अमरजित सिंग दुलाट यांचं काश्मिर, दी वाजपेयी इयर्स हे पुस्तक प्रसिद्ध झालंय. अनेक गोष्टी त्या पुस्तकात आहेत. नेते आणि दहशतवादी यांची व्यक्तिचित्रं त्यात आहेत. काश्मिरी माणसाचा एक्सरे त्यात आहे. काश्मिर प्रश्नाची गुंतागुंत आणि त्यावरचे संभाव्य उपायही या पुस्तकात आहेत.

काश्मिरी लोकांना ना पाकिस्तानात जायचय ना हिंदुस्तानात. त्यांना स्वतंत्र रहायचं आहे. पाकिस्तान आणि भारत या दोघांनाही पाकिस्तान त्यांच्यात हवंय. पाकिस्तानला अर्ध काश्मिर मिळालंय, उरलेलं अर्ध त्यांना बळकावायचंय. आपल्यात असलेलं काश्मिर आपल्यातच रहावं इतपत भारताची इच्छा आहे. नरसिंह राव यांनी जाहीर केलं की भारताच्या राज्यघटनेत राहून भारतीय काश्मिरला आकाशायेवढी स्वायत्तता द्यायला भारत तयार आहे. या चौकटीत भारतीय काश्मिरी जनतेला निर्णय घ्यायचा आहे.

।।

अमरजित सिंग दुलाट भारतीय पोलिस सेवेत, गुप्तवार्ता विभागात आणि गुप्तकारवाया विभागात, १९६९ ते २००४ येवढा दीर्घ काळ होते. एकाद दोन वर्ष वगळता सर्व सेवाकाळ काश्मिर आणि काश्मिर संबंधी कामात ते व्यग्र होते. इंटेलिजन्स आणि रीसर्च अँड अनालेसिस या दोन खात्यांचे प्रमुख म्हणून  निवृत्त झाल्यानंतर ते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयामधे काश्मिर विभागाचे सल्लागार होते. वाजपेयी सरकार गेल्यानंतर ते औपचारिकरीत्या गुप्तचर व्यवहारातून मुक्त झाले. ते होतं २००४ साल. त्यानंतर ते जवळपास आजवर सरकारला काश्मिरप्रश्नी सल्ला देत असतात. सामान्यतः सरकार कुठल्याही पक्षाचं असलं तरी दुलाट यांचा सल्ला  घेत असतं. 

काश्मिर प्रश्नात पहिल्या दिवसापासून पाकिस्तान अडकलेलं आहे. काश्मिर आपलंच आहे असं पाकिस्तान पहिल्या दिवसापासून मानत आलेलं आहे. पाकिस्ताननं काश्मिर हा आपल्या जीवन मरणाचा, प्रतिष्ठेचा, जगण्याचा प्रश्न आहे असं मानलं आहे. त्यामुळं काहीही करून काश्मिर मिळवायचं, त्यासाठी काश्मिरवर लष्करी, जिहादी, छुपे हल्ले करायचे. जमलं नाही तर निदान काश्मिरला हज्जारो जखमा करून रक्तबंबाळ करायचं असं पाकिस्तानचं धोरण आहे. 

 काश्मिरचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर पाकिस्तान हा घटक मधे येतो. पाकिस्तान युद्ध करून नष्टच करून टाकायचं हा पर्याय शक्य आहे काय? तो पर्याय नसेल तर वाटाघाटी करून, डावपेच लढवून, संवाद करून शांततेच्या वाटेनंच तो प्रश्न सोडवला पाहिजे हे सूत्र दुलाट यांनी स्वीकारलं. टॉक, टॉक, टॉक ही त्यांची रणनीती. अविरत बोलत रहा, वाटाघाटी करत रहा. पाकिस्तानी लोक असोत की भारतातल्या काश्मिरातले फुटीर, किंवा दहशतवादी, किंवा ज्यांच्यावर खुनांचा आणि अपहरणाचे आरोप आहेत, त्यांच्याशी सतत बोलत रहा, अखंड बोलत रहा असं दुलाट यांचं धोरण होतं. १९७० पासून २०१४ पर्यंत दुलाट सतत काश्मिरातल्या लोकांशी बोलत आहेत, संबंध ठेवून आहेत. सर्व राजकीय पक्ष, सर्व फुटीर यांच्याशी ते बोलतात, बोलत आले आहेत.

भारतीय काश्मिरी जनतेला फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात जायचं होतं. ते जमलं नाही. काश्मिरातले मुसलमान हे मुळात सारस्वत ब्राह्मण, नागा. मोगल, अफगाण इत्यादी मुसलमानांची आक्रमणं झाली, नंतर शिखांनी काश्मिवर राज्य केलं. या काळात ही काश्मिरी जनता मुसलमान झाली. प्रत्येक बदलत्या राजवटीशी जुळवून घेताना काश्मिरी मनात अनेक थर निर्माण झाले. जगण्याच्या खटाटोपामधे दुतोंडी वर्तन, लबाडी ही वैशिष्ट्यं काश्मिरी मनात तयार झाली. आपण काश्मिरी आणि आपल्याला गैरकाश्मिरी संस्कृतीत जगावं लागतंय असा गंड काश्मिरी जनतेत निर्माण झाला. आपण वेगळे आहोत, आपलं वेगळेपण आपल्याला टिकवता येत नाहीये. यातूनच काश्मिरियत ही सांस्कृतीक गाठ काश्मिरी मनात तयार झाली. किती तरी शतकं काश्मिरी माणसं आपली काश्मिरियत जपण्याच्या खटपटीत आहेत. दुरावा असलेल्या संस्कृतींबरोबर जगायचं तर असतं, त्यांच्यात मिसळता येत नाही पण त्यांच्याशी पंगाही घेऊन भागत नाही या दुफळीत काश्मिरी माणसं आतल्या गाठीची झाली. 

फाळणीनंतर शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला भारतात स्वायत्तता मिळेल, भारतात राहूनही आपलं वेगळेपण राखता येईल असं काश्मिरींना वाटलं. स्वायत्ततेचे दोन पैलू त्यांच्या मनात होते. एक म्हणजे आपल्या राज्यप्रमुखाला पंतप्रधान म्हटलं जाईल. दुसरं म्हणजे दिल्लीचं वर्चस्व रहाणार नाही, दिल्ली हे मित्रकेंद्र राहील. 
मुसलमानी आक्रमणांपासून काश्मिरी जनतेला राज्यकर्ते हे दादागिरी करत असतात अशी भावना होती आणि ते वास्तवही होतं. आजही दिल्लीतली सत्ता आपण राजे आहोत अशा थाटात काश्मिरशी आणि  ईशान्य भारताशी  वागत असते. दिल्लीत ज्यांची सत्ता एकवटली आहे असे लोक आपल्यावर दादागिरी करतात अशी भावना देशात आहे. मग तो दिल्लीतला मुगल सम्राट असो की स्वातंत्र्योत्तर काळातला हिंदी भाषिक राज्यकर्ता असो. ही दादागिरी दक्षिणेत तामिळनाडू, कानडी लोकांनाही जाणवते. दिल्लीच्या तख्ताला मराठा राज्यानं आव्हान दिलं होतं याचा राग दिल्लीमधे होता. महाराष्ट्रानं काहीही मागितलं की त्याकडं संशयानं पहायचं अशी एक सवय आजही दिल्लीतल्या राजकारणात काही वेळा दिसत असते. 

दिल्ली आपल्यावर बळजोरीनं राज्य करते, आपण स्वातंत्र्याचं बोललो की पैसे फेकून आपल्याला गप्प करायचा प्रयत्न करते, बंड केलं तर शक्तीचा वापर करून चेपून टाकते अशी काश्मिरी जनतेची भावना आहे. फाळणीच्या आधीही होती, फाळणीनंतरही होती. 
काश्मिरातले काही लोकांना वाटलं की भारताच्या दादागिरीतून सुटायला पाकिस्तान मदत करेल. ( असं वाटणाऱ्यातही दोन गट होते. एक गट पाकिस्तानात सामिल व्हायच्या मताचा होता. एक गट पाकिस्तानच्या मदतीनं स्वायत्त व्हायच्या अंधुक विचाराचा होता. ). ही मंडळी पाकिस्तानात गेली. पाकिस्तान सरकार, लष्कर, आयएसाय यांच्याशी संबंध ठेवून या मंडळींनी नाना कारवाया केल्या. भारतात माणसं मारली, स्फोट केले, अपहरणं केली. परंतू १९७१ च्या बांगला देश निर्मितीपासून त्यांचा भ्रमनिरास सुरू झाला. पाकिस्तानची लष्करी किंवा एकूणच ताकद मर्यादित आहे हे कळलं. त्या बरोबरच पाकिस्तान  बंगाली संस्कृतीच्या मुसलमानांना  कसं वागवतं ते काश्मिरींना कळलं. बंगाली आणि पंजाबी, दोघंही मुसलमानच. पण संस्कृती, भाषेच्या मुद्द्यावर बंगाल्यांना कमी लेखून त्यांना पाकिस्ताननं स्वातंत्र्य नाकारलं, दुय्यम वागणूक दिली. हीच वागणूक एकच धर्म असूनही आपल्या वाट्याला येऊ शकते हे काश्मिरींना उमगलं.  तिथून काश्मिरी फुटीर कारवायांना जनतेमधला पाठिंबा ओसरला. पैसे, प्रशिक्षण आणि शस्त्रासाठी पाकिस्तानात गेलेले फुटीर पस्तावले. 

 एक विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. इस्लामबाद आणि दिल्ली दोघंही आपली काश्मिरियत हिरावून घेणार आहेत अशी काश्मिरी जनतेची भावना आहे. भारत हा बरा देश आहे हे त्यांना कळलय. परंतू सामिल होण्यातून स्वायत्तता कशी मिळेल या बद्दल त्यांना अजूनही स्पष्टता येत नाहीये.

दुलाट तीसेक वर्षापेक्षा जास्त काळ  काश्मिरात राहिले. तिथल्या लोकांशी एकरूप झाले. थेट दहशतवादी-पाक धार्जिणे-स्वतंत्र काश्मिरवाले यांच्याशी सतत बोलत राहिले. जगभर पसरलेल्या काश्मिरी लोकांशी त्यांचा संपर्क होता. पाक लष्करी अधिकारी आणि आयएसआयचे जनरल यांच्याशीही ते बोलत होते. इस्रायलची मोसाद, ब्रिटनची एमआयसहा अमेरिकेची सीआयए यांच्याशीही त्यांचा संपर्क होता. यातून  दुलाट यांचा एक परस्पेक्टिव तयार झाला. पक्षाचे पुढारी असोत की फुटीरतावादी, दोघांशीही बोलताना भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच आपण विचार केला पाहिजे यावर दुलाट ठाम होते.

काश्मिर प्रश्णी भारतीय जनता आणि सरकारं यातल्या मूलभूत त्रुटी दुलाट यांच्या पुस्तकातून उघड होतात. आपण साम्राज्य चालवतो अशी एक भावना सम्राटामधे असते. जनतेवर आपण राज्य करतो असं सम्राटाला वाटतं. आधुनिक काळात राज्य करणं म्हणजे समान अधिकार असलेल्या नागरिकांनी केलेली व्यवस्था.  साम्राज्यात हा विचार नव्हता.  भारतात कदाचित आजही ती साम्राज्य-सम्राट भावना शिल्लक आहे असं दुलाट यांच्या पुस्तकातून लक्षात येतं.
 दिल्लीतली सरकारं काश्मिरात सरकारं उलथवतात, तिथल्या निवणुकांत घपले करतात, तिथं खुट्ट झालं की सैनिक पाठवून चेपून काढतात, कोणी रडू लागलं तर उपकाराच्या भावनेनं तिथं पैसे पेरतात. त्यांनी काय करायचं ते दिल्ली ठरवते असं या पुस्तकात पानोपानी दिसून येतं. आपण ज्यांच्याशी  बोलत आहोत ती माणसं कोण आहेत ते समजून घेण्यात दिल्लीतल्या सरकारांना रस नसतो. एक प्रकारची फ्यूडल भावना आजही दिल्लीत आहे. काश्मिर असो किंवा आणखी कोणी, भारत सरकार त्यांच्यावर मेहेरबानी करत आहे, उपकार करत आहे असा वास भारत सरकारच्या कृत्यांना येतो. दुलाट यांनी केलेल्या वर्णनातून ते सहज लक्षात येतं.

भारतीय राजकारणंही या पुस्तकातून स्पष्ट होतं. काँग्रेस असो की भाजप, त्यांच्या लेखी काश्मिर म्हणजे त्यांच्या  तबेल्यातला एक घोडा असतो. देशातल्या निवडणुका, राजकीय वातावरण यातली सोय बघून आयत्या वेळी काश्मिरबद्दलची पावलं उचलली जातात. काश्मिरी माणसं पक्षांच्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या निर्णय प्रक्रियेत कमीच असतात. काश्मिर आणि पाकिस्तान या बाबत भारतीय पक्षांचं एक स्थिर आणि विचारपूर्वक आखलेलं धोरण नाही. वेळोवेळी जनमत आणि निवडणुकांवर लक्ष ठेवून पक्ष वागतात. त्यांच्यात परिपक्वता नाही.

एक उदाहरण. कारगिलवरचा हल्ला मुशर्रफ यांनी ठरवून केला होता. एकीकडं भारताशी बोलायचं आणि दुसरीकडं हल्ल्याची तयारी करायची. कारगिलमधे युद्ध चालू असताना मुशर्रफ रशियाच्या दौऱ्यावर होते. कारगिलमधे लढाई करणाऱ्या आणि पाकिस्तानातल्या जनरल्सशी मुशर्रफ टेलेफोनवरून बोलत होते, चर्चा करत होते.  ही बोलणी भारतीय गुप्तचर विभागानं पकडली. पाकिस्तानचा कारगिलमधला हात सिद्ध झाला. माझ्या परोक्ष, मला माहित नसतांना ही कारवाई करण्यात आली हा मुशर्रफ यांचा दावा खोटा ठरला.

तत्कालीन भाजप सरकारनं कॅबिनेटमधे निर्णय घेऊन या बोलण्याचे तपशील जाहीर करून टाकले. गुप्तचरांनी सांगितलं की असं करू नका कारण एकदा तुम्ही जाहीर केलंत की त्याच्यातलं कम्युनिकेशन कळण्याच्या आमच्या वाटा नष्ट होतील, ते दुसऱ्या वाटा वापरू लागतील. जगात कोणीही असे तपशील जाहीर करत नसतात. पण भाजपच्या   मंत्र्यांना ( जसवंत सिंग इत्यादी ) लोकमतावर आरूढ व्हायचं होतं. आपण कसे हुशार आहोत आणि मुशर्रफ यांची चोरी आपण कशी पकडलीय हे दाखवून त्यांना लोकप्रियता मिळवायची होती.  

परिणाम काय? पाकिस्तानकडून येणाऱ्या माहितीचे ओघ आटले, महत्वाची माहिती मिळेनाशी झाली. पाकिस्तानी लोकांनी नव्या वाटा शोधल्या. त्यानंतर बराच काळ भारताला पाकिस्तानमधल्या घडामोडी कळत नव्हत्या. 

याला काय म्हणावं?

मुशर्ऱफ म्हणजेच पाकिस्तानशी वाटाघाटी करून शांततेनं प्रश्न सोडवावा असं वाजपेयींना वाटत होतं. म्हणून त्यांनी लोकमताचा बाऊ  न करता मुत्सद्देगिरीची वाट धरली.   ते वाजपेयी होते म्हणूनच भारतीय लोकमत शांत राहिलं.   ही वाट कदाचित  अडवाणींना मान्य नसावी. या मुद्द्यावर अडवाणी आणि वाजपेयी यांच्यात मतभेद होते. तसे असायला हरकत नाही. वाजपेयी आणि अडवाणी हे दोघेही परिपक्व राजकारणी होते, त्यांच्या देशप्रेमाबद्दलही कोणी शंका घेऊ शकत नाही. परंतू दोघांची मतं या बाबत वेगळी होती. तशी जगात कुठल्याही देशातल्या सत्ताधारी पक्षात असतात. त्यात वावगं काहीच नाही. परंतू असे मतभेद हे सामान्यतः अंतर्गत रहातात आणि देशाचं किंवा पक्षाचं म्हणून एक पक्कं दूरगामी मत असतं, असायला हवं. असं मत भाजपमधे नव्हतं, कांग्रेसमधेही नव्हतं. त्यामुळंच पाकिस्तानशी कसे संबंध असावेत यावर एक सूत्रबद्द धोरण तयार झालं नाही.

अध्यक्ष बदलले म्हणून एकाएकी अमेरिकेचं परदेश धोरण बदलत नाही. काही धोरणं देशाला नेहमी पुढं चालवावी लागतात. म्हणूनच ती धोरणं फार विचारपूर्वक ठरवावी लागत असतात. 

पंडित नेहरूंच्या काळात, म्हणजे बहुदा त्यांच्या शेवटल्या दिवसात काँग्रेस नेतृत्वाच्या डोक्यात काहीसा प्रकाश पडायला सुरवात झाली होती.  दादागिरी कमी करावी, त्यांचं ऐकावं, त्यांच्या कलानं घ्याव या विचाराला सुरवात झाली असावी. नेहरू गेल्यानंतर धोरणात अँड हॉकिझम सुरु झाला. तो आजतागायत शिल्लक आहे. कधी युद्धाची भाषा होते, कधी शांततेची भाषा होते. कधी एकमेकाच्या पाप्या घ्यायला जातात तर कधी लक्षावधी सैन्य आघाडीवर नेऊन ठेवतात. आजही मोदींचं सरकार आल्यापासून वर्षभरातही कधी युद्ध तर कधी प्रेम असला घोळ चाललेला आहे. कधी वाटाघाटी सुरु करतात कधी वाटाघाटींवर बहिष्कार घालतात. खुद्द भाजपमधेच यावर मतभेद आहेत, शिवसेना इत्यादी मित्र पक्षांचे तर तीव्र मतभेद आहेत.मोदी जेव्हां शाततेचा गोष्टी बोलतात तेव्हां शिवसेना आणि काही हिंदुत्ववादी संघटना रोरावायला सुरवात करतात.

आणखी एक गोष्ट दुलाट यांच्या पुस्तकातून पुढं येते ती म्हणजे भारतातली नोकरशाही. इंटेलिजन्स विभागाचं मुख्यालय असतं दिल्लीत. शाखा असते राज्यात, काश्मिरात. दिल्लीतले प्रमुख श्रीनगरमधल्या गुप्तचरांचं ऐकत नाहीत. दिल्लीतले पुढारी आदेश देतात आणि श्रीनगरमधल्या गुप्तचराना मान डोलवावी लागते. दोन्ही ठिकाणच्या नेमणुकांमधे गटबाजी असते, राजकीय हस्तक्षेप असतात. धोरण, कार्यक्षमता या गोष्टींना नेमणूक करताना महत्व असेलच याची खात्री नाही. तीच गोष्ट रॉ या संघटनेची. पक्ष, पुढारी यांच्या लहरीवर सारा कारभार चालतो. गटबाजीचं तर विचारूनच नका. 

दुलाट इंटेलिजन्स विभागातून रॉ या विभागात गेले. त्यांचं तिथं जाणं तिथल्या प्रमुखाला मान्य नव्हतं. त्याला वाटत होतं की त्याला हलवून त्यांच्या ठिकाणी दुलाट यांची राजकीय नेमणूक होतेय. दुलाट रॉमधे तीनेक महिने चणे खात बसले होते. नंतरही  काही महिने ते काम न करता वावरत होते. काश्मिर प्रश्णावरचा हुकमाचा एक्का असल्यासारखा हा माणूस कित्येक महिने स्वस्थ ठेवला जातो याचा अर्थ काय? रॉमधेही प्रचंड गटबाजी. रॉ, इंटेलिजन्स, परदेश खातं, गृह खातं यांच्यात संयोजन नसतं. सरकारच्या तीन चार कमिट्या असतात. त्या कमिट्यांमधे या विभागातली माणसं असतात. परंतू सगळ्यांच्यात संयोजन नसतं.

एक उदाहरण. कारगिलमधल्या घुसखोरीची जय्यत तयारी पाकिस्ताननं चालवली होती. माणसं, शस्त्रं, वाहनं तिकडं हलवली जात होती. दुलाट यांच्या इंटेलिजन्स खात्याला याची माहिती पाकिस्तानातल्या गुराख्यांकडून मिळाली होती. दुलाट यांनी ती माहिती आपले वरिष्ठ, इंटेलिजन्सचे प्रमुख शामल दत्त यांना दिली. दत्त यांनी ती माहिती सरकारकडं, संरक्षणाशी संबंधित अशा सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवरच्या सर्व कमिट्यांकडं सरकवली.  अगदी लिहून, सहीशिक्यानिशी. संरक्षण खातं आणि इतर विभागांनी हा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला. परिणामी कारगिलमधे घुसखोरी घडली, लष्कराला ती घुसखोरी आणि नंतरचं महागडं युद्ध थांबवता आलं नाही.

कारगीलचा लोचा कां झाला याची चौकशी सरकारनं नंतर केली. या चौकशीत असंही आढळलं की  या काळात लष्करानं आपले टेहळे, पॅट्रोल, सरहद्दीवर फिरवणं बंद करून ठेवलं होतं. टेहळे दररोज किंवा कसेही सतत पाठवायचे आणि सरहद्दीच्या पलिकडं काय चाललंय याचा अभ्यास करायचा हे लष्कराचं नित्याचं प्रोसिजर असतं. तेही लष्करानं पाळलेलं नव्हतं असं या चौकशीत आढळळं. 

हे सारं चिंताजनक आहे.

दुलाट यांच्या पुस्तकात शबीर शेख, माजिद दर, सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, अब्दुल घनी लोन इत्यादी नामांकित फुटीरतावादी, दहशवाद्यांची शब्दचित्रं आहेत. ती वाचण्यासारखी आहेत, अंतर्मुख करणारी आहेत. त्यातून माणसं दहशतवादी कां होतात याचा अंदाज येतो.  ती व्यक्तिमत्वही लक्षात येतात. प्रत्येक व्यक्तिमत्व हा एकेक सिनेमा, कादंबरी, कथेचा विषय होऊ शकतो. दहशतवादी, हिंसावादी होणं सोपं असतं, जनतेमधे राहून राजकारण करणं कठीण असतं, किती कठीण असतं याचा प्रत्यय या पुस्तकात येतो. फारूख अब्दुल्ला आणि अब्दुल घनी लोन या दोन टोकाच्या माणसांची व्यक्तिचित्रं एकूणच राजकारणाबद्दल आपल्याला विचार करायला लावतात.

अटल बिहारी वाजपेयी, ब्रजेश मिश्र, फारूख अब्दुल्ला. शेख अब्दुल्ला, मनमोहन सिंग, नरसिंह राव अशा नामांकित माणसांवर त्या त्या संतर्भात या पुस्तकात मजकूर आहे. राजकारण, नेते इत्यादी गोष्टी समजून घ्यायला या माणसांची व्यक्तिचित्रं उपयोगी पडतात.

काश्मिर प्रश्नावर हे पुस्तक विचार करायला लावतं, काश्मिर प्रश्नावरचं उत्तर शोधायला हे पुस्तक मदत करतं.