वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, छगन भुजबळ.

वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, छगन भुजबळ.

ललित मोदी प्रकरण थंडावलंय. माध्यमांच्या खोदकामातून आता नवं काही बाहेर निघत नाहीये. 
प्रकरण असं.
ललित मोदी नावाचा एक माणूस. समाजातल्या तालेवार घराण्यांशी संबंध असलेल्या घराण्यात जन्मला. वसुंधरा राजे या राजघराण्याशी मोदी घराण्याचे कौटुंबिक संबंध. त्यामुळं मोदी राजे घराण्यातल्या वातावरणात, त्या निमित्तानं राजस्थान सरकारात लीलया वावरत असे, घरचं असल्यागत. खेळा भोवती त्यानं आपलं जाळं गुंफलं. राजस्थान क्रिकेटचा वापर करून तो देशातल्या आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधे घुसला. मॅचेस खेळवणं, स्टेडियम इत्यादी व्यवस्था ताब्यात घेऊन त्यांचा वापर करणं यामधे त्यानं करियर केलं. सुरवातीला राजस्थानात, नंतर दिल्लीत नंतर देशभरच्या पुढाऱ्यांशी त्यानं संधान बांधलं. 
ललित मोदी खेळात येण्याच्या आधी क्रिकेट म्हणजे अगदीच साधा खेळ होता. बापू नाडकर्णी वगैरे लोक मुंबईत लोकलनं प्रवास करून टेस्ट मॅच खेळायला जात. दोन खोल्यांच्या घरात रहात. खेळामधे कौशल्याला महत्व होतं, मेहनतीला महत्व होतं. ललित मोदीनं क्रिकेट माध्यम युगात नेलं. खेळाला टीव्हीमधे गुंतवलं. टीव्हीमुळं जाहिरात व्यवसाय त्यात घुसला. प्रेक्षकांची संख्या कायच्या काय वाढली. पैसा कायच्या काय खेळू लागला. चोर आणि पुढारी यांनी क्रिकेटमधे घुसून पैसा करायला सुरवात केली. ललित मोदी, श्रीनिवासन इत्यादींनी खेळाडू, टीव्ही, जाहिरातदार, गुंतवणारे, कंपन्या, पुढारी, सरकारं, संघटना यांना नाचवलं आणि मधल्या मधे खूप मजा मारली, अमाप माया गोळा केली.
मामला कसा होता पहा. मोदी मुंबईतल्या पंचतारांकित हॉटेलात उतरत असे. चार दोन कोटी हॉटेलचं बिल होत असे. साध्या हॉटेलमधे राहून स्पर्धा भरवता आल्या नसत्या काय? मोदीला वावरण्यासाठी कारचा ताफा असे. ताफ्यात बीएमडब्ल्यू, मर्सिडिझ अशा गाड्या असत. इतक्या गाड्या आणि अशा प्रकारच्या गाड्या आवश्यक होत्या काय? मोदी, त्याचे मित्र, त्याला मदत करणारे लोक इत्यादी सर्व लोक वरील मौजमजेचा वापर करीत. ललित मोदीनं चैन सुरु केली, चैनीत खेळाडूना सहभागी करून घेतलं. या व्यवहारात कित्येक बेकायदेशीर व्यवहार मोदीनं केले. वसुंधरा राजेंसारखी वजनदार माणसं अवतीभोवती असल्यामुळंच मोदीला हे सारं जमलं. वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री असताना मोदी राजस्थान सरकारमधल्या बदल्या वगैरे करत असे, सरकार चालवत असे. म्हणजे पहा.
कोणाही माणसानं चार पैसे मिळवून सुखात, ऐष आरामात जगणं यात काहीही चूक नाही, अनैतिक नाही. खेळाडूला कोटी कोटी रुपये मिळाले, सचीनच्या तबेल्यात फेरारी गाडी आली याचं वैषम्य वाटायचं काहीच कारण नाही. परंतू या साऱ्या गोष्टी बेकायदेशीर वाटेनं होत होत्या आणि सत्तेत असणाऱ्या मंडळींच्या अनैतिक-बेकायदेशीर आशिर्वादानं, सहभागानंच या गोष्टी घडत होत्या.
मोदीनं कोणाच्या तरी शेपटावर पाय टाकला. कोणाला तरी दुखावलं. कोणाला तरी अपेक्षेयेवढे पैसे दिले नाहीत. त्याच्यावर कारवाई सुरु झाली. सरकार आणि मोदी यांच्यात जुंपली. दोन चोरांत जुंपली. आपलं खरं नाही हे कळल्यावर मोदी पळाला. पैसे घेऊन पळाला. तुझ्याकडले पैसे कसे आले असा प्रश्न ब्रीटननं मोदीला विचारला नाही. स्विस बँकाही असा बावळट प्रश्न कोणाला विचारत नाहीत. मोदीनं प्रॉपर्टी खरेदी केली, सुखात राहू लागला.
पण एक गोची होती. मारामारीमधे भारत सरकारनं त्याचा पासपोर्ट जप्त केला होता. त्यामुळं ब्रिटनच्या बाहेर पडल्यावर त्याला पुन्हा ब्रिटनमधे प्रवेश मिळाला नसता. मोदीचं म्हणणं असं की त्याच्या पत्नीच्या उपचारासाठी त्याला पोर्तुगालमधे जायचं होतं. पासपोर्ट मिळवण्यात त्यानं वसुंधरा राजे आणि सुषमा स्वराज यांची मदत घेतली. वसुंधरा राजे यांच्याशी तर त्याचे कित्येक वर्षाचे कौटुंबिक संबंध होते. त्यामुळं त्यांनी बिनधास्त त्याला मदत केली. सुषमा स्वराज यांचे पती पंधरा वर्षापेक्षा जास्त काळ ललित मोदी यांचे वकील होते. ललित मोदीनं केलेल्या व्यवहाराची माहिती त्याना होती, ते व्यवहार चालू देण्यात स्वराज कौशल यांचा व्यावसायिक सहभाग होता. सुषमा स्वराज यांची मुलगीही वकील या नात्यानं ललित मोदीला मदत करत होती. ललित मोदीवर सरकारी कारवाई चालली असताना सुषमा स्वराज यांचे पती आणि मुलगी दोघंही मोदीला मदत करत होते. 
सुषमा स्वराज आणि वसुंधरा राजे या दोघांनाही ललित मोदी हा संशयित अपराधी आहे हे माहित होतं, त्याच्यावर खटले चालले आहेत हे माहित होतं. तरीही दोघींनी ललित मोदीला पासपोर्ट मिळवून देण्यात मदत केली.
तसं म्हटलं तर प्रकरण साधं आहे. दोघीनी आपले व्यक्तिगत संबंध असल्यानं एका मित्राला मित्रत्वाच्या नात्यानं मानवी पातळीवरून मदत केली. मोदी गुन्हेगार आहे हे माहित असूनही. त्यांनी हे करायला नको होतं. त्यांच्या हातून चूक घडली खरी. दोघीही मुरलेल्या राजकारणी आहेत, अनुभवी आहेत. आपण काय करतोय याचा अंदाज त्यांना यायला हवा होता. अशी असंख्य लफडी राजकारणी माणसं नेहमीच करत असतात, त्यातून निसटत असतात. याही प्रकरणातून आपण निसटू असं त्याना वाटलं असेल. जे काही असेल ते असो, दोघींच्या हातून चूक झाली. 
दोघींनी एका ओळीची माफी मागितली असती तर प्रकरण मिटलं असतं. कदाचित त्या हिरोही झाल्या असत्या, एका मित्राची पत्नी कॅन्सरनं आजारी असताना कायद्याची पर्वा न करताही मदत करणाऱ्या थोर व्यक्ती अशी स्तुतीफुलं त्यांच्यावर उधळली गेली असती. पण दोघींनी माफी मागितली नाही, गप्प राहिल्या, प्रकरण दाबायचा प्रयत्न केला. काँग्रेसला आयतंच घबाड मिळालं. सध्या त्यांच्या हाती कोणताच कार्यक्रम नसल्यानं हा जणू देशासमोरचा जन्ममरणाचा प्रश्न असल्यागत काँग्रेसनं आघाडी उघडली. म्हटलं तर यात तत्वाचा प्रश्न होता. हितसंघर्षाचा. म्हटलं तर प्रकरण किरकोळ होतं, त्यात अब्जावधी रुपयांची चोरी, सरकारला लुटणं असला कोळसा खाण प्रकार नव्हता. पण वसुंधरा, सुषमा गप्प राहिल्या आणि वाचाळ मोदीही गप्प बसले. तत्वाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या गप्पा मारणारे नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंगांसारखेच मौनी पंतप्रधान झाले. मग काँग्रेस आणि माध्यमांना आणखीनच चेव आला.
तिकडं भाजपनं आपली कुत्र्यांची फौज माध्यमांत उतरवली. भुंक भुंक भुंकत होते. काँग्रेस कशी बदमाष आहे ते सांगत होते, राहूल-सोनियांवर आगपाखड करत होते. पण त्यामुळं ललित मोदी प्रकरण अनुत्तरीतच रहात होते. कुत्रे जमातीची एक गंमत असते. एक भुंकू लागला की दुसरा भुंकू लागतो. काँग्रेसचे कुत्रेही भुंकू लागले. माध्यमांची तर चैनच. ते दररोज काही ना काही तरी उकरून काढू लागले.
ललित मोदीनं वसुंधरा कुटुंबाच्या कंपनीचे १० रुपये किमतीचे शेअर्स प्रत्येकी ९७ हजार प्रमाणे कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचं प्रकरण बाहेर आलं. वसुंधरा कुटुंबानं एक महाल, सरकारी मालमत्ता ढापली हे बाहेर आलं. वसुंधरांनी वेळीच माफी मागितली असती, राजीनामा दिला असता तर ही लफडी बाहेर आली नसती. चार दोन महिन्यांनी जनता विसरली असती, वसुंधरा-स्वराज यांना पुन्हा त्यांच्या खुर्च्या बहाल करता आल्या असत्या. तसं घडलं नाही याचं कारण नरेंद्र मोदींनाच वसुंधरा-स्वराज यांना फटके घालायचे होते, बदनाम करायचं होतं असं दिल्लीतले जाणकार सांगू लागले. मोदी-शहा जोडगोळीचं एकूण राजकारण पहाता ते शक्यही वाटतं.
ललित मोदी तिकडं मजेत. युरोपात हिंडले. पत्नीबरोबर आणि मैत्रिणींबरोबर. दररोज काही ना काही तरी चटकदार  पदार्थ ते माध्यमांना पुरवत राहिले. भारतातल्या सर्व पक्षांची वाट त्यांनी लावली. मंत्री, त्यांचे नातेवाईक, त्यांचे व्यवसाय, त्यातून होणारी भक्कम मिळकत ( सुषमा स्वराज यांच्या मुलीला मिळणारं भक्कम पॅकेज वगैरे ), कंपन्या काढून नाना वाटांनी पैशाचे व्यवहार करणं इत्यादी गोष्टी चव्हाट्यावर आल्या. ललित मोदींनी स्वतःच्या संरक्षणासाठी भरपूर शस्त्रांची योजना केली होती, द. आफ्रिका आणि इसरायलमधल्या सुरक्षा कंपन्या वापरल्या होत्या. मोदी आणि श्रीनिवासन यानी एकमेकावर लक्ष ठेवण्यासाठी परेदेशी डिटेक्टिव यंत्रणा कामी लावल्या होत्या. बाप रे. रहस्य कथाच. इकडं सशस्त्र लोक मोदी वगैरेंचं संरक्षण करताहेत. डिटेक्टिव मंडळी मोदी-श्रीनिवासन इत्यादींच्या दैनंदिन हालचालींवर लक्ष ठेवताहेत. कोण बायका, कोणत्या गाड्या, कोणते अकाऊंट, हॉटेलात कोण कोण उतरतं, ललित मोदींनी घेतलेल्या हॉटेल खोलीत वसुंधरा राजे राहून जातात, कोण कोणाला कसे कसे ईमेल करतंय, कोचीची मॅच काढून रांचीला दिली जातेय, टीव्हीचे प्रसारणाचे अधिकार कोणाला कसे मिळत आहेत इत्यादी इत्यादी. हे सारं चाललं असताना तिकडं मैदानात खेळाडू झोकात खेळतात, करोडो अजाण बालकं मॅचेस पहातात, शेकडो अजाण बालकं माध्यमात- पेपरात खेळाची चर्चा वगैरे करतात.
वसुंधरा राजेंच्या कंपनीत ललित मोदीचे पैसे. सुषमा स्वराज यांच्या घरात ललित मोदीचे पैसे. तिकडं छगन भुजबळ यांच्याही अनंत कंपन्या. त्यांचा पुतण्या, मुलगा, सुना इत्यादींच्या नावावरच्या कंपन्या. त्यांच्या संस्थेत काम करणाऱ्यांनी काढलेल्या कंपन्या. सरकारची कंत्राटं, त्यातून मिळणारे पैसे या कंपन्यांत गोल गोल फिरतात. एका कंपनीला कंत्राट मिळतं. ती कंपनी सामाजिक जबाबदारीपोटी द्यावी लागणारी देणगी भुजबळांच्या संस्थेला देते. त्यातून भुजबळ हे कसे समाजाचं कल्याण करतात हे सिद्ध होतं. यात गंमत म्हणजे  भुजबळ म्हणतात की बांधकामाची कंत्राटं मंत्रीमंडळाच्या संमतीनंच दिली आहेत. झालं. म्हणजे मंत्री मंडळातले मंत्रीही त्यात आले. 
महाराष्ट्र सरकारचे पैसे. कंत्राटदारांकडं जातात. कंत्राटदारांचे संबंध मंत्र्यांशी असतात. राजस्थानातला महाल आणि स्टेडियम. सरकारी मालकीचं. त्याचा वापर ललित मोदी अनेक कंपन्यांच्या मार्फत करतो, संपत्ती गोळा करतो. त्या संपत्तीतला वाटा वसुंधरा राजे आणि कुटुंबिय यांच्या कंपन्यांना दिला जातो. ललित मोदीच्या पत्नीवर उपचार करणाऱ्या इस्पितळाला जयपूरमधे इस्पितळ बांधण्यासाठी करोडो रुपयांची मोक्याच्या जागची जमीन राजस्थान सरकार कवडीच्या भावानं देते. एक युरोपीय इस्पितळ बांधून राजस्थानच्या जनतेची सेवा केल्याचं पुण्य वसुंधरा राजे यांना मिळतं. पैसे, पुण्य यांच्या जोरावर मतंही मिळतात.
यालाच इंग्रजीत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असं म्हणतात. हितसंघर्ष. सरकारी नोकरी किंवा मंत्रीपद-आमदार खासदारपद याचा वापर करून स्वतःचं हित साधणं.
या  संघर्षाचा अनुभव आल्यावर  जगातल्या आद्य लोकसभेनं,  ब्रिटीश हाऊस ऑफ कॉमन्सनं,  १६९५ साली एक ठराव मंजूर केला . तो असा The offer of money, or other advantage, to a Member of Parliament for the promotion of any matter whatsoever, depending or to be transacted in Parliament is a high crime and misdemeanour. 
आजवर ब्रिटीश संसदेनं, सरकारनं अनेक कायदे करून हितसंबंधातल्या संघर्षात सार्वजनिक हिताचा बळी जाऊ नये याची काळजी घेतली.
स्टिफन डोरेल, चार्नवूडमधून निवडून गेलेले ब्रिटीश खासदार.  २०१४ पूर्वी   लोकसभेच्या  आरोग्य विषयक संसदेच्या कमीटीचे सदस्य असताना त्यांनी एका आरोग्य व्यवस्था पुरवणाऱ्या कंपनीत सल्लागार पद स्वीकारलं होतं.  खासदार पद आणि आरोग्य व्यवस्थेतलं सल्लागार पद  अशा  दोन संस्थांमधील हितसंबंधांचा संघर्ष उद्भवतो अशी तक्रार एका वर्तमानपत्रानं जाहीरपणे केली. डोरेल यांनी निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.
स्टिफन डोरेल हे ब्लेअर यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीही होते.
हा झाला लोकप्रतिनिधी आणि सल्लागार या दोन भूमिकातला संघर्ष.   हा दुसरा संघर्ष पहा.
National Institute of Health and Care Excellence ही ब्रिटनला आरोग्य विषयक मार्गदर्शन करणारी संस्था. या संस्थेनं रक्तदाबावर नियंत्रण आणणाऱ्या स्टॅटिन या औषधाचा वापर अधिक सढळपणे करण्याला मंजुरी दिली. रक्तदाबाच्या  आधी मान्य असलेल्या  सीमारेषेपेक्षा कमी रक्तदाब असेल तरीही  स्टॅटिन घ्यायला हरकत नाही असं संस्थेनं जाहीर केलं.  अधिक  १.२ कोटी माणसं या औषधाचा वापर करणार असल्यानं औषधाचा खप वाढणार होता.
 ब्रिटनमधल्या डॉक्टरांनी संस्थेच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला. कारण  कंपनीला औषध विषयक सल्ला देणाऱ्या पॅनेलच्या १२ सदस्यांपैकी ८ सदस्यांचे  स्टॅटिन तयार करणाऱ्या कंपन्यांमधे थेट आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले होते. या प्ररणाची संसदीय चौकशी सुरु आहे. 
यातला  सार्वजनिक संस्थेचा सल्लागार आणि औषध निर्मितीतंत्रातला व्यावसायिक या दोन भूमिकातला हितसंबंधांचा संघर्ष आहे.
माणसानं मेहनत करावी, गुंतवणूक करावी, नोकरी करावी, पैसे मिळवावेत. हा सरधोपट, कायद्याला मान्य असलेला मार्ग. भारतात सार्वजनिक पैसा खाजगी करण्याची वाट राजकीय पुढाऱ्यांनी शोधली आहे. आमदार, खासदार, मंत्री, पुढाऱी यांची संपत्ती दर वर्षी कशा रीतीनं वाढत जातेय ते आपण पहातोय. सरकारचा, जनतेचा पैसा स्वतःच्या खिशात घालणं नावाच उद्योग भारतात फोफावला आहे.
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत वकील आणि पत्रकार आघाडीवर होते. आपापली व्यावसायिक कामं ते नेते करत आणि चळवळ चालवण्याचं सार्वजनिक कार्यही करत. चळवळीतून आर्थिक फायदे मिळत नसत, उलट तुरुंगवास आणि छळ सहन करावा लागत असे. त्यामुळं हितसंबंधांच्या संघर्षाचा विचार उद्भवला नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र नेते मंडळी सरकारात पोचली, विधीमंडळात पोचली. अनेकांनी सार्वजनिक पैशावर आधारलेली सहकार चळवळ चालवली.  दोन्ही भूमिका पार पाडताना व्यावसायिक फायदे, आर्थिक फायदे कधी थेट तर कधी मागल्या वाटेनं नेत्याना मिळत राहिले. काय घडतंय ते लक्षात यायला वेळ लागला. आताशा ते कळतंय.
समाज भिकेला लागतो, पुढारी श्रीमंत होतात.

यातून वाट कशी निघणार?

One thought on “वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, छगन भुजबळ.

  1. लेख नेहमीप्रमाणेच अभ्यास करून, विविध मुद्द्यांचा विचार करून लिहिला आहे. फक्त एक खटकलं – बापू नाडकर्णी यांच्यापासून उडी घेऊन थेट ललित मोदींपर्यंत आलात. तसं ते नसावं. सत्तरच्या दशकाच्या मध्यानंतर क्रिकेटपटूंचे लाड सुरू झाले. भारतानं 1983मध्ये विश्वचषक जिंकल्यानंतर क्रिकेटपटू म्हणजे लाडावलेली बाळं झाली. आपल्याकडे 1987मध्ये विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचं पहिल्यांदा आयोजन झाल्यानंतर तर क्रिकेट प्रशासक सुसाटच सुटले. त्यानंतर बाजारव्यवस्था आणि माध्यमं यांनी हातात हात घालून क्रिकेटप्रेमी भारतीयांना `क्रिकेट पागल` करून सोडलं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *