अफगाणिस्तानचा हिशोब. १ लाख कोटी डॉलर आणि ३० हजार प्रेतं

अफगाणिस्तानचा हिशोब. १ लाख कोटी डॉलर आणि ३० हजार प्रेतं

अफगाणिस्तानात जानेवारी २०१८च्या शेवटल्या आठवड्यात ३ स्फोट झाले आणि सुमारे ३०० माणसं मेली. दर तिसऱ्या चौथ्या दिवशी अफगाणिस्तानात कुठं ना कुठं तरी स्फोट होत असतो, माणसं किडामुंगीसारखी मरत असतात.

                                     अफगाणिस्तान

स्फोट घडवून आणण्यात तालिबान आघाडीवर आहे. तालिबानला सत्ता हवीय. अफगाणिस्तानातलं सध्याचं सरकार आपलं सरकार नाही, ते अमेरिकेचं आहे असं तालिबानचं म्हणणं आहे.  २००१ साली आपलंच म्हणजे तालिबानचं सरकार अमेरिकेनं उलथवून लावलं असल्यानं आम्ही   काहीही करून सत्ता पुन्हा मिळवणार असा तालिबानचा पण आहे.

१९९६ ते २००१ या काळात तालिबाननं अफगाणिस्तानावर राज्य केलं. तेव्हां अमेरिकेनं तालिबानला कधी आडून तर कधी प्रत्यक्ष मदत केली. कारण तालिबाननं रशियाला अफगाणिस्तानातून हाकललं होतं. नंतर ओसामा बिन लादेननं अफगाणिस्तानात मुक्काम करून अमेरिकेवर हल्ले केले तेव्हां अमेरिका तालिबानच्या विरोधात गेली आणि २००१ साली तालिबानचं सरकार अमेरिकेनं पाडलं, निवडणुका वगैरे घेऊन तालिबान विरोधकांना सत्तेत बसवलं.

२००१ ते २०१७ या १६ वर्षात अमेरिकेनं लाखभर सैनिक अफगाणिस्तानात ओतले, १ लाख कोटी डॉलर लष्कर व लढाईवर खर्च केले, देश बांधणीसाठी १०० अब्ज डॉलर ओतले, साडेतीन लाखाच्या अफगाण फौजेला प्रशिक्षण दिलं. खुद्द अमेरिकेचे २३०० सैनिक या काळात कामी आले आणि सुमारे ३० हजार अफगाणांचा जीव गेला. तरीही अफगाणिस्तानात स्थैर्य नाही, दर तिसऱ्या दिवशी कुठं तरी स्फोट असतो. अफगाण आणि अमेरिकन सरकार सतत सांगतं की तालिबानचा प्रभाव आता नगण्य झालाय. वस्तुस्थिती वेगळी दिसते. काल परवापर्यंत काबुलवर अमेरिकन सैन्य आणि अफगाण सरकारचा ताबा होता, तालिबानचा प्रभाव काबुल वगळता बाकीच्या अफगाणिस्तानवर होता. परवा परवा पर्यंत ग्रामीण भागात स्फोट करून आपली ताकद तालिबान दाखवत होतं. आता थेट काबूलच तालिबाननं हलवून सोडलं आहे.

एका परीनं अफगाणिस्तानातला हिंसाचार यादवी युद्धाच्या स्वरूपाचा आहे. समाजातल्या एका गटाला सत्ता हवीय, त्यासाठी तो गट इतर गटांना नामोहरम करण्याच्या नादात आहे. त्याच बरोबर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या दोन देशातली मारामारी असंही या संघर्षाचं एक रूप आहे.

अफगाणिस्तान हा एक विस्कळित समाज आहे,  टोळ्या आणि जमातींचा देश आहे. निवडणुका, मानवी स्वातंत्र्य, आर्थिक सुबत्ता, मानवी अधिकार ही मूल्य त्या देशाला माहित नाहीत. साधारणपणे सतराव्या अठराव्या शतकातल्या जमाती आपल्या पद्धतीनं जगू पहातात. त्यांना बाहेरून एकतरफी मदत हवी आहे. आम्ही आमच्या पद्धतीनं एकमेकाचे जीव घेत जगणार, आमच्या स्त्रिया जवळपास गुलामासारख्या जगणार, आम्ही आमचं पाहून घेऊत, जगानं आम्हाला फक्त मदत करावी, बाकीचं आम्ही आमचं पाहून घेऊत असं अफगाण जमातींना वाटतं. सामान्य अफगाण नागरिकांना तसं वाटत नसेल पण पुढाऱ्यांचं मात्र नक्कीच ते मत आहे.

आशियातल्या राजकारणात आपला प्रभाव टिकवण्यासाठी  अमेरिकेला पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान हे देश तळ म्हणून हवे होते. पाकिस्तानात धर्मांध हुकूमशाही राहो आणि अफगाणिस्तानत जमातींचं राज्य चालो, आम्हाला त्यात रस नाही, त्यांनी वेळोवेळी आमच्या बाजूनं उभं राहिलं म्हणजे झालं असं अमेरिकेला वाटतं.

पाकिस्तानला आणि अफगाणिस्तानला स्वतःमधे बदल घडवायचा नाही, स्वतःची सत्ता टिकवायची आहे. तेवढ्यापुरती मदत तिथल्या प्रभावी गटाना हवी आहे. अमेरिकेनं तेवढं पाळलं. पाकिस्तानात हुकूमशाही चालू दिली, अफगाणिस्तानातही सुरवातीला तालिबानला मदत दिली आणि आताही तालिबानला सत्तेत सामावलं जावं याची खटपट अमेरिका करतेय.

अफगाणिस्तानच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर तिथल्या जमातींचा तोल आणि प्रभाव यात अमेरिका काहीच करू शकत नसल्यानं तालिबानचा पराभव अशक्य आहे. सैन्य आणि हिंसा या वाटा वापरून अफगाण समाजाचं आणि राज्यसत्तेचं रूप बदलणं शक्य नाही.

अफगाणिस्तानात तालिबानचा पराभव होत नाहीये याचं एक मुख्य कारण आहे तालिबानला लढाईसाठी आणि जगण्यासाठी लागणारं आर्थिक बळ,  अफूच्या शेतीमधून मिळणारा पैसा. पश्तुनांची तालिबान संघटना  असो किंवा हजारा-ताजिकांच्या टोळ्या असोत, बहुतेकांच्या राजकीय व लष्करी कारवाया अफूतून मिळणाऱ्या करावर चालतात. शेतकरी अफू पिकवतात, ती अफू अमेरिका व युरोपात विकली जाते, चोरीच्या वाटेनं. त्यातूनच दोन नंबरचा पैसा शेतकऱ्यांकडं गोळा होतो आणि जमातीचे प्रमुख शेतकऱ्यांवर कर लावून त्या उत्पन्नाचा भाग गोळा करतात. अफगाणिस्तानमधे ना शेती विकसित झालीय ना उद्योग. अफू हा अफगाण समाजाच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग आहे. अमेरिकेचा किंवा पाकिस्तानचा पैसा येतो तेव्हां टोळीवाले अफूकडं दुर्लक्ष करतात. बाहेरून येणारा पैसा बंद झाला रे झाला की अफूची शेती वाढते आणि तालिबान इत्यादींचं बळ वाढतं.

१९९६ ते २००१ या काळात तालिबानची सत्ता होती. तालिबाननं सत्तेच्या उत्तर काळात अफूचं व्यसन ही इस्लामशी प्रतारणा आहे असं जाहीर करून अफूवर बंदी घातली होती. एकूणच तालिबानच्या सरकारच्या गरजा कमी असल्यानं, युद्धबिद्ध थांबलेलं असल्यानं, अफूच्या करावर तालिबान अवलंबून नव्हतं.

२००१ मधे अमेरिकेनं अफगाणिस्तानवर हल्ले करायला सुरवात केली आणि अफूची शेती वाढू लागली. २००१ साली अफगाणिस्तानात १८० टन अफूचं उत्पादन झालं. २००७ साली उत्पादनाचा आकडा ८००० टनावर गेला. २००८ सालात तालिबानी लोकांना ४२ कोटी डॉलर अफूमधून मिळाले. २०१७ सालात ५ लाख एकरांवर अफुची लागवड झाली. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच तालिबानच्या सैनिकांना पगार दिला जातो. तालिबानी सैनिक जिवावर उदार होऊन लढतात. प्रत्येक अमेरिकन सैनिकावर अमेरिकन सरकार शस्त्रं व पगार इत्यादीवर हज्जारो डॉलर खर्च करतं. तालिबानी गनीम ३०० डॉलरवर काम करतो.

२००१ ते २०१७ या काळात अमेरिकेनं अफू उलाढालीकडं दुर्लक्ष केलं. अफगाणिस्तानचा आर्थिक विकास करण्याकडं अमेरिका व दोस्त देशांनी लक्ष दिलं नाही. ना अफगाणिस्तानला आधुनिक जगात आणण्यासाठी शिक्षण-आरोग्य इत्यादीवर पैसा खर्च केला. एक लाख कोटी लढाईवर खर्च केले आणि जेमतेम शंभर अब्ज आर्थिक व सामाजिक विकासावर.  अविकसित अफगाणिस्तानचं मुख्य आर्थिक उत्पन्न म्हणजेच तालिबानचा पाया, अफूची शेती, शिल्लक राहिला, मजबूत होत गेला.

अलिकडं चित्र खूप बदललंय.  पाकिस्ताननं प्रशिक्षित केलेले आणि पाकिस्ताननं पुरवलेली शस्त्रं घेऊन तालिबान अफगाण सरकारच्या विरोधात, अफगाणिस्तानात स्फोट घडवून आणतं. तसंच अफगाणिस्तानात आश्रय घेतलेले तहरीके तालिबाने पाकिस्तानचे गनीम पाक  सरकारच्या आणि लष्कराच्या विरोधात पाकिस्तानात स्फोट घडवून आणतात. पाकिस्ताननं अफगाणी तालिबानला आश्रय दिलाय आणि अफगाणिस्ताननं पाकिस्तानी तालिबानला आश्रय दिलाय. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान हे प्रकरण आता अमेरिकेच्या हातून निसटलं आहे.

                                     वियेतनाम

१९६४ ते १९७३ या काळात अमेरिकेनं वियेतनाम युद्धात सुमारे १ लाख कोटी खर्च केले आणि अमेरिकेचे ५८ हजारपेक्षा जास्त सैनिक मारले गेले. अमेरिकेची खाज काही गेली नाही. सरकार आणि लष्कर काय उद्योग करतं ते अमेरिकन जनतेला सांगण्यात माध्यमांना अपयश आलं.  आपलं सरकार काय उद्योग करतंय ते अमेरिकन जनतेला कळलं नाही. जेव्हां कळलं तेव्हां उशीर झाला होता. अफगाणिस्तानातही तेच घडलय.

अमेरिकन जनता केव्हां शहाणी होणार आणि हिंसाचार केव्हा थांबणार?

।।

5 thoughts on “अफगाणिस्तानचा हिशोब. १ लाख कोटी डॉलर आणि ३० हजार प्रेतं

  1. अफगाणिस्तानचा उलटा प्रवास सुरूच आहे. नुसता पैसा ओतून विकास होईल असं अमेरिकेला वाटत असेल यावर विश्वास बसत नाही. आज अफगाणिस्तानात जे घडलं ते कदाचित उद्या उत्तर कोरियात होईल. इराक, सीरिया आणि अफगाणिस्तान यातील कुठल्याही देशात घडी नीट बसलेली नाही आणि अमेरिकेला आता या देशात स्वारस्य उरलेलं नाही. जोपर्यंत या देशांमधल्या जनता सुधारणा घडवून आणणार नाही तोपर्यंत हे असंच चालणार.

  2. पण या सगळ्यात एकच प्रश्न मनात येतो त्रास देतो,तो म्हणजे यूनो यात त्यांचा काहीच रोल बजावू शकत नाही?
    का तिथंही मोठे देश आवाज काढू देत नाहीत. पाकिस्तान त्यांच्याशी सहानुभूती… थोडी फायद्याची सहानुभूती दाखवत मदत करत असेल तर त्याचा वापर आपल्याकडे काही समाजविघातक कृत्ये करून गोंधळ माजवून अस्थिर वातावरण निर्माण करू शकतील ही शंका मनाला त्रास देते
    आप्पा

  3. Absolutely correct. USA will destroy it’s own economy, but pakistan & Afganistan will be threat to middle east unless & until either of them exists.

  4. There is a pattern in what America does for many decades now. It is interesting to read the Afghanistan chapter in the same light. Are there any implications of all these things on the american economy? would like ot know from you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *