२०१४ च्या कालनिर्णय दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख. लेखात टू जी आणि व्यापम या दोन घोटाळ्यांचा धांडोळा होता. पैकी व्यापम प्रकरण पुन्हा गाजू लागल्यानं त्या लेखातला व्यापमसंबंधी भाग इथं पुन्हा.

।।

मिहीर कुमार हा तरूण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक के सुदर्शन यांच्याकडं काम करत असे. सेवादार होता. त्याची अन्न निरीक्षक, फूड इन्सपेक्टर या पदावर मध्य प्रदेश सरकारच्या खात्यात काम करायची इच्छा होती. त्यासाठी एक परीक्षा द्यावी लागते. ही २००७ सालातली हकीकत. मिहीरनं परीक्षेबाबत चौकशी केली, केव्हां, कुठं, विषय कोणते वगैरे. 

मिहीरला माहित असावं की परिक्षा देऊन रीतसर नोकरी मिळणं वगैरे खरं नाही, वशीला लागतो, भानगडी कराव्या लागतात. तो तसं सुदर्शनांकडं बोलला नसेल पण त्यानं परीक्षेबाबत मार्गदर्शन करा, ओळख बिळख सांगा असं सुदर्शनना सांगितलं असावं. सुदर्शननी त्याला त्या वेळचे शिक्षण मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्याकडं पाठवलं. भाजपचं सरकार होतं.शर्मा यांनी त्याला परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदींकडं पाठवलं. 

मध्य प्रदेश व्यावसायिक परिक्षा मंडळ ही सरकारनं स्थापन केलेली संस्था विविध पदांवरील आणि व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेसमधील प्रवेशासाठी परिक्षा घेते. शिक्षक, कॉन्स्टेबल, अन्न निरीक्षक, वजन माप निरीक्षक इत्यादी पदं या परिक्षेमधून भरली जातात. तसंच मेडिकल कॉलेजमधे प्रवेश देण्याआधी व्याशिमंची परिक्षा द्यावी लागते. विद्यार्थ्यानं परिक्षेचा अर्ज भरल्यावर त्याला रोल नंबर दिला जात असे. त्यानंतर त्यानं परिक्षा दिल्यावर पेपर तपासून झाल्यावर मार्क इत्यादी गोष्टींची नोदणी होऊन विद्यार्थी पास किवा नापास होत असे, तसं त्याला कळवलं जात असे. हा सारा व्यवहार कंप्यूटरवर होत असे. एक स्वतंत्र कंप्यूटर प्रणाली त्यासाठी व्याशिमंनं विकसीत केली होती. पंकज त्रिवेदी हे या व्यवस्थेचे प्रमुख होते.

मिहीर पंकज त्रिवेदींकडं गेला. तो तिथं गेला तेव्हां त्रिवेदींना एक मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्याकडून फोन गेला ‘ मिहीर हा सुरेश सोनींचा खास माणूस आहे.’ सुरेश सोनी कोण? हे संघाचे एक वरिष्ठ अधिकारी आणि भाजप आणि संघ यांतील संयोजन ही त्यांची जबाबदारी होती.

सुदर्शननी मिहीरला सांगितलं ‘ जेवढी चांगली माहित असतील ती उत्तरं लिही, ज्या  प्रश्नांची उत्तरं येत नसतील ते प्रश्न सोडून दे.’

मिहीरला अनेक प्रश्न आले नाहीत. 

परिक्षेचा निकाल लागला आणि मिहीर परिक्षेत सातव्या क्रमांकावर पास झाला.

राहुल यादव. शालांत परिक्षेत नापास झाला होता. तरीही व्याशिमं परिक्षेला बसला. त्यानं लखनऊमधून मुनीर यादव नावाचा माणूस आणला. त्याला पैसे दिले. अशी माणसं पुरवणाऱ्या अनेक संस्था उत्तर प्रदेशात आहेत. मुनीर राहुलच्या जागी परीक्षेला बसला.  त्याला कोणी अडवलं नाही. अशा माणसाला स्कोरर असं म्हणतात. स्कोरर परिक्षेला बसणार हे व्याशिमंला माहित होतं. तशी रीतसर व्यवस्थाच झालेली होती. राहुल यादव परिक्षा पास झाला.

राज्य दूध संघात कर्मचाऱ्यांची भरती होती. त्यासाठी प्रवेश परिक्षा. मनीष श्रीवास्तव या आयएसअधिकाऱ्याचा जावई तरंग शर्मा यानं एक रॅकेट तयार केलं होतं. संतोष गुप्ता हा त्याचा सहकारी. त्यांनी पाच जणांना ३० लाख रुपये घेऊन दूध संघाची परिक्षा पास करवलं. या व्यवहाराचं कमीशन म्हणून तरंगनं ६ लाख रुपये घेतले आणि उरलेली रक्कम व्याशिमंमधल्या प्रमुख सिस्टिम अनॅलिस्ट नितीन महिंद्र यांच्याकडं सरकवली. परिवहन, पोलीस इत्यादी खात्यातल्या नोकऱ्यांसाठी कामं करून देणारे गट काही माणसं घेऊन त्यानं तयार केला होते. 

२००४ ते २०१३ या काळात दरवर्षी ३०० ते ४०० विद्यार्थी घोटाळे करून पास झाले. त्यातले बरेचसे मेडिकल परिक्षेला बसले होते. अनेक वाटांनी ते पास झाले. एक वाट म्हणजे परिक्षार्थीचा रोल नंबर व्याशिमंला आधीच कळवला जात असे. त्यानंतर त्यानं पेपरात काहीही लिहिलं तरी तो पास होत असे. दुसरी वाट म्हणजे उत्तर प्रदेशातून मेडिकल कॉलेजमधले विद्यार्थी भाड्यानं आणले जात. त्यानं पेपर लिहायचा. कधी परीक्षार्थीच्या नावानं पेपर लिहायचा तर कधी स्वतंत्रपणे लिहायचा आणि नंतर तो विद्यार्थ्याच्या नावावर खपवायचा.

हे झाले राज्य पातळीवरचे संघटित प्रकार. जागोजागी, स्थानिक पातळीवर भुरटे उद्योगही भरपूर चालले होते. एक उदाहरण भोपाळमधलं. मेडिकल प्रवेशाची परिक्षा. परिक्षा पार पडली. केद्रावरून पेपर गोळा करून विद्यापिठात  न नेता तिसरीकडंच नेण्यात आले. तिथं ते पेपर बोगस लोकांकडून तपासून घेण्यात आले. गुण वगैरेची पत्रकं तयार करून नंतर ते विद्यापीठात नेऊन रीतसर निकाल जाहीर करण्यात आला.

हे सारं रॅकेट भाजपचे मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा वर्षानुवर्षं चालवत होते. शर्मा उमा भारती मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रीमंडळात होते. त्यानंतर त्यांनी दहा वर्षं खाणी, शिक्षण इत्यादी खाती सांभाळली. खाण माफियाशी त्यांचा संबंध होता. २००८ मधे शर्मा खाण मंत्री होते. सतनाची एक खाण त्यांनी बिर्लागटातल्या एका कंपनीला दिली. खाण वाटपासाठी आलेले सर्व अर्ज शर्मांनी कोणतंही कारण न देता रद्द करून बिर्ला कंपनीला खाण दिली. हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा निकाल न्यायालयानं दिला. 

वरील सर्व घोटाळ्यांमधे सुधीर शर्मा हे गृहस्थ मध्यस्थाचं काम करीत. सुधीर शर्मा भारतीय जनता पक्षाच्या शिक्षण सेलचे प्रमुख होते. सरकारच्या तांत्रिक शिक्षण विभागातले अग्रवाल आणि दांधीर मोठी रक्कम गोळा झाली की सुधीर शर्माकडं सोपवीत. रात्री सुधीर शर्मा ती रक्कम लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्या व्यक्तिगत स्टाफमधले मोहरसिंग यांच्याकडं पोचवत. जानेवारी १२ रोजी अग्रवाल यांनी शर्मांच्या हाती  १५ लाख रुपये दिले. पैकी १० लाख रुपये मंत्र्यांकडं पोचले         ( उरलेले? कमीशन? की मधल्या मधे मारले?). नंतर एकदा १०लाख, पुन्हा १५ लाख मंत्र्यांकडं पोचल्याची नोंद आहे.   

किती कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असेल? १२०० ते ४००० व्यवहार झाले असतील. काही लोकांनी पाच लाख दिले काहीनी दोन दिले असतील. तीनेक लाख सरासरी धरली तर १२० कोटींचा व्यवहार झाला असेल. पैशाचा व्यवहार ही एक गोष्ट. लायकी नसलेली मंडळी पोलिस, मेडिकल कॉलेजमधे नेमली गेल्याचे कसे परिणाम होतील आणि किती काळ ते चालत रहातील ते सांगता येत नाही.

२००७ मधे व्यापमं चं ऑडिट झालं तिच्यातून सारं लफडं बाहेर आलं. ऑडिटमधे  अनेक गैरव्यवहार दिसले. उत्तर पत्रिका परवानगी नसताना नष्ट करणं हा गंभीर प्रकार कळल्यावर ऑडिटरनं ताशेरे मारले. पुढली कारवाई अटळ असल्यानं घोटाळा बाहेर आला.

घोटाळा घडला तो सगळा काळ भारतीय जनता पक्षाचे शिवराज सिंह चौहान यांचं राज्य होतं. घोटाळा बाहेर आल्या आल्या भाजपच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती म्हणाल्या ‘ हा तर बिहारच्या चारा घोटाळ्यापेक्षा मोठा घोटाळा आहे.’  

उमा भारती या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आहेत. त्या बंडखोर आहेत. मध्य प्रदेशचं त्यांच्या पक्षाचं राजकारण त्याना मंजूर नाही. त्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार होत्या. चौहान यांना मुख्यमंत्रीपद दिलेलं त्यांना आवडलेलं नव्हतं.

बातमी फुटल्यावर मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले ‘ सरकारच्या एकाद्या विभागात भ्रष्टाचार असणं शक्य आहे. परंतू सारं सरकारच भ्रष्ट आहे असं म्हणणं बरोबर नाही. या घोटाळ्याची चौकशी झालीच पाहिजे.’ चौहान यांनी स्पेशल टास्क फोर्सकडं हे प्रकरण सोपवलं. नंतर तपासावर न्यायालयानं नजर ठेवायला सुरवात केली.

टास्क फोर्सनं १३० जणाना पकडलं. प्रथम लक्ष्मीकांत शर्मा फरार होते. नंतर सापडले. सुधीर शर्मांनीही काही काळ फरार राहून पोलिसांच्या स्वाधीन झाले. टास्क फोर्सनं जबान्या घ्यायला सुरवात केली. त्यातली माहिती माध्यमांकडं पोचायला लागली. लाचेचे नेमके आकडे, देणाऱ्या घेणाऱ्यांची नावं, तारखा इत्यादी तपशील माध्यमांना मिळाले. व्यापमंच्या कंप्यूटरमधे तर मजाच होती. नितीन महिंद्र हे सिस्टिम अनॅलिस्ट असल्यानं त्यांनी सारी माहिती पद्धतशीर एक्सेल शीटमधे लिहून ठेवली होती. पैसे देणाऱ्याचं नाव, किती पैसे दिले, किती पैसे शिल्लक आहेत, पैसे कोणाला गेलेत ही सारी माहिती एक्सेलशीटमधे होती. पैकी एक शीट माध्यमांनी छापली.

जबानीमधे सरसंघचालक सुदर्शन आणि संघाचे नेते सुरेश सोनी यांची नावं आल्यावर  धमाल उडाली. सुरेश सोनी हे भाजप-संघ यांच्यातले संबंध हाताळतात. भाजप आणि संघाच्या शिबिरात ते नीतीमत्ता या विषयावर व्याख्यानं देत असतात. असंच एक नीतीमत्ता शिबीर भोपाळमधे व्हायचं होतं. सोनी नागपूरला असतांना म्हणाले की सुदर्शनजी आणि आपल्यावरचे आरोप तद्दन खोटे आहेत. नागपूरहून ते विमानानं भोपाळला पोचले. शहराच्या बाहेरच्या दाणापाणी नावाच्या हॉटेलात ते मुख्यमंत्री चौहान याना तीनेक तास भेटले. भेटीत काय घडलं ते संघसंस्कृतीतल्या सवयीनुसार अंतर्गत होतं, प्रसिद्धीसाठी नव्हतं. दुसऱ्या दिवशीच्या नीतीमत्ता शिबीरात सोनी हजर होते पण चौहान मात्र प्रकृती बिघडली असल्यानं ( तसं पत्रक काढण्यात आलं) गैरहजर होते. आणखी एकदा सोनी, संघचालक मोहन भागवत आणि चौहान यांची बंद खोलीत तीनेक तास बोलणी झाली. त्यातही काय घडलं ते कळायला मार्ग नाही.

या दरम्यान घडलेल्या दोन घटना अशा. एके दिवशी भोपाळच्या पोलिस मुख्यालयातून पत्रक निघालं की चालू असलेल्या चौकशीमधे सुदर्शन आणि सोनी यांची नावं आलेली नाहीत, त्यांच्याबद्दल केल्या जाणाऱ्या आरोपांबाबत पोलिसांना कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. खुलासा पोलिसांनी केला.

पन्नास वर्षापेक्षा अधिक काळ संघामधे सक्रीय कार्यकर्ते असलेले कर्मठ गृहस्थ रघुनंदन शर्मांनी पत्रकारांना सांगितलं ‘ घोटाळ्याच्या चौकशीचे तपशील माध्यमांना कसे पोचतात त्याचं आश्चर्य वाटतं. सरकारातलं, पोलिसांतलं कोणी तरी हे तपशील माध्यमांना पुरवत आहे. या प्रकरणाची चौकशी टास्क फोर्सकडून काढून घ्यावी, सीबीआयकडं सोपवावी.’

चौकशीबाबत मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले होते की टास्क फोर्स कायद्यानुसार चांगलं काम करत असल्यानं चौकशी सीबीआयकडं देण्याची आवश्यकता नाही, देणार नाही.’

लक्ष्मीकांत शर्मा अर्थातच भाजपचे आणि संघाचे कार्यकर्ते. घोटाळ्यातले पैसे गोळा करून त्यांच्याकडं पोचवायचा उद्योग करीत सुधीर शर्मा. ते भाजप आणि संघाचे कार्यकर्ते. बरं तसे सामान्य कार्यकर्ते नव्हते. झाबुआ जिल्ह्यात त्यांची एसआर फेरोअलाईज नावाची खाण आहे. त्यांचे काही व्यवहार ( कायदेशीर?) इंडोनेशियात आहेत. त्यांच्याकडं ऑडी, स्कोडा इत्यादी गाड्यांचा ताफा आहे. संघाचे नेते सुरेश सोनी यांचा विमान प्रवासाचा खर्च त्यांनी काही वेळा केलेला आहे. 

या घोटाळ्यातले एक आरोपी अजय शंकर मेहता २५ जुलै २०१४ रोजी दोन महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर बाहेर पडले. ते जन अभियान परिषद या एनजीओचे उपाध्यक्ष होते. पोलीस कॉन्स्टेबलच्या लफडंभरतीच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात होते. या संस्थेचे अध्यक्ष होते मध्य प्रदेशचे मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान. अनेक सनदी अधिकारी या संस्थेच्या कार्यकारिणीत होते. सरकार आणि एनजीओ यांना ही संस्था जुळवून देत असे, सरकार आणि एनजीओ यांच्यात ही संस्था मध्यस्थ होती. 

मेहता बाहेर कसे पडले? त्यांना जामीन मिळाला. जामीन कोणी दिला? भोपाळमधले एक बिझनेसमन पुरुषोत्तम तोतलानी यांनी. तोतलानींची हॉटेलं आहेत, इतर अनेक उद्योग आहेत. मेहतांना आपल्याला कोणी जामीन दिला ते माहित नव्हतं. बाहेर पडल्यावर कळलं. याच घोटाळ्यातले  मुख्य आरोपी नितीन महिंद्र तुरुंगात होते. त्यानाही तोतलानी यांनीच जामीन देऊन सोडवलं. त्यानंतर त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेले सिंडिकेट बँकेचे सीएमडी एस के जैन यांनाही जामीन देऊन कोठडीबाहेर काढलं. तोतलानी हे मध्य प्रदेशातलं मोठ्ठं प्रस्थ आहे. त्यांचे खूप बिझनेसेस आहेत. ते संघ-भाजपच्या लोकांना आर्थिक मदत करत असतात.

 ।।

मध्य प्रदेशात एक मंत्री, त्याचे पक्षातले सहकारी, अनेक बिझनेसमन, नोकरशहा, या मंडळींची सांस्कृतीक आणि नैतिक घडण घडवणारा रा स्व संघ आणि संघानं तयार केलेला भाजप गुंतला होता. मध्य प्रदेशात १० वर्षं भाजपची सत्ता होती. त्याच काळात दिल्लीत काँग्रेस प्रणीत आघाडीचं सरकार होतं आणि त्यात टूजी घोटाळा झाला. टू जी घोटाळा झाला तेव्हां भाजपनं रान उठवलं, केंद्र सरकारचा राजीनामा मागितला, कित्येक दिवस लोकसभेचं कामकाज बंद पाडलं. पण त्याच वेळी खाली भाजपच्या सरकारात परिक्षा, नोकरभरती यामधे भ्रष्टाचार चालला होता. तो टूजी घोटाळ्यानंतर उघडकीला आला. मग काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे नेते दिग्वीजय सिंग यांना जोर आला. त्यांनी मध्य प्रदेश सरकारविरोधात मोहीम उघडली भाजपचं म्हणणं होतं की टूजी घोटाळ्याला शेवटी प्रधानमंत्री जबाबदार असतो, त्यांनी राजीनामा द्यावा. मनमोहन सिंगांनी राजीनामा दिला नाही. दिग्वीजय सिंग यांचं म्हणणं होतं की शेवटी परीक्षा घोटाळ्याची जबाबदारी चौहान यांच्यावरच येते, त्यांनी राजीनामा द्यावा. चौहानांनी राजीनामा दिला नाही.

।।

  करप्शन इंटरनॅशनल या एका युनोच्या संस्थेनं जगातल्या देशांची पहाणी केली तेव्हां त्यात भारताचा क्रमांक ९४ वा लागला. म्हणजे जवळ जवळ भ्रष्टाचार नाहीच अशा स्वीडनचा क्रमांक एक होता तर भारताचा ९४ वा. १७७ देशांची पहाणी होती. या पहाणीत कोणकोणत्या क्षेत्रात भ्रष्टाचार आहे आणि तो किती आहे याची पहाणी करण्यात आली. भारतीय लोकांनीच दिलेल्या उत्तरांनुसार भारतातल्या प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार आहे. राजकारण, शिक्षण, आरोग्य पोलीस या क्षेत्रात तो कमालीचा आहे पण लष्कर, न्यायव्यवस्था यातही तो आहे असं पहाणीत आढळून आलं. भ्रष्टाचार म्हणजे सार्वजनिक संस्था-व्यवस्था यातील पैशाचा अपहार  अशी कसोटी वरील संस्थेनं गृहीत धरली होती. भारतीय ३६ टक्के सार्वजनिक जीवन भ्रष्टाचारी आहे असा निष्कर्ष निघाला.

जिथं गरीबी जास्त आहे आणि जिथं लोकशाही कमी आहे तिथं भ्रष्टाचार जास्त असतो असाही निष्कर्ष निघाला.

।।

भ्रष्टाचार म्हणजे दुसऱ्याच्या पैशावर डल्ला. दुसऱ्याच्या म्हणजे कोणाच्या? म्हणजे जो पैसा आपल्याला कोणत्याही नैतिक वा कायद्याच्या आधारे मिळू नये असा पैसा. 

माणूस नोकरी करतो. त्याचा पगार मिळतो. माणूस उत्पादन करतो. तो उत्पादनाचं मोल जेवढं वाढवतो, त्यासाठी जी गुंतवणूक करतो त्याचा परतावा म्हणून त्याला नफा मिळतो. माणूस शेती करतो, उत्पन्न काढतो, ते बाजारात विकतो, त्यातून त्याला पैसे मिळतात. माणूस वस्तू खरेदी करतो, साठवतो आणि नंतर विकतो. साठवण, वहातुक, गुंतवणूक इत्यादींची किमत आणि नफा तो मिळवतो. या साऱ्या व्यवहारात कधी नशीबानं, कधी बाजारातल्या प्रेरणांशी खेळून त्याला जास्त पैसा मिळतो. तो कायदा आणि नीतीमत्ता यांच्या सीमेवरचा असतो. कायदेशीर असतो किंवा नसतोही. कायदेशीर असूनही अनैतिक असू शकतो. सामान्यपणे व्यवहार होतात ते अशा प्रकारे.

टू जी घोटाळ्यातले ए राजा आणि लक्ष्मीकांत शर्मा यांना मंत्री म्हणून पगार मिळत होता, सवलती मिळत होता. कदाचित त्यांचे काही कायदेशीर खाजगी उत्पन्नाचे स्त्रोतही असू शकतील. परंतू त्यांना त्यापेक्षा कायच्या कायच जास्त पैसा मिळाला. 

हा पैसा कोणाचा होता? 

ए राजा यांना मिळालेला पैसा जनतेचा होता. एक सार्वजनिक सोय त्यांनी खाजगी कंपन्यांना बाजारभावापेक्षा कमी पैशात विकली, त्यातून देशाचं नुकसान झालं आणि राजाकंपनीचा फायदा झाला. राजा यांनी सार्वजनिक पैसा चोरला.

लक्ष्मीकांतांचा पैसा कोणाचा होता? एकीकडं तो सरकारचा म्हणजे सार्वजनिक होता. नीटपणे परिक्षा घेणं, योग्य माणसं नोकरीत भरती करणं ही सरकारची जबाबदारी असते. त्या साठी सरकार परिक्षा फी इत्यादी घेते आणि हा सारा व्यवहार चालवण्यासाठी जनतेकडून कराच्या रुपात पैसा गोळा करतं. अशा दोन्ही प्रकारचा पैसा लक्ष्मीकांतांनी खिशात घातला. त्यांनी आणखी एक भ्रष्टाचार केला. लायक नसलेल्या मुलांची भरती केली. न शिकलेली मुलं पास केली आणि आरोग्य व्यवस्थेत, शिक्षणात, मोजमाप संस्थेत, दूध संघात घातली. 

नालायक मुलगा शिक्षक झाल्यावर तो विद्यार्थ्यांची वाट लावल्याशिवाय रहाणार नाही. भारतात शिक्षणाची बोंब आहे याचं कारण शिक्षकांचा आणि शिक्षणाचा दर्जा चांगला नाही. भ्रष्ट मार्गानं भरलेले नालायक शिक्षक हे त्यातलं एक कारण. दूध गोळा करताना त्यात किती स्निग्धांश आहे हे तपासणी करणारा माणूस भ्रष्ट वाटेनं तिथं पोचला असल्यावर तुमच्या आमच्या घरात कमी स्निग्धाशाचं दूध येणं अटळ आहे. शिवाय ते दूध अशुद्धही असू शकतं. म्हणजे नागरिकांच्या खिशावर आणि आरोग्यावरही डल्ला. दुसऱ्यानं पेपर लिहून मुलं डेंटिस्ट होणार. नंतर त्यांचं पदव्युत्तर शिक्षणही त्याच वाटेनं होणार. अशा माणसाच्या हाती मी माझं तोंड ठेवायचं म्हणजे काय होणार याचा विचार करायला नको.

काँग्रेसचं तर विचारायलाच नको. पारतंत्र्य गेलं आणि त्या बरोबरच महादेव गोविंद रानडे, गांधीजी, गोखले, टिळक, आंबेडकर, सावरकर  इत्यादी सगळी मंडळी लुप्त झाली. ध्येयवाद नव्हे तर व्यवहारवादानं काँग्रेसचा कब्जा घेतला. जो मतं गोळा करू शकतो, जो पैसे गोळा करू शकतो अशाच माणसाला तिकीटं, सत्ता दिली गेली. ज्याच्याजवळ निष्ठा आहे, कसब आहे, विद्वत्ता आहे, बुद्धी आहे, सचोटी आहे, कार्यक्षमता आहे त्याला काँग्रेसमधे थारा नाही. रानडे वगैरेना काँग्रेसनं विचारलं असतं ‘  किती पैसे खर्च करता बोला. तुमची विद्वत्ता वगैरे आम्हाला नकोय.’

जसजशी आर्थिक परिस्थिती सुधारत जाते तसतसा निवडणूक खर्च वाढत जात असतो. तसा अनुभव आहे, ते स्वाभाविकही आहे. त्यामुळं निवडणुक मोहिमेत पैसा येणं समजण्यासारखं आहे. परंतू निवडणुकीत उतरणारी माणसं सार्वजनिक पैशावर श्रीमंत होण्याचा उद्योग करतात तेव्हा अनवस्था प्रसंग उद्भवतो. निवडणुक, विधीमंडळाचं सदस्यत्व, मंत्रीपद या गोष्टी पैसे मिळवण्याचं साधन होतात तेव्हां कठीण प्रसंग येतो. महाराष्ट्रातले गेल्या वीस वर्षातले नेते काढा. नावं घ्यायला नकोत. यच्चयावत लोकांनी सार्वजनिक पैसा लुटून खिसे भरलेत. न्यू यॉर्कचा एक मेयर होता. ब्लूमबर्ग. श्रीमंत होता. हौस म्हणून निवडणुकीत उतरला. स्वतःच्या पदरचे पैसे खर्च करून. निवडून आल्यावर न्यू यॉर्क शहरात घरं बांधली, गरीबांच्या सोयी केल्या. त्यात काही पैसा  स्वतःच्या खिशातून. न्यू यॉर्कच्या पैशात घरं बांधून त्याचं कमीशन खाल्लं नाही.   त्यानं स्वतःचा पैसा खर्च करून मेयरसाठी इमारत बांधली, ऑफिस चकाचक केलं. महाराष्ट्रात माणसं पालिकेत किंवा विधानसभेत जाताना कफल्लक असतात आणि निवडून आल्यावर पाच दहा वर्षात करोडपती होता. मग त्यांच्या कर्तृत्वाचे गोडवे गायले जातात, त्यांच्यावर पुस्तकं प्रसिद्ध होतात. या महाभागानं हा पैसा कुठून आणि कसा आणला ते कोणी बोलत नाही.

  माणसाला कोणी भेट दिली, कायद्यात न बसणारे चार पैसे दिले की माणसाला आनंद वाटतो. हा माणसाचा स्वभाव आहे. विमानात, रेस्टॉरंटमधे, हॉटेलात चमचे पळवण्यात, चांगलं पेन आणि देखणा कागद पळवण्यात मजा येते. कोणी आपल्याला नाटकाचं, संगित जलशाचं, सर्कसचं तिकीट फुकट दिलं की जरा बरं वाटतं. हज्जारो रुपये पुस्तकावर खर्च करायची लायकी असली तरीही लेखकानं पुस्तकाची कॉपी फुकट दिली की अमळ बरं वाटतं. आपण नट असतो, खेळाडू असतो, एकाद्या सरकारी कचेरीत आपल्याला कोणीतरी ओळखतं आणि लाच घेतल्याविना आणि पटकन आपलं काम झालं की आपण सुखावतो. एकादं काम पटकन व्हावं, लाल फीत आड येऊ नये यासाठी चार पैसे खर्च करणं ही गोष्ट जगभर एक व्यवहार म्हणून मान्य झाली आहे. याला स्पीड मनी म्हणतात. असे पैसे देणं आणि घेणं याची सवयच आता झाली आहे. त्यामुळं आता या प्रकाराला भ्रष्टाचारही म्हणणं लोकांनी सोडून दिलं आहे. अशा पैशाला अकाऊंटंट लोक अधिकृत रूपही देतात. आता तर एकूण अमूक आर्थिक व्यवहाराच्या अमूक एक टक्के रक्कम अशा व्यवहारावर खर्च करण्याला अनधिकृत मान्यताही मिळू लागली आहे. एनरॉन भारतात आलं तेव्हां भारतातल्या लोकांचं प्रशिक्षण करण्यासाठी बरेच डॉलर खर्च झाले. ते पैसे कोणाकडं गेले ते साऱ्या दुनियेला माहित आहे. अमेरिकेतले लोक म्हणाले ‘ भारतीय नेत्याना निवडणुकीसाठी खूप खर्च करावा लागतो हे आम्हाला माहित आहे. तेव्हां त्यांच्यासाठी म्हणजे पवित्र लोकशाही टिकावी यासाठी आम्ही हे पैसे खर्च करतोय.’ 

 हे आहे वास्तव. हवा, पाणी, प्रदूषण, गुरुत्वाकर्षण इत्यादी गोष्टी जशा स्वाभाविक मानल्या जातात तसं हे ‘ भ्रष्टाचाराचं ’ वास्तव. लोक म्हणतात की हे वास्तव हा एकूण अर्थव्यवहाराचा भाग मानावा आणि कार्यक्षमता अपेक्षावी. पैसे खावेत परंतू कामं करावीत. भारतात तेही होताना दिसत नाही. पैसे घेतात पण काम करतीलच याची खात्री नाही.

पाकिस्तानात बेनझीर भुत्तोच्या नवऱ्याला मिस्टर टेन परसेंट म्हणत. कुठलंही कंत्राट निघालं, काम निघालं की त्याचे दहा टक्के त्यावर ठेवावे लागत. ही टक्केगिरी करून पाकिस्तानचा  विकास  झाला नाही, झरदारी मात्र श्रीमंत झाले. महाराष्ट्रात असे टक्केकर किती तरी आहेत. वांधा असा की या टक्क्यात सर्व काही आलं असं होत नाही. इतर अधिकाऱ्यांचेही स्वतंत्र टक्के असतात.  एकाद्या कामाचा खर्च   शंभर रुपये असेल तर या टक्क्यांमुळं तो दोनशे रुपये होतो. व्यवहार एकूणातच घोटाळ्याचा असल्यानं व्यवहार करणारा उद्योगी मग आपला टक्काही जास्त ठेवतो कारण एकूण कामाची खात्री नसते.   खर्च वाढतो. या खटाटोपात शेवटी कामाचा दर्जा घसरतो. सरकारी इमारती, रस्ते, सिंचन योजना खराब असतात याचं हे एक कारण. मुंबईतले, राज्यातले रस्ते, दिल्लीतलं महाराष्ट्र भवन ही काही उदाहरणं.

 जगातल्या बहुतेक देशांत भ्रष्टाचार चालतो. अमेरिकेसारख्या देशातही. परंतू तिथला भ्रष्टाचार वरच्या पातळीवर चालतो. विमान उत्पादन, औषध उत्पादन, खाणी, शस्त्रांचं उत्पादन अशा व्यवहाराता अब्जावधी डॉलरचा व्यवहार होतो.  सामान्य माणसाचा संबंध त्यात येत नाही. शाळेत प्रवेश घेताना, रेलवेचं तिकीट मिळवतांना, एकाद्या सरकारी कागदपत्राचा दाखला घेताना, हॉस्पीटलमधे प्रवेश घेताना, एकादं औषध विकत घेताना  लाचबाजी होत नाही. भारतात या सगळ्या गोष्टीत लाचबाजी होती. भारताचा समतेवर विश्वास असल्यानं सर्वोच्च पदावर असणारा माणूस आणि तळातला कारकून आणि चपराशी असे सर्व लोक भ्रष्टाचार करतात.कोर्टात कागद नुसता वर सरकवायचा असला तरी शिपाई-कारकुनाकडं पैसे सरकवावे लागतात. पाचशे लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीत एक साधी नोंद हवी असेल तरी पैसे मोजावे लागतात. अगदीच कमी व्यवहार लाचेशिवाय होतात.

 गरीबही लाच देतो घेतो, श्रीमंतही लाच देतो  घेतो.  सर्व जातीची माणसं लाच घेतात. सर्व धर्मांतली माणसं लाच घेतात. 

  भारताबाबत बोलायचं झालं तर लाच हा भारतीय जीवन, संस्कृतीचाच भाग दिसतो. लाच दिल्याशिवाय देवही जर पावत नाही तर मर्त्य माणसांचं काय सांगावं.

जिथं हुकूमशाही, धर्मशाही,दंडेलशाही असते तिथं अधिक भ्रष्टाचार असतो. जिथं गरीबी असते तिथं अधिक भ्रष्टाचार असतो. सामान्यतः मोकळा समाज असेल आणि आर्थिक सुबत्ता समाजाच्या बहुतांश थरात असते तिथं भ्रष्टाचार आटोक्यात असतो. भारतामधे भ्रष्टाचार हा भारतीय समाजाचा, भारतीय समाज मानसाचा एक घट्ट भाग आहे. गरीबी, अनारोग्य, अस्वच्छता, गैरसोय, अडाणीपण इत्यादी साऱ्या गोष्टी चलता है या न्यायानं गोड मानून चालण्याची एक फार जुनी सवय भारताला असल्यानं भ्रष्टाचाराचंही भारतीय माणसाला फारसं काही वाटत नाही. प्रवचनं झोडायची, काही वर्षांच्या अंतरानं एकादं भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन घडवून आणायचं. मग माणसाला बरं वाटतं. ओकारी झाल्यावर पोटाला जसं बरं वाटतं तसं. ओकारी झाली की नंतर पुन्हा अर्धपोटीपण, बिघडपोटीपण, जंतुसंसर्ग इत्यादी गोष्टींसह जगायला सुरवात.

भ्रष्टाचार नष्ट व्हायला हवा कां?

होय तर.

भ्रष्टाचार वाईट असतो कां?

नक्कीच.

बरं मग हा भ्रष्टाचार जाणार कसा आणि केव्हां?

ते मात्र सांगता येत नाही. तूर्तास जे काही भ्रष्टाचारविरोधी कायदे आहेत त्यात आणखी एकाची भर घालूया. तो कायदा कडकपणे अमलात आणायचं ठरवूया.

बरं एक साधा कायदा आहे. माणसाकडं त्याच्या अधिकृत वाटेनं येणाऱ्या पैशापेक्षा जास्त संपत्ती असेल तर त्या माणसाला तुरुंगवास होतो. तर तो कायदा अमलात आणूया कां?

जरा थांबा. अमळ बाथरूमला जाऊन येतो. 

 ।।