दडलेला आहे.

ईशान्य अफगाणिस्तानात कुनार आणि नुरीस्तान प्रांतातल्या पर्वतमय प्रदेशात लिथियम आहे. चिनी उद्योगपती तिथं पोचले.

या भागात पूर्वीपासूनच अफगाण लोक डोंगर खणून त्यातून मौल्यवान खडे काढत होते. हे खडे रत्नमाणकांसारखे दिसत. ते निर्यात होत. अगदीच प्राथमिक तंत्र वापरून खनन होत असे. गाढवाच्या पाठीवरून डिझेल, खणण्याची गिरमिटं, स्फोटकं नेली जात. मौल्यवान खडे पाठुंगळीवर लादून व्यापाऱ्यांकडं पोचवले जात. रस्ते नव्हते, पायवाटा होत्या. हा विभाग उरलेल्या अफगाणिस्तानला जोडणारे रस्ते अनेक वर्षांच्या युद्धात खलास झाले होते.

खणलेल्या दगडात काही पांढरे दगड होते.या दगडात लिथियम होतं. दगडातलं लिथियम वेगळं करण्याचं तंत्रं, कारखाने अफगाणिस्तानात नाहीत. त्यामुळं हे कच्च्या लिथियमचे खडे ट्रकात भरून चिनी व्यापारी चीनमधे पाठवत. किलोमागं अर्धा डॉलर अशा अगदी पडक्या भावात ही खरेदी होत असे. पण ते पैसेही फार वाटावेत अशी अफगाण जनतेची स्थिती होती.

चिन्यांचा हा खटाटोप २०२० च्या सुमारासच सक्रीय झालेल्या इस्लामिक स्टेट (आयसिस) या दहशतवादी संघटनेला खुपत होता. त्यांना अफगाण भूमीवर कोणाही काफराचा पाय नको होता. त्यांनी चिन्यावर, चिन्यांच्या उद्योगावर हल्ले करायला सुरवात केली. त्यामुळं अफगाण सरकारला, म्हणजे तालिबान सरकारला या प्रकरणात लक्ष घालावं लागलं. २०२१ साली तालिबान सरकारनं १००० टनांचे लिथियमचे दगड जप्त केले.

वू स्वस्थ बसलेला नाही. २०२१ साली त्याच्या मदतीला सू आला. त्याच्या सोबत पाकिस्तान, इंडोनेशियात खनन करत असलेले चिनी काबूलमधे पोचले. आशियातला राजकीय तोल एव्हाना बदलला होता. अमेरिकेला हाकलून चीन अफगाणिस्तान-पाकिस्तानात घुसू लागलं. अमेरिका-चीन स्पर्धा तीव्र झाली. 

अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातल्या तालिबान सरकारवर निर्बंध लादले. अफगाण सरकारनं चीनशी संबंध वाढवायला सुरवात केली. २००७ साली चीनबरोबर ३० वर्षासाठी ३ अब्ज डॉलरचा तांबं खणण्याचा करार अफगाणिस्ताननं केला होताच. आता लिथियम करार होतोय. चिनी कंपन्या तालिबान सरकारबरोबर वाटाघाटी करत आहेत. या कंपन्या लिथियम खणणं, खनीज शुद्ध करून त्यातून शुद्ध लिथियम वेगळं करणं यासाठी कारखाने उभारतील. लिथियमचा वापर करून बॅटऱ्या तयार करण्याचा कारखानाही चिनी उभारून देतील. खाण ते काबूल ते चीन अशी वाहतुकीची व्यवस्था उभारतील. सुमारे १० अब्ज डॉलरचा हा करार असेल.

आज ३०० पेक्षा अधिक चिनी चायना टाऊनमधे मुक्काम करून आहेत. अमेरिकेनं घातलेल्या निर्बंधामुळं अफगाण सरकार अमेरिकी उद्योगींशी संबंध ठेवायला तयार नाहीये.

२०३० पर्यंत युरोप, अमेरिका, चीनमधे ६० टक्के कार बॅटऱ्यांवर चालतील. त्यासाठी त्याना लिथियम हवंय. जगातल्या इतर कुठल्याही देशांपेक्षा जास्त लिथियमचा साठा अफगाण डोंगर पर्वतांत आहे. लिथियमची किमत कायच्या काय वाढणार आहे.

लिथियमच्या जोरावर अफगाणिस्तान श्रीमंत होईल असं तालिबान सरकारचं धोरण आहे. पेट्रोलवर आखाती देश मोठे झाले, लिथियमवर आपण मोठे होऊन त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसू असं स्वप्नं अफगाणिस्तान पहातंय.

।।