अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या समयी लोकमत, महाराष्ट्र टाईम्स आणि सकाळ या पेपरांसाठी लिहिलेल्या लेखांचं संकलन.

अमेरिकेत मतदानाचा दिवस पंधरा दिवसांवर आल्यानं  प्रचाराची रणधुमाळी जोरात आहे. 

शेवटल्या दहा बारा दिवसांत डोनल्ड ट्रंप आणि जो बायडन हे दोन्ही उमेदवार आठ दहा स्विंगराज्यांवर लक्ष केंद्रीत करत आहेत.

अमेरिकन मतदाराचा कल कुठं आहे हे सामान्यतः परंपरेनं ठरलं आहे. मोठी शहरं, शिकलेसवरलेले लोक, बहुवांशिक माणसं जिथं असतात तिथं मतं डेमॉक्रॅट्सना जातात. जिथं शेतीवरआधारलेली जनता जास्त आहे, जिथं गोरे जास्त आहेत अशा विरळ लोकसंख्येच्या राज्यांतरिपब्लिकन पक्षाला मतं मिळतात. अशा रीतीनं राज्यांची विभागणी आधीच झाल्यात जमा असते.

पण काही राज्यांमधे रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅट्स यांच्यातला मतांचा फरक कमी असतो.म्हणजे ०.२ टक्के ते चारेक टक्के  इतक्या छोट्या  मताधिक्यानं तिथं उमेदवार निवडून येतो. ही राज्यंजो जिंकतो तो साधारणपणे प्रेसिडेंट होतो असा अनुभव आहे. या राज्यांनाच स्विंग राज्य म्हणतातकारण तिथं होणाऱ्या मतदानानुसार निवडणुकीचा निकाल फिरतो.   या साताठ राज्यांत दोन्हीउमेदवार आता आपली ताकद खर्च करत आहेत.

अमेरिकेची एक गंमत आहे. तिथं नागरीक आपण डेमॉक्रॅटिक किंवा रिपब्लिकन पक्षाचे मतदारआहोत असं रजिस्टर करतात. तसंच आपण स्वतंत्र आहोत, कोणत्याही पक्षाला बांधलेले नाहीतअसंही नागरीक रजिस्टर करून सांगतात. त्यामुळं मतदार संघात पक्की किती मतं मिळणार हेउमेदवाराला माहित असतं.

अशा स्थितीत  स्वतंत्र असलेले मतदार आपल्या बाजूला खेचणं आणि प्रतिस्पर्धी पक्षातलेमतदार फोडणं यावर शेवटल्या दिवसात उमेदवार भर देत असतात.

यंदाच्या निवडणुकीत वंशद्वेष, रोजगार आणि कोविड हे प्रश्न चर्चेत आहेत.

वंशाच्या हिशोबात अमेरिका विभागलेली आहे, गोरे व गोरेतर अशा गटामधे. गोऱ्यांमधले कमीशिकलेले, कर्मठ ख्रिस्ती लोक ट्रंप यांच्याबरोबर आहेत. गोरेतर आणि गोऱ्यातली लिबरल मंडळीबायडन यांच्याबरोबर आहेत. गेल्या चार वर्षात घडलेल्या काळ्यांवरील अन्यायाच्या घटनांमुळं वरीलविभागणी आता पक्की झाली आहे. या मुद्दयावर कोणत्याही बाजूची मतं दुसऱ्या बाजूलासरकण्याची शक्यता नाही.

कोविडबाबत ट्रंप यांचं वागणं अगदीच आचरट आहे. कोविड आपोआप जाईल, डॉ. फाऊचीइत्यादी वैज्ञानिक इडियट आहेत त्यांच्याकडं लक्ष देऊ नका, कोविड हे संकट डेमॉक्रॅटिक पक्षानंनिर्माण केलेलं भूत आहे असं ट्रंप म्हणत आले आहेत. दोन लाखापेक्षा जास्त माणसं कोविडनं मेलेलीअसताना ट्रंप यांच्याबद्दल लोकाना अविश्वास आणि राग निर्माण झाला आहे, मतदार त्यांच्यावरनाराज आहेत. मोजके मूर्ख आणि आचरट पाठिराखे सोडता कोणीही या बाबतीत त्यांच्या मागं नाही. कोविडमुळं ट्रंप यांची खूप मतं जाणार आहेत.

रोजगार हा एकच मुद्दा आहे जो काही प्रमाणात ट्रंप यांच्या मदतीला येऊ शकतो.

ओबामा यांच्या काळात रोजगाराचा वेग काहीसा मंदावला होता. चीन, कॅनडा, मेक्सिकोइत्यादी देशांबरोबर आधीच्या कारकीर्दीत झालेल्या आर्थिक-व्यापारी करारामुळ अमेरिकेतलारोजगार कमी झाला होता. ट्रंप यांनी चीन व इतर देशांतून येणाऱ्या मालावर जकाती लादूनअमरिकेतला बंद पडलेला उद्योग पुन्हा सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं. पण त्यांच्या चार वर्षाच्याकारकीर्दीत ते आश्वासन पूर्ण झालं नाही.

२०१६च्या निवडणुकीच्या वेळी पेनसिल्वानिया, विस्कॉन्सिन, ओहायो, इंडियाना, मिशिगनइत्यादी राज्यात गोरे कामगार बेकार झाले होते. अमेरिका फर्स्ट या धोरणामुळं ते रोजगार परत  येतील अशी आशा गोऱ्या कामगाराना आणि काही प्रमाणात गोरेतर कामगारांनाही होती. परंतू ट्रंपगडगडले, बरसले नाहीत. अमेरिकेतले अपेक्षा होती तितके वाढले नाहीत.   रोजगाराच्या बाबतीतअजून काही लोकांना वेडी आशा शिल्लक आहे. त्याच मुद्द्यावर अपक्ष आणि काही डेमॉक्रॅटची मतंट्रंप याना मिळू शकतील. तेवढा एकच मुद्दा ट्रंप यांच्या बाजूचा आहे.

  वर्णद्वेष आणि कोविड हे दोन मुद्दे प्रभावी ठरले तर बायडन जिंकतील, रोजगार हा मुद्दा प्रभावीठरला दर ट्रंप निसटत्या बहुमतानं निवडून येऊ शकतात.

आजवर झालेल्या विश्वासार्ह पहाण्या आणि जाणकारांनी केलेलं विश्लेषण बायडनजिंकतील असं सांगतात. त्यामुळंच हताश झालेले ट्रंप निवडणुक झाल्यानंतर मला देश सोडून जावालागेल असं बोलू लागले आहेत.

 २०१६ साली प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिंटन यांच्यापेक्षा २५ लाख मतं कमी मिळाली असूनही ट्रंपअध्यक्ष झाले, इलेक्टोरल मतं या एका विक्षिप्त आणि कालबाह्य तरतुदीमुळं. त्याच तरतुदीमुळं तेयाही वेळी निवडून येऊ शकतात असं काही जाणकारांचं मत आहे.

आज अमेरिका विभागलेली आहे. देश श्रीमंत आहे पण बहुसंख्य माणसं गरीब आहेत. देशाचंउत्पन्न खूप आहे पण ते मूठभर लोकांच्या खिशात गेलेलं आहे, पोतंभर जनता खात्री नसलेलं जीवनजगत आहे. यावर काही आर्थिक उपाय योजना आवश्यक आहे. अर्थशास्त्राचे अभ्यासक अनेक उपायसुचवत आहेत. परंतू पोलिटिकल एस्टाब्लिशमेंट, राजकीय पक्ष मुक्त बाजार आणि समाजवादी यालेबलांतच अडकून पडले आहेत. वर्तमानातल्या प्रश्नाला भूतकाळातली उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्नराजकारणातली मंडळी करत आहेत.

बायडन किवा ट्रंप यांच्या प्रचारात आणि सुचवलेल्या कार्यक्रमात अमेरकेतली विषमता आणिबहुसंख्य समाजाची दुस्थिती यावर उपाय सुचवलेला दिसत नाही हे या निवडणुकीचं एक ठळकवैशिष्ट्यं मानावं लागेल.

।।

 अत्यंत म्हणजे अत्यंत अटीतटीच्या प्रचार मोहिमेनंतर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडन आणिकमला हॅरिस अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आणि उपाध्यक्षपदी निवडून आले.

अमेरिकेच्या इतिहासात प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा इतकी जास्त मतं, ५१ लाख, कोणालाही मिळालेलीनाहीत.

इंटरनेट आणि सोशल मिडियानं बाजार आणि राजकारणाचा ताबा घेतल्याचा परिणामअमेरिकेतल्या या निवडणुकीच्या प्रचारात दिसला. अत्यंत खोटी, कोणताही आधार नसलेली माहितीलोकांच्या कानीकपाळी मारण्याचा उद्योग ट्रंप यांनी केला होता. हज्जारो फेसबुक आणि व्हॉट्स अपग्रूप करून त्यावर माहिती पेरली जात होती. पार्सकेल नावाचा एक माणूस आणि त्याची कंपनी हाउद्योग करत होती. माहितीचा मारा एका बाजूनं इतका झाला की लोकांचे मेंदू बधीर झाले आणित्यांनी ट्रंप यांना मतं दिली, आपण काय करतोय याचा विचार न करता.

परंतू डेमॉक्रॅटिक पक्षामधे आभासी जगाचा अभ्यास असलेले पण शहाणे असे ओबामायांच्यासारखे नेते होते. त्यांनी माणसांशी जिवंत संपर्क साधत या असत्यावर आधारलेल्या सोशलमिडियाला उत्तर दिलं. डेमॉक्रॅटिक पक्षातर्फे निरलस, काही विचार बाळगणारे तरुण कार्यकर्ते,लाखोंच्या संख्येनं घरोघरी पोचले आणि त्यांनी सोशल मिडियातही सत्य मांडलं. पारंपरीक माध्यम-साप्ताहिकं आणि दैनिकं पारंपरीक पद्धतीनं माहिती पुरवत राहिली. सोशल मिडियातल्या निर्बुद्धकर्कश्श प्रचाराचं खोटेपण न्यू यॉर्क टाईम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंग्टन पोस्ट, न्यू यॉर्कर, न्यू यॉर्करिव्ह्यू, इकॉनॉमिस्ट  इत्यादी जुन्या काळात वाढलेल्या पेपरांनी उघडं पाडलं.

ट्रंप यांचा पराजय झाला.

अमेरिकन नागरिकांसमोर तीन मोठ्या समस्या उभ्या आहेत. कोविड, रोजगार, सामाजिकतणाव.

कोविड हे प्रकरण नेमकं काय आहे हे अजूनही जगाला समजलेलं नाही. जोवर लस आणिउपाय सापडत नाहीत तोवर मास्क आणि अंतर ठेवणं हे दोनच उपाय आहेत. ते उपाय, ती काळजी,योग्य आहे असं वैज्ञानिक आणि डॉक्टरांनी सिद्ध केलंय. अमेरिकेत दुर्दैवानं या वैज्ञानिक सत्यालाहीट्रंप यांनी सत्तेच्या राजकारणात खेचलं.

बायडन यांना लोकांना वैज्ञानिक सत्य समजून द्यायचं आहे. मास्क आणि अंतर ठेवणं याचाअर्थ उद्योगावर परिणाम. माणसं एकत्र येऊ शकत नसतील तर उत्पादन-वितरण कसं होणार. त्यामुळंअर्थव्यवस्थाही कोसळलीय, करोडो नागरीकांचं जगणं वांध्यात आहे. यथावकाश लस येईल, अर्थव्यवहार सुरळीत होतील. पण त्याला वेळ लागेल, तेवढा काळ लोकांना जगवण्याचं आव्हानबायडन यांच्यासमोर आहे.बायडन ती मदत देण्याच्या विचाराचे आहेत, त्या पोटी देशाची तिजोरीबरीचशी रिकामी झाली तरी त्यांची तयारी आहे. (काही लोकांना असा पैसा खर्च करणं म्हणजेसमाजवाद असं वाटतं!).

रोजगार ही मोठीच समस्या आहे. ट्रंप येण्याच्या आधी आठ वर्षं अनेक कारणांमुळं रोजगारांचीसंख्या हेलकावे खात होती. क्लिटन यांच्या काळापासून जागतिकीकरणानं वेग घेतला होता, अनेकअमेरिकी उद्योग बंद पडले होते, त्यामुळं रोजगार कमी झाला होता. ट्रंप यांच्या मते रोजगार जाण्याचंकारण जागतिकीकरण असल्यानं ते अमेरिका फर्स्ट म्हणजे आत्मनिर्भर अमेरिका असं धोरणअवलंबत होते. ते धोरण अनेक अमेरिकन बेकार कामगारांना पटलं होतं. पण त्या धोरणामुळं रोजगारमात्र अपेक्षेप्रमाणं वाढले नाहीत.

बंद पडलेले उद्योग चालवणं हे आव्हान किचकट आहे. अमेरिकेची उत्पादन पद्दती खर्चिकअसल्यानं काही अमेरिकन माल  जगाच्या बाजारात टिकत नाही आणि जगातला स्वस्त मालअमेरिकेत येऊन अमेरिकन उद्योग बंद पडतात. ही समस्या सोडवायची म्हणजे तंत्रज्ञान आणि उत्पादनपद्धतीत बदल करावे लागतील किंवा नवे उद्योग सुरु करू त्यात बंद पडलेल्या उद्योगातल्या बेकारांनासामावून घ्यावं लागेल. दोन्ही गोष्टी कठीण आणि वेळ घेणाऱ्या आहेत.

बायडन हे गृहस्थ धीमेपणानं काम करणारे आहेत. लंबे रेसका घोडा आहेत. त्यामुळं तेअमेरिकेतला रोजगार वाढवू शकतील, स्थिरावू शकतील. त्यासाठी वेळ पडल्यास सार्वजनिकक्षेत्रातून मदत करावी लागली तर तेही करतील. (यालाही काही लोकं समाजवाद असं म्हणतात.)

ट्रंप यांनी अमेरिकन समाजाची शकलं करताना वांशिक द्वेष आणि पूर्वग्रह यांना प्रोत्साहन दिलंहोतं. गोऱ्या ख्रिस्ती समाजातील अतिरेकी गटाना त्यांनी उचकवलं होतं, दंगली घडवून आणल्याहोत्या. अमेरिकेतील न्यायव्यवस्था आणि पोलिस व्यवस्था गोरेतरांना आणि स्थलांतरीताना दुय्यमनागरिकासारखं वागवते, त्यांचे मानवी अधिकारही हिरावून घेते. यावर असंख्य अभ्यास, सर्वेक्षणंझालेली आहेत, अमेरिकेनंच हे मान्य केलं आहे की न्यायव्यवस्था आणि पोलिस व्यवस्था सदोष आहे.ट्रंप या सदोष व्यवस्थेचा फायदा स्वतःचं राजकारण करण्यासाठी करून घेत होते.

अमेरिकेतले काळे, लॅटिनो, आफ्रिकन लोकं आणि गोऱ्यांतलाही मोठ्ठा समाज ट्रंप यांच्याघातक कारवायांच्या विरोधात उभा राहिला होता. (भारतीय माणसं मात्र या लढ्यात उतरली नव्हती.)ब्लॅक लाईव्ज मॅटर या आंदोलनात, उदा. ओरेगनमधे झालेल्या घनघोर आंदोलनात, गोऱ्या तरुणांचासहभाग फार मोठा होता. त्यामुळं वंशद्वेष अमेरिकेत आहे पण तो आता काही एका आततायीवर्गापुरता मर्यादित झाला आहे हे सिद्ध झालं.

  जो बायडन यांनी प्रचारात आणि निवडून आल्यावर जाहीरपणे सांगितलं की अमेरिकेत उभीदुफळी माजली आहे, अमेरिकेतली न्याय-पोलिस व्यवस्था सदोष आहे. बायडन यांनी ही व्यवस्थाआपण सुधारू असं निवडून आल्यावर जाहीरपणे सांगितलं आहे.

वरील तीनही समस्यांच्या मुळात आहे अमेरिकेतली राज्यव्यवस्था आहे. अमेरिकेनंजन्मापासूनच अध्यक्षीय-संसदीय लोकशाही स्विकारली. अध्यक्षाला खूप अधिकार आणि जवळपासअसीम स्वातंत्र्य दिलं. परंतू अमेरिकन राज्यघटनेनं संसद, न्यायव्यवस्था आणि माद्यमं या तीनव्यवस्थांनाही स्वातंत्र्य आणि अधिकार दिले. अध्यक्षाच्या हातून गैरवर्तन घडू नये यासाठी त्यावरवरील तीन संस्थांनी लक्ष ठेवावं अशी अमेरिकन राज्यव्यवस्थेची रचना आहे.

ही रचना करत असताना माणसं शहाणपणानं वागतील असं गृहीत होतं. अध्यक्षही शहाणाअसेल आणि संसद-न्यायव्यवस्थेतली माणसंही शहाणी असतील असं घटनाकारांनी गृहीत धरलंहोतं. वरील संस्था आणि त्यातली माणसं हे घाटातल्या रस्त्याना लावलेले कठडे आहेत अशी कल्पनाहोती. संस्था आणि अध्यक्षाला वळणावर ठेवण्यासाठी हे संरक्षक कठडे होते.

ट्रंप आणि त्यांचे होयबा यांनी कठडे मोडून टाकले. ट्रंप यांनी प्रयत्न पूर्वक सर्व सरकारीसंस्थांमधे आपले होयबा पेरले. घातक विचार आणि आचार असणारे न्यायाधीश सर्वोच्चन्यायालयात पेरले. जो कोणी स्वतंत्र विचार करेल त्याला अध्यक्षीय अधिकार वापरून ट्रंप यांनीहाकललं. सीआयए, एफबीआय या अमेरिकेतल्या सुरक्षा संस्थाही त्यांनी होयबांनी भरून टाकल्या. ट्रंपना खरं म्हणजे कशातलंच काहीही कळत नव्हतं, तरीही ते म्हणत की त्यांना सर्व कळतं आणित्यांच्या म्हणण्याप्रमाणंच देश चालला पाहिजे.ट्रंप यांनी अमेरिका ही स्वतःची खाजगी संस्था करूनटाकली होती. इतकी की त्यांच्या पक्षातले लोकंही हैराण झाले होते. 

या घडीला निवडणूक होऊन आठवडा उलटला असला तरीही ट्रंप सत्तेची सूत्रं निर्वाचित अध्यक्षजो बायडन यांच्या हातात सोपवायला तयार नाहीत. त्यांना वाटतं की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातबसवलेले पोपट त्यांच्या बाजूनं निर्णय देतील.

लोकशाहीत काळाच्या ओघात निर्माण झालेल्या त्रुटी आणि राहून गेलेले दोष दूर करणं हेहीआव्हान आज बायडन यांच्यासमोर उभं आहे.

बायडन कंठाळी घोषणा करणाऱ्यांपैकी नाहीत. ते विरोधकांशीही जुळवून घेतात. ते टोकाचीभूमिका घेत नाहीत, व्यावहारीक रीतीनं निर्णय घेतात.

कठीण स्थितीवर मात करण्याची बायडन यांची तयारी दिसते. स्थितीवर ते मात करतात कीस्थिती त्यांच्यावर मात करते ते लवकरच कळेल.

।।

कमला हॅरिस अमेरिकेच्या इतिहासातल्या पहिल्या स्त्री काळ्या उपाध्यक्ष, आईवडिलांच्यादोन्ही बाजूंचे पूर्वज अमेरिकन नाहीत, अशा स्थलांतरीत आहेत.

कमला हॅरिस यांच्या आई शामला गोपालन. त्या जन्मानं हिंदू होत्या. त्यांचे  पती (कमलाचेवडील) डोनल्ड हॅरिस जन्मानं जमेकन आणि धर्मानं ख्रिश्चन. कमला हॅरिस ख्रिश्चन झाल्या. माणसाला धर्म चिकटतो, तो त्याला स्वेच्छेनं मिळत नाही. आई वडिलांचा काडीमोड झाला. कमलाआईजवळ राहिल्या. आई हिंदू, कमला ख्रिश्चन. कमला मंदीर आणि चर्च, दोन्ही ठिकाणी जात.

  डग्लस एमॉफ हे गोरे ज्यू गृहस्थ हॅरिसचे पती.डग्लस यांचं हे दुसरं लग्न, त्याना दोन मुलीहोत्या, त्या आता कमला बरोबरच रहातात.

अमेरिकेच्या इतिहासात उपाध्यक्षाचा सहचर ज्यू असण्याची ही पहिलीच वेळ.

कमला हॅरिस यांचा स्वभाव आणि व्यक्तिमत्व खटपटी व्यक्ती असं करता येईल. त्यांचंबालपण मिश्र वस्तीत व्यतीत झालं. आफ्रिकन, कॅरिबियन, भारतीय, लॅटिनो कुटुंबांच्या सहवासातत्या वाढल्या. शाळकरीही मिश्र.  कॉलेज काळ्यांचं, हॉवर्ड कॉलेज. त्यांचा राजकारणातला वावरविली ब्राऊन या कॅलिफोर्निया विधानसभेच्या आफ्रिकन सभापतीच्या छायेखाली सुरु झाला. विलीब्राऊन एक बेरकी, रंगेल आणि यशस्वी राजकारणी होते.

कमला हॅरिसनी राजकारणाला उपयोगी वकिली व्यवसाय निवडला. अगदी तळापासून म्हणजेजिल्हा वकीलाच्या कार्यालयात मदतनीस म्हणून त्यांनी कामाला सुरवात केली. तळातली वकिलीकरताना येईल ते काम करावं लागतं. सर्व कामं करता करता फौजदारी बाजूला त्या सुखावल्या. जिल्हा अटर्नी झाल्या आणि नंतर राजकीय काँटॅक्ट्सचा वापर करून त्या प्रगती करत करतकॅलिफोर्नियाच्या एटर्नी जनरल, म्हणजे कॅलिफोर्नियाच्या कायदे मंत्री झाल्या.

त्यांच्या वकिलीला एक गडद अशी सामाजिक-राजकीय छटा होती, त्यात सार्वजनिकता होती. पोलीस अनेक वेळा बेकायदेशीररीत्या, अनैतिक पद्धतीनं निर्दोष माणसाना अडकवतात.  कमला त्यामाणसांच्या बाजूनं उभ्या रहात. बहुतेक वेळा त्या आरोपींकडं पैसे नसत, कारण आरोपी लॅटिनो-काळे-गरीब असत. एकीकडं ही वकिली असते. पण त्याच बरोबर तुमचं समाजातलं स्थान वाढत असतं, हीच माणसं पुढं चालून तुमचे मतदार होत असतात.

किरकोळ गुन्ह्यासाठी माणूस पकडला जातो आणि अट्टल गुन्हेगार निर्माण करणाऱ्याकारखान्यात, म्हणजे तुरुंगात,  ढकलला जातो. एकदा जेलचा शिक्का लागला की माणसाला बाहेरनोकरी मिळत नाही, मग तो आणखी गुन्हे करतो, आयुष्यभर तुरुंगात येजा करतो. हे दुष्टचक्रमोडण्यासाठी किरकोळ गुन्हा करणाऱ्यांना सुधारण्याची संधी देण्याची योजना हॅरिसनी अमलातआणली. त्याना नोकरीत घ्यावं यासाठी त्यांनी सरकारतर्फे हमीपत्रं दिली, त्यांना नोकरीसाठीआवश्यक प्रशिक्षण दिलं. पहिल्या सामान्य गुन्ह्याबद्दल तुरुंगातून बाहेर पडणाऱ्या माणसांना नोकरीतठेवण्यासाठी त्यांनी व्यक्तिशः आणि सरकारी तरतुदी केल्या.

किती तरी कुटुंब त्यासाठी कमला हॅरिस यांची ऋणी आहेत.

२००७ च्या सबप्राईम घोटाळ्यात हज्जारो कुटुंबं देशोधडीला लागली होती. त्यात लॅटिनोआणि काळे होतेच पण अनेक मध्यम वर्गीय गोरेही होते. कमला हॅरिस त्यांच्या वतीनं केंद्र सरकारआणि बँकांशी भांडल्या, त्यांना घरं आणि पैसे मिळवून दिले.

कमला हॅरिस सेनेटमधे पोचल्या. सेनेटमधे कॅवॅनॉ या बदनाम वकीलांची सुप्रीम कोर्टावरनेमणुक होतांना सेनेटमधे त्यांची उलटतपासणी होती.  हॅरिसनी कॅवॅनॉना प्रश्न विचारून घाम फोडला.जेफ सेशन्स यांची देशाचे कायदे मंत्री म्हणून नेमणूक होताना सेनेटमधे त्यांची सुनावणी होती. कमलाहॅरिसनी त्यांना हैराण केलं,ते म्हणत की मला या वकिलीणबाई पासून वाचवा.

फौजदारी वकिलाला लागणारी आक्रमकता आणि अभ्यास त्यांच्यात मुरलेला आहे. वक्तृत्वतर वकीलाला हवंच. त्यांना डेमॉक्रॅटिक पक्षातले लोक महिला ओबामा असं म्हणतात.

सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना काही एक आकर्षकता व्यक्तिमत्वात असावी लागते. कमलाहॅरिस यांचं बोलणं, कपडे, इत्यादी सारं इतकं छान असतं की एकदा ओबामा म्हणाले कीअमेरिकेतल्या सर्वात जास्त चांगल्या दिसणाऱ्या अटर्नी जनरल आहेत.  

राज्य पातळीवरून हॅरिस आता देश-जग या पातळीवर पोचल्या आहेत. पाहूया त्या कितीप्रभावी ठरतात.

।।

जो बायडन अध्यक्ष झाल्यामुळं (आणि मूळ भारतीय कमला हॅरिस उपाध्यक्ष झाल्यामुळं)भारताला काही फायदा होईल  असा प्रश्न भारतीय जनतेच्या मनात आहे.  

भारत अमेरिकेत सुमारे ९० अब्ज डॉलरचा माल खपवतो आणि अमेरिकेतून ६० अब्ज डॉलरचीआयात करतो. म्हणजे अमेरिकेच्या बाजूला ३० अब्ज डॉलरची तूट पडते.

म्हणूनच ट्रंप भडकले होते, भारत अमेरिकेला लुटतोय असं बोलत होते, त्यांनी भारतालाव्यापारात सवलती देण्याची अमेरिकन व्यापार कायद्यातली तरतूद काढून टाकली होती.  

ट्रंपनी  ‘ अमेरिका प्रथम ‘   हे धोरण अवलंबलं आणि भारताला सवलती द्यायला नकार दिला.अमेरिकन मालावर आणि सेवेवर भारतानं लादलेल्या जकाती अन्यायकारक असून त्या कमी केल्यापाहिजेत असं ट्रंप म्हणू लागले होते आणि भारतातून येणाऱ्या मालावर जकाती लादू असं म्हणू लागलेहोते.

हार्ले डेविडनस मोटर सायकल हे एक रंजक उदाहरण. ही भारी किमतीची मोटर सायकलसामान्य माणसाच्या आटोक्यातली नाही, लोक ती प्रतिष्ठा म्हणून वापरतात. हा अमेरिकन ब्रँडअमेरिकन माणसं गर्वानं मिरवतात. त्यावर भारतानं ५० टक्क्यापेक्षा जास्त जकात लावली होती. ट्रंपभडकले होते. भारतीय मालावर आम्ही कमी जकात लावतो आणि भारत मात्र आमच्या मालावरजास्त जकात लावतो असं ट्रंप म्हणत होते.मोदी ट्रंप एकमेकाला कितीही मिठ्या मारत असले तरी ट्रंपमात्र भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेत तक्रारी गुदरण्याची भाषा करत होते.

अमेरिकेत शेती आणि दूध व्यवसायातलं उत्पादन प्रचंड आणि किफायतशीर (कारणसबसिडी) किमतीत होत असतं. ती उत्पादनं अमेरिकेनं भारताच्या बाजारात ओतली तर भारतीयशेतकऱ्यांची पंचाईत होईल. म्हणून भारत सरकार उदा. अमेरिकेतलं दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थभारतात येऊ देत नाही. त्याचं कारण मात्र मनोरंजक आहे. भारत सरकारचं म्हणणं आहे कीअमेरिकेतल्या गायी शाकाहारी नसल्यानं त्यांचं दुघ सांस्कृतीक भारतीय उपभोक्त्याला देता येत नाही.

९० अब्जाची निर्यात म्हणजे फार मोठी निर्यात नाही. दर्जा आणि किमत वाढवलेल्या वस्तूभारत फारशा निर्यात करत नसतो, सामान्यतः कच्चा माल किंवा फारशा प्रक्रिया न केलेल्या गोष्टीभारतातून जात असतात. फक्त हिरे आणि दागिने हाच थोडासा अपवाद.

व्यापाराच्या बाबतीत बोलायचं तर भारतीय उद्योगी, उत्पादक मुळातच दर्जा आणि किमतवाढवून माल जगाच्या बाजारात वाढवण्याचा विचार करत नाहीत. (अपवाद सोडायचे) भारतातलेबहुतेक उत्पादक मुळात उत्पादकच आहेत काय   याबद्दलच शंका घ्यायला जागा आहे. ते व्यापारीआहेत. ते कर, विनिमय दर,  जकाती, गुंतवणूक, यात जुगार करून जास्त पैसे मिळवतात, त्यांनासंशोधन करून चांगली वस्तू उत्पादन करायचं नसतं. अशा परिस्थितीत मुळातच भारताची निर्यातवाढणं, त्याला अमेरिकेचा उपकारक प्रतिसाद असणं वगैरे गोष्टीच उद्भवत नाहीत.

अमेरिकेच्या आर्थिक हिशोबात भारताला फारशी किमत नाही. आहे तेवढ्या पातळीवरचाव्यवहार बायडन टिकवतील या पेक्षा वेगळी शक्यता दिसत नाही. 

बायडन यांचा ट्रंप यांच्याप्रमाणं जागतिकीकरणाला विरोध नाही किवा अमेरिका फर्स्ट असंटोकाचं धोरण बायडन अवलंबणार नाहीत. कारण तसं धोरण हे मुळात अमेरिकेच्या स्वभावातचनाही. जगाशी फटकून वागून अमेरिकेचं काय कोणाचंच कल्याण होण्यासारखं नाही हे अमेरिकेलासमजतं. त्या मुळं बायडन ट्रंप यांच्यासारखं आक्रमक धोरण न ठेवता भारताबरोबरचे व्यापारी संबंधसुरळीत करतील. भले ते भारताला अधिक सवलती देणार नाहीत किंवा प्रोत्साहन देणार नाहीत. पणपूर्वीपेक्षा अधिक नुकसान बायडन करतील असं दिसत नाही.

खरं सांगायचं तर भारतीय माणसाचं लक्ष एचवनबी या व्हिसावर असतं. गेल्या वर्षी तो व्हिसाघेऊन २ लाख माणसं अमेरिकेत गेली. म्हणजे २ लाख लोकांना रोजगार देण्याच्या कटकटीतून भारतवाचला. दुसरं म्हणजे अमेरिकेत गेलेली ही माणसं जे पैसे मिळवतात त्यातला बराचसा भागकंपन्यांच्या मार्गे भारतात येत असतो. ते भारताचं एक उत्पन्न आहे. त्यामुळं एचवनबी व्हिसा जास्तीतमिळावा यासाठी भारतीय माणसं आणि सरकार बायडनची मनधरणी करणार. ट्रंप म्हणत होते कीत्या विजाची संख्या ते ६५ हजारावर आणणार होते. भारतीय लोक दुःखी झाले होते. 

बायडन कदाचित व्हिसासंख्या पूर्ववत करतील पण वाढवून देणार नाहीत.

ट्रंपनी एक आयडिया काढली होती. अमेरिकेत नोकरीत असलेल्या भारतीयांना त्यांचेनातेवाईक अमेरिकेत नेण्यावर बंधनं घालणं. त्यामुळंही भारतीय लोक वैतागले होते. कदाचित तेधोरण बायडन थोपवतील.

भारतीय लोक अमेरिकेत जाऊन जे पैसे मिळवतात तो व्यवहार व्यापार म्हणून गणला जावाआणि त्यावर व्यापार या सदराखाली कर बसवावा, त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सीलिंग आणावं, त्यांच्या जागी अमेरिकन माणसं नेमावीत असं ट्रंप म्हणत होते. भारताचं म्हणणं होतं की ही माणसांचीयेजा आहे असं समजावं, तो व्यापार मानू नये. या बाबत वाटाघाटी आणि वादावादीही चालली होती.

कदाचित बायडन ट्रंप यांनी सुचवलेल्या तरतुदी स्थगित करून स्थिती पूर्ववत करतील.

भारत तेलाबाबत परावलंबी आहे, एकूण तेल वापरातलं तीसेक टक्के तेल भारत इराणमधूनमिळवतो. इराण हे तेल भारताला मित्रत्वाच्या नात्यानं सवलतीच्या दरानं देतो. ट्रंप यांनी इराणशीभांडण उकरून काढलं आणि इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले. इराणकडून तेल घेणाऱ्या देशांवरहीनिर्बंध लादण्याची घोषणा ट्रंप यांनी केली. भारतानं विनंती केल्यानंतर काही काळासाठी भारतावरनिर्बंध घालणं अमेरिकेनं स्थगित केलं आहे. 

बायडन इराणशी पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याची शक्यता आहे. इराणवरचे निर्बंध एकदमकाढणं कदाचित बायडन यांना शक्य होणार नाही परंतू बायडन भारताची निर्बंधांतून सुटका मात्रकरण्याची शक्यता आहे.

भारताला अमेरिकेत अधिक मालाची निर्यात करायची असेल तर केवळ धोरणात्मक भांडणंकरून किंवा ट्रंप यांच्या जागी बायडन येऊनही ते घडणार नाही. अमेरिका किंवा जगाच्या बाजारातखपणारा माल स्पर्धेत टिकेल अशा किमतीत तयार करणं हे आव्हान भारतासमोर आहे.

उदा. भारतीय टेक्सटाईल्स अमेरिकेत विकली जातात. गेल्या वर्षी त्या निर्यातीत घट झालीकारण बांगला देश, म्यानमार, वियेतनाम हे देश आता आपल्यापेक्षा कमी किमतीत माल विकतात. याचा अर्थ असा भारतातल्या काश्तकारांना कमी पैसे देऊन किंवा अनारोग्यकारक परिस्थितीतउत्पादन करून खर्च कमी करणं नव्हे. नवं तंत्रज्ञान, उत्पादन प्रक्रियेतले लोचे कमी करून, ईज ऑफबिझनेस वाढवून उत्पादन खर्च कमी करता येईल. उत्पादनं अधीक आकर्षक करूनही अधीककिमतीचा माल खपवता येईल.

अमेरिका फर्स्ट किंवा आत्मनिर्भर भारत या दोन्ही घोषणा सवंग होत्या. आपल्या देशाचीकाळजी आपण घेतोय हे दाखवण्यासाठी केलेली ती राजकीय विधानं होती. अशा रीतीनं जगापासूनस्वतःला तोडून भागत तर नाहीच पण त्यातून सत्यानाश होण्याची शक्यताच अधिक आहे. सुदैवानंबायडन हे त्या जुमलेबाजीतले गृहस्थ नाहीत.

बायडन पन्नास वर्षं राजकारणात आहेत, अनेक वर्षं सेनेटमधे आणि आठ वर्षं उपाध्यक्षपदीहोते. ते मध्यम मार्गी म्हणून ओळखले जातात. ते कोणतंही टोकाचं धोरण स्वीकारणार नाहीत. तेनिरंकुष बाजारवादी धोरण अवलंबणार नाहीत किंवा तीव्र सरकारप्रधान धोरणही अवलंबणार नाहीत. ट्रंप यांचा अतिरेक ते टाळतील, भारताचं नुकसान होणार नाही इतपत तरी उपकारक धोरण तेअवलंबतील असं वाटतं.

।।