ट्रंपनी काय मिळवलं?

डोनल्ड ट्रंप दोन दिवस चीनमधे राहिले, सी जिनपिंग यांच्याशी बोलले. सतत जिनपिंगची खुशामद करत होते.जिनपिंग गंभीर होते. फार तर दहा वाक्यं बोलले असतील. दोनेक तास दोघं एकांतात होते. तिथं काय ठरलं ते कळायला मार्ग नाही. 

खाजगी चर्चेत काय बोलणं झालं ते जिनपिंग जाहीर करत नाहीत. मागं एकदा कॅनडाचे  पंतप्रधान ट्रुडो यांनी खाजगी बोलण्यातल्या काही गोष्टी पत्रकारांना सांगितल्या. जिनपिंग वैतागले. त्यांनी ट्रुडोना खाजगीतच झापलं, पुन्हा तुमच्याशी बोलणार नाही असं सांगून टाकलं.

 तैवाननं स्वतंत्र होण्याच्या गोष्टी करू नयेत, दूरवर ९५०० मैलावर येऊन कोण कशाला लढेल असं ट्रंप म्हणाले. तैवानला देऊ केलेल्या शस्त्रास्त्रांबाबत पुनर्विचार करत आहोत; २०० बोईंग विमानं चीन खरीदणार आहे (५०० ची खरेदी होईल अशी अपेक्षा होती); १७ अब्ज डॉलरचा शेतमाल चीन खरीदणार आहे;असं ट्रंपनी जाहीर केलं.  

ट्रंप बोलले, जिनपिंग गप्प. 

अमेरिकेबरोबर झालेल्या चर्चेत ठरलं की दोघांनी सहकार्य करायचं; मर्यादा सांभाळून दोघांनी स्पर्धा करायची; मतभेद हाताळता येतील असे ठेवायचे; अपेक्षा करता येईल इतकी शांतता सांभाळायची. म्हणजे काय? अगदी सुळसुळीत निर्णय. अत्यंत सावध निर्णय. चीन काहीही करायला मोकळा असेल.

ट्रंप रुपये आणे पै मधे बोलले, जिनपिंग दरबारी भाषेत बोलले.

ट्रंप चीनमधे कशाला गेले होते?

 ट्रंपनी सोबत दांडगे उद्योगपती नेले होते. ट्रंपना धंदा करायचा होता. एनविडियाला चिप्स विकायच्या होत्या, टेसलाला कार विकायच्या होत्या, अॅपलला त्यांची यंत्रं विकायची होती. ते जमलेलं   दिसत नाही. अगदीच मोकळ्या हातानं परतले असं वाटू नये यासाठी चीननं बोईंग आणि शेतमाल विकत घेतला. पण त्या बदल्यात अमेरिका १४ अब्जांची शस्त्रं तैवानला विकणार होतं, ती विक्री जिनपिंगनी थांबवली. 

त्यासाठी इतका खटाटोप? ट्रंपांची सुरक्षा महाकाय होती. कित्येक विमानं भरून कार आणि सुरक्षा रक्षक चीनमधे नेले होते. तोच खर्च कित्येक अब्जांचा असू शकतो.

त्या मानानं जिनपिंग यांची मिळकत मोठी आहे. 

चीनला तैवान हवंय आणि दक्षिण चीन समुद्राची मालकी हवीय. ओबामा आणि बायडन, दोघांनीही तैवान, द. चिनी समुद्र द्यायला नकार दिला होता. ट्रंपनी तैवानला वाऱ्यावर सोडलंय, तैवानसाठी अमेरिका लढणार नाही असं ट्रंप म्हणाले. चीननं राजकीय स्वातंत्र्य मिळवलं तेव्हां तैवान वेगळा झाला होता. चीनचं म्हणणं असं की तैवान चीनचाच भाग आहे. ट्रंपनी ते मान्य केलंय.

दुसरं महायुद्ध संपवल्यावर अमेरिकेनं जगभर पाय पसरले होते. कधी रशियाला तर कधी चीनला मापात ठेवत अमेरिकेनं जगावर राज्य केलं होतं. जगातली सर्वात मोठी एकमेव शक्ती अशा रूपात अमेरिका जगासमोर आलं.   काळाच्या ओघात सोवियेत युनियनचं विघटन होऊन रशिया कमकुवत झाला. चीननं मात्र देंग यांच्या कारकीर्दीत आर्थिक झेप घेतली, चीन ही जगातली एक मोठी शक्ती झाली. अमेरिकेला ते मान्य नव्हतं. अमेरिका नेहमीच चीनला दुय्यम मानून तसा व्यवहार करत असे.

ट्रंप यांच्या दौऱ्यात जिनपिंगनी चीन जगातला एक नंबरचा देश आहे, किमान पक्षी अमेरिकेच्या बरोबरीचा आहे हे सिद्ध केलं. ट्रंप चीनमधे अगदीच शामळू झाले होते. इराण युद्धात मदत करा, होरमुझ खाडी मुक्त करा अशी विनंती ट्रंपनी केली. जिनपिंगनी कोणतीही ठाम भूमिका घेतलेली नाही. ना अमेरिकेच्या बाजूनं ना इराणच्या बाजूनं.  कोणी तरी काही तरी मागतंय आणि माणूस काहीही न देता नुसतं बघू म्हणून गप्प रहातं याचा अर्थ काय होतो?  अमेरिकेला चीनकडं मदत मागायला जावं लागतं यातच सारं काही आलं.

ट्रंप परत आले आणि दोनच दिवसात पुतीन चीनमधे गेले. पुतीनही याचकासारखेच गेले होते. रशियाची अवस्था बिकट आहे. युक्रेन युद्ध रशियाला महागात पडलंय. केवळ आपली मस्ती दाखवण्यासाठी रशिया युक्रेनवर बाँब टाकतंय पण युद्ध जवळजवळ थांबल्यासारखं आहे. चीन रशियाचं तेल खरेदी करतं, त्यावर रशिया तग धरून आहे. गॅसची  एक पाईप लाईन रशियाला चीनच्या दिशेनं टाकायची आहे. तो प्रकल्प मागं पडलाय. त्याचा तगादा लावायला पुतीनं चीनमधे गेले होते.

युक्रेन युद्ध पाचेक वर्षं चाललंय. चीन रशियाला युद्ध थांबवा असंही सांगत नाही आणि चालू ठेवा असंही सांगत नाही. गंमत पहा.  एकीकडं चीन रशियाचं तेल विकत घेऊन रशियाला जगवतंय, युक्रेनशी लढायला शक्ती देतोय. पण त्याच बरोबर चीन युक्रेनला ड्रोनचा पुरवठाही करतंय. शस्त्रं विकणं हा आमचा धंदा आहे, तो आमचा व्यवसाय आहे, त्याचा राजकारण  किंवा तत्वाशी संबंध नाही असं चीनचं धोरण.लढा तुम्ही दोघं, तुमचं तुम्ही पहा अशी चीनची व्यावहारिक भूमिका दिसतेय.

युक्रेन आणि इराण युद्धानं जगाचं सारं राजकारण, अर्थकारण बदललंय. ते वळणावर आणण्यासाठी अमेरिका,रशिया अशा दोघांनाही चीनकडं जावं लागतंय यातच चीनचं स्थान स्पष्ट होतंय.

ट्रंपनी अमेरिकेची वाट लावलीय. जिनपिंगनी अमेरिकेनं लादलेल्या जकातीला तोंड देत चीनची अर्थव्यवस्था सांभाळलीय, चीननं ट्रंपसमोर अजिबात पडतं घेतलेलं नाही.

जिनपिंगनी अर्थव्यवस्थेचा काही एक विचार केला आहे. अंतर्गत मागणी वाढवून ती पूर्ण करण्याच्या दिशेनं त्यांची वाटचाल आहे. निर्यात हा मुद्दा त्यांनी काहीसा दुय्यम केला आहे.  उपलब्घ असलेली साधन सामग्री आणि विकासासाठी आवश्यक बाहेरून घ्याव्या लागणाऱ्या गोष्टी यांचा तोल राखून  जिनपिंग चीनची अर्थव्यवस्था चालवतील असं दिसतंय.

जगाची राजकीय घडण बदलतेय. चीन केंद्रस्थानी जातंय.

चीननं बरंच मिळवलंय, ट्रंपनी काय मिळवलं?

।।