फेसबुकनं नाव बदललंय.आता मेटा मेटा झालंय. परंतू अगदी नेटकंच या मेटाचं वागणं उघड करणारी माहिती तिथं काम करणाऱ्या लोकांनी जगासमोर मांडली. तेव्हांच प्रश्न निर्माण झाला होता की या मेटाचं काय करायचं. आता तो प्रश्न या मेटाचं काय करायचं असा विचारता येईल. 

जगभर मेटाचा उपयोग हिंसा, दंग्यांना चिथावणी देण्यासाठी केला जातोय. सरसकट एकादा धर्म,एकादा समाजगट वाईट ठरवून त्याच्याबद्दल खोटी माहिती व द्वेष पसरवणाऱ्या पोस्टी मेटावर सर्रास मोकाट फिरतात, त्यातल्या जेमतेम शतांश पोस्टी मेटा रोखतं किंवा त्यांच्यावर त्या अयोग्य असल्याचं लेबल चिकटतवतं. छोट्या आणि तरूण मुली इन्स्टाग्रामवरच्या चित्रांमुळं मनोरोगी झाल्यात हेही मेटाच्या निदर्शनाला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी आणून दिलं तरीही मेटानं काहीही कारवाई केली नाही. मेटाला समाजाच्या हिताची काळजी नाहीये, मेटाला केवळ जास्तीत जास्त नफाच कमवायचा आहे. 

हे आरोप मेटामधल्या माजी कर्मचारी फ्रान्सेस हॉगेन यांनी केले आहेत. हॉगेननी याचे पुरावे माध्यमांसमोर आणि अमेरिकन संसदेसमोर ठेवले आहेत.

 या आधी २०१५ साली हॅरी डेविस आणि २०१८ साली ख्रिस्तोफर वायली या माजी कर्मचाऱ्यानी मेटाच्या वर्तनाची पुराव्यासह माहिती उघड केली होती. प्रतिस्पर्धी क्लिंटन यांना बदनाम करण्यासाठी खोटी माहिती ट्रंपनी मेटावर वापरली. ब्रेक्झिट प्रकरणात ब्रिटीश नागरिकांवर खोट्या माहितीचा मारा करण्यात मेटाचा हात होता. रोहिंग्यांबद्दल द्वेषपूर्ण मजकूर पसरवून रोहिंग्या नरसंहार करण्यात मेटावरील पोस्टींचा हात होता. हे सारं गार्डियन, न्यू यॉर्क टाईम्स, सीएनएन इत्यादी माध्यमांनी उघड केलं होतं.

 अमेरिकेतल्या विविध सरकारी खात्यांनी त्याना तीन वेळा शिक्षा केली; एकदा ५ लाख डॉलर,नंतर ५ अब्ज डॉलर आणि नंतर १९ कोटी डॉलर दंड केला. दंड केला म्हणजे मेटानं गुन्हा मंजूर केला आणि मांडवळ म्हणून सांगितलेली दंडाची रक्कम भरली.

मेटा, गूगल, ट्विटर, व्हॉट्सॲप, यू ट्यूब, इन्स्टाग्रॅम या माहितीक्षेत्रात विविध कामं करणाऱ्या कंपन्या अल्फाबेट या छत्री कंपनीचे भाग आहेत. या अल्फाबेटचा मालक आहे झकरबर्ग. म्हणजेच मेटा हा अल्फाबेट या ऑक्टोपसचा एक अवयव आहे. अल्फाबेटच्या या सर्व माध्यमांचा उपयोग जगातले सुमारे ५ अब्ज माणसं करतात. कंपनीच्या जगभर शाखा आहेत, आणि कंपन्या, उपकंपन्या इत्यादींची मिळून १२५ अब्ज डॉलरचा महसूल या कंपन्या गोळा करतात.

 या माध्यमामधून पसरवली जाणारी माहिती हा या माणसांच्या माहितीचा, ज्ञानाचा आणि मताचा एक प्रमुख स्त्रोत असतो. माणसं मेटा पहातात, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूब पहातात, व्हॉट्सॲप वापरतात. त्यांच्या या वापरातून वापरकर्त्याबद्दलची सर्व माहिती या जाळ्याला उपलब्ध होते. माणसाला काय आवडतं, काय आवडत नाही,त्याचे आयडॉल कोण आहेत, तो काय खातोपितो, त्याच्या श्रद्धांचा कल काय आहे, त्याचं उत्पन्न काय आहे, तो कोणाला मत देतो, त्याची जात इत्यादी इत्यादी इत्यादी सर्व माहिती मेटा-अल्फाबेटकडं पोचत असते.  नागरिकांना आपली माहिती इतर ठिकाणी वापरली जातेय जातेय हे कळत नसतं आणि आपल्या माहितीचा काय उपयोग होतोय ते कळत नसतं. त्या माहितीची मोडतोड करून, त्या माहितीला पर्यायी खोटी माहिती तयार करून गिऱ्हाइकं आणि मतदार याना मथवण्याचा उद्योग कंपन्या आणि राजकीय पक्ष करतात. या तयार केलेल्या पर्यायी सत्याचा मारा नंतर पुन्हा मेटाकुटुंब करतं.

म्हणजे मेटाकुटुंब लोकांची मतं तयार करतं, लोकमतावर प्रभाव टाकत असतं.

भारतात ४१ कोटी लोक मेटा वापरतात, ५३ कोटी लोकं व्हॉट्सॲपवर असतात आणि २१ कोटी माणसं इन्स्टाग्राम पहातात.

 भारतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची माणसं हिंदूंमधे असुरक्षिततेची भावना आणि मुस्लीम द्वेष पसरवतात, त्यासाठी मेटा आणि व्हॉट्सॅपचा  वापर करतात अशा तक्रारी मेटाकडं आल्या होत्या. तसा अहवालही मेटा कर्मचाऱ्यांनी तयार केला होता. त्या काळात साधारणपणे बंगालमधे विधानसभेची निवडणुक लागली होती.  नामांकित व्यक्ती त्यात गुंतलेल्या होत्या. मेटा आणि व्हॉट्सॅपच्या पोस्टी फॉरवर्ड, पुन्हा फॉरवर्ड, पुन्हा फॉरवर्ड अशा तऱ्हेनं ग्रुपमधे लाखोनी पसरवण्यात येत होत्या. हिंदी आणि बांगला भाषेत प्रामुख्यानं या पोस्टी होत्या.फेक आणि द्वेषानं भरलेल्या पोस्टींना तसं लेबल चिकटवणं किवा त्या काढून टाकणं मेटाला जमलं नाही.मेटानं अधिक माणसं नेमली, त्यात हिंदी व बांगला भाषा जाणणारी बहुसंख्य होती आणि आक्षेपार्ह पोस्टी काढायला सुरवात केली. परंतू भारतात आजही मेटा आणि व्हॉट्सॲपवर प्रचंड खोट्या बातम्या, द्वेषानं भरलेल्या बातम्या पसरवल्या जातात. यातल्या बहुसंख्य पोस्टी भाजपच्या बाजूनं आणि भाजपेतर लोकांची बदनामी करणाऱ्या असतात. त्या  हिंसक आणि भीषण असतात. गंमत म्हणजे त्यावर मेटा काही करत नाही आणि भारत सरकार किवा पोलिसही काही करत नाहीत.

जगभर द्वेष आणि हिंसेचा प्रभाव वाढताना दिसतोय. त्याला मेटाचा हातभार लागतो. ही चिंतेची बाब असल्यानंच मेटाचं काय करायचं असा प्रश्न जगासमोर पडला आहे.

  मेटाकुटुंब ही एक नफ्यासाठी निर्माण झालेली खाजगी कंपनी आहे. कोणाही उद्योगाप्रमाणं त्या कुटुंबकंपनीला पैसे मिळवायचे आहेत, नफा कमवायचा आहे, संपत्ती वाढवायची आहे. परंतू त्यांच्या उद्योगामुळं जर समाजात वाईट प्रवृत्ती वाढत असतील तर त्याचा विचार करणंही भाग आहे.

एक वाट अशी की नियमन करून मेटाकुटुंबाला त्यांचं वर्तन सुधारायला भाग पाडणं. माहिती गोळा करताना काळजी घ्या, माहितीचं विश्लेषण आणि प्रसार करताना काळजी घ्या, त्यासाठी नियम करा, माणसं नेमा असं सांगता येईल. तसे कायदे करता येतील. युरोप आणि अमेरिकेत तसा प्रयत्न चालला आहे.

मेटा अब्ज गुणिले अब्ज गुणिले अब्ज तुकडे माहिती मेटा गोळा करतं. येवढ्या माहितीवर लक्ष ठेवायला लाखभर माणसं पुरेशी नाहीत. करोडो माणसं नेमावी लागतील. इतकी माणस नेमली खर्च वाढतो आणि नफा कमी होतो. म्हणजे आला वांधा. कमीत कमी खर्च जास्तीत जास्त नफा असं कंपन्यांचं ध्येय असतं. कारखान्यातून विषारी वायू निघतात, ते थांबवायचं तर खर्च करायला हवा. तो केला तर नफा कमी होतो. कारखाने प्रदुषण थांबवण्याच्या यंत्रणाच उभारत नाहीत. तेच नेमलं मेटाकटुंबाच्या बाबतीत होत असणार. मेटामधे काम करणाऱ्या माणसांचे पगार, शेअर होल्डरांना वाटला जाणारा नफा, मालकाकडं जमा होणारी कायच्या काय संपत्ती ही सारी मस्ती खर्च आटोक्यात ठेवल्यामुळंच होतेय.

नफा आणि आर्थिक उलाढालीचा आकार यात एक संबंध असतो.  कंपनी जेवढी जास्त  बलाढ्य आणि  मक्तेदार असेल तर निरंकुष होते, तिला कोणी जाब विचारू शकत नाही. छोटा दुकानदार असला तर त्याला सरकार छळतं, सिलिकॉन व्हॅलीतली कंपनी असेल तर पंतप्रधान वाकून वाकून मालकाला भेटायला जातात.

मेटा अवाढव्य वाढलीय. त्याना आता त्यांचा व्यवहार धडपणे सांभाळता येत नाहीये.येवढं खाताहेत की न पचल्यामुळं गॅसेस होताहेत आणि त्याचा त्रास समाजाला होतोय. खाणं आणि पोटाचा घेर यांवर उपाययोजना होणं आवश्यक आहे. 

छापील पेपर असो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम असो की माहितीचा व्यवहार करणाऱ्या टेक कंपन्या असोत, त्यात गुंतलेल्या मजकुराची जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागेल. पूर्वी पेपरात संपादक असे, उपसंपादक असत, ते मजकुरावर लक्ष ठेवून असत. पेपरांचा प्रसार वाढला की संपादकांची संख्या आणि दर्जा वाढवण्याची जबाबदारी पेपरांवर येत असे. 

काळ असा आला की पेपर ही दुकानं झाली. अशी दुकानं जिथ कमी प्रतीचा, विषारी मालही ठेवला जाऊ लागला. गिऱ्हाईक जर शेण आनंदानं खायला तयार असेल तर शेण विकण्यात काय गैर आहे असं दुकानदार म्हणतात. शेण उत्तम खोक्यात भरा, ते विकायला एका नटाला बोलवा व त्याला शेणविक्री इवेंटसाठी करून त्या नटाला एक कोटी रुपये द्या.

मेटाकुटुंब हे एक मोकाट सुटलेलं दुकान झालंय.आपल्या वर्तनाचा समाजावर दुष्परिणाम होतोय याची पर्वा त्या दुकानाला नाहीये. 

 एकूणच कंपन्या, कॉर्पोरेशन्स यांच्या कारभारावर, अंतर्गत व्यवहारावर, लक्ष ठेवणाऱ्या सार्वजनिक यंत्रणा आवश्यक आहेत, त्यांचं सध्या आहे त्यापेक्षा अधिक काटेकोर नियमन व्हायला हवं.

मेटाचं काही तरी करायलाच हवं.

।।