शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीयेत.

कर्जं माफ करा अशी काँग्रेस व इतर पक्षांची मागणी आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात की कर्ज माफ करून शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत, फडणवीस कर्जमाफीला तयार नाहीत. ते विरोधकांना विचारतात, मी कर्जंमाफी करतो, तुम्ही शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत याची हमी घ्याल काय. उत्तर प्रदेशात शेतकरी आत्महत्या कमी आहेत तरीही तिथल्या भाजप मुख्यमंत्र्यांनी तीसेक हजार कोटींचं कर्ज माफ केलंय.

फडणवीस कर्ज माफीला तयार नाहीत कारण  कर्ज माफ करायचं म्हणजे त्या कर्जाची भरपाई करावी लागेल,ते कर्ज देणाऱ्या बँकांना तेवढे पैसे द्यावे लागतील. तेवढे पैसे आता सरकारजवळ  नाहीयेत. महाराष्ट्र सरकारकडं जमा होणारे पैसे आणि होणारा खर्च सध्या जेमतेम जुळतात. नवा खर्च काढला की कुठल्या तरी जुन्या खर्चात काटछाट करावी लागते किंवा नवीन कर बसवावे लागतात. दोन्ही गोष्टी परवडणाऱ्या नाहीत. कुठल्याही सरकारची अशी स्थिती असणं, सरकारकडं जादा पैसे उपलब्ध नसणं हे चांगल्या आर्थिक स्थितीचं लक्षण नाही.

कर्ज देणाऱ्या बँकांमधे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं वर्चस्व असलेल्या बँका आहेत. कर्जमाफी करणं म्हणजे त्या पक्षाच्या लोकांची धन करणं आहे असं काहींचं म्हणणं आहे. भाजपला अर्थातच विरोधी पक्ष बळकट झालेलं चालणार नाही.

बँकिंग व्यवसायाचं म्हणणं आहे की कर्जमाफी ही पद्धत बरोबर नाही. एकाला माफ केलं की दुसऱ्याला का नको असा प्रश्न येतो. कर्ज माफ करणं  बँकिंगच्या तत्वात बसत नाही.  कर्ज देणं हा अलिकडं राजकीय मामला झालाय. सत्ताधारी पक्षांना दूरगामी उपाय योजायचे नसतात, तात्कालीक थातुरमातुर लोकप्रिय उपाय योजून म्हणजे कर्ज देऊन व माफ करून सत्ताधारी वेळ मारून नेतात. शेतकरी पैसे परत करू शकणार नाहीत हे माहित असताना कर्ज दिली जातात. कित्येक उद्योगपतींचे कारभार संशयास्पद असतात तरीही कर्ज दिली जातात. बँकिंग व्यवसाय स्वायत्त न राहिल्यानं असं घडत आहे. बँकिंग व्यवसाय आता व्यावसायिक तत्वावर चालत नाही. बुडणारी कर्ज बँकांना द्यावी लागतात, परिणामी बँका तोट्यात जातात परिणामी  त्यांना कमी पडणारं भांडवल सरकार देतं असं एक दुष्टचक्र बँकिंग व्यवसायात प्रचलित झालं आहे.

शेतकऱ्यांची संख्या पहाता त्यांचा असंतोष भाजप सरकारला किंवा कोणत्याही सरकारला  परडणारा नाही. विरोधी पक्ष आणि माध्यमं  सरकारला झोडपून काढत असल्यानं  भाजप कातावला आहे. सोशल मिडियात पेरलेली माणसं आणि नरेंद्र मोदींच्या मोहात पडलेली शहरी  जनता  यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना ठोकून काढण्याचा कार्यक्रम भाजपनं चालवलाय. दारू पिणाऱ्या आणि व्यसनी शेतकऱ्यांची उदाहरणं दिली जातात. शेतकरी  कर्जाचा वापर लग्न इत्यादी गैरशेती कामांसाठी करतात असं सांगितलं  जातं. शेतकऱ्याना समजा त्यांच्या माल शहरात विकायचा नसेल  तर नको विकू द्यात आम्ही जगातून शेतमालाची आयात  करून शेतकऱ्यांचा बंदोबस्त करू  असं लोक बोलत आहेत. नकोसे झालेले लोक, त्रासदायक ठरणारे विचार आणि माणसं कशी बेकार आहेत ते सांगत सुटणं असा हा प्रकार दिसतो. सामान्यतः सत्तेत गुंतलेले राजकीय पक्ष या रीतीनं वाटचाल करतात असा जगभरचा अनुभव आहे.

खूप शेतकऱी आत्महत्या करत आहेत हे वास्तव आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमधे सर्वात प्रभावी घटक कर्ज हा आहे हे सर्व पहाण्यांनी मान्य केलं आहे. शेतकरी वर्षानुवर्षं कर्जं घेत आला आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जफेड होत नाही. कर्जातला थोडासा भाग वसूल करून उरलेलं  कर्ज नव्यानं दिल्याचं दाखवलं जातं. याला नवं जुनं म्हणतात. अशा रीतीनं शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचं कर्ज कायम शिल्लक रहातं. बहुसंख्य शेतकरी तीन एकराच्या आतला आहे. नापिकी होते तेव्हां तो पूर्णच बुडालेला असतो.  पाच सात  वर्षांनी जेव्हां भरपूर उत्पादन होतं तेव्हा किमती पडतात त्यामुळं पुन्हा तो तोट्यातच  असतो. बहुसंख्य शेतकरी लहान आहेत, तोट्यात आहेत, शेती तोट्यात आहे.

शेती व्यवस्थेत भरवसा नसलेले घटक जास्त आहेत. कोणताही अर्थव्यवहार नीट व्हायचा असेल तर त्यात साधारणपणे गुंतवणूक किती करावी लागेल आणि उत्पादन किती येईल याचा एक निश्चित अंदाज असतो. तो अंदाज सत्तर ऐंशी टक्के पक्का असतो. अनिश्चित घटक कमी कमी ठेवण्यात आलेले असतात. उत्पादन केलेल्या मालाची किमत किती ठेवावी या बद्दल उद्योगाला बरंच स्वातंत्र्य असतं.  शेती व्यवहारात जमीन तयार करण्यापासून ते वस्तू विकून उत्पादकाच्या खिशात पैसा येईपर्यंत असलेले बहुतेक  सर्व घटक  बेभरवशाचे असतात. पावसाची खात्री नाही. जमीन ठीक नसल्यानं नेमकं किती उत्पादन येईल याची खात्री नाही. हवामानातले बदलही अनिश्चित असतात, अधिकाधीक अनिश्चित होत चालले आहेत. उत्पादन झाल्यानंतर मिळणाऱ्या भावाचीही खात्री देता येत नाही. एकूण शेती उत्पादन व्यवस्थेतल्या प्रत्येक घटकाशी विविध सार्वजनिक संस्था, सरकारं, कायदे गुंतलेले आहेत. त्या गुंत्यावर शेतकऱ्याचं अजिबात नियंत्रण नाही. त्यामुळं शेतमालाची किमत ठरवणं व पदरात पाडून घेणं शेतकऱ्याला शक्य नाही.

शेती व्यवस्था ८० टक्के निश्चित झाली आणि त्या व्यवस्थेवर शेतकऱ्याचं नियंत्रण स्थापित झालं तरच शेतकऱी सुखी होईल, कर्जबाजारीपण आणि आत्महत्या थांबतील.

दोन बाजूंनी शेती समस्या सुटू शकते.  एक बाजू म्हणजे शेतीवरील माणसांचं ओझं कमी करणं. उद्योग, सेवा, रंजन, शिक्षण, ज्ञान इत्यादी क्षेत्रं विकसित करून शेतीतली माणसं तिथं शोषून घेणं.  त्या दिशेनं १९५० पासूनची सरकारं पावलं टाकत आली आहेत. परंतू ती पावलं अगदीच अपुरी, परस्पर विसंगत घटक गुंफलेली, गोंधळात पडलेली, तात्पुरती होती.  शेतीतल्या माणसांची संख्या येवढी मोठी होती आणि आहे की वरवरचे उपाय योजण्यावाचून गत्यंतर नव्हतं. शेती सोडता इतर क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी लागणारी अर्थव्यवस्थेची घडण धडपणे केली गेली नाही. उद्योगात वेगवान विकास साधायचा तर उद्योगावरचं सरकारी नियंत्रण कमी असायला हवं. परंतू स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सरकारांनी समाजवादी नियंत्रणवादी धोरणं अवलंबल्यानं उद्योगांचाही गतीमान विकास झाला नाही, आर्थिक प्रगतीही अगदीच कमी वेगानं झाली. १९९० नंतर सरकार मुक्त व्यवस्थेकडं झुकलं. परंतू ती पावलंही अर्धवट होती, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा मुलामा दिला गेला, अर्थरचना आधीसारखीच राहिली. परिणामी शेतीतली माणसं उद्योगात शोषून घेतली गेली नाहीत.

दुसरी वाट म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीउत्पादनातली व विक्री व्यवहारातली अनिश्चितता संपवणं. पाणी, हवामान, जमिनीचा कस, उत्पादकता हे घटक तंत्रज्ञानाचा वापर करून निश्चित करणं शक्य आहे. निदान त्यात ८० टक्केपर्यंत निश्चितता आणणं शक्य आहे. हवामान अंदाज व संकट निवारण, जमिनीतल्या घटकांचा अभ्यास करणारी यंत्रणा, पाणी-खतं-बियाणं या गोष्टीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरलं गेलं तर पिकाची 80 टक्के खात्री देता येईल. उत्पादनाबरोबर बाजार व्यवस्था (त्यात साठवण व विक्री हे घटक महत्वाचे) मोकळे केले गेले तर बाजाराच्या नियमानुसार शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण होते.

शेतीचा आकार ही मोठी समस्या आहे. एक हेक्टर हा शेतीचा आकार शेती व्यवहाराला उपयुक्त नाही. आज सरासरी शेतकरी एक हेक्टरचा मालक आहे याला जमीन विषयक कायदे कारणीभूत आहेत. जमीन धारणा कायदा, जमिनीच्या हस्तांतरणावर नियंत्रणं आणणारा अशा कायद्यामुळं जमिनीचा आकार कमी होत गेला आहे. दुसरं असं की जमीन या शेतकऱ्याच्या मूलभूत अधिकाराला राज्यघटनेमधे नवव्या शेड्यूलमधे घालून शेतकऱ्यावर अन्याय केलेला आहे. परिणामी जमिनीचा आकार लहान राहिल्यानं यांत्रिक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकरी करू शकत नाही.

अर्थव्यवस्था मोकळी करणं, सरकारनं अर्थव्यवहारातून अंग काढून घेणं, जमीन व्यवहार मोकळे करणं, नव्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणं हे दूरगामी उपाय योजणं हाच शेतीतल्या समस्येवरचा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवरचा योग्य मार्ग आहे.

नरेंद्र मोदी भाजपचे सर्वेसर्वा आहेत. ते म्हणतील ती आणि तीच धोरणं भाजप अमलात आणतं. नरेंद्र मोदी 10 वर्षं गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. मोदींना अर्थव्यवहार समजतो आणि राजकारणही समजतं. निवडणुकीत त्यांनी अभूतपूर्व विजय मिळवला.  प्रश्न येतो तो आर्थिक निर्णयाचा. मोदी ज्या मुशीतून वाढले त्या संघाला आर्थिक धोरण नाही. खरं म्हणजे संघाला आर्थिक विचाराचं वावडंच आहे. संघाची वाढ आणि विचार सांस्कृतीक-धार्मिक आहे. अद्यात्मिकतेवर, धर्मावर जगणं आधारलेलं असतं, आर्थिक विचार गौण असतो असा संघाचा विचार आहे. राजकारणात उतरल्यामुळ संघाला आर्थिक भूमिका घ्याव्या लागतात. परंतू त्या खूपच विसंगत अशा तत्वांवर आधारलेल्या असतात. साधारणपणे   भगवा हिंदू समाजवाद असं संघाच्या आर्थिक धोरणाचं वर्णन करता येईल. संघाचा तो विचार शेतकऱ्यांचे, शेतीचे आणि एकूणच आर्थिक प्रश्न सोडण्यास असमर्थ आहे. त्यामुळंच मोदींसमोर पेच आहे. मोदींना सत्ता कशी सांभाळायची ते कळतं पण आर्थिक प्रश्नांबाबत ते संघविचारात अडकलेले आहेत. ही कोंडी मोदींनी फोडली तर शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटू शकेल. कर्जवाटप, बीबियाणं-खतं-जंतुनाशकं-पाणी-वीज वगैरेची सोय हे तात्कालिक आणि वरवरचे उपाय करत असतानाच अर्थरचना बदलण्याचं धाडस मोदींनी दाखवायला हवं. मोदी ते कसं जमवतात ते पहायचं.

कर्जमाफीवाचून गत्यंतर दिसत नाही. परंतू कर्जमाफी ही दूरगामी धोरणाची पहिली पायरी ठरावी.