एक अटळ गोष्ट घडली. शेतकऱ्यांनी संप केला. संप म्हणजे शेतमाल बाजारात जाऊ देण्याऐवजी रस्त्यावर नष्ट केला. दूध रस्त्यावर ओतलं, भाजीपाला रस्त्यावर ट्रकखाली चिरडला. वरवर पहाता तरी शेतकरी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली संघटित नाही. शेतमालाला चांगला बाजारभाव मिळावा  ही कित्येक वर्षं जुनीच मागणी शेतकरी करत होता. यंदा तुरीचं भरपूर पीक आलं पण एक तर तुरीला भाव मिळाला नाही आणि सरकारनं चांगल्या भावानं तूर खरेदी केली नाही. शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघाला नाही.

भाजप आणि सरकार म्हणतय की त्यांनी शेतकऱ्यासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत, शेतकऱ्याला भाव देण्यासाठी बोलणी करायला सरकार तयार आहे. कर्जमाफीची शेतकऱ्याची मागणी मात्र सरकार मंजूर करायला तयार नाही. भाजप आणि सरकारचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांचा संप कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं उचकवला आहे.

समजा दोन्ही काँग्रेसनी संप उचकवला असेल तर त्यात त्यांचं काही चुकलं असं नाही. विरोधी पक्ष या नात्यानं सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणणं हे कर्तव्यच ते पार पाडत आहेत. भाजपही केली तीसेक वर्षं विरोधी पक्ष या नात्यानं काँग्रेसच्या सरकारांच्या विरोधात आंदोलनं करतच होता.

वरवर पहाता शेतकरी आंदोलन राजकीय पक्षानं चालवलं आहे असं दिसत नाही. या आधी  मराठा आंदोलन झालं. तेही राजकीय पक्षांनी उचकलं होतं असा आरोप झाला होता. प्रत्यक्षात तसं आढळून आलं नाही. हळू हळू ते आंदोलन विरत गेलं.

शेतकऱी आंदोलनामुळं भाजपचं सरकार आणि पक्ष दोन्ही अडचणीत आले आहेत. राज्यातली तीसेक टक्केपेक्षा जास्त माणसं जर संपाचं हत्यार उचलणार असतील  तर त्याचा अर्थ सरकार धोक्यात आलं आहे. शिवसेना भाजपला त्रास देण्याच्या पवित्र्यात आहेच. त्यामुळं शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी शेतकऱ्याचा असंतोष वापरायचा ठरवला तर सरकार अडचणीत येईल. शक्यता अशी आहे की भाजप या आंदोलनाचा राजकीय फायदा घेऊन पोटनिवडणुकीचाही निर्णय घेईल. त्यामुळं सरकार कदाचित शेतकऱ्यांच्या  विरोधात जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न करेल. सोशल मिडियामधे भाजपभक्तांनी शेतकऱ्यांवर हल्ले करायला सुरवात केलीच आहे. शहरी मध्यम वर्ग हा भाजपचा समर्थक वर्ग आहे. दूध आणि  भाज्या गुजरात व अन्य प्रांतातून आणून सरकार शेतकरी आंदोलनात फूट पाडू शकेल,आंदोलन चिरडू शकेल. मध्यम वर्ग, ऊच्च वर्ग सरकारला या प्रयत्नात पाठिंबा देईल. शेतकऱ्यांची जिरवली पाहिजे असं भाजप  भक्त सोशल मिडियात म्हणत आहेत ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे.

भाजप अनेक वाटांनी शेतकऱ्यांचं आंदोलन थोपवू शकेल, चिरडू शकेल, वाटाघाटींच्या घोळात नेऊन आंदोलन थंड पाडू शकेल. संपकरी शेतकरी हा एकसंध शेतकरी नाही. ना वर्गाच्या हिशोबात ना जातीच्या. लहान, मध्यम, श्रीमंत, कोरडवाहू, बागायती असेही अनेक गट शेतकऱ्यांमधे आहेत. शेतकरी समाजातल्या या विविध गटांचा फायदा आजवर राजकीय पक्षांनी घेतला. त्यामुळं शेतकरी त्यांचे प्रश्न कधीही धसाला लावू शकला नाही. आजही परिस्थितीत फरक नसल्यानं आंदोलन निष्रभ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

शेती हा व्यवसाय एकूणात परवडणारा राहिलेला नाही. काळाच्या ओघात शेतकरी आणि शेतमाल या दोन्हीचं महत्व आणि समाजाच्या  गरजांच्या हिशोबातलं प्रमाण कमी कमी होत जात आहे, पुढंही तेच घडणार आहे. शेती ही गोष्ट परवडणार नाही, शेतीवर फार माणसं अवलंबून राहू शकणार नाहीत. शेती आणि खेडं या दोन्ही गोष्टी दिवसेदिवस अस्तंगत होण्याची फार शक्यता आहे. शेतीचा आकार, शेतीवर अवलंबून असणारी माणसं हे दोन घटक पहाता आहे या स्थितीत शेती किफायतशीर होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळं शेतकऱ्याचं भलं करायचं असेल तर त्याला शेतीबाहेर जायची परवानगी असायला हवी, त्याला शेतीबाहेर काढायला हवं. फार कमी माणसं फार मोठ्या जमिनीचा व्यवहार सांभाळतील अशाच दिशेनं जायला हवं. एक तर शेतकरीच कमी उरतील आणि जे उरतील त्यांनाही एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून सांभाळून घेणं याच दिशेनं अर्थ व्यवस्था उभारावी लागेल.

शेतकऱ्याला शेतीबाहेर काढण्यासाठी एकूण अर्थव्यवस्था खूपच गतीमान करून रोजगार वाढवावे लागतील आणि त्यात शेतकऱ्यांना सामावून घ्यायला हवं. परंतू स्थिती अशी आहे की देशात कोणताच राजकीय पक्ष गतीमान आर्थिक विकासाची धोरणं आखू शकत नाही, अमलात आणू शकत नाही, तसा अर्थविचार राजकीय पक्षांजवळ नाही. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रं गतिमान करून, निर्यात वाढवून दहा ते अकरा टक्के या दरानं विकास करता आला तरच शेतकऱ्याला शेतीतून बाहेर काढता येईल. परंतू देशातले उद्योग व कामगार विषयक कायदे आणि नियंत्रणं औद्योगिक विकासाला पोषक नाहीत. त्यात भरीस भर म्हणजे भ्रष्ट्राचार. राजकीय पक्ष पूर्णपणे  भ्रष्टाचारावर आधारलेले असल्यानं कायद्यातल्या त्रुटी आणि अत्यंत सदोष नोकरशाही यांचा वापर राजकीय पक्ष सत्तेत येण्यासाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठी करतात. त्यामुळं योग्य कायदे करणं आणि ते अमलात आणणं या दोन्ही गोष्टीत राजकीय पक्षांना रस नाही. घोषणाबाजी, आपल्या अपयशांना इतरांना  दोषी ठरवणं ही दोन हत्यारं वापरून राजकीय पक्ष सत्ता काबीज करतात.

स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हां काँग्रेस म्हणाली की ब्रिटिशांनी तिजोरी रिकामी करून ठेवल्यामुळं त्यांना विकास करण्यात अडचणी आल्या. आता भाजप म्हणतंय की काँग्रेसनं आजवर करून ठेवलेल्या उद्योगामुळं त्यांना प्रश्न सोडवता येत नाहीयेत. काँग्रेस असो की भाजप, दोघेही मूळ आर्थिक प्रश्नांना हात घालायला तयार नाहीयेत.

महाराष्ट्रातलं सरकार असो की केंद्रातलं, दोन्हीही सरकारं आधीच्या सरकारांच्याच योजना त्यात किरकोळ बदल करून, योजनांची नावं बदलून अमलात आणत आहेत. पाणी अडवणं, शिवारात पाणी जिरवणं या योजना अजिबातच नव्या नाहीत, गेली कित्येक वर्षं त्या अमलात आणल्या गेल्या आहेत. पण त्यामुळं शेतकऱ्यांचं भलं झालेलं दिसत नाही. त्याला चांगलं जगायचं आहे.  शेतीत अडकवून समाज त्याला सतत टांगतं ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. शेतकरी त्या टांगतेपणातून बाहेर पडायच्या प्रयत्नात आहे, त्यामुळंच संप झाला आहे.

शेतीत जगता येत नाही म्हटल्यावर शेतकऱ्यानं करावं तरी काय. आत्महत्या या वाटेनं शेतकरी गेला. त्याचा उपयोग झाला नाही. आता तो आंदोलनात उतरला आहे. स्वतःच्या उपयोगापुरतं धान्य शेतमाल पिकवायचा आणि अधिक शेतीमाल गावाबाहेर जाऊ द्यायचा नाही असा पवित्रा शेतकऱ्यानं घेतला आहे. एका परीनं हा फार अव्यवहारी असा मार्ग आहे. शेतकऱ्याला लागणाऱ्या शेतमालाव्यतिरिक्त गरजांची कोंडी शहरी लोकांनी केली तर काय करणार. भाजपचा एकूण पवित्रा पहाता ते क्रूरपणानं वागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गोमांस प्रकरणी ते कसे वागत आहेत ते समाज पहातो आहे. महाराष्ट्रातला शेतकरी गाय भाकड झाल्यावर, तिला पोसणं परवडत नाही तेव्हा खाटकाला विकत असतो. त्याचं गायीवर प्रेम जरूर असतं, तो गायीची पूजाही करत असतो परंतू एकूण शेतीव्यवहाराचा विचार करता परिस्थिती वशात  तो गाय खाटकाकडं पाठवत असतो. सरकारचा एकूण खाक्या पहाता आता शेतकरी गाय पाळणं सोडूनच देण्याची शक्यता आहे. गाय नाही म्हणजे बैलही नाही. कशी होणार शेती.परंतू हा हिशोब भाजपमधल्या लोकांना कळत नाही. यातून शेतकरी आणि शेती दोन्ही गोष्टी नाहिशा होण्याची शक्यता त्याना दिसत नाही. समजा एकूण गाय आणि बैल केवळ भावनात्मक-धार्मिक कारणांसाठी जगवायचे असं भाजपचं धोरण असेल तर तसं म्हणावं आणि सरळ यांत्रिक शेतीकडं जावं. पण यांत्रिक शेती म्हटल्यावर शेतीबाबतचा एकूण विचारच एक वेगळी दिशा घेतो. चार दोन एकरांची शेती यांत्रिक करता येत नसते. त्याही दिशेनं भाजप विचार करतंय असं दिसत नाही. एकूणात भाजप आर्थिकतेपेक्षा भावना-धर्म-संस्कृती या बाजूनच जास्त जाताना दिसतो. तेही समजण्यासाऱखं आहे. त्यामुळंच जर त्यांना मतं मिळत असतील तर त्यांनी आर्थिक बिर्थिक भानगडीत जाण्याची गरजही नाही.

एकूणात असं दिसतय की शेतकरी हा प्रश्न राजकीय झाला आहे, तो आर्थिक उरलेला नाही. शेतकऱ्यांची मतं कशी मिळतील या दिशेनंच राजकीय पक्ष विचार करताना दिसतात. त्यामुळं सिद्धांत वगैरे गोष्टी आता केवळ पीएचडीच्या अभ्यासापुरत्याच शिल्लक राहिल्या आहेत. समाजात एकाद्या वर्गाचं शोषण होत असेल तर ते दूर करण्यासाठी कशा  प्रकारची व्यवस्था असावी असा विचार एकेकाळी विचारवंत मांडत होते. मार्क्स त्यापैकी एक. त्यानं बाजार, भांडवलशाही नष्ट करण्याचा उपाय सांगितला. शरद जोशींनी मार्क्सच्या बरोबर दुसऱ्या बाजूची भूमिका मांडली. मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळंच शोषित झालेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटेल असं ते मांडत होते. शेतकऱ्यावरची बंधनं काढून घ्या, त्याला वेठीस धरणं सोडा, त्याचे निर्णय त्याला घेऊ द्या, त्याच्यावर उपकार करू नका असं ते सांगत होते. जमीन आणि शेतमालाची किमत या दोन्ही गोष्टी शेतकऱ्याच्या हातात भारतीय राज्यघटनेनं ठेवलेल्या नाहीत. समाजाचं, ग्राहकाचं हित डोळ्यासमोर ठेवून जमीन आणि शेतमाल विषयक कायदे सरकार करत गेलं. जमीन हा शेतकऱ्याच्या मालकीचा विषय घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकला.

मार्क्स असो की शरद जोशी, काही सैद्धांतिक विचार ते मांडत होते. त्या विचारांच्या आधारावर व्यवस्था उभारली जावी असा समाजाचा प्रयत्न असायला हवा. गंमत अशी की मार्क्सच्या पाठिराख्यांनी लोकशाही नावाच्या गोष्टीची ऐशी की तैशी केली आणि मार्क्सवादी व्यवस्था फेल गेल्या. जोशी जो मुक्त बाजारवाद मांडत होते त्याचा वापर अमेरिकेतला  धनिकांनी अशा रीतीनं केला की एक टक्का श्रीमंत होत गेला, नव्व्याण्णव टक्के रस्त्यावर आले. अमेरिकेतल्या  लोकशाही व्यवस्थेनं बाजारवादाचे तीनतेरा वाजवले.

भारतातली लोकशाहीची आणखीनच नवी तऱ्हा. इथे सिद्धांत वगैरे उरलेलेच नाहीत. जात, धर्म, भाषा, संस्कृती, विविध वर्ग यांच्यातल्या  तणावांचा वापर करून इथे राजकीय पक्ष निवडून येतात. निवडून येणं आणि सत्ता  टिकवणं यामधे तत्व आणि सिद्धांतांचा संबंध नसतो हे भारतीय लोकशाहीनं आता जगाला शिकवलं आहे.

अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचं काय होणार?

भाजप म्हणतंय की ते शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार. कसं करणार ते पटेल अशा तऱ्हेनं त्यांना सांगता येत नाही. किरकोळ योजना आणि अर्थव्यवस्थेची जाचक चौकट यामधे शेतकऱ्यांचं भलं होण्याची शक्यता दिसत नाही. भाजपला पुढली साठेक वर्षं सत्ता द्या आणि वाट पहा असा भाजपचा एकूण पवित्रा दिसतो. भाजप पूर्वीच्या सरकारांची अपयशं तर आहेतच. पण मूळ प्रस्न उरतोच, शेतकऱ्यांचं काय करायचं. हा प्रश्न अनिर्णित ठेवूनच जातील तेवढी वर्षं जाऊन द्यायची असा एकूण खाक्या दिसतोय.

।।