मराठवाड्यात ११ ते १७ ऑगस्ट या ७ दिवसांत ३४ शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.

महाराष्ट्र सरकार आपण शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामांचे आणि योजनांचे ढोल बडवत आहे. जलयुक्त शिवार काय, पीक विमा योजना काय, कर्जमुक्ती काय आणि कायन् काय. २०१४ साली भाजप आणि सेनेनं आधीच्या काँग्रेसनं महाराष्ट्र कुठं नेला होता त्याचा शोध घेऊन महाराष्ट्र पुन्हा वळणावर आणण्यासाठी सरकार स्थापन केलं. त्यालाही आता तीन वर्षं झालीत.

भाजपनं महाराष्ट्र कुठे नेलाय असं म्हणायची संधी काँग्रेसला मिळाली नव्हती कारण त्यांना स्वातंत्र्यानंतर सत्ता उपभोगण्याचा कायमचा परवाना मिळाला होता असं वाटत होतं. ती हुकलेली संधी आता त्यांना भाजपच्या सत्तेमुळं मिळणार आहे. पुढल्या दोन वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत भाजप-सेनेची घोषणा काँग्रेस वापरणार हे नक्की.

सत्ता येतात, सत्ता जातात. शेतकऱ्यांची किवा असं म्हणूया की दुःखी लोकांची स्थिती बदलत नाही.

नेमकं काय घडलं आणि काय घडू शकतं याची एक झलक आत्महत्या घडत असतानाच झालेल्या दोन कार्यक्रमांतून मिळाली.

मराठी विज्ञान परिषदेनं १३ ऑगस्टला पाणी या विषयावर एक व्याख्यान कार्यक्रम घडवून आणला. कार्यक्रम नेमका, विषयाला घट्ट धरून होता. तीन मुख्य वक्ते  प्रत्येकी २५-३० मिनिटं बोलले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष परांजपे पाच मिनिटं बोलले. कार्यक्रमात मंचावर  हजर असलेले परिषदेचे अध्यक्ष ज्येष्ठराज जोशी एकच  मिनिट बोलले. अर्धा तास प्रश्नोत्तरं झाली. प्रश्न नेमके होते, प्रश्नाच्या आडून कोणी भाषणं ठोकली नाही. दोन तासात कार्यक्रम संपला.

कार्यक्रम  माहिती आणि ज्ञानानं भरलेला होता. कणभरही वायफळ गोष्टी नव्हत्या.  कोणाही वक्त्यानं चमकोपण केलं नाही. आरोप, प्रत्यारोप, चमकदार विधानं नव्हती.

धरणं या विषयावर बोलणारे दि. बा. मोरे हे एकेकाळी महाराष्ट्र सरकारात आधिकारी होते, ते इंजिनियर आहेत. त्यांनी धरण या विषयाचा इतिहास मांडला. धरणं आवश्यक आहेत, धरणं हीच आपली संस्कृती आहे, लहान मोठी धरणं हवीतच.   पाण्याचा न्याय्य वापर झाला पाहिजे आणि धरणग्रस्ताना न्याय मिळाला पाहिजे हे मुद्दे त्यांनी  मांडले.

मोरे यांनी मांडलेले मुद्दे असे. महाराष्ट्रात अनेक धरणं बांधून पाणी साठवण्यात आलं. परंतू धरणांची काळजी न घेतल्यानं धरणांची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. लाभ क्षेत्रातल्या लोकांना न्याय मिळाला नाही, त्यांचं पुनर्वसन झालं नाही. धरणं बांधण्यातला भ्रष्टाचार, सिंचन क्षमतेची काळजी न घेणं. यामुळं धरणांबद्दल जनतेच्या मनात विनाकारण आक्षेप निर्माण झालेत. पाणी धरून ठेवणं, म्हणजेच धरण ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे.

प्रदीप पुरंदरे, सिंचन या विषयाचे प्राध्यापक, जययुक्त शिवार या विषयावर बोलले. ही योजना काय आहे आणि तिचं काय झालंय हे त्यांनी आकडे, ग्राफ, चित्रं यांच्या सहाय्यानं सांगितलं. त्या सोबतच त्यांनी जलयुक्त शिवार ही उपकल्पना ज्या मुख्य कल्पनेचा भाग आहे ती जलसंधारण ही कल्पनाही समजून सांगितली.

पुरंदरे यांनी मांडलेले मुद्दे. प्रत्येक शेतकऱ्यानं शेतात खोलगट जागा शोधून, त्या जागेत पाणी येण्याचा ओहोळ, त्या जागेतून पाणी वाहून जाण्याचा ओहोळ शोधून, त्या जागेत खड्डा करून पाणी साठवणं ही जलयुक्त शिवाराची शास्त्रीय व्याख्या आहे. पावसाळ्यात पाणी साठवणं आणि मुरू देणं हा मुख्य उद्देश. पाणी वर्षभरासाठी साठवणं हा उद्देश नाही. मोठे तलाव करून आणि अस्तर घालून पाणी साठवणं म्हणजे पाण्याची वाफ करून ते वाया घालवणं होय. तसंच हे पाणी साठतं, मुरत नाही, त्यामुळं भूजलाचं पुनर्भरण होऊन ते पाणी वर्षभर वापरता येणं ही गोष्ट पाणी साठवण्यामुळं घडत नाही.

जलयुक्त शिवार ही जलसंधारण या मुख्य कल्पनेची उपकल्पना आहे. वाहणारं पाणी वेगानं वाहून जमिनीची धूप करतं. म्हणून ते वळणावळणानं वहाणं आवश्यक असतं, लांबलचक सरळ नाला काढणं अशास्त्रीय आहे. नाला खोल खणून खडकापर्यंत जाऊन भगर्भाच्या खडकव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणं म्हणजे जमिनीचं कायमचं नुकसान करणं आहे. नाला खोल करणं म्हणजे आसपासची माती ढासळून नाल्यात पडून नाला बुजणं आणि ती माती वाहून जाणं होय म्हणून अती खोल करणं अशास्त्रीय आहे. नाल्याच्या आसपासची झाडं तोडून नाला रुंद करणं म्हणजे महाघोडचूक आहे कारण त्यामुळं जमिनीची धूप होते. वरील शास्त्रीय आवश्यकतांचं पालन न करता जलसंधारणाची कामं, जलयुक्त शिवार योजनांची कामं फार मोठ्या प्रमाणावर झाल्यानं फार मोठं नुकसान झालं आहे. माथा ते पायथा ही जलसंधारणाची शास्त्रीय कल्पना दूर सारून माथ्याकडं लक्ष न देता पायथ्याकडं लक्ष देण्यामुळंही फार नुकसान झालं आहे.

अमीर खान यांनी उभ्या केलेल्या पाणी फाऊंडेशन या संस्थेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते डॉ. पोळ यांनी त्यांच्या संस्थेच्या कामाची ओळख करून दिली. पाणी फाऊंडेशन पाणी साठवण्याचं-मुरवण्याचं तंत्रज्ञान व विज्ञान खेड्यातल्या लोकांपर्यंत   पोचवतं.  त्या ज्ञानाच्या आधारे गावकरी स्वतंत्रपणे जमिनीची बांधणी करत पाणी मुरवतात.

पोळ यांनी मांडलेले मुद्दे. पाणी डोंगरावरून उतारानं वहातं. उतार वरून खाली असतो तसाच बाजूला म्हणजे डावीकडं किंवा उजवीकडंही असतो. नेमका उतार शोधून बांध बांधावा लागतो, ताल घालावी लागते किंवा खड्डा करावा लागतो. शोष खड्डे करावे लागतात त्याचीही खोली नेमकी असावी लागते. रोपं लावतांनाही नेमक्या खोलीचे खड्डे करावे लागतात. संधारणाची कामं  करण्यासाठी उपकरणं वापरावी लागतात. संधारणाच्या कामातलं विज्ञान, उपकरणांचा वापर लोकांना कळला तर योजना अमलात आणणं शक्य होतं. पाणी फाऊंडेशन लोकांपर्यंत विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उपकरणं पोचवतं. प्रशिक्षण घेतलेली माणसं जलसंधारणाच्या योजना आपल्या आपण पार पाडतात, पार पडणाऱ्या योजनांना पाणी फाऊंडेशन बक्षिसं देतं.

महाराष्ट्रात धरण बांधली गेली परंतू सिंचनाची व्यवस्था सदोष राहिल्यानं साचवलेल्या पाण्याचा कार्यक्षम वापर होत नाही, धरणं बहुतांशी निकामी होत आहेत. पैसे खूप खर्च झाले, होतील, पण कालांतरानं ते वाया जातात असं मोरे यांच्या भाषणातून समजलं. त्यांचं भाषण ऐकताना आपण एक शास्त्रीय भाषण ऐकतोय, राजकीय नव्हे हे जाणवलं.  समारोपात ते म्हणाले की पाणी आलं म्हणजे सगळं काही झालं असं होत नाही. पाणी मिळाल्यानंतर पिकं, त्यांना भाव इत्यादी गोष्टीही तितक्याच महत्वाच्या असतात, सामाजिक न्यायही महत्वाचा असतो हे त्यांनी मोजक्या शब्दात सांगितलं.

धरण बाधणं असो, कालवे काढणं असो, वितरिका तयार करणं असो. पाणी साठवण्यासाठी माथा ते पायथा कल्पना असो की शेततळ्याचा जलयुक्त शिवार कार्यक्रम असो. तंत्र, विज्ञान जाणणारे व्यावसायिक योजना आखतात. त्या योजना अमलात आणण्याची जबाबदारी सरकार घेतं. योजना फेल जातात. लोकांना सुख लाभत नाही, दुःखच वाढतं, आत्महत्या होतात.

योजना लोकांपर्यंत पोचत नाहीत, लोकांना विज्ञान आणि तांत्रिक कौशल्य मिळत नाहीत हे योजनांच्या अपयशाचं एक कारण. पाणी फाऊडेशन ती त्रुटी भरून काढत आहे.

योजनांतलं तंत्र आणि विज्ञान समजणं ही एक गोष्ट. परंतू मुळात योजना समजणं, त्या योजनेत नाना कागदं भरून भाग घेणं, संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना योजनांचा अमल करण्यासाठी भाग पाडणं हेही काम होणं महत्वाचं असतं. सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट झाल्यानं  योजना अमलात येत नाहीत. अमल होण्यासाठी आवश्यक दबाव तयार करण्याचं मानस आणि शक्ती राजकीय पक्षांकडं उरलेली नाही. कार्यकर्ते चोर झाले आहेत. निवडणुका जिंकणं, त्यासाठी जातींचा-धर्माचा-पैशाचा खेळ करणं येवढाच उद्योग राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते करत असतात. राजकारण हा त्यांचा व्यवसाय झाला आहे. राजकारणातल्या या अवस्थेला अपवाद आहेत सांगोला मतदार संघातून १९६२ पासून निवडून येणारे आमदार गणपतराव देशमुख.

मविपनं घेतलेल्या चर्चेनंतर दुसऱ्याच दिवशी एबीपी माझा या वाहिनीनं नव्वदी पार केलेल्या आमदार गणपतराव देशमुख यांची एक दीर्घ मुलाखत घेतली. नव्वदी ओलांडलेले गणपतराव  वर्षातून किमान दोन वेळा मतदार संघातल्या प्रत्येक गावात जातात. आपल्या मतदार संघातल्या लोकांचं सुख हा त्यांचा अग्रक्रम.

मतदार संघात फिरून ते काय करतात? सरकारनं आखलेल्या कल्याणकारी योजना ते मतदारांना समजून सांगतात. नंतर त्या योजनांचा फायदा लोकांना मिळेल यासाठी ते खटपट करतात. योजना आली की संबंधित माणसांना अर्ज करायला शिकवतात, अर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांकडं पोचवतात, अर्ज पुढे जातो याची काळजी घेतात. सतत पाठपुरावा झाल्यानं योजना अमलात येऊन लोकांचं कल्याण होतं. १९६२ नंतर महाराष्ट्रात, काँग्रेस, पुलोद आणि भाजप आघाडी अशी सरकारं आली. सरकारं कोणतीही असोत शेका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येणाऱ्या गणपतरावांनी सरकारी योजनांचा फायदा लोकांपर्यंत पोचवला.

देशाचा विकास का होत नाही आणि कसा शक्य आहे ते  मविपनं पार पाडलेला कार्यक्रम आणि एबीपी माझावरची मुलाखत यामधून समजलं.

मोरे, पुरंदरे हे जाणकार तंत्रज्ञ. पाणी फाऊंडेशन आणि गणपतराव देशमुख हे कार्यक्रम अमलात आणणारे घटक. त्यांना एकत्र आणणारी मराठी विज्ञान परिषद आणि एबीपी माझा. हे बिंदू जोडले तर विकासाचं चित्र रेखाटता येतं.

।।