पटेल आरक्षण. मूळ प्रश्न टाळून जातींच्या आरक्षणाचा घातक शॉर्ट कट.

पटेल आरक्षण. मूळ प्रश्न टाळून जातींच्या आरक्षणाचा घातक शॉर्ट कट.

गुजरातेत हार्दिक पटेल यांनी पाटीदार (पटेल) समाजासाठी आरक्षण मागितलंय. गुजरातेत पटेलांचं प्रमाण नेमकं किती आहे ते कळत नाही, १६ ते २० टक्के आहे असं विविध स्त्रोत सांगतात.
पटेल म्हणजे शेतकरी. मुळातले मेहनती शेतकरी. काळाच्या ओघात  इतर आर्थिक क्षेत्रात पसरत गेले. व्यापार, उद्योग, वैद्यकी-कायदे इत्यादी व्यवसायात पसरत गेले. श्रीमंत झाले. अमेरिका आणि ब्रिटन पटेलांनी काबीजच केला आहे. अमस्टरडॅमची  डिरेक्टरी उघडली तर शहा आणि पटेलांची नावं सर्वात जास्त आहेत.
 काही कुटुंबं श्रीमंत आहेत पण बहुसंख्य कुटुंबं कठीण परिस्थितीत जगतात. अनेक पटेल शेतकरी आहेत. विशेषतः उत्तर गुजरातेत. शेतीची परिस्थिती वाईट आहे. भाव मिळत नाहीत. पिढ्यानपिढ्या कुटुंबं विस्तारत  गेल्यानं प्रत्येक पिढीकडं कमी कमी जमीन रहात गेली. त्यातून मधे मधे दुष्काळ. एकूणात काही खरं नाही.
 अलिकडं शेती करणाऱ्या पटेलांच्या घरात आपल्या मुली द्यायला पटेल समाजातली माणसं तयार होत नाहीत.
सुरत अहमदाबादेतले पटेल नोकरी व्यवसायात आहेत. तिथं उद्योगातल्या नव्या तंत्रज्ञानामुळं रोजगार कमी होत आहेत, रोजगार कमी आणि इच्छुक जास्त. त्यामुळं सुरत अहमदाबादेतले तरूण पटेलही दुःखी आहेत.
 पटेल म्हणजे श्रीमंत जमात असा समज समाजात रूढ झालेला असल्यानं  हार्दिक पटेल आरक्षणाची मागणी करतात तेव्हां समाज बुचकळ्यात पडतो. 
पटेलांना नोकऱ्या हव्या आहेत. पण तिथं आरक्षण आहे. चांगल्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी आणि वकिली-वैद्यकीसाठी चांगलं शिक्षण हवं. तिथंही आरक्षण आहे.  आज घडीला १५ टक्के जागा अनुसूचित जाती, ७.५ टक्के अनुसूचित जमाती आणि २७ टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखीव आहेत.  ४९.५ टक्के जागा खुल्या वर्गात येतात. त्यामधे पटेल, ब्राह्णण, बनिये, कायस्थ, क्षत्रीय इत्यादींनी जागा शोधायच्या असतात. पटेलच नव्हे इतर इतरही वरच्या जातीतल्या लोकांमधे त्यामुळं असंतोष आहे.
  एकेकाळी पटेल व इतर वरच्या वर्णातली मंडळींना रोजगार मिळत होते. आता रोजगाराच्या संधी कमी आहेत. आणि त्यात पन्नास टक्के जागा राखीव आहेत. त्यामुळं सवर्ण मंडळींमधे चलबिचल आहे. म्हणजे मुख्य मुद्दा आहे तो रोजगाराच्या पुरेशा संधीचा, विकसित अर्थव्यवस्थेचा.
  भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळातलीच स्थिती कमी अधिक प्रमाणावर स्वातंत्र्यानंतरही शिल्लक राहिली. संपत्तीची निर्मिती आवश्यकतेपेक्षा कमी झाली आणि  निर्माण झालेली  संपत्ती सर्व थरांत पोचली नाही. संपत्ती झिरपण्याचा वेग कमी होता. लोकसंख्या वाढीचा वेग जास्त आणि झिरपण्याचा वेग कमी. दुसरं असं की आकारानं मोठ्या समाजात प्रमाण ही कसोटी त्रासदायक ठरते. दहा टक्के माणसं गरीब असली तरी त्यांची संख्या १२ कोटी होते. म्हणजे युरोपातला एक देश. १२ कोटी माणस म्हणजे फार होतात. 
  पटेल किंवा पाटील किंवा शेतीवर जगणारा कोणीही घ्या. त्याची परिस्थिती बिकट कां झाली याचा विचार करणं राजकीय पक्ष आणि माध्यमांनी टाळलंय. 
  शेती असो किंवा कुठलाही व्यवसाय. त्यात सतत सुधारणा कराव्या लागतात, नवी तंत्रं वापरावी लागतात, गुंतवणूक करावी लागते. भारतात किमान साताठ शतकं तरी शेतीत गुंतवणूक झाली नाही. अधून मधून येणाऱ्या नापिकीमुळं शेतकऱ्याकडं काही उरतच नाही मग तो कुठून शेतीत गुंतवणार? एक तर राजानं, समाजानं शेतीत गुंतवणूक केली पाहिजे किंवा शेतकरी शेतीत गुंतवणूक करेल अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. दोन्ही गोष्टी झाल्या नाहीत. अन्नधान्य वसूल करणं, शेतसारा वसूल करणं येवढंच काम सत्तांनी पार पाडलं. मुघलांच्या काळात तेच झालं, ब्रिटिशांच्याही काळात ते झालं आणि स्वातंत्र्यानंतर तीच परंपरा पुढं चालली आहे. स्वातंत्र्यानंतर सरकारनं  सिंचन, खतं-बियाणं-जंतुनाशकं निर्मितीत गुंतवणूक केली खरी. काही प्रमाणात पतपुरवठाही केला. परंतू या उपाययोजना अपुऱ्या होत्या, त्यात एकात्मिक संयोजन नव्हतं. वरील गोष्टींचा फायदा घेऊन शेतकऱ्याच्या पदरी खर्चापेक्षा जास्त पैसे पडतील अशी स्थिती तयार झाली नाही. उसासारख्या अगदी मोजक्या पिकाच्या बाबतीत ते काही प्रमाणात घडलं.
काळ बदलला. समाजाच्या गरजा वाढल्या. शेतकऱ्याच्याही गरजा वाढल्या. शिक्षण महागलं. प्रवास महागला. आरोग्यव्यवस्था महागली. एकूणात महागाई वाढली. शेतकऱ्याला हे खर्च भागवून चार पैसे बाजूला ठेवणं जमेनासं झालं.
समाजाचं संघटन आणि काम करण्याची पद्धत अशी झाली की उद्योग, सेवा इत्यादी ठिकाणच्या लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी कायदे झाले. महागाई वाढली की सरकारी नोकरांचे पगार वाढवले जातात. पण शेतकऱ्यांचं उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढेल याची काळजी सरकारं घेत नाहीत. म्हणूनच तर लाखो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. म्हणूनच तर पटेल शेतकरी राखीव जागाची मागणी करत आहेत.
एकूण अर्थव्यवस्थेकडं नव्यानं पहाण्याची आवश्यकता थेट १९६० सालीच निर्माण झाली होती. एकीकडं शेतीतली माणसं बाहेर काढणं आणि दुसरीकडं समाजातली रोजगार क्षमता वेगानं वाढवणं याकडं लक्ष देण्याची आवश्यकता होती. संपत्ती वाढीच्या नव्या संधी शोधण्याची आवश्यकता होती. संपत्तीत झपाट्यानं वाढ आणि आर्थिक घडणीत बदल या दोन गोष्टी करायला हव्या होत्या. त्यासाठी नीट दूरगामी विचार व्हायला हवा होता. 
राजकीय पक्षांनी आरक्षण ही एक सवंग आणि मुळातलीच अपुरी वाट शोधली.  गरीबीच्या मूळ प्रश्नाला हात न घालता तुकडे फेकले. 
 सर्व राजकीय पक्ष त्या वाटेनं गेले, जात आहेत.
मंडल कमीशन, मागासांना आरक्षणाची व्ही पी सिंग यांची आयडिया या साऱ्या गोष्टी गरीबी आणि रोजगाराचा अभाव या मूळ गोष्टींना दूर सारणाऱ्या होत्या. मंडल आयोग आणि व्हीपी सिंगांचे उद्योग नाकारतांना गुजरातेतल्या राजकीय नेतृत्वानं जातींचा-आरक्षणाचाच आधार घेतला. काँग्रेस, भाजप, समाजवादी इत्यादी सर्वच लोकांनी आपापल्या जातींच्या पेढ्या तयार केल्या, मजबूत केल्या, वापरल्या. या पैकी कोणीही जातींच्या पलिकडं जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला नाही. 
पटेल संघटित झाले. ७५ ते ८० मतदार संघात त्यांची मतं निर्णायक असतात. पटेल माणसं संघटित झाली आणि राजकारणाचा वापर करून आपल्या जातीला फायदे मिळवण्याच्या खटपटीला लागली. एकूण परिस्थितीत त्यांनी भाजपची वाट धरली. 
भाजपचीही गंमत पहा. ही मुळातली संघाची माणसं. संघ जात मानत नाही. तसं म्हणत असे. पण मंडल आयोगानंतर बदललेल्या वातावरणात जनसंघ-भाजप- संघानंही जातींची समीकरणं मांडली. कल्याण सिंग, गोपिनाथ मुंडे, नरेंद्र मोदी यांच्या जातींचे उल्लेख करत संघानं जाती गोळा करायला सुरवात केली.गुजरातेत पटेलांना गोळा केलं. 
भाजपनं पटेलांना गोळा केल्यावर काँग्रेसनं क्षत्रीय, हरिजन,आदिवासी आणि मुस्लीम यांना एकत्र केलं, पटेलांच्या विरोधात. निवडणुका जिंकल्या. नंतर भाजपनं पटेलांना इतरांसमवेत गोळा करत निवडणुका जिंकल्या. १९८० पासून २०१५ पर्यंत जातीची समीकरणं मांडत, आरक्षणात जास्तीत जास्त लोकांना सामिल करत भाजप आणि काँग्रेसनं निवडणुका जिंकल्या.  
पटेल असोत की हरिजन की मुसलमान, सर्व समाजातली वंचितांची संख्या वाढत राहिली.
हा झोल झपाटा समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्रात येऊया. महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. गेल्या वर्षी गारपिटीनं शेतकरी गारठला. यंदा नापिकी. लातूर शहरात महिन्यातून एक दिवस नळाला पाणी येतं. दूरून टँकरनं आणलेल्या पाण्यावर लातूरच्या, मराठवाड्यातल्या बहुसंख्य जनतेला (पश्चिम महाराष्ट्रातल्याही) दिवस काढायचे आहेत. १९७२ पासून २०१५ पर्यंत परिस्थितीत फरक नाही, दिवसेंदिवस स्थिती बिघडत गेली आहे. यातला बराच काळ काँग्रेसचं राज्य होतं, पाच वर्षं भाजप-सेना युतीचं आणि आता गेलं वर्षभर पुन्हा भाजप-सेना युतीचं. प्राप्त परिस्थितीची जबाबदारी सर्वांवरच पडते हे मान्य करायला हवं.
महाराष्ट्रात पाणी किती पडतं, केव्हां पडतं ते आता माहित झालं आहे. पावसाचे चढउतार माहित आहेत.  जे पाणी पडतं त्यातून १२ कोटी जनतेचं हित कसं साधायचं याचा विचार व्हायला हवा. पिकांना किती, कोणत्या पिकांना किती, प्यायला किती, उद्योगांना किती इत्यादी गोष्टींचा विचार करायला हवा. पडणारं सर्व पाणी साठवणं आणि वापरणं याचाही स्वतंत्रपणे विचार व्हायला हवा. एकीकडं माणसाला जगण्यासाठी पाण्याचा वापर करायचा आहे आणि दुसरीकडं समृद्धीसाठीही. यासाठी ३६० अंशाचा विचार व्हायला हवा. 
दर लीटर पाण्यामधून जगण्याबरोबरच  इतर कोणत्या गोष्टींचं उत्पादन मिळेल, ते उत्पादन जास्तीत जास्ती किमतीचं कसं असेल आणि यातून निर्माण होणाऱी संपत्ती समाजाच्या सर्व थरात कशी झिरपेल याचा विचार करायला हवा. 
 १०० लीटर पाण्यात इतका तांदूळ, तितकी ज्वारी, इतके टमाटे, तितकी द्राक्षं, इतका ऊस असे हिशोब मांडले जातात. १०० लीटर पाण्याच्या वापरातून केवळ शेतमालच नव्हे तर पैसे देणाऱ्या इतर वस्तू आणि सेवांचा विचार व्हायला हवा. पर्यटन, शिक्षण, खेळ, रंजन, संशोधन, संस्कृती, खूप मौल्यवान वस्तूंचं उत्पादन साधण्यासाठीही पाण्याचा अप्रत्यक्ष वापर करता येतो. वीस हजार रुपयांचा सेल फोन तयार करणारा कारखाना एकाद्या गावात उभारणं व त्यासाठी गावातलं बरंचंस पाणी वापरलं जाणं याचाही विचार करायला हवा.
एके काळी लातूर हे शिक्षणाचं केंद्र झालं होतं. तिथं दिलं जाणारं शिक्षण अगदीच बंडल होतं ते सोडा परंतू त्या शिक्षणाला मागणी होती. त्या वेळी लातुरात  साखर कारखाने किंवा सोयाबिनवर भर देण्याऐवजी उत्तम शिक्षणाचं केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर देता आला असता. जगात आज कित्येक शहरं केवळ शैक्षणिक शहरं म्हणून आर्थिकदृष्ट्या भरभराटली आहेत. ऑक्सफर्ड. केंब्रिज. एमआयटी. 
मुद्दा असा की संपत्ती निर्मितीची किती तरी नवी साधनं आणि वाटा आता निर्माण झाल्या आहेत. अशा वाटा पटापट घेणं, पटापट वाटा बदलत रहाणं याच्या सवयी समाजाला लागायला हव्या, समाजानं आणि सरकारनं त्या दिशेनं विचार आणि खटपट करायला हवी.
कर्जमाफी, तुटपुंजी शेतमालाच्या भावातली वाढ, वीज-पाणी यात अनुदान, टँकरनं पाणी वाटप आणि चारा छावण्या यावर खर्च होणारा पैसा लोकांना तगवतो जरूर पण तेवढ्यापुरताच. पुढला सप्टेंबर महिना आणि पुन्हा तीच स्थिती. मधल्या काळात तातडीच्या गरजांवर करोडो रुपये खर्च करून सर्व पक्ष कोणत्या जातींना किती आरक्षण द्यायचं या खटाटोपात असतील. इतर मागासवर्गीयात आणखी काही नव्या जाती घुसवण्याच्या आश्वासनांवरच तर भाजप आणि सेना निवडून आली होती.
मंडल. व्हीपी सिंग. केशुभाई पटेल. माधवसिंग सोळंकी. नरेंद्र मोदी, हार्दिक पटेल. 
पटेल समाजातल्या दुस्थितीतल्या लोकांची संख्या वाढत चाललीय. 
काँग्रेस आणि भाजप, दोघांनीही जाती दूर करून मूळ आर्थिक प्रश्नाला हात घालायला नकार दिलाय. 
हार्दिक पटेलही तेच करू पहात आहेत. मुळातल्या आर्थिक प्रश्नाला हात न घालता, आरक्षण द्या किंवा आरक्षण काढा अशा सवंग मागण्या ते करत आहेत.   पटेल समाज स्वतंत्रपणे नीट विचार न करता हार्दिक पटेल यांच्या मागं जात आहे.
जाती. जाती. जाती. 
इतकं आरक्षण तितकं आरक्षण. 
दैनंदिन जगण्याच्या खटाटोपात अडकलेल्या माणसांना सामाजिक-राजकीय-आर्थिक विचार करायला वेळ मिळत नाही. माध्यमं आणि राजकीय पक्ष सांगतील तेवढीच त्यांची जाण. माध्यमं आणि राजकीय पक्ष, दोन्ही ठिकाणी स्वातंत्र्योत्तर काळात उत्तरोत्तर बिघाड वाढत गेला. दोन्ही ठिकाणी कल्पनादारिद्र्य, ज्ञानहीनता वाढत गेली. अल्प काळात फायदे मिळवण्याच्या नादात झटपट आणि सवंग उत्तरं या दोन्ही क्षेत्रातल्या लोकांनी तयार केली. दूरगामी, संतुलित विचार ही गोष्ट अस्तंगत होत गेली.  
राजा राममोहन रॉय, न्यायमूर्ती रानडे, महात्मा फुले इत्यादी माणसांनी केलेल्या खटपटी आठवून पहाव्यात. आस्था, अभ्यास, सवंगतेपासून हज्जारो मैलाचं अंतर ही या माणसांची वैशिष्ट्यं होती. गेल्या पन्नास वर्षात या वैशिष्ट्यांच्या जवळपासही पोचणारी माणसं निर्माण झाली नाही, वाढली नाहीत.
तोच वांधा आहे.

।। 

One thought on “पटेल आरक्षण. मूळ प्रश्न टाळून जातींच्या आरक्षणाचा घातक शॉर्ट कट.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *