गणेशोत्सवाचे वेध लागलेत.

मुंबई ऊच्च न्यायालयानं निकाल दिलाय की मुंबईच्या रस्त्यावर खड्डे खणून मंडप बांधण्याला सरकारनं प्रतिबंध करावा. कानठळ्या बसवणारं संगित आणि विविध आवाजही रस्त्यावर असू नयेत असं न्यायालयानं आधीच सांगितलं आहे. न्यायालयाचं हे म्हणणं केवळ गणेशोत्सवालाच नाही तर कुठल्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाला लागू असेल. सर्व धर्मांचे सण त्यात आलेच पण लग्नं, बारशी, वाढदिवस इत्यादिही त्यात आले. शाळा कॉलेजांत होणारे विविध कार्यक्रमही त्यात आले. 

नागरिकांना होणारा त्रास वाचवणं हा प्रमुख उद्देश. एका मर्यादेपलिकडचा आवाज माणसाचं आयुष्य कमी करतो हे सिद्ध झालेलं आहे. मर्यादेत असलेला तरीही वारंवार होणारा आवाज माणसाचं मानसिक स्वास्थ्य बिघडवतो, माणूस चिडचिडा होत असतो हेही सिद्ध झालेलं आहे. मुंबई शहराच्या दीडेक कोटी लोकसंख्येमधे तीसेक लाख माणसांना हे सारं  त्यांच्या शालेय आणि कॉलेजाच्या अभ्यासक्रमामधे माहित झालेलं आहे. हीच माणसं विविध उत्सवात आघाडीवर असतात. हीच माणसं आपापल्या संस्थामधे प्रचंड आवाज घडवून आणतात. 

अशा या घातक सवयी जोपासणारे एक गृहस्थ टीव्हीच्या पडद्यावर आले आणि म्हणाले की ऊच्च न्यायालयानं आवाज इत्यादीवर बंदी घालणं म्हणजे त्यांच्या सांस्कृतीक-धार्मिक हक्कांवर गदा आहे. 

आवाज करून, वाहतुकीत अडथळे निर्माण करून, कचरा वाढवून सुख मिळणं अशी एकादी सांस्कृतीक परंपरा असू शकते? संस्कृती हा एक घोळ असतो, संस्कृतीत अनेक विकृत आणि घातक गोष्टी काळाच्या ओघात सामिल झालेल्या असतात. गच्चीवरून छोटं मूल खाली फेकणं अशीही एक सांस्कृतिक परंपरा महाराष्ट्रातल्या काही खेड्यांत आहे. बळी हीही सांस्कृतिक परंपरा आहे.   स्त्रीला छळण्याला मान्यता देणाऱ्या सांस्कृतिक परंपरा समाजात प्रचलित आहेत. काही परंपरा समाजानं अव्हेरल्या, स्त्रीला पतीच्या सरणावर चढवणं समाजानं बंद केलं. तेव्हां गोंगाटाची परंपराही बंद करायचा विचार करायला हरकत नाही.

रस्त्यावर खड्डे खणणं आणि आवाज करून लोकांना छळणं कुठल्या धर्मात सांगितलं आहे ? धर्म स्थापन झाल्याला कित्येक हजार वर्षं झालीत. रस्तेही नव्हते आणि लाऊड स्पीकरही नव्हते अशा काळात धर्म स्थापन झाले. शंकर, गणपती किंवा कोणीही देवानं कुठंही आवाज करून लोकांना छळा असं सांगितलेलं नाही. रस्त्यावर तासनतास मिरवणुक काढून लोकांना उपद्रव द्या असं गणपतीबद्दलची जी काही धार्मिक पुस्तकं वगैरे आहेत त्यात सांगितलेलं नाही. या साऱ्या घटना माणसांनी स्वतःच्या मर्जीत निर्मिलेल्या आहेत. टिळकांनी गणेशोत्सव सुरु केला तो राजकीय कारणांसाठी. भारतियांमधे देशप्रेम निर्माण व्हावं, त्यांना परकियांना घालवायला प्रवृत्त करण्यासाठी.  त्यात धर्माचा भाग केवळ टिळा लावण्यापुरता होता. आज टिळकांचा धडा माणसं गिरवताना दिसतात, वेगळ्या अर्थानं. पुढाऱ्यांना चार पैसे हवे असतात, आपलं अस्तित्व लोकांच्या मनावर ठसवायचं असतं, त्यासाठी गणेशोत्सव साजरे केले जातात. पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे फलक काय सांगतात? गणेशभक्त वगैरेंचं स्वागत राजकीय पक्ष आणि सरकारं कां करतात? 

थोडक्यात असं गणेशोत्सव हा एकूण प्रकार अत्यंत बेकार आणि छळवादी आहे. त्यात धर्माचा भाग कमी आहे, सारा खेळ विकृतीचा आहे. माणसांना आपापल्या घरी गणपती बसवून शांतपणे पूजा करणं वगैरेची मुभा असताना उत्सवाचा तमाशा उभा केला जातोय. अगदी म्हणजे अगदीच राजकीय कारणांसाठी. पण तीसेक लाख विज्ञान जाणणारी माणसंच त्यात गुंतलेली आहेत म्हटल्यावर गणेशोत्सवाचा तमाशा कसा थांबणार?

गणेशोत्सव करणारी माणसं राजकारणात असतात. त्यातून राजकारण नावाचा व्यवहार कशा स्वरूपाचा आहे हेही या निमित्तानं लक्षात येतं. समाजाच्या हिताची कामं करायची राजकारणाची इच्छा नाही, समाजाला वळण लावायची राजकारणाची इच्छा नाही, गुंडगिरी करणाऱ्या रोखण्यात धोका किवा कटुता पत्करायची राजकारणाची इच्छा नाही. 

रस्त्यांचा वापर कसा व्हावा याचा निर्णय समाजाच्या वतीनं, समाजाच्या हितासाठी सरकारनं घ्यायचा असतो. रस्ता चांगला रहावा, त्याच्या वापरातून समाजाला सुख लाभावं याची काळजी घ्यायची जबाबदारी सरकारची असते. रस्त्यावर खड्डे झाले तर ते भरून काढायची जबाबदारी सरकारवर असते. रस्त्यावर गुंडगिरी चालली असेल तर तिला पायबंद घालण्याची जबाबदारी सरकारची असते. यासाठी आवश्यक कायदे नियम सरकारनं करायचे असतात, त्यांची अमलबजावणी सरकारनं करायची असते. कायदे करण्यात चूक झाली, घटनेचा भंग झाला, मानवी स्वातंत्र्यावर गदा आली, अन्याय झाला तर तो कायदा अयोग्य आहे हे सांगण्याची जबाबदारी न्यायालयावर असते. कायद्याची अमलबजावणी करण्यात कुचराई झाली तर ते निदर्शनास आणण्याची जबाबदारी न्यायालयावर असते. न्यायालय कायदे करत नाही, कायद्यांचा अमल करत नाही. रस्त्यावर खड्डे खणणं, आवाजाचा उपद्रव रोखणं याचे आदेश न्यायालयाला द्यावे लागतात याचा अर्थ आपल्या देशात काही तरी मोठी गोची झालेली आहे. जे काम सरकारनं करायला हवं ते न्यायालयाला करावं लागतंय. ही फार मोठी गोची आहे.

राम मंदिराचं प्रकरण. काही हिंदूंना वाटत होतं की अयोध्येत रामाचं मंदिर पाडून बाबरानं मशीद पाडली. मोठ्ठा बखेडा झाला. बाबरी मशीद पडली. देशभर आंदोलन झालं, हिंसा झाली, दंगली पेटल्या, माणसं मेली, विध्वंस झाला. मुळात राम मंदीर होतं की नाही यावर वाद आहेत. अनेकांचं म्हणणं आहे की समजा तिथं राममंदीर नसलं तरीही ते तिथं आहे अशी त्यांची श्रद्धा असल्यानं राम मंदीर होतं असंच मानलं पाहिजे. राम होता की नाही याचे पुरावे नसतांनाही लोकांच्या मनात राम आहे. तसंच मंदिराचंही. म्हणजे यात श्रद्धेचा भाग आला. दुसऱ्या बाजूला मुसलमान होते. रामाचं मंदीर होतं की नाही यावर त्यांची अनेक मतं. पण बाबरी मशीद मात्र उभी होती. तेव्हां ती मशीद पाडणं हा त्यांच्या श्रद्धेला धक्का होता असं त्यांचं मत. मुळात मामला श्रद्धांचा. त्यात राजकीय पक्ष पडले. मतांसाठी दोन्ही बाजूंना राजकीय पक्ष उभे राहिले.

म्हणजे भांडण राजकीय होतं. राजकारणात असलेल्या हिंदू-मुसलमानांचं भांडण. राजकारणाबाहेर असलेल्या हिंदू मुसलमानांचं भांडणं. हे भांडण राजकारणातच सुटायला हवं किंवा राजकारणाबाहेर समाजात सुटायला हवं. पुढाऱ्यांनी आपापल्या फौजफाट्याला समजून द्यायला हवं नाही तर ज्यांच्याबद्दल समाजाला आदर आहे अशा सज्जन व्यक्तीची मदत घेऊन व्यापक समाजाच्या पातळीवर तड लावायला हवी होती. राजकारणातल्या लोकांनी, राजकीय पक्षांनी आपली जबाबदारी टाळली. मतांचा हिशोब जमला नसावा. दुसरं कारण असंही असेल की प्रश्न तेवत ठेवला, टांगून ठेवला की पुन्हा उकरून खाता येतो. समाजाच्या बाजूनं बोलायचं तर समाजानं आता आपलं स्वातंत्र्य गुंडाळून ठेवलं आहे, आपले सर्व व्यवहार राजकारणाच्या हाती सोपवले आहेत. शिक्षण, माध्यमं, अर्थव्यवहार इतकंच नव्हे तर धर्मासारखा व्यवहारही समाजानं राजकारणाकडं सोपवला आहे. लग्न, बारसं, पुरस्कार मिळणं इत्यादी अगदी वैयक्तिक स्वरूपाचे व्यवहारही राजकारणी माणसाची उपस्थिती आणि आशिर्वादाशिवाय होत नाहीत. राजकारणी माणसाचे हात अडकलेले नाहीत असा एकही व्यवहार आता समाजात शिल्लक नाही. धार्मिक ट्रस्टमधे पुढारी. खेळाच्या संस्थांमधे पुढारी. कॉलेजांच्या कारभारात पुढारी. विद्यापीठं पुढाऱ्यांच्या हातात. राजकारणात नसलेला, राजकारणापासून दूर आहे असा समाजमान्य माणूस आता अगदी विरळा झाला आहे.

परिणाम असा की बाबरी मशीद पडणं समाजाला टाळता आलं नाही. बाबरी पडल्यानंतर तिथं हिंदू-मुसलमान दोघांनाही मान्य असेल अशी पूजाअर्चेची सोय करणं समाजाला जमलं नाही. समाजाला जमलं नाही, राजकारणाला जमलं नाही. कटुता कोणालाही नको आहे, सत्याला सामोरं जायची कोणाचीही तयारी नाहीये.

मग टाकलं घोंगडं न्यायालयाच्या गळ्यात. चाललीय कोर्टबाजी. खरं म्हणजे बाबरी प्रकरणात गुंतलेले विषय न्यायालयाच्या कक्षेतले नाहीत. श्रद्धा या गोष्टीचा निर्णय न्यायालय घेऊ शकत नाही. फार तर राम मंदीर होतं की नाही याचा निर्णय कदाचित न्यायालय घेऊ शकेल. पण तिथंही खणल्यानंतर सापडणाऱ्या अवशेषांचा निर्णय करताना श्रद्धेचाच प्रश्न येईल.

स्वतःच्या हिताचा विचार समाजाला करायचा असतो. जाती व्यवस्था असावी की नाही याचा विचार समाजाला करावा लागला आणि नंतर समाजानं विविध कायदे केले. समाजातल्या कुप्रथांवर सुधारकांनी प्रहार केले, समाजाला समजावलं आणि समाजानं कुप्रथा टाळायचं ठरवलं, कायदे केले. समाजाच्या हिताच्या कित्येक गोष्टीवरचे निर्णय घ्यायची आज राजकारणाची इच्छा नाहीये. स्वार्थापायी. राजकारण भ्रष्ट झाल्यामुळंही. राजकारणातल्या माणसाकडून कोणत्याही शहाण्या आणि उपयुक्त कामाची अपेक्षा बाळगता येत नाही अशी अवस्था आज निर्माण झाली आहे.

रस्त्यावर घाण करणं, रस्ते आणि सार्वजनिक जागा बळकावणं आणि घाण करणं, नागरिकांना उपद्रव होईल अशा गोष्टी करणं यावर न्यायालयाला अंकुष ठेवावा लागणं हे रोगट समाजाचं लक्षण आहे. 

रोगमुक्त व्हायचं असेल तर एक कठीण आणि जटिल गोष्ट विचारात घ्यावी लागेल. राजकारणाला लगाम घालणं. राजकारण आणि धर्म यांना वेगळं करणं. शिक्षण, माध्यमं, भाषा, तत्वज्ञान, कला, खेळ, बुद्धीव्यवहार यामधून राजकारणी लोकांना दूर करावं. हे सर्व व्यवहार योग्य आणि कुवत असणाऱ्या व्यक्तींच्या हाती जातील, त्यातून आमदार-खासदार-मंत्री-राज्यपाल-पक्षांचे पुढारी हद्दपार होतील अशी खटपट करायला हवी.