भारतात २७ टक्के माणसं अस्पृश्यता पाळतात असं एका देशी-परदेशी अभ्यास संस्थेनं (IHDS) शोधलं आहे.  जैन, हिंदू, मुस्लीम, शिख,ख्रिस्ती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास, ब्राह्मण, इत्यादी वर्गातल्या ४७ हजार लोकांच्या मुलाखती झाल्या. मुलाखतीत पहिला प्रश्न विचारला होता ‘ तुम्ही अस्पृश्यता पाळता?’ त्याला ७५ टक्के लोकांनी नाही असं उत्तर दिलं. नंतरचा  प्रश्न होता ‘ तुम्ही अनुसुचित जाती, शेड्यूल्ड कास्टच्या लोकांना स्वयंपाकघरात प्रवेश द्याल ? आपली भांडी त्याना वापरायला द्याल? ‘  त्यावर सत्तावीस टक्के लोकांनी नाही असं उत्तर दिलं.

ब्राह्मण ( ५२ ), पुढारलेले ( २४), ओबीसी (३३), अनुजाती (१५), अनुजमाती (२२) इतर (१५) अशी टक्के फोड अभ्यासकांनी दिली आहे. धर्माच्या हिशोबात जैन ( ३५), हिंदू (३०), शिख (२३), मुस्लीम (१८), ख्रिस्ती (५), बौद्ध (१) अशी टक्केफोड आहे.

 कित्येक शतकांची अस्पृश्यता अजूनही एका रुपात  दर चारात एक माणूस पाळतो. 

ही माणसं पुर्वास्पृश्यांपासून सार्वजनिक ठिकाणी दूर रहात नाहीत. बसमधे, ट्रेनमधे, रेस्त्रांमधे, सिनेमात कुठंही आता कोणालाही स्पर्श टाळता येणं शक्य नाही. काळाच्या ओघात ते अशक्य झालंय. काही लोकांनी वाट काढलीशी दिसतेय, पूर्वास्पृश्यांना स्वयंपाकघरात प्रवेश न देण्याची.

काळाच्या ओघात भारतात जाती तयार झाल्या. दीर्घ काळाच्या प्रक्रियेतून जातीनं आकार घेतला. जात ही एक सामाजिक व्यवस्था तयार करण्यात आली. या व्यवस्थेनं समाजाला स्थैर्य दिलं. भारतातल्या िवशिष्ट राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय, आर्थिक स्थितीत वारंवार संकटं येत असत. जातीनं माणसांना तगवलं. परंतू तगण्या पलिकडं, तरंगण्या पलिकडं माणसांना जाऊ दिलं नाही. व्यक्ती म्हणून या व्यवस्थेनं माणसाला स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा दिली नाही. जात हा म्हटलं तर एक पिंजरा होता. त्या पिंजऱ्यात मालक पदार्थ  टाकत होता, आतला पक्षी-प्राणी (मालकाच्या मेहेरबानीवर) जगत होता. जगण्यासाठी खटपट न करून भागत  असे.  तो पिंजरा असल्यानं आतल्या प्राण्याला ना प्रतिष्ठा, ना विकास साधण्याची मुभा. माणसं जगली पण त्यांची कार्यक्षमता, त्यांची अनेकांगी वाढ खुरटली.

ब्रिटीशांच्या आगमनानंतर आधुनिकतेचा विचार भारतात घोंगावला. जातीची चौकट मोडून माणसं स्वतंत्र होण्याचा विचार सुरु झाला. विशेष प्रोत्साहन, राखीव जागा या वाटा शोधण्यात आल्या. विसाव्या शतकाच्या सुरवातीपासूनच ही प्रोत्साहनं सक्रीय झाली. स्वातंत्र्यानंतर ती अधिक गतीनं  अमलात आली. आधुनिकता, शहरीकरण, औद्योगीक संस्कृती आणि आता जागतिकीकरण यामुळं विकासाच्या वाटा अधिक मोकळ्या झाल्या. त्याचा चांगला परिणामही अर्थातच झाला. नाकारलेल्या समाजातली कित्येक माणसं समाजाच्या व्यापक प्रवाहात सामिल झाली. 

परंतू वंचितांची संख्या फार मोठी आणि वंचितांना सामावून घेण्याची अनिच्छा याचा परिणाम म्हणून बरीच वंचित माणसं विकासापासून वंचित राहिली. वंचितांची समस्या शिल्लक राहिली, आरक्षणाची मागणी होत राहिली, आरक्षण व्यवस्था शिल्लक राहिली.

याच काळात वंचित नसलेल्या, आरक्षणाच्या बाहेर असलेल्या समाजातही स्वतंत्रपणे प्रश्ण निर्माण झाले. आर्थिक विकासाची गती आणि दोष यामुळं वंचित नसलेल्या समाजातही अविकसित माणसं तयार झाली, लक्षात यावी इतक्या संख्येनं. मराठा या एका मोठ्या विस्कळित वर्गातल्या काही लोकांकडं महाराष्ट्रातली सत्ता असूनही त्या वर्गात कित्येक माणसं वंचित राहिली, गरीबीत अडकली. प्रमाणानं लहान असलेल्या ब्राह्मण समाजात गरीबी नसली, शैक्षणिक मागासलेपण नसलं तरी शिक्षणातल्या आणि नोकऱ्यातल्या संधी त्यांच्याकडं गुणवत्ता असून नाकारल्या गेल्या. आरक्षणाचं धोरण अमलात आणलं जात असतांना, त्या धोरणाचा अपेक्षित परिणाम होत नसतांना ही एक नवी समस्या निर्माण झाली. 

या समस्यांचा गैरअर्थ घेऊन, त्याचा गैरवापर करण्याचं ठरवून राजकीय पक्ष, राजकीय गट आणि पुढारी मतांचं राजकारण करू लागले. गतीमान आर्थिक विकास हा मुख्य उपाय दूर सारून ही मंडळी आधीच कमी झालेल्या संधींमधे जास्तीत जास्त माणसांचा शिरकाव करण्याचे डाव खेळू लागली. आर्थिक विकास आणि आपली कार्यक्षमता न वाढवता केवळ आरक्षणाच्या वाटेनं नोकऱ्या आणि शिक्षणाकडं ही माणसं लोकांना लोटू लागली. कमी असलेल्या भाकऱ्या वाढवण्याऐवजी असलेल्या भाकऱ्यांमधे अधिकाधीक वाटेकरी वाढवण्याची चढाओढ राजकीय पक्ष आणि राजकीय गटांमधे लागली. मतांच्या हिशोबात ते उपयोगी पडू लागलं. 

यातून एक नवी गोष्ट उभी राहिली. गुणवत्ता, दर्जा, कार्यक्षमता या गोष्टींचं महत्व कमी झालं. या तीनही गोष्टी आपापल्या समाजात वाढवण्याचे विधायक प्रयत्न समाज गटांनी सोडून दिले, किवा त्याकडं दुर्लक्ष केलं. नोकरी, बढत्या, शैक्षणिक संस्थात प्रवेश यावर सारं लक्ष दिलं. परिणामी वंचित समाज गटांमधे आपसात तणाव निर्माण झाले, वंचित आणि वंचित नसलेले यांच्यातही तणाव निर्माण झाले.

आज सरकारी खाती आणि कार्यालयं, शिक्षण संस्था यांच्यात जातीय तणाव धुमसतो आहे. 

जवखेड्यातील दलित कुटुंबातल्या व्यक्तींचा क्रूर आणि अमानुष खुन हे त्या धुमसत्या तणावाचं एक उदाहरण असू शकेल. कदाचित स्वयंपाकघरातली अस्पृश्यता हेही त्या तणावाचंच एक रूप असू शकेल.

वेगवान आर्थिक विकास हे एक उत्तर आहे. त्या विकासाच  गाडं पुरातन-निष्प्रभ आर्थिक-राजकीय विचारधारांमधे अडकलेलं आहे. बदलता काळ विचारात घ्यायला राजकीय-आर्थिक विचारधारा तयार नाहीत. अस्पृश्यतेचा विचार सांस्कृतीक-सामाजिक-धार्मिकही आहे.  त्या बाबतही  सामाजिक-सांस्कृतीक-धार्मिक विचारधाराही फार पुरातन काळात अडकलेल्या आहेत. काही अंशी जुनाट आणि बुरसटलेले विचार पुन्हा डोकं वर काढतांना दिसतात. सक्रीय सुधारक विचार कमी होताना दिसतात.बदललेल्या काळात समाजाची नव्यानं मांडणी करायला  सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतीक विचारधारा तयार नाहीत. विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतीक सुधारणांचा समाजाला हलवणारा विचार सुधारकांनी मांडला होता. शाहू महाराज, फुले, आंबेडकर, सावरकर, रानडे, आगरकर अशी कित्येक माणसं होऊन गेली. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या सुमारास तो विचार क्षीण होत गेला. बाबा आढाव, हमीद दलवाई यांच्यासारखे अगदीच अपवादात्मक सक्रीय विचारवंत गेल्या पन्नास वर्षात टिकले.

प्रस्तुत अभ्यासामुळं या स्थितीचा काही एक अंदाज येतो आहे.

वेळीच जागं व्हायला हवं.