इराणबरोबरचं युद्ध थांबवण्यासाठी करायच्या कराराची चौकट ठरवणारा समझौता ट्रंप यांनी तयार केला आहे. या चौकटीनुसार पुढल्या ६० दिवसात करार व्हायचा आहे. ही चौकट आहे, करार नाही.

ट्रंपना युद्धातून बाहेर पडायचं होतं, तेवढंच या करारामुळं शक्य झालंय.

समझौत्यातली कलमं अशी. होरमुझ खाडी मुक्त होईल. इराण आणि लेबनॉनमधलं युद्ध थांबेल. इराण अणुबाँब तयार करणार नाही. इराणची गोठवलेली संपत्ती मोकळी केली जाईल. युद्धामुळं उध्वस्थ झालेला इराण पुन्हा उभा करण्यासाठी इराणला ३०० अब्ज डॉलर देणारा फंड तयार केला जाईल. इराणवरचे आर्थिक निर्बंध उठवले जातील.

हा करार इस्रायलला मंजूर नाही. युद्ध थांबवणं,  इराणला ३०० अब्ज डॉलर देणं, इराणवरचे आर्थिक निर्बंध उठवणं, इराणला तेल व्यापार पूर्वीप्रमाणंच करू देणं, यामुळं इराकला स्वतःची ताकद आणि आर्थिक जमवाजमव करायची उसंत मिळेल असं इस्रायलला वाटतंय.

ट्रंप यांच्या अमेरिकन पाठीराख्यांना समझौता मंजूर नाही. इराणला ठेचायचं म्हणून तर अब्जावधी रुपये खर्चून अमेरिकेनं इराणवर हल्ले केले.  इराणला पैसे देणं, इराणचे गोठवलेले पैसे परत करणं, इराणला व्यापाराला परवानगी देणं म्हणजे केलेलं युद्द चुकी सट्रंप पाठीराख्यांना ते मंजूर नाही.

ट्रंपचे पाठीराखे नसलेल्या लोकांना मुळातलं युद्धच मान्य नव्हतं. त्यामुळं त्यांचा ट्रंपना विरोध आहेच.

 ट्रंपना समझौता महागात पडतोय. युद्धही महागात पडलेलं आहेच. 

ट्रंप करार करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत, करार अमलात आणण्यासाठी नाहीत.   ट्रंप जे करार करतात ते भुसभुशीत, विसविशीत आणि संदिग्ध असतात. इराण मदतीचा ३०० अब्ज डॉलरचा फंड कसा तयार होणार? इस्रायल एक पैसाही देणार नाही. आखातातल्या देशांना युद्द महागात पडलंय. इराणने केलेले हल्ले आणि बंद पडलेली तेल निर्यात यामुळं आखाती देशांचं प्रचंड नुकसान झालंय. ते भरून काढायचा विषय ट्रंप काढत नाहीत, उलट म्हणतात की इराण पुनर्निर्माण फंडात आखाती देशांनी पैसे घालावेत. आखाती देश अजिबात तयार नाहीत. युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी लोक युद्धापासून दूरच होते. एक खडकूही देणार नाहीत.

अमेरिकन जनतेचं तर विचारायलाच नको. अमेरिकन काँग्रेस पैसे देणार नाही. मेक अमेरिका ग्रेट वाले तर ट्रंपना दारातही उभे करणार नाहीत. ट्रंप ज्या देशाचं वर्णन खूंख्वार दहशतवादी मुस्लीम देश असं करत त्या देशाला पैसे?

इराणवरचे आर्थिक निर्बंध (सँक्शन्स) उठवणार? युद्धाला सुरवात होण्याच्या आधी घातलेले निर्बंध युद्ध झाल्यावर उठवणं म्हणजे युद्ध केल्याबद्दल बक्षीस देण्यासारखंच होईल.

ओबामा यांनी अण्वस्त्र निर्मिती १५ वर्षासाठी पुढं ढकलणारा करार करून इराणवरचे निर्बंध उठवले होते. त्यांना बसता उठता त्यासाठी शिव्या देणाऱ्या ट्रंपनी निर्बंध उठवले तर ट्रंपच्या पाठीराख्यांची होणारी गोची भीषण असेल.

इराणमधील दहशतवादी सत्ता उध्वस्थ करणं यासाठी ट्रंपनी युद्घ उचकवलं होतं. तिथली सत्ता अजिबात उध्वस्थ झाली नाही. अतिरेकी धर्मवादीच सत्तेत व्यवस्थित शिल्लक आहेत. पाच दहा नेते मारले, त्यांची जागा  त्यांच्यापेक्षा अधीक जहाल अनुयायांनी घेतलीय.

इराणचा धोका कोणाला होता? अमेरिकेला? अमेरिका कित्येक हजार किमी दूरवर आहे. इराणची रॉकेट अमेरिकेपर्यंत पोचू शकत नाहीत. धोका असल्यास इस्रायलला होता. इस्रायलचं दुखणं अमेरिकेनं उसनं घेतलं.  इस्रायलचा धोका कमी झालेला नाही.

अमेरिकेनं इराणवर चाळीस हजार पेक्षा जास्त हवाई हल्ले केले. अमेरिकेच्या सीआयएनं अहवाल दिला की ड्रोन आणि रॉकेटं यांची ७० टक्के संख्या इराणमधे अजूनही शाबूत आहे. १०० ड्रोन आणि रॉकेटं यातली ९८ ड्रोन रॉकेटं अमेरिका-इस्रायल हवेतच पाडतात अशी आकडेवारी अमेरिका सांगते. याचा अर्थ  १० हजार  ड्रोन, रॉकेटातली २०० इस्रायल आणि आखाती देशांवर पडतात. त्यानं नुकसान तर होतंच ना.

एक अपाचे हेलेकॉप्टर ४५०कोटी डॉलरचं असतं.  एक बाँबर विमान ९०० कोटी रुपयाचं असतं. ४ ते ४० लाख डॉलर किमतीचं रॉकेट आणि  २५ ते ३० लाख किमतीचं ड्रोन अपाचे आणि बाँबर पाडू शकतात, त्यांचं नुकसान करू शकतात.  इराण कित्येक वर्षं लढाई चालवू शकतं. अणुबाँबची आवश्यकताच नाही.

या साऱ्या गोष्टी अमेरिकन लष्कराला माहीत होत्या, पण ट्रंप त्यांचं ऐकत नव्हते, आजही ऐकत नाहीत. इराणच्या अण्वस्त्र इमारतीवर केलेल्या हल्ल्यांमुळं इमारतींचं नुकसान झालं, अणु कार्यक्रम नष्ट झाला नाही असा रिपोर्ट अमेरिकन गुप्तचरांनी दिला. ट्रंप म्हणतात की गुप्तचर विभागाला काही कळत नाही.

अमेरिका आणि अमेरिकेनं दिलेले डॉलर व शस्त्र यांच्या जिवावरचं इस्रायल यांची लष्करी ताकद इराणच्या ताकदीपेक्षा किती तरी मोठी आहे. इराणला ते माहीत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलची दमछाक करणं, त्यांना छळ छळ छळणं असं इराणचं धोरण आहे. अमेरिकेचा पराभव हे इराणचं धोरण नाही, अमेरिकेला रडवायचं असं इराणचं धोरण आहे.

युद्ध होणं,  युद्ध लांबणं, अमेरिकेला परवडत नाही. अमेरिकेच्या संरक्षक छत्रीत सुखानं वावरणाऱ्या आखाती देशांनाही युद्ध परवडत नाही. युद्ध थांबवणं ही ट्रंप यांची गरज आहे, पण एका परीनं ती  ही ट्रंप यांची फजिती आहे. ट्रंपना युद्ध थांबवण्यावाचून गत्यंतर नाहीये. त्यातूनच प्रस्तुत समझौता तयार झालाय. 

ट्रंप खुष, ट्रंप स्वतःवर खुष येवढी एकच गोष्ट घडत असते.

तेच समझौत्यात घडलंय.

 इस्रायल-इराण-पॅलेस्टाईन वैर संपणार नाही, मारामाऱ्याही संपणार नाहीत.

माणसाची आर्थिक-वैज्ञानिक वगैरे प्रगती खूप झालीय. मन अजून रानटीच आहे. त्याला काय करणार?

।।