भाजप भगवी काँग्रेस होणं ही राजकीय अपरिहार्यता?

भाजप भगवी काँग्रेस होणं ही राजकीय अपरिहार्यता?

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांमधे भाजपनं किरण बेदी यांना दिल्लीच्या भविष्यातील मुख्यमंत्री घोषित केलं आहे. दोनच दिवस आधी त्यांना पक्षात प्रवेश देण्यात आला आणि लगोलग मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार जाहीर झाल्या. पक्षात प्रवेश देणं आणि मुख्यमंत्रीपदाचा इरादा जाहीर करणं या दोन्ही घटनांना भाजपच्या दिल्लीतल्या कार्यकर्त्यांचा आक्षेप होता. पक्षाच्या दिल्ली संघटनेला न विचारता हा निर्णय झाला या बद्दल कार्यकर्त्यांची नाराजी होती. त्यांना पक्षात घेणं आणि मुख्यमंत्री घोषित करणं हे निर्णय नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी घेतले, पक्षातली इतर माणसं या निर्णयात सहभागी नव्हती. अमीत शहांशी बोलणं झालं. लगोलग त्यांनी बेदी यांची अन्यथा कोणालाही भेटायला वेळ नसलेल्या मोदी यांच्याशी भेट ठरवली. बेदी मोदींना भेटल्या. मोदी हे थोर नेते आहेत हे बेदी यांना पटलं. बेदींनी पक्षात जायला आणि मुख्यमंत्रीपदावर बसायला मान्यता दिली.
महाराष्ट्र, हरयाणा, जम्मू काश्मीर इत्यादी ठिकाणी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपनं मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. भाजपनं बराच काळापासून जाहीरपणे घेतलेल्या भूमिकेशी ते सुसंगत होतं. भाजप हा एक पक्ष आहे, ती एक संघटना आहे, तिच्यात काम करणारी माणसं ही संघटनेच्या तुलनेत दुय्यम आणि लहान असतात असं भाजपचं धोरण होतं. नेते पक्ष चालवत नाहीत, पक्ष नेत्यांना चालवतो असा या धोरणाचा अर्थ होता. हे तत्व भाजपनं रास्व संघ या आपल्या मातृसंघटनेकडून स्वीकारलं होतं.
नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर करतांना संघानं खळखळ केली होती. व्यक्तीचं स्तोम न माजवणं या तत्वानुसार. कुठून कोणते दबाव येत होते ते अजून उलगडलेलं नाही. परंतू नरेंद्र मोदी या माणसाचं नाव आणि चेहरा पुढं करणं अटळ आहे असं संघ परिवाराला वाटलं. तत्वापासून दूर जाणं अडचणीचं होतं म्हणून प्रथम त्यांना प्रचार मोहिम प्रमुख केलं गेलं. तरीही भागेना. खुद्द मोदी असल्या पचपचीत भूमिकेत आनंदी नसावेत. शेवटी हो नाही करता करता मोदीचं नाव जाहीर करण्यात आलं. मधे मधे संघप्रमुख मोहन भागवत जाहीरपणानं बोलत राहिले की भाजपचा विजय हा कोणा एका व्यक्तीचा विजय नसून संघटनेचा विजय आहे वगैरे. एकाद्या व्यक्तीचा उदोउदो करू नका असंही एक मुळमुळीत आणि घोटाळ्याचं विधानही ते अधून मधून करत असतात. पण त्या विधानाच्या मर्यादा मोदीलाटेला देण्यात आलेली मान्यता पहाता लक्षात येतात.
संघटना-कार्यकर्ते-नेते हे संबंध संघानं पाच पन्नास वर्षं काटेकोरपणे परिभाषित केले आहेत. संघाची एक अंतर्गत लोकशाही असते. संघ ही कोणालाही चार आणे वर्गणीदार करून घेणारी संघटना नाही. संघाची काही निश्चित उद्दीष्टं, आचार संहिता आहे. तिच्यात बसणारा माणूसच त्या संघटनेचा सदस्य होऊ शकतो. सदस्य-कार्यकर्ते प्रशिक्षण घेत घेत संघाच्या संघटनेत वरच्या पातळ्यांवर जात रहातात. संघात ठरेल त्या नुसार हे कार्यकर्ते कधी पूर्णवेळ तर कधी अंशवेळ विविध संघटनांमधे काम करत रहातात. शाखा पातळीपासून तर सर्वोच्च पातळीवर संवादाची व्यवस्था असते. अनौपचारीक रीत्या चर्चा होत रहातात. वरपासून खाल पर्यंत सामान्यतः एकमत असतं. खालपासून वरपर्यंत मोकळेपणानं चर्चा होतात, वादळी चर्चाही होतात, तीव्र मतभेदही होतात. परंतू संघाच्या वैचारिक चौकटीत मतभेदांसह कार्यकर्ते काम करत रहातात. जनसंघ स्थापनेबाबत मतभेद होते. संघप्रमुख गोळवलकर  यांनी नाईलाजानं परवानगी दिली, आशिर्वाद दिला आणि नंतर यथावकाश जनसंघ-संघ यांच्यात लवचीक संबंध परिभाषित झाले. वेळोवेळी या संबंधांवर  चर्चा होऊन संघानं निर्णय घेतले. कधी जनसंघापासून अंतर राखून रहाणं, कधी तिथं कार्यकर्ते पाठवणं, कधी संघाची कार्यालयं त्याना वापरू देणं, कधी फटकून रहाणं अशी लवचीकता. तशीच लवचिकता विचारांती संघानं भाजपशीही बाळगली. एका क्षणी भाजपच्या मागं सर्व ताकद लावून राजकारणात उघड भाग घेण्याचा निर्णय संघानं घेतला. मोदी निवडणुकीच्या वेळी. विचारांती.
संघाची ही कार्यपद्धती पाहिल्यावर मोदीमहात्म्य वाढवणं यावरही संघात मतांतरं होती याची कल्पना करता येते. मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार ठरवणं, जाहीर करणं या बाबी संघाच्या दृष्टीनं किरकोळ आहेत. ते स्वातंत्र्य संघानं भाजपला दिलं आहे. परंतू जो कोणी माणूस त्या पदावर बसेल त्याबद्दल संघाची मतं असतात आणि ती संघ भाजपच्या कानावर घालत असतो. परंतू एकूण राजकारणातच, भाजपच्याही, माणसाचं स्तोम आणि महत्व वाढणं हे संघाला पूर्वी पसंत नव्हतं, आजही नाही. नेत्याच्या जातीचा जाहीर उल्लेख करणंही संघाच्या विचारात बसत नव्हतं. आता ते सारं चालतं.  प्रमोद महाजन यांचं वाढवण्यात आलेलं महात्म्य संघाला मान्य नव्हतं. महाजनांशिवाय पान हलत नाही असं घडणं आणि तसं जाहीर असणं संघाला मान्य नव्हतं. परंतू त्या वेळी संघानं माघार घेतली. ती माघार ही सवय होत गेली.  मोदी आले, आता बेदी येत आहेत. मोदी आणि अमीत शहा यांचं वागणं, महत्व संघाला मान्य नाही. संघटना दूर ठेवली जाते हे संघाला मान्य नाही.
मोदी,शहा, बेदी ही प्रकरणं संघाला हव्या असलेल्या व्यवहाराशी विपरीत आहेत? तरीही ती घडतात, कशामुळं?
हेडगेवारांच्या काळात परिस्थिती वेगळी होती, पारतंत्र्य होतं, काँग्रेस नावाची चळवळ होती.  गोळवलकरांच्या काळात काँग्रेस ही स्वातंत्र्य चळवळ न रहाता राजकीय पक्ष झाला होता आणि जनसंघ हा पर्यायी पक्ष अस्तित्वात येत होता. गोळवलकरांना राजकारणाचा तिटकारा होता. कदाचित तो काँग्रेसच्या वर्तणुकीमुळं आला असेल. भारत देश- हिंदू देश तळातून उभा करायचा आणि तशा समाजातलं राजकारण आपोआप हिंदू असेल असं त्यांच्या डोक्यात होतं. संघाची माणसं आपोआपच कुठल्याही पक्षातून निवडून येतील. त्यातून संघाचं ध्येय आपोआप साध्य होईल. जेव्हां केव्हां देश तळातून हिंदू होईल तेव्हां होवो, तोवर शांतपणे संघानं समाजाच्या सर्व थरांत पसरून संघ विचाराची माणसं तयार करायची असं त्यांचं ध्येय होतं. राजकारण हा वरवरचा भाग असल्यानं त्यापासून दूर रहायचं असं त्यांचं मत होतं. गोळवलकरांचं व्यक्तिमत्व आणि विचार यांचा गडद प्रभाव संघावर पडला. संघ विचार, संघाची संघटना, संघटना बांधण्याची पद्दती, संघ कार्यकर्ता, संघातील अंतर्गत संवाद आणि लोकशाही या गोष्टी गोळवलकरांनी परिभाषित केल्या, अमलात आणल्या. आणीबाणीपर्यंत, १९७५-७७ पर्यंत संघाची ही पद्धत टिकून होती.
जनसंघाकडं संघाचं लक्ष असे पण संघ स्वतंत्र होता. जनसंघाच्या लोकांना १९७७ नंतर वाटलं की राजकारणात यशस्वी व्हायचं असेल तर काँग्रेसच्या वाटेनं जायला हवं. शाखेत  कार्यकर्ते तयार करत करत हजार वर्षं थांबलं तर सत्ता कधीच मिळणार नाही हे जनसंघात, भाजपत काम करणाऱ्या लोकांना वाटलं. राज्य करायचं तर भरमसाट कार्यकर्ते हवेत, शेकडो नेते हवेत, प्रचंड पैसा आणि साधनं हवीत, देशातल्या जनतेच्या चुकीच्या कल्पनाही स्वीकारायला हव्यात, देशात रूढ झालेल्या चुकीच्या राजकीय परिपाठीही स्वीकारायला हव्यात असं त्यांना वाटलं. थोडक्यात असं की काँग्रेसच्या वाटेनं जायचं. महाजन यांचा उदय या वाटण्यातून झाला. महाजनांच्या उदयाबद्दल संघात दुमत होतं. परंतू महाजनांनी काँग्रेस पद्दत फार पटापट अंगिकारली. त्यातून भाजपला यश आलं. नंतर भाजपला त्याची चटक लागली. भाजप भगवी काँग्रेस झाला. संघाला हे कळत होतं. परंतू स्थिती त्यांच्या हातात राहिली नव्हती.
महाजनांनंतर आता मोदी.
देशाच्या पातळीवर निवडणुक लढवणं, सरकार स्थापन करणं हा व्याप फार मोठा असतो, त्याला फार माणसं लागतात. काँग्रेसनं ती माणसं जमवली. माणसं जमवण्याच्या नादात काँग्रेसनं सत्व गमावलं. कसंही करून उमेदवार हवेत, कसंही करून मंत्री हवेत. मग खोगीरभरती करायची. काँग्रेसमधे अक्षरशः खोगीरभरती झाली, घोडे दाखल झाले. तत्व, चारित्र्य, विचार यांच्याशी संबंध नसणारी माणसं धाडधाड काँग्रेसमधे दाखल झाली. नेमकं तेच करण्याची वेळ भाजपवर आली.
काँग्रेसची अवस्था वाईट आहे आणि देशात दुसरा पक्ष नाही ही एक नामी संधी भाजपसमोर होती. अण्णांच्या आंदोलनामुळं जनतेमधे काँग्रेसबद्दल असलेला असंतोष स्वच्छ दिसला होता. ही संधी पुन्हा मिळणार नाही असं ठरवून भाजपनं एल्गार करायचं ठरवलं. भाजपकडं उमेदवारांची कमतरता होती. कालपर्यंत सरकारमधे असलेली माणसं अगदी आदल्या दिवशी पक्षानं घेतली आणि त्याना उमेदवार केलं. कालपर्यंत काँग्रेस वा इतर पक्षात असलेली माणसं गोळा केली, पक्षात घेतली, त्याना उमेदवारी दिली. नंतर प्रश्न आला सरकार स्थापन करण्याचा. काहीही अनुभव नसलेली, उठवण, तोंडाळ माणसांची भरती भाजपनं मंत्रीमंडळात केली. दुनियाभरच्या पक्षांशी आणि गटांशी संधान बांधलं. गुन्हेगारही घेतले. सुरेश प्रभूना सकाळी पक्षात प्रवेश दिला आणि दुपारी मंत्री केलं. कालर्यंत मोदींना गुजरात हत्याकांडाचे दोषी ठरवणाऱ्या बेदी यांना सकाळी पक्षात प्रवेश आणि संध्याकाळी मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची.
लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यावर संघानं आपले स्वयंसेवक मैदानात उतरवले. निधी गोळा करण्यासाठी. संघाचीच माणसं. ती चार आणे आठ आणे गोळा करण्याच्या सवयीची, शिबीरासाठी भाकऱ्या गोळा करण्याच्या सवयीची. काँग्रेसला टक्कर देण्यासाठी हज्जारो कोटी रुपये लागतात याची कल्पना गादीखाली ठेवलेले लेंगा शर्ट घालणाऱ्या कार्यकर्त्याना नव्हती. ग्राहक चळवळीत धान्य गोळा करून ते चार दोन किलोंच्या पिशव्या बांधून ग्राहकांना देण्याची खटपट करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना करोडो रुपयांच्या नोटा सांभाळण्याची सवय नव्हती. मोदींनी देश-परदेशातल्या धनवंत उद्योगींना निवडलं. संघालाच काय,कोणालाही याचा पत्ता नव्हता. मोदी आणि अमीत शहा. जसजशी मोदीलाट पसरू लागली तसंतसं पैसे नावाची गोष्ट संघाला कळली. त्यातलं गुपित कळलं की नाही ते माहित नाही.
भारतीय राजकारणात काही अपरिहार्यता आहेत. भारतीय समाज चिरफाळलेला आहे. भाषा, संस्कृती, धर्म, परंपरा, जाती, प्रादेशिक अस्मिता आणि यातल्या प्रत्येक गोष्टीचे अनेक उपफाटे. चार माणसं एकत्र करणं हे एक किचाट असतं. गांधीजींनाही राजकीय स्वातंत्र्यासाठी देश एकत्र करण्यासाठी सर्व धर्माच्या प्रार्थना, रामराज्य, हरिजनसेवा, खिलाफतीला पाठिंबा, ग्रामस्वराज्य, पदयात्रा, कायदेभंग इत्यादी गोष्टी कराव्या लागल्या. समाजातला कोणताही वर्ग स्वातंत्र्य चळवळीपासून दूर राहू नये अशी त्यांची इच्छा होती. स्वातंत्र्यानंतर  तेच राजकारणातही घडतंय. विदर्भवाले आणि स्वतंत्र विदर्भाला विरोध करणारे अशा दोघांनाही बरोबर घ्यावं लागतं. अतीधनीक आणि गरीब दोघांचंही कल्याण करू असं सांगावं लागतं. जातनिहाय आश्वासनं द्यावी लागतात. इस्लाम द्वेष आणि मोजके इस्लामी पुढारी अशी सांगड घालावी लागते. धुतल्या कपड्यांचे आणि कपड्यावर भरपूर डाग असलेले एकत्र ठेवावे लागतात. पैसे वाटावे लागतात. खोटं बोलावं लागतं. या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करावी लागते. थोडक्यात म्हणजे तत्वबित्व या गोष्टी केवळ पक्षांच्या अभ्यासवर्गापुरत्या असतात, व्यवहार पूर्णपणे विपरीत असतात. सरकार स्थापन करण्यासाठी आश्वासनं तर द्यावी लागतात आणि कार्यक्रम तर सांगावे लागतात. परंतू प्रत्यक्षात काही फळाला येणं आनुषंगिक असतं, ते घडलं तर आनंद मानायचा, ती जबाबदारी नाही. एक अनइंटेंटेड परिणाम.
मार्क्सवादी, संघ यांनी तत्व आणि व्यवहार यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न कसोशीनं केला. संघटनेवर तत्वाची आणि विचारांची पकड पक्की ठेवणं यावर त्या संघटना उभ्या राहिल्या. तसा क्षीण प्रयत्न समाजवाद्यांनीही केला. मार्क्सवाद्यांच्या पदरी त्यांच्या सरकारचं अपेश आलं पण भ्रष्टाचाराचा डाग आला नाही. व्यापक पातळीवर देश चालवणं त्यांना जमलं नाही. संघानं आपलं राजकीय अंग जपून वापरलं. जनसंघ-भाजपशी असलेले संबंध अनैतिक वाटावेत अशा रीतीनं तयार झाले. संघ या संघटनेच्या वाढीला आता मंदगती आली असली तरी संघाचं चरित्र संघानं टिकवलं आहे. परंतू त्यांची राजकीय बाजू मात्र नाव ठेवण्याजोगी आहे.
भारतासारख्या देशात राजकारणात यशस्वी व्हायचं असेल तर विचार, कार्यक्रम, सचोटी गोष्टी अमळ दूर ठेवाव्या लागतात असं आजवर घडत आलं आहे. काँग्रेसबाबत ते घडलं, भाजपबाबत ते आता घडतं आहे. कदाचित लोकशाही स्थापनेच्या प्रक्रियेतली ही प्राथमिक अवस्था असेल. भारताचा लोकशाहीचा अनुभव जमतेम ६० वर्षांचा आहे. भारतीय समाजातल्या फळ्या आणि फटी जसजशा कमी होत जातील तसतशी कदाचित लोकशाही स्थापित होत जाईल. 
कदाचित.
००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *